एकपछि अर्को मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि केन्द्रीय हस्तक्षेप खोज्न थालेपछि प्रदेशको अधिकार संकुचनमा परेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास नगरी निर्णयका लागि केन्द्रकै मुख ताक्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रवृत्तिले तल गएको अधिकार पुनः माथितिरै फर्काउने कामलाई बल पुर्‍याएको छ ।

प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार तथा सांसदले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजान सक्छन् तर प्रदेशसभाको उक्त अधिकार मुख्यमन्त्रीहरूले पार्टीको शीर्ष नेतालाई बुझाउन थालेपछि प्रदेशसभा ‘रबर स्टाम्प’ मा परिणत भइरहेका छन् ।

प्रदेश ३ पछि प्रदेश ५ को हकमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकताका लागि गरेको उक्त निर्णयका लागि निर्देशन भने काठमाडौंबाट गएको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सहमति दिएपछि उक्त निर्णय भएको हो ।

पार्टीका शीर्षस्थ नेताले आफूखुसी उक्त हस्तक्षेप गरेका भने होइनन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यसका लागि आग्रह गरेका हुन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र प्रभावशाली नेताको हैसियत राख्ने तथा प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन पार्टी शीर्षस्थ नेतालाई गुहार्न पुगेका हुन् । उनले गत वर्ष पुसमै भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने निर्णय पार्टी केन्द्रबाटै होस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । पार्टीमा पदीय हैसियत र प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताका कारण अन्य मुख्यमन्त्रीभन्दा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली मानिने पोखरेलले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारको स्वतन्त्र ढंगले उपभोग गर्ने र गराउने प्रयत्न गरेनन् । पार्टी शीर्ष नेताहरूको सहयोगमा उनी आफ्नो गृह जिल्लामा राजधानी लैजान सफल भएका छन् । प्रदेशमा राजधानी र नामका विषयमा व्यापक रूपमा छलफल नगरी गोप्य ढंगले प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउनुले पनि उनको अकर्मण्यता बाहिर आएको छ ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दल कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले प्रदेशसभाको विषयलाई मुख्यमन्त्रीले काठमाडौंमा लगेर बुझाएको आरोप लगाए । ‘पार्टीभित्र आफैं प्रभावशाली नेता भएर पनि उहाँले प्रदेशका सांसद, राजनीतिक दलसँग छलफल, सहमति गर्नुको साटो केन्द्रलाई गुहार्नु भनेको निर्णय गर्ने क्षमता देखाउन नसक्नु हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कुरा संवेदनशील विषय हो । यसमा निर्णय लादिनु हुँदैनथ्यो । राजनीतिक सहमतिबाट निकास खोजिनुपर्थ्यो ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।