काठमाडौं । राष्ट्रले दिने सम्मानलाई गौरवको विषय मान्ने गरिन्छ । समाज र राष्ट्रको लागि विशिष्ट योगदान दिने नागरिकलाई राष्ट्रले तक्मा र सम्मान दिँदा त्यस्तो व्यक्तिलाई अझ योगदान गर्ने प्रेरणा र हौसला मिल्दछ । तर, विडम्बना केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले तक्मा पाएका केही योग्य व्यक्तिहरूको अपमान हुनेगरी राज्यले कारबाही गर्नुपर्ने केही व्यक्तिलाई तक्मा वितरण गरेको छ । संविधान दिवसको दिन पारेर वितरण गरिएको मान, पदवी तक्मा पाउनेमा अपराधमा कारबाही भोगिरहेका तथा धेरैजसो प्रधानमन्त्री ओलीका भजनमण्डलीका सदस्यहरूहरू रहेका छन् । यसले गर्दा तक्मा पाएका डा. सन्दुक रुइतजस्ता विशिष्ट व्यक्तिको समेत अपमान भएको छ । रुइतसँगै अपराधी र भजनमण्डलीले पनि तक्मा पाउँदा उनको मान भयो कि अपमान ? जबकी विभूषण ऐन २०६४ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई मुुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरूप मानपदवी, अलंकार तथा पदकजस्ता विभूषण (तक्मा) प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसपटक तक्मा पाउनेमा कालोबजारीमा कारबाही भोगिरहेका व्यवसायी शंकर ग्रुपका मालिकलाई समेत सामेल गरेर तक्माको घोर अपमान गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रको शिर उच्च बनाउने काम गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने पदक पैसा र पावरमा खरिद–बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । राज्यलाई कर छली गर्ने र उपभोक्तालाई खुलेआम रूपमा ठग्दै आएको संस्थाका मूल व्यक्तिलाई यसपटक पदक दिएर पुरस्कृत गर्ने काम गरिएको छ ।

तक्मा वितरण गर्दा यो कानुनी प्रावधानलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै सरकारले नै कारबाहीको दायरामा ल्याएका शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाललाई प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ) बाट विभूषित गरियो । यसले गर्दा सरकारको करोडौं लगानीमा हुने तक्मा वितरण कार्यक्रम यस वर्ष पनि विवादित बन्न पुग्यो । जबकि शंकर ग्रुपकै जगदम्बा स्टिल गुणस्तरहीन भएको भन्दै सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसैगरी शंकर ग्रुपले जगदम्बा हस्पिटालिटीद्वारा निर्माणाधीन हिल्टन होटलले पनि बलमिच्याइँ गर्दै आएको छ । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले निर्माण गरिरहेको हिल्टन होटलले स्थानीयलाई निकै सास्ती दिँदै आएको भन्दै जनगुनासो बढेको छ । जगदम्बा स्टिल्सद्वारा उत्पादित १६ एमएमको टीएमटी बार फलामे डन्डी पनि शंकर गु्रपअन्तर्गतकै हो । यो डन्डी गुणस्तरहीन प्रमाणित भई कारबाहीमा परिसकेको छ ।

यसवाहेक पछिल्लो समय थर्मलगनको कालोबजारीमा पनि शंकरलाल अग्रवालका छोरा कारबाहीमा परेका थिए । माडवारी समुदायको उद्गमस्थल भारतको राजस्थानबाट आएका रावतमल गोल्यानका कान्छा छोरा शंकरलाल अग्रवाल (गोल्यान)ले सन् १९७० देखि नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेका थिए । उनले यहाँ सबैभन्दा पहिले कपडाको व्यापार गरेका थिए । विभिन्न देशबाट कपडा ल्याएर व्यापार थालेका शंकरलालले सुरुका करिब १० वर्ष कपडाको व्यापारमै बिताएका थिए ।

त्यसपछि उनले बिस्तारै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरी अहिलेको ठूलो व्यापारिक घराना शंकर ग्रुप स्थापित बनाएका हुन् । अहिले उनकै अध्यक्षतामा स्थापित दुई छोरा साहिल र सुलभ संलग्न शंकर ग्रुपअन्तर्गत जगदम्बा सिमेन्ट, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा मोटर्स (अटोमोबाइल), कृषि, खाद्यान्न तथा एमसीजी, चुरोट, प्याकेजिङ, रियलस्टेट, हस्पिटालिटी, विद्युतीय, जीवन बिमा, क्रेडिट रेटिङ र व्यापारलगायतका विभिन्न १५ वटाभन्दा बढी क्षेत्रका लगानी विस्तार भइरहे पनि तीमध्ये कतिपय कम्पनीद्वारा उत्पादित वस्तुहरू गुणस्तरहीन भइरहेको पाइएको छ ।

महालेखा परिक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको विल भपाई परीक्षण गर्दा ३ सय ३७ मानपदवी, ६० अलंकार, २७ पदकसमेत ४ सय २३ विभूषण प्रयोग भएकोमा सुन, चाँदीलगायत धातुको खरिद ज्याला जर्तीको आधारमा परिमाणअनुसार मूल्य नखुलेको जनाइएको छ ।

साथै महालेखाले धातुको तोकिएको परिमाण संकलन गरी तयार भएको सुनिश्चित गरेर मात्र विभूषण वितरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मानपदवी तथा विभूषण वितरणमा यस वर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब ९ करोड राज्यको खर्च भएको थियो । विभूषण बनाउन गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष राष्ट्र बैंक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग तथा निजी कम्पनीसँग हीरा, सुन र चाँदी खरिद गर्ने गर्छ । यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहलाई बजेट निकासा गर्ने गर्छ ।

विभूषण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विभूषण ऐन २०६४ र विभूषण नियमावली २०६५ बनाइएका छन् । यति मात्र नभई ओली सरकारले तक्मा वितरणलाई व्यवस्थित गर्न विभूषण सिफारिस एवं प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ पनि बनाएको छ तर आफैले बनाएको मापदण्डलाई ओली सरकारले उल्लंघन गर्दै आएको छ ।

यसैगरी विभूषण वितरणसम्बन्धी बनाइएको मापदण्डमा पनि राष्ट्रको लागि विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई विभूषणका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो व्यवस्था देखाउनको लागि मात्र हो । यथार्थमा आफ्नो कार्यकालभर सरकारको सेवा गर्ने र प्रमाणबिनै एक हजार घुस खाएको आरोपमा एक खरिदार तहका कर्मचारीलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयक्त नवीन घिमिरेले पनि यो तक्मा पाएका छन् ।

त्यसो त, आफूलाई मन परेको र सरकारको लागि गुनगान गाउनेहरूलाई तक्मा दिने चलन पञ्चायतकालबाट सुरु भएको हो । यो चलन राणाकालमा पनि कायम थियो । तर राणाकालमा तक्मा नाम नराखी बक्सिस दिने गरिन्थ्यो । आफ्नो तलब आफैंले बढाएको घोषणा गरी चर्चा कमाएका दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिमिल्सिनामात्र नभई ओली सरकारको पक्षमा सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न पत्रपत्रिकामा अशोभनीय तरिकाले गुणगान गाएका दयालबहादुर शाहीसम्मले तक्मा पाएका छन् ।

यसैगरी कर्मचारी वृत्तमा पनि जो कर्मचारीभन्दा पार्टीका कार्यकर्ताको रूपमा चिनिएका छन, उनीहरूले नै तक्मा पाएका छन् । नेकपा निकट वडाध्यक्षसम्म तक्माबाट विभूषित भएका छन् । उनीहरूको योगदान भनेको नेकपाका कार्यकर्ता हुनु हो ।

ओली सरकारले नेकपाका कार्यकर्तालाई बाँड्न प्रयोग गरिएको तक्मा बनाउन भने त्यति सस्तो छैन । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एउटा तक्मा बनाउन १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । तक्मा बनाउन ५० हजार रुपैयाँदेखि सुरु भई १४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गृह स्रोतको भनाइ छ । तर धेरैजसो तक्मा ४ लाख रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका हुने गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । महँगो तक्मामा सुन, चाँदी, हीरा, मुगा जडान गरिएको छ । यसमा नेपालको नक्सा पनि कुँदिएको हुन्छ । तक्मालाई विभिन्न नाम दिइएको हुन्छ । राष्ट्रगौरव, राष्ट्रदीप, जनसेवाश्रीलगायतका नाम दिइएका तक्मामा धेरैजसो सुन, हीरा र मुगा जडान गरिएको हुन्छ । नेपाल रत्न सबैभन्दा ठूलो मानपदवी हो ।