धेरै कर्मचारीलाई कोरोना देखिँदा जिल्लास्थित कतिपय सरकारी कार्यालय निश्चित समयका लागि बन्द हुने गरेका छन् । तर कर्मचारीलाई कोरोना देखिए पनि राजस्व कार्यालयहरू बन्द नगरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेकाले सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा सरकार छ । यसकारण पनि हिजोआज राजस्व छुट तथा भाखा पर सार्ने निर्णय सरकारले गरेको छैन ।

सरकारी लेखाप्रणालीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हिजोआज संकलित राजस्वले चालु (प्रशासनिक) खर्च मात्रै धानिरहेको छ । पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फका लागि ऋण र गत वर्ष बचत भएको रकमबाट खर्च गर्नु परिरहेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्ममा १ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्योभन्दा बढी १ खर्ब ५४ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ ।

पुँजीगत (विकास निर्माण) शीर्षकमा १३ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख र विभिन्न दातृ निकायहरूबाट लिइएको ऋणको साँवा ब्याजअन्तर्गतको वित्तीय शीर्षकमा ३ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन शीर्षकमा खर्च गर्न संकलित राजस्वले नपुगेर ऋण तथा गत वर्षको बचत रकमबाट खर्चनुपरेको छ । ‘सिद्धान्ततः राजस्वले सम्पूर्ण खर्च धान्न सक्दैन । आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र वैदेशिक सहायताबाट खर्च गर्नु स्वाभाविक हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत भन्छन्, ‘तर आर्थिक वर्षको सुरुवातमै यस्तो समस्या देखिनुमा सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर मितव्ययिता नअपनाएकाले सरकारी ढुकुटीमा चाप परेको देखिन्छ ।’ कान्तिपुरमा खबर छ।