नेपालको इतिहास, अझ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा बीपी कोइरालाको स्थान र स्थिति यस्तो छ कि एकथरि आफ्नो सुविधाका लागि जवरजस्ती बिर्सन चाहन्छन् तर सक्तैनन्, अर्काथरी आफ्नो फाइदाका निम्ति करबलले नाम त लिन्छन् तर उनको आदर्श पालना गरेर त्यसको सार्थकता सिद्ध गर्न सक्तैनन् । त्यसैले बीपी कोइराला, नेपाली समाजमा अहिले यस्तो मिथक बन्न पुगेका छन्, जसको नाम लिने होड त सबै लगाउँछन्, पालना गर्न कोही तत्पर हुँदैनन् । बीपी कोइराला, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका साथै आधुनिक नेपाल निर्माणका आर्किटेक्ट अथवा संरचना तयार पार्ने शिल्पी हुन् । त्यस अर्थमा उनलाई नयाँ नेपालका मार्गदर्शक मानिएको हो । यद्यपि पुरानो सभ्यताको विनिर्माण र आधुनिक राष्ट्र निर्माणको महायज्ञ, कतै पनि कुनै एक व्यक्तिको प्रयास र प्रयत्नबाट मात्र सम्भव भएको छैन र हुन सक्ने कुरा पनि होइन । नेपाल मात्र त्यसको अपवाद हुन सक्तैनथ्यो । भएन पनि । त्यस्तो युगान्तकारी क्रान्ति र परिवर्तनको सपना त धेरैले देखेका थिए । त्यसलाई विपनामा रूपान्तरण गर्ने दूरदृष्टि अथवा भिजन भने बीपी कोइरालाले प्रस्तुत गरेका हुन्, जसमा नयाँ युगको नेपालको साङ्गोपाङ्ग तस्बिर प्रष्ट कोरिएको थियो । नेपालको राजनीति र नेपाली कांग्रेस, बीपी कोइरालाको त्यो मार्गचित्रबाट विचलित भएको छ, त्यसैले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र कांग्रेस दुवैले बाटो हराउन पुगेका हुन् ।

यो २०६३ साल, पुस १६ गतेको कुरा हो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसको श्राद्ध, भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटिरहेका थिए । त्यसैलाई लक्ष्य गरेर मैले लेखेको थिएँ– अहिले बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह, जीवित हुन्थे भने यो अवस्था र व्यवस्थाबाट वाक्क भएर उनीहरूले आत्महत्या गरेर फेरि मृत्युवरण गर्ने थिए । किनभने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैका सवालमा कांग्रेसले बीपी कोइरालाका चिन्तन र गणेशमान सिंहका मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर ती दुवैलाई बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताको जिम्मा लगाइसकेका थिए । त्यसरी ती दुवैलाई जोगाउन उनीहरूले जसबाट सजग र सतर्क रहन मेलमिलाप नीतिका माध्यमबाट भविष्यका पुस्तालाई समेत सचेत गराएर गएका थिए, उनका उत्तराधिकारीले तिनैसँग सम्झौता गरेर चोरलाई तालसाँचो सुम्पेर सुरक्षित भएको भ्रम पाल्ने मूर्खको कथा दोहो¥याएका छन् । त्यस प्रकार बाह्रबुँदे सम्झौतायताको प्रजातन्त्र उता र उनीहरूले प्रदान गरेको लोकतन्त्रको कोसेली यता ल्याएर नेपालीमाथि बलात् थोपरेको घटना र मेलमिलाप दिवस मनाउने तयारीका बीचको विडम्बनालाई उजागर गर्न त्यो टिप्पणी गरिएको थियो । त्यत्तिबेला त्यो स्मरण गराउन यस कारण आवश्यक बन्न पुगेको थियो कि लहैलहैका पछाडि दगुरिरहेका कथित् लोकतन्त्रवादीका दिमागमा वास्तविकता त यो पो हो भन्ने यथार्थ ‘क्लिक’ हुन सकोस् ।

एक शताब्दीदेखि चलिरहेको मध्ययुगीन निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न बीपी कोइरालाको आह्वान र नेतृत्वमा लौहपुरुष तथा क्रान्तिचेतक गणेशमान सिंहको सक्रिय समर्थन र सहयोगले खडा भएको नेपाली कांग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा अनेक प्रकारका उतारचढाव व्यहोर्नु परे पनि स्वतन्त्रता, स्वाभिमान तथा समुन्नत आधुनिक नेपाल निर्माणको सपना, साकार पार्ने प्रयासलाई एकक्षण पनि शिथिल हुन दिएको थिएन । बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताले त्यो गौरवमय इतिहासलाई पर्लक्क पल्टाइदिएको मात्र होइन, नेपाललाई त्यो सम्झौताको अधीनस्थ रहन वाध्य तुल्याइदिएको छ । दोहो¥याई रहन नपर्ला, त्यस्तो विरोधाभाषपूर्ण परिवेश र परिप्रेक्षमा बीपी कोइरालाका नाममा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउनु अनि, लोकतन्त्रको राग अलापेर प्रजातन्त्रको उपहास गर्नु ती दुई अमर आत्माप्रति क्रूर व्यंग्य थियो, जसले त्यसलाई उपलब्ध गर्न आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बलिदान गरेका थिए ।

२०५२ सालको फागुनमा नेपालमा पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी घोषित गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्न र त्यही ध्वंशमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न माओवादीले कथित् जनयुद्धका नाममा हत्या, हिंसा र आतंक मच्चाउन थालेको थियो । त्यसको १० वर्षपछि जब बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता भयो, तब त्यो शृंखलाले विश्राम पाएको थियो । त्यस अवधिमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गुमेको, दसौं हजारको अंगभंग भएको र लाखौंले आफ्नै देशमा विस्थापित हुनु परेको थियो ।

त्यसका अतिरिक्त खर्बौका विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका थिए । कतिसम्म भने माओवादीले सेनाको ब्यारेकमा आक्रमण गरेर हतियार र गोलीगठ्ठा लुटेर लैजाने र उपत्यकाभित्रको थानकोट प्रहरी चौकीमा हमला गरेर सुरक्षित भाग्न सक्ने सहज अवस्था उनीहरूलाई उपलब्ध थियो । नेपालको सुरक्षा फौज पनि प्रतीरक्षात्मक भएर निरुपायजस्तो हुन पुगेको थियो । त्यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी र संसद्वादी सात दलका बीचमा भारतले आफ्नो मध्यस्थतामा बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता गराएको थियो । त्यसबेला उसमाथि २०४६ सालमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र र त्यसलाई संस्थागत तुल्याउन बनेको २०४७ सालको संविधान, दिल्लीको जमुना नदीमा फाल्न लगाएर भारतमा प्रचलित ‘लोकतन्त्र’ शब्द, नेपालीका मुखमा कोच्याइदिएको आरोप लागेको थियो । नभन्दै प्रजातन्त्रवादी कांग्रेसले त त्यसलाई फालेर लोकतन्त्र सकारेकै थियो, प्रजातन्त्र मास्न हिँडेको माओवादीले पनि लोकतन्त्र बोकेर हिँड्न थालेपछि भारतको चमत्कार र जादुगरीलाई सबैले मान्नै परेको थियो ।

आफ्नो देशका माओवादी अहिले पनि आतंकवादी नै छन् तर नेपालका माओवादीलाई उसले क्रान्तिकारीमा रूपान्तरित गरिदियो । भनिरहन पर्दैन, त्यसै बेलादेखि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रता कुण्ठित तथा संकुचित हुन पुगेको हो । त्यही यथार्थको प्रकाशमा बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिको मर्म र गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रको औचित्य र उपादेयता कुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसको समीक्षा गरिएको थियो । त्यसपछि मात्र मेलमिलाप दिवस मनाउनुको औचित्य कहाँ शेष बचेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ मिल्न सक्छ भन्ने तर्क र बहस उठाइएको थियो ।

बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह २०३३ सालमा भारतको आठ वर्ष लामो निर्वासनकाल अन्त्य गरेर स्वदेश फर्कनुको मूल कारणमाथि कोइरालाले २०३९ सालको साउनमा भौतिक शरीर त्याग्नुअघिको अपधिमा एकलव्यभावले त्यसको विशद् एवं विस्तृत व्याख्या र विवेचना गरेको तथ्य निकट अतीतका घटना भएकाले धेरैका स्मृतिमा अझै ताजा रहेकै छ । जसलाई आफ्नो स्मरणशक्तिले धोका दिएको छ, उसले पनि त्यत्ति बेलाका विभिन्न पत्रपत्रिका, प्रतिबन्धित कांग्रेसका दस्तावेज तथा नेताहरूले लेखेका पुस्तिका आदिमा सुरक्षित तथा संरक्षित रेकर्ड पल्टाएर हेरेका खण्डमा त्यसको पुष्टि स्वतः हुनेमा शंका छैन । तर ती सबैमा धुलो जमेको जम्यै छ, लोकतन्त्रको गायत्री चम्केको चम्क्यै छ ।

राष्ट्रियताका सवालमा राजासँग मेलमिलाप र प्रजातन्त्रका प्रश्नमा राजासँगको संघर्ष, बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिको सोझो र स्पष्ट लक्ष र रणनीति थियो । त्यो भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विवाद र मतभेदमा भारतलाई सरोकारवाला कुनै एक पक्षलाई उचाल्ने र अर्कोलाई पछार्ने अवसर प्रदान नगर्ने भनेको हो । सुगौली सन्धियता ब्रिटिस भारत र स्वतन्त्रपछिको भारतले नेपालका त्यस्ता आन्तरिक मतभेद र विवादमा खेल्दै आएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन ।

नेपाल, तीनतिरबाट भारतले घेरिएको, भूगोल, धर्म, संस्कृति र प्रकृतिले पनि पारस्परिक निर्भरता बढाएकाले उसको सहयोग लिनुपर्ने र उसैबाट जोगिनु पनि पर्ने विचित्रको स्थिति हाम्रो नियति र बाध्यता बन्न पुगेको कसैबाट लुकेको छैन । भारत हामीभन्दा धेरै गुणा बलियो र आर्थिक दृष्टिले पनि सबल भएकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामलामा उत्पन्न खिचातानीको लाभ उसले लगातार उठाउँदै आएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको माग, तसर्थ उसलाई चिढाउने र जोरी खोज्ने काम नगरी उसका सरोकारका विषयलाई आफ्नै तर्फबाट सम्बोधन गर्ने तर आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न नदिने नीतिमा अनुशासित रहनु हो । ठूला देशका साना छिमेकीको स्ट्रयाटेजी फर सर्भाभबल भनेकै त्यही हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उसलाई हस्तक्षेपको सीमा बाहिर सीमित राख्ने हो भने आफ्नो घर यसरी ठीक र दुरुस्त राख्नुपर्छ कि हस्तक्षेपका लागि उसलाई खटप्वाल पनि उपलब्ध नहोस् ! राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणपछि त्यही नीति अपनाएका थिए, जसलाई उनका उत्तराधिकारीले कायम राख्न सकेनन् र ब्रिटिस भारतसँग युद्धको सामना गर्नुपर्‍यो ।

त्यो युद्धमा नेपालले एक तिहाइ भूभाग गुमाउनु प¥यो । कोतपर्वबाट सत्ता प्राप्त गरेपछि जंगबहादुर कुँवरले व्यावहारिक रूपमा त्यही नीति अपनाएकाले उनका उत्तराधिकारीले १०४ वर्षसम्म राणाशासन टिकाउन सकेका थिए । त्यो अवधिमा प्रत्यक्ष बाह्य हस्तक्षेपलाई एक हदसम्म रोक्न उनीहरू सफल भएका थिए । बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह, त्यसप्रति सचेत र सजग थिए, त्यसैले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिका माध्यमबाट उनीहरूले मुलुकलाई त्यही दिशामा अग्रसर तुल्याउन आफ्ना प्रयास केन्द्रित गरेका थिए । माओवादी आन्दोलन र बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताले त्यसलाई असफल तुल्याउने काम गरेको थियो । त्यसको परिणाम नेपाल र नेपालीले त भोग्नु परेकै छ, नेताहरूले पनि पालैपालो झेल्नु परेको र पश्चातापको भुत्भुतेमा छटपटाइरहनु परेको छ ।