१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपको विकल्प खोज्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहल थालेको छ । नीतिगत निर्णय गराई ओगटेर प्रक्रिया अघि नबढाएपछि आयोजना गेजुवाबाट खोस्न गृहकार्य सुरु भएको हो । नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अस्वाभाविक पहुँच बनाएका दीपक भट्टको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई यो आयोजना दिने निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत कुनै प्रगति भएको छैन ।

गेजुवासँग तीन चरण वार्ता गरिसकेको तर अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हुनाले विकल्पमा जाने तयारी रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताए ।

‘निर्माण मोडालिटीको विषयमा मन्त्रालयमा एक चरण छलफल गरिसकेका छौं। विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने, अर्को कम्पनी खडा गर्ने, शतप्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी रहने, ऋण सहयोग लिने विकल्पमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे चाँडै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अघि बढ्ने छौं ।’

बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा गेजुवालाई जिम्मा दिन मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७५ असोजमा निर्देशन दिएको थियो । ‘यो मोडलमा निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएन । ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन हामीसँग कानुन पनि छैन,’ पुनले भने, ‘तर पनि तीन चरण वार्ता गरिसकेपछि गेजुवा सम्पर्कमा छैन ।’ गेजुवाले आफूबाट खोसिएको बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा पुन: आफूलाई दिन माग गर्दै २०७४ भदौ १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनका आधारमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समेत छलफल नगरी मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई गेजुवासँग ‘वार्ता गरी सहमतिमा’ पुग्न जिम्मा दिएको थियो ।

आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण र निर्माणपूर्वका सबैजसो काम सकिइसकेकाले पुन: निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्ने समय आएको मन्त्री पुनले बताए ।

‘यी परिस्थिति र निर्माणका विकल्पसहित हामी छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्छौं,’ उनले भने । गेजुवाले सन् २०१७ देखि यो आयोजना ओगटिरहेको छ । गेजुवाको स्थानीय एजेन्ट दीपक र उनका दाइ सुशीलबाट राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित भई निर्माणको जिम्मा दिने र खोस्नेजस्ता क्रियाकलापले आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तय गर्ने र लगानी जुटाउने सरकारी निकाय लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दुई दिनअघि मात्रै सरकारले सुशीललाई नियुक्त गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भट्ट दाजुभाइको पहुँचका कारण ऊर्जाको पछिल्लो पहल सार्थक नहुने अनुमान पनि गरिएको छ । कानुनी व्यवस्था र सरकारको संरचनाअनुसार यो आयोजनाका विषयमा लगानी बोर्ड वा मन्त्रिपरिषद्मार्फत प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ऊर्जामन्त्री पुनले पहल गर्न जनाए पनि गेजुवाबाट आयोजना खोसिने निश्चित छैन ।

२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागतको यो जलविद्युत् आयोजना पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा भट्टहरू स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । २०७४ जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल साक्षी बसेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गेजुवाका प्रतिनिधिसँग आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा दिएको भन्दै तत्कालीन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले सम्झौता खारेज गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । संसद्को निर्देशन भन्दै पछि शेरबहादुर देउवा सरकारले सम्झौता खारेज गरे पनि मुख्य कारण दीपक भट्टले तत्कालीन चुनावी वाम गठबन्धन बनाउने समझदारी गर्न सहयोग गरेको आक्रोश थियो । देउवा सरकारले स्वदेशी लगानी र सीपमा निर्माण गर्ने भन्दै २०७४ कात्तिक २७ गते गेजुवासँगको समझदारी खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । निर्वाचनमा सहयोग गरेका भट्टलाई रिझाउन ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवा सरकारले गरेको बूढीगण्डकीलगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय उल्ट्याउने घोषणा गरेका थिए । सरकार बनेको ६ महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।