August 9, 2020, Sunday
२०७७ श्रावण २५
ताजा अपडेट

समितिहरूको ध्यान चर्चित विषयहरुमा मात्र

संघीय संसद्का समितिहरूमा कुनै बेला सबैभन्दा बढी छलफलको विषय हुन्थ्यो– ‘भूकम्पले क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणको काम कति भयो र कहिले सकिन्छ ?’ प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिमा छलफलको विषय नै पुनर्निर्माणसम्बन्धी हुन्थ्यो ।

यसको जानकारी दिन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू हूल बाँधेर समितिमा पुग्थे । एउटा समितिमा जानकारी गराएको विषयमा उपलब्धि थपघट गरेर सुनाउँथे । ‘हामीले पुनर्निर्माणबारे जानकारी गराएपछि हरेक समितिको निर्देशन हुन्थ्यो– पुनर्निर्माण चाँडै सक्नू,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘निर्देशन नदिए पनि काम त भइरहेकै हुन्थ्यो । यो विषयमा सबै समितिमा छलफल भएको छ ।’

सबैजसो समिति वैशाखयता भने कोरोना नियन्त्रणमा छलफल गर्न र निर्देशन दिन थाले । सरकारले गत चैत ११ देखि लकडाउन गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैशाख ७ मा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिले वैशाख १७ मा यसै विषयमा छलफल गरी संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्न निर्देशन दियो । समितिले कोरोनासम्बन्धी तीनवटा बैठक राखेको छ । अरू बेला चुपचाप रहने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले पनि वैशाख २२ र २९ मा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न भइरहेका काम, राहत विवरण, व्यवस्थापन, औषधि, उपचार सामग्रीको आपूर्तिलगायत विषयमा छलफल गरायो ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माघ २८, वैशाख २४, २९, जेठ १, जेठ १२ र २९ मा कोरोनाकै विषयमा बैठक राख्यो । सार्वजनिक लेखा समितिले असार ८ र ३० मा सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै छलफल गर्‍यो ।समितिहरू पछिल्लो साता बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिबारे बैठक राखेर सरकारलाई निर्देशन दिन व्यस्त छन् । यस विषयमा तीनवटा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले असार २९ मा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर बाढीपहिरोसम्बन्धी ११ बुँदे निर्देशन दियो । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले असार ३१ मा बाढीपहिरो र डुबानमा भएको धनजनको क्षतिप्रति समिति गम्भीर भएको भन्दै पीडित परिवारका लागि राहत, घाइतेको उपचारको व्यवस्था र जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । कान्तिपुरमा खबर छ।