राजनीतिक प्रणाली कुन र कस्तो भन्ने सवालमा नेपालका कम्युनिष्टहरू जहिले पनि भ्रमको शिकार बन्ने गरेका छन् । उनीहरू अझै कम्युनिष्ट पद्धतिप्रतिको प्रतिवद्धतामा अडिग रहन सकेका छैनन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समय खपाएका र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि गठन भएका सरकारमा पटक पटक मन्त्री पद सम्हाली सकेका कम्युनिष्टले शासन प्रणाली र २००७ सालको क्रान्तिलाई क्रान्ति नै होइन भन्ने भ्रान्ति छर्न खोजेकाले प्रणालकिो चर्चा आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य बन्नपुगेको हो । यद्यपि कम्युनिष्टहरुमा प्रणालीलाई लिएर कुनै भ्रम नहुनुपर्ने हो, किनभने उनीहरुलाई त्यस विषयमा कुनै प्रकारको भ्रम अथवा द्विविधा नहोस भनेर उनीहरुका मार्गदर्शक कार्ल माक्र्सले विश्वभरिका कम्युनिष्टका लागि एउटै घोषणा पत्र तयार पारेर जारी गरिदिएका थिए– सन् १८४८ मा ।

आधुनिक विश्वमा जति राजनीतिक आन्दोलन भएका छन्, ती सबै राजकाजमा जनतालाई संलग्न तुल्याएर अधिकारसम्पन्न तुल्याउने प्रणाली अपनाउनकै लागि भएका हुन् । इतिहासका अन्वेषकहरुको कथन छ, ढुंगेयुगदेखि आधुनिक युगसम्मका संघर्ष, अधिकार खोस्ने र रक्षा गर्नेहरुको करुण कथाको बेलिविस्तार हो । समयको अन्तरालमा मानव समाज, जति अग्रगामी र प्रगतिशील भएको छ, त्यसका पछाडि त्यस्तै युद्ध, विद्रोह र संघर्षले योगदान दिएका छन् । राष्ट्रको निर्माण, विकास र विस्तार मात्र होइन, तिनका सीमाको संकुचनदेखि विघटनसम्म युद्धबाटै भएका छन् । त्यस्तो अकल्पनीय उतारचढावमा कुनै पनि देशका नागरिकको भूमिका गौण हुन्थ्यो ।

उनीहरु परिणाम भोग्ने भोक्ता मात्र हुन्थे– सत्ता परिवर्तनमा उनीहरुको कुनै भूमिका हुँदैनथ्यो । त्यस्तो अधिकार राजा र उनका उत्तराधिकारीमा सुरक्षित हुन्थ्यो । उनका पुर्खाले युद्ध गरेर जितेको राज्यमा उनको विरासत थाम्नेहरुको हालिमुहाली चल्नु स्वभाविक थियो । हुन्थ्यो पनि त्यही ।

त्यो परम्परा तोड्ने पहिलो प्रयास भएको हो– बेलायतबाट । राजकाजमा राजाको एकाधिकार र स्वेच्छाचारितामाथि अंकुस लगाएर राजालाई सम्भ्रान्त वर्गको सहमतिविना कर लगाउने अधिकार छैन भनेर सन् १२१५ तत्कालीन राजालाई यस्तो तमसुकमा सहिछाप गर्न वाध्य तुल्याए, जसबाट विश्वमा संसदीय व्यवस्थाको श्रीगणेश हुन पुगेको थियो । त्यो तमसुक, जसलाई इतिहासमा “म्याग्नाकार्टा”का नामले पुकारिन्छ, त्यसैले आधुनिक संसदीय व्यवस्थाको पुरै स्वरुप निर्धारण गरेर जनप्रतिनिधि प्रणालीको सूत्रपात गरेको थिएन, त्यसका निम्ति अझ धेरै संघर्ष गर्न र बेलायतको अविच्छिन्न राजतन्त्रको इतिहासमा गणतन्त्रको प्रयोगको अनुभव आर्जन गर्न पनि बाँकी थियो ।

राजतन्त्र र जनप्रतिनिधिको संघर्षमा संसदको निर्णायक विजय तब भएको थियो, जब सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्तिको दबाबमा १६८९ मा राजा त्यो अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गर्न वाध्य भएका थिए, जसले बेलायतको सार्वभौमसत्ता संसदमा निहीत रहेको तथ्य स्वीकार गरेको थियो । त्यसै बेलादेखि मानव इतिहासमा संसदीय प्रणालीलाई अरु व्यवस्थाभन्दा न्यायपूर्ण तथा उत्कृष्ट मान्न थालिएको हो ।

त्यो त्यही समय थियो, जुन बेला, पुरै युरोपलाई प्राचीन ग्रिक सभ्यताको गौरवबोध गराउने पुनर्जागरण अभियानले चलायमान तुल्याएको थियो । ज्ञान–विज्ञान, कला, साहित्य मात्र होइन, वास्तुकलाको विकास र विस्तारमा पनि युगान्तकारी परिवर्तन भइरहेको थियो । त्यही आन्दोलनले औद्योगिक क्रान्तिको ढोका मात्र खोलेको थिएन, उन्नति र समृद्धिको नयाँ लहर पनि चलाएको थियो । त्यसको परिणाम यो भयो कि समाजमा अकुत धन–सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्भ्रान्त र समृद्ध नयाँ वर्ग पैदा भयो । त्यो वर्ग, राजनीतिक पद र प्रतिष्ठाको खोज गर्नथाल्यो । तिनताका दरवारमा राजाका नातेदार र चर्चका पादरीको मात्र इज्जत र प्रतिष्ठा हुन्थ्यो, अरुको त्यहाँ प्रवेश निशेध थियो । बेलायतमा सम्भ्रान्त वर्गले सांसद तथा मन्त्री भएर प्रतिष्ठा आर्जन गरेको देखेका अरु देशका सम्भ्रान्त वर्गका सदस्यहरुलाई पनि राजनीतिक पद र सामाजिक प्रतिष्ठाको भोक जाग्नु स्वभाविक थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा राजकाजमा राजाको एकाधिकार तथा निरंकुशताको अन्त्य र जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्थाको स्थापनाको मागका पक्षमा संघर्ष शुरु भएको थियो । त्यही संघर्षले युरोपका अधिकांश देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन चलाउने संसदीय प्रणाली स्थापना गराएको थियो ।

निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध पुँजीवादीहरुको त्यो विजयले राजकाजमा जनताका प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई अपरिहार्य तुल्याएकाले कालान्तरमा माक्र्सवादले सोभियतसंघको मोडेल दोश्रो विश्वयुद्धमा भागवण्डामा परेका बाहेक अन्य युरोपेली देशलाई सर्वहारा वर्गको तानाशाहीको नाराले आकर्षित गर्न सकेन । पूर्वी युरोपका भागवण्डामा परेका देशले पनि मौका पर्नेवित्तिकै आफ्नो काँधबाट माक्र्सवादको जुवा निकालेर फालिदिएका थिए ।

त्यो धेरै पछाडिको घटना हो । जुन बेला निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संसदीय प्रजातन्त्रको विकास र विस्तार भइरहेको थियो, त्यस बेलासम्म कम्युनिष्टहरु अस्तित्वमा आएकै थिएनन् । युरोपेली शक्ति देशका उद्योगपतिको दबाबमा प्रजातान्त्रिक सरकार पनि आफ्नो देशको उत्पादनका निम्ति बजार खोज्न ल्याटिन अमेरिका अफ्रिका र एशियाका देशमा उपनिवेश कायम गर्ने होडमा सामेल हुन पुगेका थिए । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक क्रान्तिको स्वभाविक परिणाम थियो । त्यो होडमा बेलायत सबैभन्दा अगाडि थियो भने त्यसको लगत्तै फ्रान्स थियो । फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि युरोपमा विजय पताका फैलाउने नेपोलियनले पनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन पद्धतिलाई विस्तार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । वास्तवमा युरोपमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत तुल्याउनेहरुमा नेपोलियनको नाम शीर्षस्थानमा छ, किनभने उनले साना ठूला धेरै देशका सरकारलाई परास्त गरेपछि जनप्रतिनिधिका हातमा शासन सत्ता सुम्पिने चलन चलाएका थिए ।

माथिका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको तात्पर्य हो, राज्यव्यवस्थाहरुमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकास कसरी भएको थियो, त्यसको सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्नु । अर्थात् निरंकुश राजतन्त्र प्रथालाई कसरी संसदीय प्रजातन्त्रले विस्थापित ग¥यो र त्यो आधुनिक युगको सबैभन्दा सशक्त व्यवस्था सावित भयो, त्यसको क्रमवद्ध अध्ययन पद्धति औल्याउनु । कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था, त्यही प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई विस्थापित गरेर कम्युनिष्ट पार्टीको एक दलीय अधिनायकवाद स्थापित गर्न आएको विचार र पद्धति हो । निर्वाचन प्रणालीमाथि कार्ल माक्र्सलाई पटक्कै विश्वास थिएन ।

त्यसलाई उनले पूँजीपति वर्गले आफ्नो वर्गीय सत्ता जोगाउन खरीद फरोस्त गरेर सत्ता हासिल गर्ने माध्यम घोषित गरेका छन् । त्यसैले उनले कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याउन स्थापित सत्तालाई बलपूर्वक उखेलेर फाल्नुपर्छ र त्यसपछि सर्वहारा वर्गको तानाशाहीका नाममा स्थापित सरकारले वर्ग शत्रुलाई निर्मम तरीकाले दमन गर्नुपर्छ भनेका छन् । हुन पनि व्यवस्था भनेको सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, त्यसको परिवर्तनको आधार पनि हो । बलपूर्वक प्राप्त गरेको सत्ता टिकाउन पनि बलै चाहियो र परिवर्तन गर्न पनि बल प्रयोगको विकल्प हुँदैन । लेनिनले माक्र्सभन्दा पनि अझ एक कदम अघि बढेर भनेका छन्– कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्ता चाहिएकै आफ्ना वर्गशत्रुको नाश गर्न त्यसको प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर हो ।

अहिले नेपालका कम्युनिष्टहरु इतिहासको पुनर्लेखन गर्ने अभियान चलाउन न्वारानदेखिको बल निकालेर लागेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चीनका आजीवन राष्ट्रपति सी जिनपिङ विचारधारा अपनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेदेखि त्यो पार्टीका प्रतिवद्ध लेखकहरु २००७ सालको क्रान्तिलाई क्रान्ति नै नमान्ने मात्र होइन, अधुरो क्रान्ति मान्नेहरुलाई पनि उनीहरु आकाशतिर फर्केर थुक्नेहरु भन्न थालेका छन् । त्यो कथनको आकाश कति चौडा छ र धर्ती कति सुविस्तृत छ, त्यसको विवेचनाका लागि छलफलको यो क्रम थालिएको छ । यसमा भाग लिन अरुलाई पनि आमन्त्रित गरिन्छ ।