देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

समितिहरूको ध्यान चर्चित विषयहरुमा मात्र

देशान्तर

संघीय संसद्का समितिहरूमा कुनै बेला सबैभन्दा बढी छलफलको विषय हुन्थ्यो– ‘भूकम्पले क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणको काम कति भयो र कहिले सकिन्छ ?’ प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिमा छलफलको विषय नै पुनर्निर्माणसम्बन्धी हुन्थ्यो ।

यसको जानकारी दिन पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू हूल बाँधेर समितिमा पुग्थे । एउटा समितिमा जानकारी गराएको विषयमा उपलब्धि थपघट गरेर सुनाउँथे । ‘हामीले पुनर्निर्माणबारे जानकारी गराएपछि हरेक समितिको निर्देशन हुन्थ्यो– पुनर्निर्माण चाँडै सक्नू,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘निर्देशन नदिए पनि काम त भइरहेकै हुन्थ्यो । यो विषयमा सबै समितिमा छलफल भएको छ ।’

सबैजसो समिति वैशाखयता भने कोरोना नियन्त्रणमा छलफल गर्न र निर्देशन दिन थाले । सरकारले गत चैत ११ देखि लकडाउन गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैशाख ७ मा कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिले वैशाख १७ मा यसै विषयमा छलफल गरी संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्न निर्देशन दियो । समितिले कोरोनासम्बन्धी तीनवटा बैठक राखेको छ । अरू बेला चुपचाप रहने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले पनि वैशाख २२ र २९ मा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न भइरहेका काम, राहत विवरण, व्यवस्थापन, औषधि, उपचार सामग्रीको आपूर्तिलगायत विषयमा छलफल गरायो ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माघ २८, वैशाख २४, २९, जेठ १, जेठ १२ र २९ मा कोरोनाकै विषयमा बैठक राख्यो । सार्वजनिक लेखा समितिले असार ८ र ३० मा सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्दै छलफल गर्‍यो ।समितिहरू पछिल्लो साता बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिबारे बैठक राखेर सरकारलाई निर्देशन दिन व्यस्त छन् । यस विषयमा तीनवटा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले असार २९ मा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर बाढीपहिरोसम्बन्धी ११ बुँदे निर्देशन दियो । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले असार ३१ मा बाढीपहिरो र डुबानमा भएको धनजनको क्षतिप्रति समिति गम्भीर भएको भन्दै पीडित परिवारका लागि राहत, घाइतेको उपचारको व्यवस्था र जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । कान्तिपुरमा खबर छ।