२३ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको मागमा सडक, स्वास्थ्य संस्था, सामाजिक सञ्जालमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढ्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि एक्लै सत्याग्रहमा उत्रिएका उनको जीवन सरकारको हठका कारण जोखिममा पर्दै गएको भन्दै सर्वत्र आक्रोश पनि बढेको छ ।

शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको टोलीले मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर डा. केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि गत बिहीवार उनलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए । शिक्षा सचिवको टोलीलाई डा. केसीको जवाफ थियो, ‘सरकारका प्रवक्ताले नै भनेको कुरा सुनाउन किन दुःख पाउनुभयो ?’ सरकारले आधिकारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने अडान उनले कायमै राखेका छन् ।

६४ वर्षीय डा. केसी ६ बुँदे माग अघि सारेर १९ औं पटकको अनशनमा छन् । आउँदो मंगलवार अर्थात् असोज २७ गते उनको जन्मदिन हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट गत वर्ष उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि विद्यार्थीले उनको ‘बर्थडे सेलिब्रेट’ गरेका थिए । अवकाशपछिको जीवन आराम गर्ने र स्वास्थ्यको हेरविचार गर्दै बिताउने चलन छ तर डा. केसी पहिलो अनशनदेखि उठाएका र सरकारसँग सम्झौता भइसकेका माग कार्यान्वयन गराउन आमरण अनशनमा छन् । चिकित्सक र सहयोगीका अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । उनी लामो कुराकानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

शिक्षा सचिव मैनालीले भने डा. केसीले आफ्ना मागहरू सरकारलाई औपचारिक रूपमा नराखेको टिप्पणी गरे । ‘यतिबेला सरकारले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ, त्यही भएर अनशन तोड्नुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘साधनस्रोतले भ्याएसम्म मागहरू सरकारले पूरा गर्दै गएको छ ।’ मैनालीसँगै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा र उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले डा. केसीलाई भेटेका थिए ।

डा. केसी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भए पनि सरकारले वार्ता गर्नुभन्दा पनि अनशन तोडाउन जोडबल गरिरहेको उनका सहयोगीहरू बताउँछन् । ‘अनशनकै कारण स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदा पनि सरकार संवेदनशील भएन,’ सहयोगी प्रितम सुवेदीले कान्तिपुरसित भने । डा. केसी यसअघि २०७५ मा २७ दिनसम्म अनशन (१५ औं) बसेका थिए । डा. केसीले यसपालि जुम्लामा अनशन सुरु गरेका थिए । उनले आठौं दिनमा काठमाडौं आएर शिक्षण अस्पतालमा अनशनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक तथा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले सत्याग्रहीको मागमा राज्यले बेवास्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘२३ औं दिनमा आएर अनशन तोड मात्रै भन्नु हास्यास्पद हो, सरकारी टोली एउटा सत्याग्रहीलाई जिस्क्याउन गएजस्तो भयो, सरकार वार्ता र संवादबाट समस्या सुल्झाउनतर्फ पो लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले अनशनको वास्तै नगरेर सत्याग्रहीको अपमान गरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘डा. केसी कुरा गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, यसअघि यस्तो भएको थिएन, यसपालि सरकारले बेवास्ता गर्‍यो,’ माथेमाले थपे, ‘उहाँको कुनै पनि माग सरकारविरुद्ध छैन ।’ डा. केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आएको उनले बताए ।

‘सरकारले केही काम गरिरहेको पनि छ, केसीले गर्दा झन् चाँडो हुन्छ,’ उनले भने । दूरदराजसम्म घुमेर शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था थाहा पाएकाले केसी पटकपटक अनशनमा बस्ने गरेको माथेमाले बताए । ‘उहाँले दुर्गम र गरीब निमुखाका सन्तानले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने र राम्रो स्वास्थ्य सुविधा पाउनुपर्ने अडान लिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मान्छेलाई कुनै लोभ, लाभको मोह छैन भने आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहन्छ, डा. केसी त झन् असाधारण मान्छे हो, उहाँलाई त ज्यानकै माया छैन, सम्पत्तिको मोह छैन ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माले चिकित्साशास्त्र व्यवस्थित गर्न र तल्लो वर्गसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न डा. केसी लागिपरेको बताए । ‘एउटा डाक्टरको हिसाबले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र सुधार गर्ने उहाँको मिसन हो, त्यही लडाइँमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा म उहाँलाई चिन्दिनँ, माग पूरा नभए आजीवन अनशन बस्छु भन्नुभएको छ । सरकारले माग पूरा नगरी सत्याग्रह तोड भनेर आदेश दिन मिल्दैन ।’

राज्यले समयसीमाभित्र सम्झौता पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘माग अव्यावहारिक छैनन्, सरकारले नै कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत ठाउँमा मेडिकल शिक्षाको पढाइ गर्ने निर्णय गरेको छ, प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । कुनै लोभलालच नभएका डाक्टरको माग बेलैमा पूरा नगरे पश्चताप गर्नु सिवाय उपाय नहुने उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल निष्ठाका कारण डा. केसीले आफ्नो जीवनसमेत जोखिममा राखेको बताउँछन् । ‘२ पक्षबीच सम्झौता भयो, एउटा पक्षले सम्झौता उल्लंघन गर्‍यो भने निष्ठावान् व्यक्तिको निष्ठामा चोट पुग्छ,’ उनले भने, ‘पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि राज्यले जवाफदेहिता नदेखाएपछि सत्याग्रह जाग्यो ।’

विज्ञप्तिमार्फत अपिल गर्ने, माग पूरा गराउन दबाब दिने र अन्तिम विकल्पमा आमरण अनशनमा बस्ने गरेको उनले जनाए । ‘उहाँले सत्याग्रहबाट एउटा पद्धति बसाल्नुभयो तर भत्काइयो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले उहाँको सत्याग्रहलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिन्छ, सकेसम्म सत्याग्रहलाई मान्यता नै नदिने नीतिमा सरकार छ । शासक सत्याग्रहीसँग किन झुक्ने भन्ने सबैभन्दा बढी इगो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ ।’ सरकारका बसेका व्यक्तिहरूको व्यापारिक स्वार्थ समूहसँगको सम्बन्ध र अहम्का कारण डा. केसीको मागलाई तिरस्कार गरिएको उनको बुझाइ छ ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले भने जनताको माग राखेर २३ दिनदेखि केही नखाई सुतिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजहठ देखाएको टिप्पणी गरे । ‘प्रजातन्त्रमा एक जनाको स्वर पनि सुन्नुपर्छ, यो इगोको लडाइँ जस्तै भएको छ । राज्य अभिभावक हो, डा. केसी व्यक्तिसँग यति साह्रो इगो लिनुपर्दैन,’ उनले भने ।

डा. केसीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डा.सुवासप्रसाद आचार्यले डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति झन् गम्भीर हँककदै गएको जानकारी दिए । ‘उहाँलाई सास फेर्न असजिलो भएकाले अक्सिजन दिनुपरेको छ । मुटुको चालमा गडबडी कायमै छ,’ उनले भने, ‘छाती दुख्ने, थकाइ लाग्ने, मांसपेशीको खुम्चिने र बाउडिने, चक्कर लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि बढ्दो छ ।’ उनको रगतमा सुगर धेरै कम देखिनुका साथै सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स (सोडियम पोटेसियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फस्फोरस) गम्भीर रूपले कम देखिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सत्याग्रहप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले मंगलबारदेखि बहिरंग सेवा ठप्प पारेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले मंगलबार बिहानेदेखि बहिरंग (ओपीडी) सेवा बहिष्कार गरेका हुन् । डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई दबाब दिन उनीहरू आइतबारदेखि हरेक दिन २ घण्टा इमर्जेन्सी र कोभिडबाहेकको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न भएका थिएनन् । ‘सरकारले हाम्रो सांकेतिक विरोधको स्वर नसुनेपछि मंगलवार बिहानदेखि बहिरंग सेवा बहिष्कार गर्नुपरेको हो,’ नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा.सुभाष देवकोटाले भने । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी प्रतिष्ठानमा करीब ८०० रेजिडेन्ट चिकित्सक छन् ।

देशभरका चिकित्सकले माग पूरा गराउन दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम बुधबार सकिँदैछ । माग पूरा नगरे चिकित्सकहरूले आकस्मिक र कोभिड बाहेकका उपचार प्रक्रियामा संलग्न नहुने चेतावनी उनीहरूले दिइसकेका छन् । चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले सरकार अनिच्छुक भएकाले बाध्य भएर बिहीवारदेखि देशभरका स्वास्थ्य निकायमा इमर्जेन्सी र कोभिड उपचारबाहेकको सेवा ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।