August 11, 2020, Tuesday
२०७७ श्रावण २७
ताजा अपडेट

सहमति नभए पार्टीको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ

अहिले नेकपाभित्र युद्धविराम छ भनेर शब्द प्रयोग गर्दा हुन्छ ?

युद्धबिना युद्धविराम हुन्छ र ? पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफललाई युद्ध भनेर नाम राख्नु राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्न नजानेको भन्छु म । बहस विवादलाई युद्ध भनेर हुँदैन ।

नेकपाभित्रको पछिल्ला घटनाक्रमहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ?

अहिले छलफल चलिरहेको छ । दुई अध्यक्षका बीचमा र अरू नेताहरूका बीचमा पनि छलफल चलिरहेको छ । स्थायी समिति बैठक नियमित रूपमा बस्न नसकेकाले अनौपचारिक छलफलले अलि बढी निरन्तरता पाएका छन् । छलफलबाट यो निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्ने अवस्था बनि सकेको छैन । त्यसले गर्दा छलफल नै निरन्तर जारी छ ।

केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफल अलि तिक्ततापूर्ण हुँदै गएको हो ?

छलफलमा कहिले सहमतिको नजिक नजिक पुगेको जस्तो पनि देखिन्छ । कहिले अलि तिक्तता पनि हुन्छ । यो त छलफलको प्रक्रिया नै हो । छलफल भनेका एउटै अवस्थामा भइरहन्छ भन्ने पनि होइन । तर्क वितर्कहरू गर्दा उतार चढावहरू हुन सक्छन् । यसलाई म असामान्य हिसाबले हेर्दिनँ । अहिले पनि दुई नेताहरूका बीचमा छलफल गम्भीरताका साथ भइरहेको छ ।

छलफलबाट सकारात्मक निकास निस्कन्छ ?

पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने भनेको छलफलबाटै हो । त्यसबाट निष्कर्ष निकालिएन भने पार्टीलाई धेरै नकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्छ । छलफलद्वारा निकास निकालौं भनेर नै अधिकतम प्रयत्न जारी राखिएको हो । निष्कर्ष के निस्कन्छ त्यसको भविष्यवाणी त गर्न सकिँदैन ।

नकारात्मक दिशा भनेको के, पार्टी फुट्न पनि सक्छ भन्ने हो ?

विवाद चर्किन सक्छ । पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा पक्कै पनि केही नराम्रो परिणाम त आउन सक्छ । पार्टी एकीकरण पछि एकताको कामलाई सम्पन्न गरेर पार्टीको सांगठनिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेका छैनौं । त्यो गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको पार्टीलाई विधि पद्धति मूल्य र मान्यताका आधारमा चलाउन सकेनौं । अर्को कुरा पार्टीमा विवाद पनि भइरहेको छ । पार्टीमा अहिले दुई थरी विवाद छ । एउटा विधि र पद्धतिमा पार्टीलाई चलाउनु पर्छ भन्ने र अर्को नेताको व्यक्तिगत इच्छा चाहनाअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने नेकपाको विवाद व्यक्ति केन्द्रित पार्टी हुने कि संस्था केन्द्रित भन्ने विवाद हो ।

यी दुई विचारको बीचबाट कसरी निकास खोज्ने त?

हामीले कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई व्यक्ति केन्द्रित गर्न सक्दैनौं । पार्टी भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो । संस्था मातहतमा सबै व्यक्ति रहन्छन् भन्ने नै हो । अहिलेको अवस्थामा पार्टी संस्थागत निर्णयका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी हो । पार्टी भनेको जीवन्त संस्था नै हो । जीवन्त संस्था गतिशील हुन्छ । गतिशीलता भनेको विचार बहस र तर्क, वितर्क नै हो । तर, कस्तो विचारमा, कस्तो विषयमा छलफल भएको छ भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ । यतिबेला हामी पार्टी कसरी चलाउने भन्नेमा छौं । अरू विषय भएको भए अलि फरक खालको परिस्थिति ल्याउँथ्यो होला । पार्टी नै कसरी चलाउने भन्ने विचार भएको हुनाले यसले कहिलेकाहीँ अलि चर्को रूप पनि लिन्छ ।

नेकपाभित्र गुटबन्दी किन झांगियो ?

व्यक्ति जतिसुकै ठूलो पदमा बसेको भए पनि, जतिसुकै अनुभव प्राप्त भएको भए पनि आखिर ऊ व्यक्ति नै हो । हाम्रो नेपाली समाजमा व्यक्ति महान् सर्वशक्तिमान भन्ने बुझाइ छ । त्यो वास्तवमा दलीय व्यवस्था अनुकूलको होइन । व्यक्तिको शासन होइन, समूहको शासन हुनुपर्छ भनेर नै पार्टीहरू जन्मिएका हुन् । संसारमा पार्टी व्यवस्थाको उदय नै शासन व्यक्तिले होइन समूहले गर्नुपर्छ भनेर नै भएको हो । त्यसरी हेर्दाखेरि कुनै पनि नेता संस्थाभन्दा माथि हुँदैन । हामीले हिजो राजतन्त्रको विरोध किन गर्‍यौंभन्दा राजा संविधानभन्दा माथि हुन्, उनले जे गरे पनि हुन्छ भनिएकाले नै हामीले विरोध गरेर गणतन्त्र ल्याएका हौं । गणतन्त्रमा व्यक्ति होइन समूहका शासन हुन्छ भनेर व्यवस्था गरेपछि त संवैधानिक हिसाबले अघि बढ्नु पर्‍यो । पार्टीहरूका कुरा गर्ने हो भने तिनीहरूका विधि र विधानहरू अनुसार चल्नुपर्छ । अब पनि व्यक्ति नै प्रधान हो भनेर अघि बढ्ने हो भने हिजो हामीले व्यक्तिको विरोध गरेर ल्याएको गणतन्त्रको आन्दोलन नै गलत थियो भन्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

पार्टीको विधानअनुसार तपाईंहरूको सामूहिक नेतृत्व किन अघि बढ्न सकेन ?

त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका नेताहरूले कार्यान्वयन गरेनन् । कार्यान्वयन गर्नका लागि तदारुकता नदेखाउनाले यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

अहिले स्थायी समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन, केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरिएको छ, अब केन्द्रीय कमिटीमै हो त जाने ?

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जहिलेको पनि विकल्प हो । हाम्रो पार्टीको विधानले गरे व्यवस्थाअनुसार जहाँ जसरी निर्णयहरू भए पनि ती निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन हुनपर्छ । प्रत्येक ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने विधानमै व्यवस्था गरिएको छ । गएको माघमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो । अब करिबकरिब त्यसको अवधि पूरा हुन थालेको छ । त्यसकारण नियमित बैठक बस्ने समय पनि आउन थालेको छ । स्थायी समितिको प्रत्येक तीन महिनामा बैठक बस्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्यो नबसेको हुनाले बीचमा बैठक बस्नुपर्‍यो भनेर हामीले माग गरेका हौं । समय पूरा भएको र सरकारबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि बैठक माग भएको थियो । सरकारबाट गम्भीर राजनीतिक कदम चालेपछि हामीले बैठक माग गरेका थियौं, त्यतिबेला बैठक बोलाइएन । अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने कुरा स्वाभाविक छ । हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार महाधिवेशन नहुँदासम्म सर्वोच्च संस्था भनेको केन्द्रीय कमिटी नै हो । त्यसले गर्दा पार्टीका महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्‍यो, निर्णयहरू गर्नुपर्‍यो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु नै पर्ने हो । अहिले यस ढंगले विषयहरू उठिसकेपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने हो । हाम्रा अध्यक्षहरूले पहिला नै केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुको साटो आफूहरू मात्रै छलफलमा जुट्नु भएको छ । ठीक छ उहाँहरूका बीचमा छलफल गरेर सहमति गरेर अघि बढ्नु राम्रो पनि हो तर उहाँहरूबाट पार लागेन भने अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक त आवश्यक भइनै सक्यो ।

सहमतिका लागि दुई अध्यक्षले समय मात्रै खर्च गरेर हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा समस्याको समाधान पनि नहुने स्थायी समिति पनि अनिर्णयको बन्दी बन्ने, सचिवालय पनि नबस्ने, केन्द्रीय कमिटी पनि नबस्ने कुराले झन् समस्या बल्झाउँछ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सचिवालयमा भएका निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । स्थायी कमिटीका निर्णयहरू पनि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । अहिलको स्थायी कमिटीले केही निर्णय गरे पनि त्यसको अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटी नै आवश्यक पर्छ ।

नेकपामा अहिले प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन्, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले बहुमतले निर्णय गरे पछि के हुन्छ ?

पार्टीमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ । हाम्रो पार्टीको विधानमा एउटा उपशीर्षक नै छ । बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा । निर्णयका लागि पहिला सहमतिको खोजी हुन्छ । यदि सहमति भएन भने पार्टीको निर्णय बहुमतबाट गरेर अघि बढ्नुपर्छ । बहुमतको निर्णय मान्नु अल्पमतको कर्तव्य हुन्छ । अल्पमतको विचारलाई बहुमतले सम्मान पनि गर्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ । कुनै पनि नेताले म अल्पमतमा परे भनेर बहुमतले गरेको निर्णय नमान्नु विधान विपरीत हुन्छ । विधानमा यस विषयमा स्पष्ट लेखिएको छ । तर प्रश्न के हो भने हामी विधानअनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने नै हो ।

विधानअनुसार तपाईंहरू अघि बढ्नु भयो भने त पार्टी फुट्ला ?

(हाँस्दै) यो त जे गर्दा पनि हुने भयो त्यस्तो खेल त । हामीले बनाएको विधान नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने यो पार्टी कहीँ पनि पुग्दैन । विधानअनुसार चल्नु पर्छ । यो नेपाली राजनीतिकै समस्या हो । नेकपाको मात्रै समस्या होइन । नेपाली पार्टीहरू आफूले बनाएको विधि र विधानअनुसार चलेकै छैनन् । त्यो नै नेपाली राजनीतिको ठूलो समस्या हो । हाम्रो समाज फेरि व्यक्तिलाई हेरेर चल्छ । समाजले संस्थागत चले कि चलेनन् भनेर हेर्दैन । जो नेतृत्वमा हुन्छ उसले आफू खुसी चलाउन खोजेकै हुन्छ । आफूखुसी चलाउन खोज्ने तरिका नै बेठीक हो । यसले नै समस्या बल्झाउने काम गरेको छ ।

तपाईं त राजनीतिक सिद्धान्तमा पीएचडी गरेको व्यक्ति, सत्ता र राजनीतिक दलमा कहाँनेर अन्तर हुने रहेछ ?

व्यक्तिवादी चरित्र नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । समस्या अरू पनि छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यक्तिवादी चरित्र हो । अर्को भनेको अपरादर्शिता हो । हाम्रो नेतृत्व पंक्तिको जीवनशैली अर्को समस्या हो । समस्याहरू अरू पनि छन् तर प्रमुख रूपमा भन्ने हो भने व्यक्तिवादी चरित्रकै वरिपरि यी कुराहरू घुम्छन् । प्रशंसामात्र सुन्न खोज्ने, सुझावहरूको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति कायम रहँदासम्म नेतृत्व यस्तै रहन्छ । यो नेपाली राजनीतिको दीर्घ रोग पनि हो । हामीले पारदर्शिता हुनुपर्छ सुशासनका निम्ति भनेर भनेका छौ । त्यसका लागि सिद्धान्त र विधिहरू बनाए पनि व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन । भनेको कही पनि पारदर्शिता छैन । अहिले कोभिड— १९ का सम्बन्धमा भएका निर्णयहरूका विषयमा पनि पारदर्शिता देखिँदैन । जसले गर्दा विवाद सिर्जना भएको छ ।

नेकपा एकीकरण गरेर ठूलो पार्टी भयो, कार्यगत एकता गरेर चुनाव लडेकै कारण यति ठूलो बहुमत आयो, अहिलेको पछिल्ला गतिविधि देख्दा पार्टी एकीकरण नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो त भएको छैन नि ?

मलाई त त्यस्तो लागेको छैन । जब कुनै काम गरिन्छ भने त्यसका सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छन्, नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छन् । पार्टी एकता गर्नुपूर्व सोच्नुपर्ने थियो । पार्टी एकता गरेर हामी अगाडि बढी सक्यौं । हिजोको तहबाट हामी अगाडि गइसकेका छौं । ठीक छ समीक्षा भने गर्न सकिन्छ । त्यसबाट हामीले शिक्षा लिने हो । विगतमा गल्ती गरिएको थियो भने ती गल्तीलाई पहिचान गरेर अघि बढ्ने हो । एकता गर्नु नै गल्ती थियो भन्ने निष्कर्षमा भने जान सकिँदैन । हामी यहाँ आइपुग्यौं भने अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बाटो खोज्ने हो ।

अहिलेको नेकपाको नेतृत्वमा पटकपटक देखिने विवादको जड के हो त ?

नेकपाभित्रको विवाद भनेको अहिले व्यक्तिवादी चरित्र नै हो । व्यक्तिवादी स्वार्थ, अहम्वाद । म एक दुई जना नेतालाई मात्रै भनेको छैन । यो सिंगो पार्टी पंक्तिमा फैलिएको रोग हो । यसको केही हदसम्म जिम्मेवारी मेरो पनि होला । म मा छैन त म भन्दिनँ । यो प्रवृत्ति अहिले सरुवा रोग जस्तै हो । सरिहाल्छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेकपाको संकटमोचन उपाय के त ?

अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त बाटो भनेको नेकपा विधिमा चल्ने नै हो । व्यक्तिले विधि मातहत रहेर चल्ने । बरु विधिमा कही कमी, कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने नै अहिलेको मूल आवश्यकता हो । त्योभन्दा अर्को त बाटो नै छैन । संस्थागतरूपले चलेन भने लोकतन्त्र नै हुँदैन । लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिले चल्ने हुँदै होइन । संस्थागतरूपमा चल्ने कुरा हो । संस्थाभित्र बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, विचारहरू भिन्नभिन्न आउँछन्, तिनीहरूको बीचमा त्यहाँ चर्काचर्की पनि गर्न सकिन्छ । तर अन्तिममा त्यसका निर्णयहरू मानेर चल्ने त हुनुपर्‍यो नि । अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको त्यही हो । संस्थालाई मानेर नचल्ने ।

प्रधानमन्त्री ओली स्थायी समितिभन्दा पर पुगिसक्नु भयो कि अझै उहाँलाई ठाउँ छ ?

विधि विधान र पद्धतिमा रहेर स्थायी समितिको बैठक फेस गरेर अघि बढ्नु पर्‍यो । विधानमा एक व्यक्ति एक पद भनेर लेखिएको छ । त्यो कार्यान्वयन नगर्ने हो भने किन लेखिएको हो । त्यसलाई कि त संशोधन गर्नुपर्‍यो । यस्ता विषयहरू अरू पनि छन् भने त्यहाँ बसेर छलफल गरेर मिलाउनु पर्छ । यदि उहाँलाई समस्या परेको हो भने बैठकमा बसेर मिलाउनु पर्‍यो । संस्थाले निर्णय गरेर चल्ने बित्तिकै कुन व्यक्ति कुन पद भन्ने त त्यसै आउँछ । तर यहाँ यसैमा समस्या छ । अहिलेको अवस्थामा ओलीले संस्थागत निर्णयलाई मानेर अघि बढ्न सक्नु भएन भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । समाधान निस्किँदैन ।

तपाईंहरू पूरै विपक्षमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको छ, ओली अझै बस्न मिल्छ त ?

यो विषयमा ओलीले पार्टी बैठकमा आएर छलफल गर्नुपर्छ । बाहिर सार्वजनिक रूपमा यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष भन्ने भन्दा पनि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । संस्थागत तरिकाले चल्नुपर्छ । सहमतिका लागि प्रयास गर्ने भन्दै अनिर्णयका बन्दी भने बनाउन मिल्दैन ।

अहिलेको नेतृत्वका कारण चिनियाँ उपस्थिति बढेको हो ?

नेपालीमा उखान छ नि ‘ना्च्न नजान्ने आँगन टेडो’ । हो त्यस्तै हो । आफूहरू आफ्नो ढंगले चल्न नसक्ने, अरूलाई दोष लगाएर हुन्छ र ? हामी जहिले पनि आन्तरिक कारण प्रधान हो भन्ने मान्छौं र देख्छौं । बेला बखतमा बाह्य शक्तिहरूले चलखेल गर्दा पनि हामी जतिबेला आन्तरिक अडानमा बसेका छौं त्यतिबेला नेपालीकै जित भएको छ । अहिलेको अवस्थामा चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई गलत तरिकाले बुझ्न जरुरी छैन ।
                                                                                               प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी