चीनमा उत्पन्न भएर विश्वव्यापी महामारीको प्रकोप बनेको कोरोना भाइरस, युरोप, अमेरिका र भारतको भ्रमण गरेर नेपाल प्रवेश गरेपछि त्यसले मृत्युको ताण्डव मात्र मच्चाइरहेको छैन, अकल्पनीय राजनीतिक उलटफेरको निमित्त नायकसमेत त्यसैलाई बनाउने तयारी पनि समानान्तर रूपमा जोडतोडले चलिरहेको छ । त्यस्तो परिवर्तनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि प्रयोग र परीक्षण प्रारम्भ भइसकेको छ । तिनका विभिन्न मोडलहरूमध्ये अन्तिम र कठोर मानिएको विकल्प रोज्नुपर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जनताको प्रतिक्रिया पत्ता लगाउन हालै गरिएको परीक्षण निकै सफल भएकोमा त्यस्तो परिवर्तनका वाहकहरू निकै उत्साहित हुन पुगेका देखिएका छन् ।

कोरोना महामारीले नयाँ संविधानको चौतर्फी असफलतालाई उदांग पारिदिएको मात्र छैन, नेपाल र नेपालीको उन्नति, प्रगति र प्रतिरक्षाका निम्ति त्यो अनुत्पादक तथा अव्यावहारिक भएको तथ्य, कति यथार्थ रहेछ त्यो पनि पुष्टि गरिदिएको छ । त्यो वास्तविकता भनेको नयाँ संविधानको विशेषता ठानिएको संघीय संरचनाको घोर असफलताको दारुण तस्बिर प्रस्तुत हुनु हो । उदाहरण हाजिर छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई असफल घोषित नगरी उनीहरूका अधिकार खोसेर केन्द्रीय सरकारले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आ–आफ्नो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको घटनाले छर्लंग पारेको छ । अझ सरकारको त्यो कदमका पछाडिको निष्कर्ष र नियतलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउने हो भने पञ्चायत कसरी र कुन बाटोबाट फर्किन खोजेको छ, त्यो प्रष्ट हुन्छ । हैरान त यस्तो छ कि जसलाई यो संविधानले उठाएको हो, त्यसैले यसलाई ध्वस्त पारेर निरंकुशता भित्राउने षड्यन्त्रको जाल बिछ्याउने काम गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीका सत्तामा डुबुल्की मारिरहेका बाहेक अरू जसरी त्यो खतराप्रति निच मारेर बसेका छन्, कुहिराको काग बनेका कांग्रेस पनि उसैगरी बिखलबन्दमा परेर प्रतिक्रियाविहीन बन्न पुगेका छन् । फलस्वरूप सत्ताले जो ग¥यो काम हुन्छ, त्यो सर्वसम्मत भइरहेछ– नियन्त्रण र सन्तुलनको अभावमा ।

सोझो र सरल शब्दमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको परिभाषाको सार भनेकै जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट शासन चल्ने, चलाउने व्यवस्था हो । त्यही सिद्धान्तका मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत तुल्याउन संविधान चाहिएको र त्यो संविधानलाई सबैका निम्ति अझ बढी ग्राह्य र स्वीकार्य तुल्याउन संविधान संविधानसभाबाट त्यसको निर्माण गर्नु परेको हो । त्यसरी संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानले संघीय प्रणाली अपनाएको र देशमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको हो । तीन प्रकार सरकारमध्ये स्थानीय सरकार, अर्थात् नगर तथा गाउँपालिका, जनताको निकटमा रहेर काम गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हुन् । संविधानको धारा २१४ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ अनुसार आफ्ना लागि आफैंले कानुन बनाउने अधिकार पाएका नगर र गाउँपालिकाले “शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा पूर्णरूपमा कार्यकारी अधिकारसम्पन्न जनताका आफ्ना सरकार हुन् ।” तर तिनै जनतामाथि आइपरेको महामारीको विपत्तिका घडीमा उनीहरूका माझमा बसेर सेवा गर्ने प्रतिनिधिको अवसरलाई केन्द्र सरकारले खोस्नु र संविधानले नचिनेका सीडीओहरूलाई त्यस्तो अधिकार सुम्पनु भनेको राजनीतिक भाषामा “कु” नै हो । ओली सरकारको त्यो काम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अनैतिक त हुँदै हो, सैनिक शासन निम्त्याउने दुरभिसन्धिको द्योतक पनि हो । कोरोना समस्याको बढ्दो चुनौतीको सामना गर्ने सवालमा आफ्नो स्थानबाट सक्दो योगदान गरिरहेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई सर्लक्क पन्छाएर यो संविधान निर्माताहरूले संवैधानिक दृष्टिले कुनै भूमिका र अधिकार प्रदान नगरेका सीडीओलाई संघीय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार मात्र प्रदान गरेको होइन, निषेधाज्ञा अर्थात् कफ्र्यु लगाउने अधिकारसमेत प्रदान गरेको घटनाले धेरैलाई पञ्चायत फर्किएको आभास हुन पुगेको छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन । यसअघि राजा महेन्द्रले आइभर जेनिङलाई बनाउन लगाएर २०१५ सालमा घोषणा गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अन्तरगत भएको चुनावमा कांग्रेसले दुई तिहाइको प्रष्ट बहुमत ल्याएको थियो र बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा इतिहासकै पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भएको थियो । राजाले दिएको संविधान र जनताले दिएको अभिमतको सरकार र संविधान दुवैलाई १८ महिनाभन्दा बढी राजा आफैंले चल्न दिएनन् । २०१७ साल पुस १ गते सरकार विघटन, संसद् भंग र संविधान निलम्बित गरेर देशलाई फेरि एक पटक अधिनायकवादी शासनको युगतिर फर्काएका थिए । नेपालका कम्युनिस्टहरूले भारतको प्रेरणा र सहयोगमा बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताका माध्यमबाट संविधानसभाको एजेन्डा बोकेका र तदुपरान्त संविधानसभाबाट बनेको संविधानअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर बनेको सर्वांग कम्युनिस्ट सरकारले पनि राजा महेन्द्रको सिको टिपेर आफैंलाई सत्ताको शिखरमा पुर्‍याउने संविधानलाई असफल घोषित नगरी आफैं विफल प्रमाणित गरिदिएका छन्– स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई पंगु तथा नालायक सावित गर्न सीडीओ युगको सूत्रपाद गरेर ।

७७ जिल्ला र सीडीओको व्यवस्था आफैंमा संविधानतः बालीमा नमिलेको डुम भनेजस्तो थियो नै, अहिले त त्यसको प्रयोग सार्वभौम अधिकारसम्पन्न तथा जनताबाट सोझै निर्वाचित संवैधानिक सरकारका ६६१ स्थानीय सरकार एकातिर, अर्कोतिर ७७ सीडीओले तिनलाई हाँक्ने भएपछि कहाँ पुग्यो लोकतन्त्र ? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा नगर र गाउँपालिकाका प्रमुखहरू “बुँख्याचा” सावित भए कि भएनन् ? राजनीतिले प्रशासनलाई हाँक्नुपर्नेमा पञ्चायतकामा जस्तै प्रशासकले पो जनप्रतिनिधिलाई हाँक्ने भए, त्यो पनि निषेधाज्ञाको असीमित अधिकारसहितको सीडीओले । अर्थात् कुकुरले पुच्छर होइन, पुच्छरले कुकुर हल्लाएको देखापर्‍यो, नेपाल र नेपालीले !

संक्षेपमा, कम्युनिस्ट सरकारका निर्णय र क्रियाकलापले वर्तमान संविधानका जति विशेषता थिए– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदि सबै विवादास्पद्, त्यसैले असफल हुन पुगेका छन् । नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार पनि खोसिन पुगेको छ ।

संविधानको असफलतासँगै विगत दुई दशकमा भएका सबै प्रकारका परिवर्तनका प्रयास पनि प्रयोक्ताबाटै असफल तुल्याइएका छन् । अर्को शब्दमा बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताले स्थापित गरेका एजेन्डा, जसले त्यहाँदेखि यहाँसम्म जति परिवर्तन भए, त्यसको भारवहन गरेको थियो, त्यही अहिले थचक्कै थला पर्न पुगेको छ । त्यसैले अब जसले बाह्रबुँदे गराएको हो, त्यसलाई नगुहार्ने र पन्छाएर नेपालीले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफैंले गरेर अघि बढ्ने हो भने संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य भइसक्यो । सत्ताधारी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस दुवै अन्तरकलहमा आकण्ठ डुबेकाले देश र जनताका बारेमा सोच्ने सोच र काम गर्ने होस गुमाइसकेका छन् । त्यसैले दिगो राजनीतिक समाधानका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन, एक मात्र विकल्प शेष बचेको छ । त्यसैले मात्र अन्योलग्रस्त राष्ट्रलाई नयाँ दिशाबोध गराउन सक्नेछ । उपलब्ध समयको उपयुक्त विकल्प त्यही हो । अन्यथा नेपथ्यमा जुन विकल्प चल्मलाउन खोजेको छ, त्यो कति भयंकर हुन सक्छ, त्यो अहिले भन्न पनि सकिन्न ।