सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र नागरिकको सम्पत्ति रक्षार्थ भूमी ब्यबस्थापनका लागि प्रयोग गरिने प्राबिधिक र प्रशासन सेवा संघीय सरकार मातहत मात्रै संचालन गरौं । सपना त्यो होइन जब एउटा टुट्दैमा देख्न छाडिन्छ, सपना त त्यो हो जुन हरेक दिन नयाँ देखेर पूरा गर्ने कोशिस गरिन्छ। आजको संबिधानमा नेपालीले देखेको सपना बिचमा कतै भूमी ब्यबस्थापनका लागि फरक देखियो भने पनि राष्ट्रिय स्वार्थको सुधारका लागि हामी प्रयत्नसहित लागौँ सफलता हासिल हुनेछ ।

आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ बजेट मार्फत सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा गर्न खोजेको देशको भूमी प्रशासन सम्बन्धमा केही जग्गा प्रशासनसंग सम्बधित कार्यालयहरु हाललाई केहि स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै गर्ने र क्रमशः अन्य कार्यालय पनि स्थानीय सरकार मातहत संचालनका लागि हस्तान्तरण गर्ने बजेट बक्तब्यमा आयो । फूलको काम फूल्नु , एकैछिन मग्मगाउनू अनि फेरि झर्नु मात्रै किमार्थ होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु । यो प्रसंग मैले यहाँनेर उठाउन खोजेको कारण सरकारले सुगन्धित फूल फूलाएर झार्ने र झारेर कुहाएर दुर्गन्धित बनाउने होइन, बीउ पनि जोगाउन पर्छ, फेरि पनि फूल र सुगन्ध चाहिन्छ भन्ने आशयमा हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु ।

नेपाली नागरिकको ” समृद्धताको र सुखी नेपालीको सपना ,दु:खको पोको, मुटुभित्र गाठो र मनको चाहानामा परेको बेदना घाउ ” भनेको नै सरकारले संबिधानत: दिएको अचल सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकार नै हो । यहि जग्गा र जमिनको अधिकारका कारण सीमामा बिदेशीका आँखा , देशमा आन्तरिक कारोबारमा धनी र गरिब हुनैका लागि व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको छ , घरघरमा झगडा छ , सत्तामा तानातान छ , उस्तै परे सत्ताधारीले होस वा सत्ताबाहिरकाले होस सबैलाई चाहिने जग्गा, घर , घडेरी , सन्तानका लागि भविष्यको जोहो हो , यो बिषयमा मैले यहाँलाई कलम कोर्नु पर्ने होइन , यहाँको जानकारीमा सदैब जग्गाधनी भएर वा पुर्जा बनाएर धनी हुने होडका मानिस अघि पछि गरेका नै छन । संबिधानमा लेख्दैमा मात्रै हुबहु नहुने कुरा गर्न गराउन हुन्न र त्यस्ता बिषयमा आवश्यकता छ भने उपाए लगाएर संबिधान संशोधन गरौं । हाल देशको प्रशासनिक नक्सा लोगोमा समाबेश गर्ने कुरा आएको छ त्यस लोगोमा पुर्ण नक्सा मात्रै होइन संशोधन मार्फत नागरिकले महसुस गर्ने गरि सगरमाथा, पशुपतिनाथ र लुम्बिनीलाई अंकित हुने गरि गरौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, भूमिको समुचित प्रशासन ब्यबस्थापन हुन सकेन भने यो देशको स्थिति नै तथ्यांकीय कारण हालाहाल हुनेछ । मालपोत तथा नापीलाई स्थानीय सरकारलाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने हो भने पहिलो शर्त हस्तान्तरणका लागि हरेक सुरक्षाको र आवश्यकताको पुर्वाधार तयार गरौं । आजको वास्तविक अबस्था प्राबिधिक सेवाप्रबाह भूमिको प्रशासन ब्यबस्थापन सुष्तश्रवणले रेडियो सुने झैं प्राबिधिक सेवामा अन्य समुहले अड्डा जमाएको र नबुझदै सेवा प्रबाह गरेको हो । प्राबिधिक कार्यको सेवा नजान्नेले वा अन्यसेवाले प्रदान गर्दा पनि ऐन बनाउनेहरु अन्य सेवाका हुँदा नियममा पनि पजनी गरेकाले समयमा नै सहजीकरण ब्यबस्थापन गर्न गराउन नसकेको बिदितै छ ।

हालको प्राबिधिक पक्ष अनलाइन/ डिजिटल प्रणाली नापी तथा मालपोतमा प्रयोग भए पनि एक आपसमा भाषामा (कम्प्याक्टिबिलिटी) परिचयात्मक छैन । नापिमा स्पासल र एट्रीब्युट (तथ्यांक) डाटा छ । भूमी ब्यबस्थापनको जिम्मा लिएको संस्था मालपोतमा भएको डाटा एट्रीब्युट डाटा हो । हाल प्रयोग भएको मुख्य जि आइ एस सफ्टवेयर एप्लिकेशन पाइरेटेड हो। यदि कसैले उजुरी गर्‍यो वा ब्ल्क गर्‍यो भने तथ्यांक रहन्न। त्यसैले हाल प्रयोगमा आएको CAS को प्रयोग भएको छ त्यसको पनि श्रोत हामीसंग छैन ।

हालको नापी कार्यालयमा प्रयोगमा आएको तथ्यांकमा प्रत्येक सिटमा स्क्यानिङ डेटा ( तथ्यांक ) फरक छ ,किनकी कार्यालयमा भएको जिर्ण नक्सालाई जबर्जस्त मालपोतमा श्रेस्ता स्क्यानिङ गर्ने स्क्यानरले नापिको नक्साको डेटा ( तथ्यांक ) लाई स्क्यान गरेकोले प्लास्टिक नक्सा तन्केर वा खुम्चेर वास्तविकतामा शुद्धतामा समस्या आएको बिषयमा नापी बिभागलाइ जानकारी रहेको नै छ । नक्सा स्क्यान गर्न जस्तो स्क्यानर प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, श्रेस्ता पुर्जा स्क्यान गर्ने प्रयोजनको स्क्यानरले गरेका कारण आजको प्राबिधिक तथ्यांकमा आएको फरकपना र शुद्धताको प्रश्न हो । हालै मालपोत कलंकी, नापी कलंकीमा पाइलट प्रोग्रामको रुपमा गरेको आइ टि बेस (LRIMX-CAS) (कम्प्याक्टिबल) परिचयात्मक हुने हो तर यसबाट नागरिक सेवा प्रवाहमा अबरोध छ।

एक आपसमा कार्यालयले ढिला सुस्ती , बहाना , दोषारोपण , आरोप , हुने देखिँदा सेवा प्रबाहका लागि र सदाचारका लागि अप्टिकल फाइबरको पुर्वाधार हुनुनै पर्दछ । सफ्टवेयरदेखि सोचसम्म कसैले मुखैले नभने पनि मालपोत कार्यालय हाकिम र नापी कार्यालय कारिन्दा जस्तो कानुनी ब्यबस्था भएकोले प्राबिधिक सेवाप्रवाह भूमी प्रशासन ब्यबस्थापनमा समस्या गहिरो रुपमा सिर्जित छ मनन गर्नै पर्छ सम्माननीयज्यु । यो समस्या माननीय मन्त्रीज्युलाई भुमी ब्यबस्थापन तथा नापी बिभाग दुबैका तर्फबाट राखिन्न कि राखिए पनि डिप्लोम्याटिक तवरले माननीय मन्त्रीज्युले नबुझिने गरि अपजसिलो नहुनलाई, मिलाएर मालपोत भाषानै प्रयोगमा ल्याएर बुझाइन्छ जुन कुरा माननीय मन्त्रीज्युले बुझ्ने अबस्था नै रहन्न ।

सारभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको एक मात्रै ( नेसनल म्यापिङ एजेन्सी ) राष्ट्रिय नंक्सांकन संस्था नापी बिभागलाई बिस्थापित गरेर नेपालको सार्वभौमिकता नै खलल गर्न खोजिएको त हैन ? नापी मालपोतको सेवालाई केन्द्रीय प्रशासन ब्यबस्थापनको बर्चस्वका लागि संघीय सरकार मातहत राख्नु पर्ने किमार्थ होइन, आज जुन तहको भ्रष्टाचारको सूचकांक छ,स्थानीय सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्दा त्योभन्दा धेरै गुणाले भ्रष्टाचार बढ्ने , बेथिति हुने सेवा प्रबाह नागरिकमैत्री नभएर झनै भ्रष्टाचारमुखी हुन्छ । नापी बिभागको कर्मचारीहरु ब्यबस्थापकीय रुपमा नैतिक चुनौती र शंकटमा छन। एक कार्यालयमा दुई बर्ष समयावधि सरुवा भएर बस्दा त भ्रष्टाचारको सीमा चुलिएकोमा अब स्थानीय सरकार मातहत सदाका लागि ( घरपायकपन स्थानीयमा हस्तान्तरण ) पठाउँदा त्यहाँको सुशासनको र सदाचारको अवस्था के होला ? स्थानीय पालिकाको संरक्षणमा कित्तानापीको तथ्यांक डेटा दिंदा वा (डेटामा) तथ्यांकमा एक्सेस दिँदा तथ्यांकलाई कपि गरेर दुरुपयोग हुन थाल्यो भने नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के होला ? डेटा दिनुस वा एक्सेस दिनुस दुरुपयोग गर्न खोज्ने कर्मचारी नि हुन सक्छ अन्यपनि (बिचौलिया , राजनैतिक ) हुन सक्छ ।

स्थानीय पालिकास्तरमा राजनैतिक नेतृत्वको मातहत राजनैतिक नेतृत्व वा कुनै कर्मचारीले (सबै राजनैतिक वा कर्मचारीलाई भन्न खोजिएको होइन ) फरकमत राख्ने नागरिकको कित्तानापी डेटा फिल्डबुक, नक्साश्रेस्ता , प्लटबुक कपि गरेर संशोधन परिवर्तन भयो भने नागरिकको सम्पत्ति के हुन्छ ? सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति के हुन्छ ? यो संघीय सरकार वा यो स्थानीय सरकार कति अबधिको हो ? स्थानीय तहमा राजनैतिक रुपमा जितेको कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँको सीमा नक्सालाई कित्तानापी नक्सामा फरक पार्ने संशय कति होला ? कित्तापानी नक्साको पुर्जा हुनेहुँदा पुर्जाले ल्याउने समस्या भोलि स्थानीय सरकारको समेत श्रोतमा झगडा हुने शंसय रहन्छ ।
सरकारले आफ्नो लाज मेटाउनका लागि संबिधानको कार्यान्वयन गर्ने होइन कि त्यसको दूरदर्शिता राख्न आवश्यक छ । संबिधानको एक धारामा जुन बिषय गहन अध्ययन बिना नै समावेश गरिएको थियो त्यसैमा टेकेर संबिधानमा भएको त्रुटिपूर्ण बिषयलाई संशोधन नगरी नागरिकको सम्पत्ति र सरकारी र सार्बजनिक सम्पत्ति जग्गाको संरक्षण गर्नु पर्नेमा हठात स्थानीय सरकारलाई तथ्यांक सहितको सेवा हस्तान्तरण गर्दा पर्ने प्रभाव मुल्यांकन गरौं ।

सेवा प्रवाहमा भएका १३१ सहितका कार्यालयमा दरबन्दी अनुरुपको जनशक्ति पुर्तिगर्न नसकेको अवस्थामा , प्राबिधिक कार्य जनशक्ति अभावमा प्रशासनलाई नै प्राबिधिक जिम्मेवारी सुम्पेको अवस्थामा अब सबै स्थानीय तह ७५३ मा प्राबिधिक कर्मचारी आजको मौजुदा मध्येमा कनिका छर्न पनि पुग्दैन । कानुनन कुन प्राबिधिक वा प्रशासनिक तहले कुन कार्य गर्ने (दर्ता,पास,छुट) भन्ने विभिन्न मालपोत नापी ऎनमा भएको र नियम भएकोमा अब कनिका छरेका कर्मचारीले कसरी कानुन कार्यान्वयन गर्छन ? भूमी प्रशासन ब्यबस्थापनको बारेमा सरकारले बौद्धिक योग्यता र चातुयर्ता नदेखाउने हो भने, र, भूमी प्रशासनका प्राबिधिक र प्रशासनिक उच्चहरुले सरकारलाई नेसनल म्यापिङ् एजेन्सीलाई जोगाउन राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय द्वन्द्व हुन नदिन दुरदर्शी सल्लाह नदिने हो भने कुनै दिन आफ्नो ब्यक्तिगत सम्पत्ति र राष्ट्रिय सम्पति (राजनैतिक रुपमा वा जनसरकारका रुपमा) जित्नेले आफूखुस गरेर हामी सुकुम्बासी भएउँ भनेर अख्तियार र अदालतमा मुद्दाको चाङ् लागेर खेपिनसक्नु हुन्छ ।

नेपालको सामरिक गरिमा, सुरक्षा, नागरिक हित र भूमिको समुचित उन्नयनको बाटोमा संबिधानत: अबरोध देखिए संबिधानमा लेखिएको बिषय फरक पर्‍यो भनेर संबिधानलाई पनि संशोधनको मार्ग लिनु उपयुक्त हुन्छ । संविधान नागरिक हित , राष्ट्रिय हित, र मुल्यमान्यतामा आधारित हुने नै हो । तर संबिधानको मर्म भावना अनुरुप राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनताको प्रमाणको रुपमा लाग्ने नागरिकता, नापी , नागरिकको अचल सम्पत्ति भुमीको बिषय संबिधान संशोधन गरेर पनि यस्ता गम्भीर बिषयमा संघीय सरकारले नै लिनु पर्छ । नागरिक नै नभएको राज्य कल्पना र भूमिहिन नागरिकको कल्पना गरेको छैन नेपालको संबिधानले । सरकारले भूमी प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने हो भने स्थानीय तहको भूमी प्रशासन ब्यबस्थापनको कर्मचारीको सेवा,समूह, संगठन संरचना नबदली, र राष्ट्रिय स्वाधीनतासंग प्रमाण लाग्ने प्रमाणको सुरक्षा-पुर्वाधार तयार नगरेर , र अहिलेको अवस्थामा नै हस्तान्तरण गर्ने हो भने नेपालको भूमी र जग्गा प्रशासन सुस्तश्रवणलाई रेडियो उपहार जस्तै हुने निश्चित छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, सफलताको लागि तीन चिजको आवश्यकता पर्छ लगनशीलता, धैर्यता र सकारात्मक सोच । सरकार सम्वेदशील हुनुहोस, भूमी प्रशासन ब्यबस्थापन हुलाक टिकट बेच्ने, घटनाका दर्ता, सिफारिस जस्तो सामान्य बिषय हुँदै होइन तर रजिष्ट्रेशनको राजस्व मात्रैको स्थानीय सरकारलाई यादगार हो भने त्यसको पनि बिकल्प छ , स्थानीय सरकारसंग सिफारिस, जग्गा पास वा अन्य जग्गाको कार्य गर्दा पहिला नै राजस्व तोकेर स्थानीय सरकारको खातामा बुझाएर मात्रै सिफारिस गरौ तर जग्गा प्रशासन ब्यबस्थापन पुर्णतः स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण होइन आंशिक ( राजस्व र सिफारिस) हस्तान्तरण मात्रै गरौँ । कुनितीले कुतर्क गरेर भूमि प्रशासन ब्यबस्थापनको हालाहल हुने निश्चित छ। संघीय सरकार मातहत रहँदा बिषयगत बिज्ञले मोनिटरिङ्ग गर्दा समेत ज्यादा भ्रष्टाचार भएको बिषयगत कार्यालयलाई स्थानीय सरकार मातहत संचालन गर्दा स्वार्थवस कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वले आफूले चाहेको भूमीलाई आफूखुस गर्न नै भोलि कार्यालयमा गलत अभ्यास हुने र जग्गाको विवरण( तथ्यांक ) समेत सच्याउन र श्रेस्ता बिगार्न लाग्नेछन।

स्थानीयतह, महानगरमा, उपमहानगर, नगरपालिका , गाउँ पालिकामा राजनैतिक पहुँचका कारण प्राबिधिकलाई अप्राबिधिक र अप्राबिधिकलाई प्राबिधिक कार्य दिएर, स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीलाई प्रशासन हेर्न, महिला तथा बालबालिका हेर्नेलाई कार्यकारी प्रशासन हेर्न जिम्मेवारी दिन जित्नेहरुले दिएर गैरकानुनी कार्य गराएको बिषय भुल्नु हुन्न समाचारमा आएकै कयैन छन । ततकालिन राज्य ब्यबस्था समितिमा भूमी ब्यबस्थापन र जग्गा प्रशासन स्थानीय पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने ? नगर्ने ? भन्ने बिषय छलफलमा ल्याएर बिषयको मर्म ,मूल्य, मान्यता र संबिधानको मर्मको बिषयमा समेत छलफल भै संबिधान नै संशोधन गरेर पनि राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्बभौमिकतालाई अक्षुण राख्न एबं ब्यक्तिगत सम्पति र राष्ट्रिय सम्पतिको संरक्षणार्थ संघीय सरकारले भूमी प्रशासन ब्यबस्थापन संचालन र हेर्नेगरी छलफल गरेको थियो । तर पछि सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनका बखत यो सेवामा पुर्वाधार नपुगेकोले क्रमश: समायोजन गर्दै लजाने भनेकोले तत्काल यी सेवा समुहका कर्मचारी संघीय सरकार मातहत संचालित रहेका छन ।

इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समुह ( जग्गा प्रशासन )को बिषय आज पनि अन्य सेवाका कर्मचारीले कार्य गरेको र सबै स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन ब्यबस्थापन सुम्पनलाई संगठन संरचना अध्ययन र जनशक्ति हेर्दै नहेरेको देखिन्छ । देशको आन्तरिक राजनैतिक युद्धका बखत जनसरकारका नाममा भएका लिखत र गैह्रकानुनी कार्यलाई स्थापित गर्न गराउन लागेका जनप्रतिनिधिले जबर्जस्त गरे कर्मचारी निरीह भएर राजनीतिक निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुन्छ ।

हस्तान्तरणका नाममा बजेट बिनियोजन र बजेट कार्यान्वयन मात्रै नगरौं। सरकारले भूमिको ब्यबस्थापनका लागि आवश्यकताका आधारमा ठाउँ ठाउँमा सेवा केन्द्र बिस्तार गरोस, भुमी ब्यबस्था कार्यालय थपोस,संगठन संरचना गरेर नयाँ नापनक्सा अद्यावधिक गर्ने छुट्टै कार्यालय आवश्यक छ भने स्थापना गरोस , अत्यन्तै आवश्यक भए घुम्ती टोली बनाओस तर भूमिको प्रशासन र नापनक्सा जस्तो सम्वेदनशील बिषयलाई राजनीतिकरण नि नगरोस र संघीय सरकार मातहत राखोस ।

सम्मामनीय प्रधानमन्त्रीज्यु, यदि गलत ( नेतृत्व ) मानिसको हातमा सामरिक राष्ट्रिय तथ्यांक भएर तपाइको वा मेरो भक्तपुर / झापाको घर , जग्गा नै राजनैतिक रुपमा वा कोहि नागरिकको ब्यक्तिगत अचल सम्पत्तिमा परिवर्तन गरेर राजनैतिक रुपमा चुनावी माहोलमा दोषारोपण, प्रोपोगन्डा गर्न जस्तो कार्य गर्नेमा समेत तथ्यांक प्रयोग हुने तर्फ ध्यान पुर्‍याउन जरुरत देखिन्छ ।

अर्को तर्फ हामिले आज भारतीय सीमाका बारेमा नेपालका केही राजनैतिक नेतृत्वले ब्यक्तिगत कुराकानी गरेको पाइएको छ, यदि वैदेशिक सीमामा जोडिएको निर्वाचित कुनै पालिका वा वार्डको प्रतिनिधिले कथंकदाचित बाली वा तिरो वा सीमाको भूभागमा स्थानीय सरकारको पहुँच र अधिकारको बारेमा कतै मनोमालिन्य गर्‍यो भने हाम्रो राष्ट्रको प्रमाण के हुन्छ ? भूमि ब्यबस्थापनका कार्यालयलाई यदि स्थानीय सरकार मातहत मात्रै संचालन गर्ने र यस बिषयमा संविधान संशोधन नगर्ने हो भने भूमी सम्बधी संबैधानिक आयोग र भूमिको मात्रै हेर्ने गरि छुट्टै अदालत स्थानीय देखि नै स्थापना गरेर राखौं । अनि मात्रै हस्तान्तरण गर्न जनशक्ति ब्यबस्थापन गरेर गरौंला । एकातर्फ जनशक्ति आपूर्ति गर्न रोक्का गर्ने अर्कोतर्फ सेवादायी नभएको निकायमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने कुरा अमिल्दो छ ।

( लेखक : दुर्गाप्रसाद फुयाल- भूमी ब्यबस्थापनमा कार्यरत पेशागत संस्था नेपाल सर्भेयर्स एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिका सचिव हुन्  साथै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ केन्द्रीय कार्यसमितिका उपमहासचिव हुन् )