गुनाहगारों मै सामिल हुँ गुनाहों से नही वाकिफ
सजाको जानता हुँ, खुदा जाने खता क्या है ।
– स्वर्गीय मदनलाल खुराना

भारतका सञ्चार माध्यमले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक चरित्र ध्वस्त पार्ने गरी उनका खिलाफमा अत्यन्त आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित तथा प्रसारित गरेको आरोपमा त्यहाँका निजी क्षेत्रका सबै इलेक्ट्रोनिक समाचारका माध्यममाथि नेपालमा टेलिकास्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाएर अपराध गर्ने उनीहरू, सजाय दिइएको छ– नेपाली पाठक, दर्शक तथा श्रोतालाई । त्यो पनि चोर बाटोबाट– केबल नेटवर्किङका सेवा प्रदायकहरूलाई ती सेवा बन्द गर्न बाध्य पारेर । त्यो प्रसंगमा अचम्भ र आश्चर्यको विषय त यो भएको छ कि उनीहरू दण्डित भइसके तर अपराध के थियो, त्यो अझै कसैलाई थाहा छैन । सञ्चारका कुन माध्यमले कुन मितिमा कस्ता सामग्री प्रस्तुत गरेर दण्डनीय अपराध गरेका थिए ? ख्वै, त्यसको जानकारी नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराएको ? जुन अपराधका निम्ति दोषी ठहर गरेर सजाय मुकर गरिएको हो, त्यो अपराध के हो, त्यो आमनेपाली श्रोता र दर्शक कसैलाई थाहा छैन । उनीहरू सबैको भारतीय सञ्चार माध्यममाथि पहुँच छैन, प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारले अपराध यो थियो भनेर त्यसको विवरण दिएका छैन । रे रे का भरमा नेपाली जनताको सूचनाको हक खोसियो, तैपनि कारण अझै नदारत छ । यो कस्तो अन्धेर नगरी हो ?

माथि उद्धृत गजलका गजलकारले जुन पीडा व्यक्त गरेका छन्, दुर्भाग्यवश वर्तमान नेपालका जनताले निर्दोष अवस्थामै त्यो नियति भोग्नु परेको छ । भारतका इलोक्ट्रोनिक मिडियाले के कस्ता समाचार, टिप्पणी र विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए र ती किन हाम्रा बाचाल प्रधानमन्त्रीका लागि गाह्य र स्वीकार्य भएनन् ? नेपाली जनताका ती र त्यस्तै अनेक जिज्ञाशाका उत्तर कसैले दिएका छैनन् । न सरकारले न सरकारी दाबीको समर्थनमा वक्तव्य प्रसारित गरेर राष्ट्रवादी कहलाउनेहरूले नै त्यस्ता जानकारीबाट जनतालाई सुसूचित गर्न आवश्यक ठानेका छन् । भारतका सञ्चार माध्यमले भनेको यो हो, यत्ति कारणले त्यो गलत हो, किन भन्दैनन्, उनीहरू ? आफूमाथि अरूको आलोचना आइपरेपछि किन उनीहरू तिनको जवाफ दिन वाक्यहारा भए ? किन वास्तविकता यो हो भनेर कसैले बोल्ने साहस नगरेर हावामा मुक्का हान्ने कसरत मात्र गरिरहेछन् ? सरकार, प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा खडा त छ तर उसले पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध भारतको यो चाहिँ सञ्चारका माध्यमले यस्तो आरोप लगाएको थियो, जसबाट उनको निजी तथा सार्वजनिक जीवन चौपट भयो भनेको छैन । केही सञ्चारका माध्यम र सञ्चारकमीसँग सम्वन्धित संघसंस्था कौवाले कान लग्यो भनेका भरमा कौवाका पछि सबै दौडेका छन् । कुरा त्यत्ति हो ।

त्यसको उदाहरण हो, नेपाल पत्रकार महासंघले भारतीय सञ्चारका इलोक्ट्रोनिक माध्यममाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको समर्थनमा दिएको जोडदार वक्तव्य । उसले पनि ती सञ्चारका माध्यमको निन्दा र भत्र्सना त गरेको छ तर वास्तवमा ती सञ्चारका माध्यमले भत्र्सना नै गर्नुपर्ने कुन कुरा कसरी प्रस्तुत गरेका थिए, त्यसको विवरण दिएको छैन । भनिएको छ, प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राजदूत याङ्छीको भेट र वार्तालापमाथि समाचार तथा टीका–टिप्पणी आपत्तिजनक भयो । त्यो विषय समाचार बन्नु आश्चर्यको विषय पटक्कै होइन ।

आपत्तिचाहिँ के हो ? कसैले त्यसको खुलासा गरेका छैनन् । त्यस्तो अपुरो वक्तव्य दिएर उसले आफूलाई दानापानी दिने सरकारका प्रतिको जिम्मेदारी त पूरा ग¥यो, तर जनताका प्रतिको नैतिक दायित्व भने भुसुक्कै बिर्सियो । त्यत्ति मात्र होइन, संसारका कुनै पनि कुनाका सञ्चारका माध्यम तथा पत्रकारमाथि रोक, प्रतिबन्ध र नियन्त्रणका घटनाको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्ने उसले आफ्नो त्यस्तो कर्तव्य पूरा गर्न छाडेर एकतर्फी राजनीतिक वक्तव्य दियो र प्रतिवन्धका पक्षमा बोलेर आफूलाई अधिनायकवादी कित्तामा खडा गर्न पुग्यो । उसले वक्तव्यका माध्यमबाट सञ्चारकर्मी र सञ्चारका माध्यममाथि अंकुश लगाएर नेपाली जनताको सूचना पाउने हकको अपहरणको विरोधमा पनि बोल्नै पर्ने थियो । स्वतन्त्र प्रेस र पत्रकारिताको पेशागत हक हितका दृष्टिले पनि त्यत्ति सन्तुलन राख्न आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य नै थियो । त्यसैमा महासंघ चिप्लियो ।

भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो भन्ने दोहो¥याइरहन पर्दैन । त्यहाँको प्रजातन्त्रले भारतीय जनतालाई निर्वाध वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ, जसलाई उनीहरूका संविधान र कानुनले ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकारले जनताको त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनाको कल्पना गरेर संविधान निर्माताहरूले जनताका मौलिक हक, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । जसरी त्यो देशको सरकारलाई आफ्नो स्वेच्छाचारिता जनतामाथि लाद्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन, त्यसैगरी प्रेस अथवा सञ्चारका माध्यम तथा सञ्चारकर्मीलाई पनि आफ्नो सीमा नाघ्ने छुट दिइएको छैन । त्यस प्रकारको विधिको नियन्त्रण र आचार संहिताको सन्तुलनले गर्दा भारतीय सञ्चारजगत् स्वतन्त्र विश्वका उन्नत सञ्चारका माध्यमको गणनामा पर्दछन् । प्रेस स्वतन्त्रता र त्यसको उचित प्रयोगको लामो र अथक प्रयासका कारण उनीहरूलाई त्यस्तो श्रेय प्राप्त भएको हो । तर जहाँ सञ्चारका माध्यमको उन्नति र प्रगतिले आफ्नो देशको सीमा नाघेर प्रभाव फैलाएको हुन्छ, त्यहाँ उच्छृं्रखलता र दुरुपयोगले पाउ पनि पसार्न पुग्नु अस्वाभाविक मानिँदैन । त्यस्तो काममा भारतीय सञ्चारकर्मीहरू कति गतिछाडा हुन्छन्, त्यसको झलक २०६२/०६३ को आन्दोलनका क्रममा देखिएको थियो ।

धेरैको स्मृतिमा ताजै छ, त्यस बेला यस्तै प्रचार अभियान, जे जसरी चलेको थियो, त्यसको तुलनामा अहिले १० खण्डको एक खण्ड पनि प्रकट भएको छैन । फरक यत्ति हो कि उत्तिबेला राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध त्यस्तो प्रचार अभियान केन्द्रित थियो, अहिले प्रधानमन्त्री ओली उनीहरूको निशानामा छन् । त्यस बेला भारतीय सञ्चार माध्यमका अनर्गल गालीगलौजका भाषा र शैलीका प्रशंसकहरूमध्ये एक थिए, ओली । अहिले त्यही प्रचार संयन्त्र फनक्क फर्केर उनका विरुद्ध खनिन पुगेको मात्र हो । त्यसबेला उनी भारतका निर्णायक निकायका आँखाका नानी अर्थात् ‘ब्ल्यु ब्वाई’ थिए भने अहिले एकथरीका निम्ति उनी आँखाका कसिंगर अर्थात् “हेट ब्वाई” हुन पुगेका छन् । ती सबै राजनीतिक उतारचढावका स्वाभाविक परिणाम हुन् । सञ्चारका माध्यमका कारण उनीहरू त्यस्तो राजकीय स्थान र स्थितिमा पुगेका होइनन्, उनीहरू त्यहाँ पुगेकाले सञ्चारकर्मीहरूले उनीहरूका बारेमा लेख्ने काम पाएका चाहिँ अवश्य हुन् । यो पनि उल्लेखनीय छ कि उस बेला पनि बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता र त्यसैको मार्गचित्रअनुसार भएको आन्दोलनबाट राष्ट्रियता र नेपालको सार्वभौमसत्ताको माखोल उडेको एकथरीको आरोप थियो, त्यसको विरोध पनि जोडदार ढंगले भएकै थियो । तर त्यस्तो विरोधलाई प्रतिगामी प्रलाप र हस्तक्षेपलाई जायज र न्यायोचित ठान्नेहरू नै अहिले गुनासो र सिकायत गर्ने भूमिकामा छन् । अरुलाई भ्रम होस् कि नहोस्, हस्तक्षेप गर्नेलाई कुनै भ्रम छैन कि अहिले विरोध गर्नेहरू त्यसैका साख्य सन्तान हुन् ।

सारांशमा उदार प्रजातन्त्रका आदर्श र मान्यतालाई नियन्त्रण र प्रतिबन्धका बाँधछाँदले रोक्न सकिन्न, वर्तमान विश्व व्यवस्था त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपाल, जसरी भौगोलिक कारणले हाम्रा छिमेकी र विचारका दृष्टिले परस्पर विरोधीबाट घेरिएको छ, त्यसमा भ्रम र संशय पाल्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । चीनले भ्रम पालेको पनि देखिन्न । आफ्ना देशका कम्युनिस्टहरूलाई प्रजातन्त्रका घोर विरोधी देख्ने भारतले नेपालका कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्रवादीको जामा पहिराएर त्यसको पहरेदार तुल्याएको र तिनै पहरेदारलाई चीनले अपहरण गरिदिएकाले आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो । यसलाई अलि खरो अथवा ‘रफटफ’ ओपिनियन मानिएला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर तीतो सत्य त्यही हो । प्रजातन्त्रका आदर्श र मूल्य र मान्यताप्रतिको साझा विश्वास र समझदारीको निष्ठापूर्ण अनुसरण नै अहिलेको कसमकसको एक मात्र विकल्प हो । भारतलाई त्यसको चेतना फिरेको दिनबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध फेरि पटरीमा आउनेछ, त्यसमा शंका गर्नु पर्दैन ।