राजनीति, त्यो पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अहिले जति निर्लज्ज र अनैतिक भएको छ, यसअघि त्यत्ति कहिल्यै भएको थिएन । राजा महाराजाको शासनकालमा नमरुन्जेल सत्ता सम्हाल्ने चलन थियो, प्राण पखेरु नउडेसम्म, जतिसुकै सिकिस्त बिरामी भए पनि पद छाड्नु पर्दैनथ्यो । राणाकालमा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई समेत नियुक्तिमै आर्यघाटमा तानाबाना बुझाउने गरी अर्थात् आजीवन पदमा रहने लालमोहर लगाएर दिने गरिन्थ्यो ।

२००७ सालको क्रान्तिले त्यस्तो चलनको अन्त्य गरेको हो । तर संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको “भर्चुयल” दुई तिहाइको सरकारले उत्तिबेलै आर्यघाटबाट बागमतीमा बगाएको प्रथालाई पुनर्जीवित गरेको छ र कहीं नभएको राजीनामा माग्ने गाईजात्रा बालुवाटारबाट देखाउन थालेको छ ।

मान्छेको भौतिक शरीर बूढो हुन्छ, अझ त्यसअघि नै रोग लागेर अशक्त र जीर्ण हुन्छ । काम गर्न नसक्ने मात्र होइन, ओछ्यानबाट उठ्न पनि नसक्ने हुन्छ । त्यसैलाई वृद्धावस्था भनिन्छ । अल्पायु र दुर्घटनामा परेका बाहेक सबैले ती सबै अवस्था व्यहोर्नु पर्छ । त्यो अवस्था र उमेरलाई, त्यसैले वृद्धाश्रममा व्यथित गर्ने काल मानिन्छ । त्यही हाम्रो जीवन चक्र हो, सबैले त्यो चक्रबाट गुज्रनै पर्छ । त्यसबाट आजसम्म कोही उम्किन सकेका छैनन् । भविष्यमा पनि उम्कने सम्भावना देखिन्न । स्वास्थ्य विज्ञानले समेत त्यही चक्रलाई अनुमोदन गरेको छ ।

तर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले प्रकृतिको त्यो नियमलाई पनि मान्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वविदित छ कि प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुख हुन्छन् । हाम्रो संविधानले पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको नीतिगत निर्णयको मात्र होइन, राज्यभित्रका सम्पूर्ण क्रियाकलापको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । राजकीय तथा राज्यसम्वन्धी दैनन्दिन परिआउने प्रमुख प्रशासकीय कामको मुख्य भूमिका निभाउनु पर्ने कार्यकारी प्रमुख, जसमाथि सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्भर रहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई बिदा मनाएर बस्ने अथवा बिरामी हुन पाउने सुविधा पनि उपलब्ध हुँदैन । नेपालको संविधान र ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको पनि छैन । किन ? किनभने त्यसलाई नेपाली संस्कार र संस्कृतिअनुसार नैतिकता र चरित्रको विषय मानिआएकाले संविधान र ऐनमा नलेखिएको हो । अरू देशमा जसरी कर्मचारीहरूलाई सरह राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि पुनर्ताजगिका लागि वर्षमा एकपल्ट अनिवार्य बिदा र एक महिनाको मनोरञ्जन बिदा मनाउन विदेशमा जाने र त्यसका लागि चाहिने खर्च सरकारले जुटाइदिने प्रवन्ध गरिएको हुन्छ, नेपालमा पनि कर्मचारीका हकमा त्यस्तो विधि र प्रक्रिया अनुसरण गरिएको छ । तर अरूलाई उपलब्ध त्यस्तो सेवा र सुविधा नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसलाई विशुद्ध नैतिकता र चरित्रको विषय मानेर व्यक्तिको स्वविवेकमा छाडिएको छ । अहिले जुन गडबड सुरु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले त्यही नैतिकता र चरित्र छाडेर निर्लज्ज तरिकाले मृत्युशैयाबाट शासन चलाउन खोजेकाले उत्पन्न भएको हो ।

यत्ति पृष्ठभूमि बाँध्नुको कारण हो, मुलुकलाई रोगग्रस्त तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको घोर अनौतिक, गतिछाडा तथा चरित्रहीन व्यवहारबाट मुलुकले निजात पाउने कसरी भन्ने प्रश्नमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुन सकोस् । निश्चय नै उनी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । तर उनलाई अनुत्तरदायी हुन त्यो पदमा जनताले आसीन गराएका होइनन्, जनताका काम गर्न उनलाई चुनेका हुन् । रोगी र अशक्त हुनु उनको नितान्त व्यक्तिगत दुर्भाग्य हो । जनताले नेकपालाई प्रदान गरेको अभिमत उसको घोषणापत्र कार्यान्वयन गराउन हो । रोगशैयामा सुतेर अथवा ओछ्यानमा पल्टेर उनका अनुत्तरदायी तथा राज्यप्रति कुनै कर्तव्यबोध गर्नु नपर्ने आसेपासेका माध्यमबाट शासन चलाउन होइन । तसर्थ, जनताको विश्वास आर्जन गरेर उपलब्ध गरेको राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर आवश्यक सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएपछि त्यो पदबाट उनले राजीनामा दिएर बहुमत प्राप्त उनकै दलबाट अन्य व्यक्तिलाई शासनभार छाडिदिन पहिले नै धेरै ढिलो भइसकेको छ, अब त एक क्षण पनि विलम्ब गर्ने अवकाश उनलाई छैन । अब ओलीले जुका टाँसिएजस्तो टाँसिएर मुलुक र जनताका लागि दिन सक्ने केही बाँकी रहेको छैन । उनले ओछ्यानमा सुतेर शासन चलाउन खोज्दा जति नोक्सान गर्नुपर्ने हो, त्यत्ति क्षति भइसकेको छ । अब उप्रान्तको बाँकी भनेको घोक्रेठ्याक लगाइमाग्नु मात्र हो । त्यसका लागि पनि नेकपाका नेताहरूबाट प्रयासै नभएको भने होइन । कोरामिनको इन्जेक्सन बोकेर चीन आइदिएकाले उनले पटकपटक जीवनदान पाएका हुन् । त्यसको पनि अब त म्याद गुज्रिसकेको छ ।

नेकपाभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको माग र प्रयास चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला उनको मिर्गाैलाको दोस्रो पटक प्रत्यारोपण भएको थियो । स्वाभाविक हो, त्यसबाट उनको प्राण रक्षा त भयो, तर शरीर कमजोर भयो । फलस्वरूप २०६२ सालमा भारतको पहल र मध्यस्थतामा भएको बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता गराउँदाको निर्णायक निकायले उनको महत्वपूर्ण भूमिकाको पुरस्कारका रूपमा पहिले उपप्रधानमन्त्री र संविधान निर्माणपछि प्रधानमन्त्रीको पद उपहारमा पाएका थिए भने अहिले चिनियाँ समर्थन र सहयोगले त्यो पदमा जब्बर बनेर टिक्न सके पनि डेलिभरी दिन भने पटक्कै सकेका छैनन् । त्यसको लाभ, उनका नाममा छद्मरूपमा सत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरूले उठाइरहेका छन् । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि व्यापक भएर फैलिएको भ्रष्टाचार र अराजकता त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

चिनियाँ कोरोना भाइरसका विरुद्धको लडाइँमा पनि सरकार सुरुदेखि नै निकम्मा सावित भयो । विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई एयरपोर्टमै परीक्षण गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय त भयो तर सरकार आफैंले लागू गर्न सकेन । यो भनिरहन आवश्यक छैन कि नेपालमा जति त्यो महामारी फैलियो, विदेशबाट आउनेबाट संक्रमण भएको हो । त्यसलाई बेलैमा रोक्न सकेको भए जन र धनको जति क्षति भयो, त्यत्ति हुने थिएन । तैपनि वैश्विक महामारीको हो–हल्ला मच्चाएर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको हाउगुजी देखाएर आफ्नाविरुद्धको अभियान पछाडि धकेल्न सफलता प्राप्त गरे । पार्टीभित्रका उनका विरोधीहरू हेरेका हेर्‍यै भए ।

दल बदलसम्बन्धी अध्यादेश, नेकपा फुटाएर फेरि एमाले ब्युँत्याउने प्रयास तब तुहियो, जब त्यो अध्यादेशका विरुद्ध उनको पार्टीभित्रभन्दा पनि बाहिर ठूलो विरोध भयो । त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनु परेपछि पार्टीभित्रको उनको विरोधले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग थप मुखर भयो । ठीक त्यसै बेला चिनियाँ राजदूत यान्छीको प्रवेश भयो र पार्टी विभाजन रोक्न खोज्दा ओलीको अकर्मण्यता स्वतः पुरस्कृत भयो ।

चीनका निम्ति भारतका मान्छेको पहिचानलाई भारतकै विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्नुभन्दा ठूलो कूटनीतिक सफलता अर्को हुन सम्भव थिएन । त्यसमाथि कालापानी, भारतीय सडक र नक्सा प्रकरणमा ओलीले चीनको एजेन्डा बोकिदिने पाकिस्तानपछिको अर्को छिमेकीको भूमिका निभाउन तयार भएपछि नेकपाभित्रको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट उनलाई राजीनामा गराउने प्रयास अवरुद्ध हुनु नितान्त स्वाभाविक थियो ।

चीनलाई त्यसका अतिरिक्त अर्को फाइदा भयो– एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन । चीनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई असफल तुल्याएको हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चीनले एउटै तिरले भारत र अमेरिका दुवैलाई एकै घान तुल्यायो । त्यसलाई सी जिनफिङ विचारधाराको महान् सफलता मान्नोस् अथवा काठमाडौंमा ती दुवैथरीको असफलता ! त्यो छुट्ट्याउने कामको जिम्मा पाठकलाई ।