नेकपाको भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत निर्णय सहमतिमा गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीलाई थप परिभाषित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षसम्मै सरकार चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष मंसिरकै सहमति कार्यान्वयनमा ओलीले आनाकानी गरेपछि पार्टीभित्र चुलिएको विवाद निरूपण गर्न स्थायी कमिटीले उक्त निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि असन्तुष्ट समूहले अब प्रधानमन्त्री ओली पार्टी निर्णयको ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो तर जब उनले राजदूत सिफारिसदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म एकल निर्णय गरे, यसले विवाद पुनः बल्झाइदिएको छ ।

नेकपाभित्रको असन्तुष्ट समूह फेरि ओली शैलीबाट सशंकित बनेको छ । विगतदेखि नै कर्नरमा पारेको महसुस गरेको माधव नेपाल समूह ओली पुरानै शैलीमा हिँड्न थालेको निष्कर्षमा पुगेको छ । उता कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएको भन्दै दंग परेका पुष्पकमल दाहाललाई पनि ओलीका पछिल्ला निर्णयले चस्का पसेको छ ।

ओलीको पछिल्लो निर्णयबारे दाहाल र नेपालले बिहीबार प्रारम्भिक समीक्षा गरेका छन् । स्थायी कमिटी निर्णयको स्पिरिटभन्दा फरक ढंगले ओली जान खोजेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । दाहाल र नेपालबीच बिहीबार कर्णालीका नेताहरूसँग त्यहाँको समस्याबारे ब्रिफिङ लिने क्रममा खुमलटारमा भेट भएको थियो । भेटमा कर्णालीको विवाददेखि ओलीले गरेका पछिल्ला निर्णयको समेत समीक्षा भएको एक नेताले जानकारी दिए ।

‘पार्टीको पछिल्लो १६ बुँदे निर्णयअनुकूल अघि बढ्नेजस्तो देखिएन, यसले पार्टीमा पुरानै स्थिति दोहोरिन सक्छ,’ दाहाल र नेपालले अन्य नेतालाई संक्षिप्त ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘फेरि समस्या आउँछ कि जस्तो देखिएको छ तर हामी सकेसम्म मिलेरै जाने पक्षमा छौं ।’

प्रधानमन्त्री भएकाले राजकीय काममा कार्यकारीले गर्ने निर्णय आफ्नो अनुकूलतामा हुनुपर्छ भन्ने ओलीले पार्टी नेताहरूसँग पटक–पटक राख्दै आएका थिए । उनको त्यही अडान राजदूत सिफारिस र मन्त्री नियुक्तिका पछिल्ला निर्णयमा झल्कियो । पार्टीभित्र राजीनामा माग हुँदा पनि ओली अडानमै रहे । बरु तत्कालै ओलीलाई हटाउने योजनाअनुसार गठबन्धन गरेका दाहाल र नेपाल नै पछि हटे । त्यो बेला ओलीले गरेअनुसारको प्रतिबद्धता पालना नभएको विश्लेषण असन्तुष्ट नेताहरूको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकपछि सचिवालयका दुई बैठक बसे ।

बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयमा मापदण्ड बनाउने छलफल भएको थियो । त्यसको निरूपण नहुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट ओलीले युवराज खतिवडालाई अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत सिफारिस गरे । सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका लागि केही विकल्प आए– सबै मन्त्री हटाउने, दुई वर्ष पुगेका सबैलाई हटाउने वा केहीलाई हटाउने, केहीलाई राख्ने । यसमा सहमति जुटाउने भन्दै सचिवालयले अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई नै जिम्मेवारी दियो । त्यसअनुरूप ओली र दाहालले आपसमा छलफल गरे ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ढाँचामा सहमति नहुँदै ओलीले मन्त्री नियुक्त गरिहाल्ने हतारो देखाए । त्यसमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र समेटे । जुन निर्णयको ओलीइतर खेमाले विरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री पद्धतिमा आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास छ तर पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले ओलीले यस पटक सबैलाई समेट्ने अपेक्षा विशेष गरी नेता नेपालले गरेका थिए किनकि २५ सदस्यीय क्याबिनेटमा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई मात्रै नेपाल पक्षका मन्त्री हुन् ।

ओलीले आफ्नो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै नेपाल रुष्ट छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सुरुमा नेपाल पक्षका लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, शेरबहादुर तामाङहरू थिए तर उनीहरू हटे । पछि भुसाल र भट्टराई जोडिए । पार्टीभित्र ओली बराबरीको शक्ति भएको आफ्नो समूहलाई कुनै पनि नियुक्तिमा नसमेटेको गुनासो नेपालको छ ।

अहिले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई लैजानुपर्ने अडान नेता नेपालको थियो । उनले बेदुराम भुसाललाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् र अन्य नियुक्तिमा ओलीले अपनाएको असन्तुलन झगडाको बीउ बनिरहेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।