मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार भएको बैठकमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी आएनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ सचिव भएकाले एजेन्डा सुनाउने र माइन्युट गर्ने भूमिकामा महेन्द्र गुरागाईं थिए । उनले मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावहरू पेस गर्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेग्मीको राजीनामाबारे प्रस्ताव जानकारी गराउन निर्देशन दिए । गुरागाईंले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी बुधबार नै रेग्मीको राजीनामा आएको बताए । त्यसमा धेरै छलफल भएन, राजीनामा स्वीकृत भइहाल्यो ।
एक मन्त्रीका अनुसार रेग्मीलाई राम्रै अवसर दिएर मुख्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीलाई ल्याउने गाइँगुइँ चलिसकेको थियो । ‘त्यसैले उहाँले समय अगावै राजीनामा बुझाउनुभएको कुरा खासै आश्चर्यजनक र सोधीखोजीको विषय भएन,’ उनले कान्तिपुरसित भने । त्यसपछि केहीबेर मन्त्रालयगत नियमित एजेन्डामा छलफल भयो । ‘बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्रमन्त्रीलाई एजेन्डा केही छन् भनेर सोध्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री केहीबेर अलमल पर्नुभयो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘राजदूत सिफारिसको एजेन्डा केही छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेपछि बल्ल उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकामा युवराज खतिवडा र बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो ।’

ती मन्त्रीका अनुसार यी दुई नाममा पनि बैठकमा छलफल भएन, प्रस्ताव पारित भइहाल्यो । उनका अनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो एजेन्डा रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने थियो भने उनै रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस बैठकको अन्तिम एजेन्डा बन्यो । बैठकमा रुसका लागि नेपाली राजदूतमा जंगब चौहानलाई सिफारिस गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन । दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस भएका निर्मलकुमार विश्वकर्माबारे भने बैठकमा प्रस्ताव आएन, सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि मात्रै निर्णय गरेको हो ।
एक हातमा राजीनामा र अर्को हातमा नियुक्ति बुझ्ने रेग्मीको विषय एकातिर छँदै छ, सरकार र सरकार सञ्चालक नेकपाभित्र भने प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई देखाएको सदाशयता पनि छलफलको विषय बन्न थालेको छ । खतिवडालाई गत भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीसरह सुविधा हुने गरी प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । करिब साढे २ वर्ष अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका खतिवडाले भदौ १९ गते मात्रै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएयता खतिवडा पटकपटक लाभको पदमा पुगिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले १८ दिनअघि खतिवडालाई प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाएर फेरि राजदूतका रूपमा अमेरिका पठाउने निधो कसरी गरे त ? बालुवाटार स्रोतका अनुसार उनी पहिलेदेखि नै खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउन चाहन्थे । ‘तर उहाँ (खतिवडा) ले खासै इच्छा देखाउनुभएको थिएन, बरु मन्त्रीबाट हटे पनि बाहिरै बसेर सघाउँछु भनिरहनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सायद पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले कन्भिन्स गराउनुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले केही निश्चित ठाउँमा राजदूत पठाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यो निर्णय भएको बताए । ‘निश्चित स्थानका लागि अनुभवी र निश्चित तहको व्यक्ति मात्रै छान्ने प्रक्रिया नयाँ होइन, पहिले पनि यस्तो गरिएको छ,’ उनले भने, ‘चीन, भारत, बेलायत, अमेरिका, बेल्जियम आदि स्थानमा राजदूत नियुक्त गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । त्यही भएर उहाँको सिफारिस भएको हो ।’
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने बेला खतिवडाले आफूले सरकारबाहिर बसेरै सघाउने बताएका थिए । राजीनामालगत्तै र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भइसकेपछि पनि उनले बालुवाटारमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरे ।

केही दिनयता प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन प्रगति विवरण बुझिरहेका छन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।