अख्तियारबाट कसलाई मुद्दा चलाउने, नचलाउने निक्र्योल सरकारले गर्न थाल्यो

सुनील पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता

  • 21
  •  
  •  
  •  
    21
    Shares

अहिले पेचिलो बनेको नागरिकता विधेयकलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सत्तारूढ दलबाट नागरिकता कानुनलाई कसिलो बनाउने विचार भनिएको छ, त्यो गलत हो । किनभने सरकारले संसद्मा पेस गरेको नागरिकता संशोधनको विधेयक हेर्नुभयो भने त्यो विधेयकमा अहिले बढी चर्चामा रहेको सातवर्षे प्रावधान नै छैन । मूल विधेयकको कुरा गर्ने हो भने सरकारले पुरानै कानुनअनुसार अर्थात् वि.सं. २०१९ सालबाट जसरी अंगीकृत नागरिकहरूलाई नागरिकता दिइन्थ्यो त्यसैगरी प्रावधान राखेर अहिले विधेयक संसद्मा पुगेको छ । प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा एक जना अंगीकृत नागरिकताधारी सांसदले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिका कारण नेपाली जनमानस अलि आक्रोशित थियो, त्यहीबेलामा राज्य व्यवस्था समितिमा उपसमिति बनाइयो र उपसमितिले यो प्रस्ताव गरेको हो । त्यसले गर्दा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै यो प्रावधान राख्ने मौलिक स्ट्यान्डमा थिएनन् ।

यो नागरिकतामा थपिएको नयाँ व्यवस्था कसैलाई लक्षित गरिएको हो भनेर बुझ्नु पर्‍यो हैन त ?

अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । किनभने विधेयकको मूल प्रावधानमा यो कुराहरू छैनन् । मूल विधेयकमा नहुने र पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेरेर उपसमितिबाट संशोधन आएको हो । किनभने यो दस्तावेज हो तपाईं हामी जसले पनि हेर्न र पढ्न सक्छौं ।

अहिलेको नागरिकता विधेयक पारित भएर कानुन बन्यो भने कस्तो प्रभाव पार्छ ?

हामीले विसं. २०१९ सालको संविधानदेखि २०७२ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा एउटा मात्रै विषय परिवर्तन गरेका छौं । २०१९ को संविधानमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि पाउने व्यवस्था रहेछ । त्यसपछिका तीनवटा संविधानमा आफ्नो देशको नागरिकता छाड्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपालमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । नागरिकताको विषय संविधानसभा एक र दुईमा धेरै छलफल भएको विषय हो । नागरिकताको विषयमा छलफल गर्दा समानताको कुरा पनि भएको थियो । अर्थात् छोरासँग बिहे गर्ने विदेशी महिला र छोरीसँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई समान किसिमले व्यवहार गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

तर, नेपाली पुरुषससँग मात्रै बिहे गर्ने महिलाको विषयमा मात्रै संविधानमा उल्लेख गर्‍यौं । अहिले यो विषयमा बहस भइराख्दा भारतमा छोरीसँग बिहे गर्ने र छोरासँग बिहे गर्ने विदेशीलाई सातवर्षे प्रावधान राखिएको छ ।

तर, यहाँ महिलाको मात्रै कुरा भयो, पुरुषको किन भएन त ?

अहिले महिला र पुरुषको समानताको कुराहरू गर्नुपर्ने बेला पनि हो । संविधान, कानुनले हामीले सबै ठाउँमा समानताको कुरा गर्‍यौं । यो कुरा गर्न सक्यौं भने कानुनको संशोधन होइन, संविधानको संशोधन गरेर त्यो व्यवस्था गर्न सक्छौं ।

अंगीकृत र वंशजबारे के फरक छ ?

अंगीकृत नागरिक र वंशजको नागरिकको बीचमा फरक छ । अंगीकृत नागरिकलाई संसारभर नागरिकता प्राप्तिमा वा उसको परिचयपत्र (पासपोर्ट) प्राप्तिमा कुनै न कुनै रेस्टिक्सन छ । तर, हामीकहाँ वैवाहिक बुहारीको अंगीकृत नागरिकता र अरूको वंशजको नागरिकतामा कहिँनेर अवरोध राखिएन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो व्यवस्था आउनु आफैंंमा सकारात्मक हो । यो व्यवस्था गर्दाखेरि बुहारीको कुरा गर्दा ज्वाईंको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी जुन पूर्वीय दर्शनमा छौं । यहाँ धेरै कम पुरुष श्रीमतीको घरमा आएर बस्छन् । यसैगरी युरोप, अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर नेपाल आउला भन्ने पनि छैन । त्यसैले हामीले विदेशी महिला र पुरुषको विषयमा एउटै प्रावधान राख्दै ख्वार्रै आउँछन् भन्दा पनि समानताको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ ।

अहिले मधेस केन्द्रित दलहरूले आफूलाई विभेद गर्न यो प्रावधान राखिएको भन्ने आवाज उठाएका छन् नि ?

अहिले नागरिकताको विषय समुदाय केन्द्रित हो भनेर प्रचार गरियो । सातवर्षे प्रावधान आपत्तिजनक विषय होइन । संसारभर नै अंगीकृत नागरिकताको विषयमा कुनै न कुनै छेकबार लगाएको हुन्छ । सातवर्षे प्रावधान राखिराख्दा बुहारीलाई दिने र तपाईंको छोरीसँग विवाह गर्ने पुरुषको विषयमा के गर्नुहुन्छ त्यो पनि प्रश्न छ ।

नागरिकताको विषय जहिले पनि नेपालमा विवादित छ । धेरै पटक नागरिकता कानुनको विषय अदालतमा पुगेर अदालतले बदर गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । त्यसैले यो विषय कुनै वर्ग समुदायका विरुद्धमा या पक्षमा भन्दा पनि राष्ट्रिय हितका लागि व्यवस्था गर्न सकियो भने यो सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

२०७२ को संविधान र अहिलेको विधेयक बाझिएको छ ?

२०७२ को संविधानले के भन्यो भने ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले संघीय कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । अर्थात् संविधानको त्यो मक्सद हेर्नुहुन्छ भने नागरिकता प्राप्तिको कुरा गर्‍यो, प्राप्तिमा अवरोधको कुरा गरेको छैन । २०६३ को संविधानमा पनि यही भाषा छ ।

२०४७ को संविधानमा भने आफ्नो मुलुकको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएमा नेपालमा अंगीकृत नागरिकता पाइने कुरा उल्लेख गरेको छ । संसद्मा दुईवटा अधिकार क्षेत्र हुन्छन् । एउटा कन्सिच्युट्स राइट हुन्छ भने अर्को लेजिसलेटिभ राइट्स हुन्छ । लेजिसलेटिभ राइट्समा ऊ फ्रि हुन्छ भने कन्सिच्युट्स राइट्समा उसले संविधानको स्प्रिटअनुसार अघि बढ्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । संविधानले दिने कुरा ग¥यो रोक्ने कुरा गरेन । यद्यपि रोक्न सक्ने कानुन बनाउने अख्तियारी संसद्सँग रहन्छ ।

२०६३ देखि यता नागरिकताको सवाल किन पेचिलो बन्दै गएको छ, अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?

हामीकहाँ २००९ सालदेखि अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने काम सुरु भयो । अहिलेसम्म ६८ वर्षमा नेपालमा जम्माजम्मी चार लाख जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । यो ६८ वर्षमा ठूलो संख्या होइन । यो विवाद आइसकेपछि समानताको विषयलाई राखेर छोरा र छोरीको बीचमा विभेद नहुने गरी यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । यसरी समानताको कुरा गरियो भने सातवर्षे अवधिले खासै फरक पार्दैन । अंगीकृत नागरिकताले नेपालका संवैधानिक पदमा जान पाउँदैन । सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्त गर्‍यो भने के आधारमा ऊ देशप्रति इमानदार हुन्छ, त्यसभन्दा अघि पायो भने ऊ बेइमान हुन्छ भन्ने के आधार सिर्जना गर्नुहुन्छ ? ठूलो पदमा जानका लागि संविधानले यसै पनि रोकेकै छ । यसले गर्दा दुवैलाई समान हिसाबले लैजान खोजियो भने कुनै एउटा समुदायलाई लक्षित गरेको पनि देखिँदैन ।

प्रसङ्ग बदलौं, अख्तियारको क्षेत्राधिकार किन बढाउन पर्‍यो ?

राष्ट्रिय सभामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी दुई वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन् । यी दुवै विधेयकले अख्तियारको अहिलेको विद्यमान क्षेत्राधिकारलाई बढाउन खोज्यो । तर, संविधानको धारा २३९ र धारा १५८ हेर्नुभयो भने अहिले ल्याएको नयाँ प्रस्ताव जुन छ त्यो संविधानसँग बाझिन्छ । संविधानको २३९ मा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको विषय हेर्ने उल्लेख छ ।

हिजोको संविधानअनुसार अनुचित कार्यमा पनि अख्तियारले कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख थियो । २०७२ को संविधानले अनुचित कार्य हटाइदियो । खाली अब भ्रष्टाचारमा त्यो पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मात्र उल्लेख गर्‍यो । अहिले संशोधनमा सार्वजनिक संस्था भनेर थप गरियो । सार्वजनिक संस्थाभित्र बैंक, बिमा, मेडिकल कलेजलगायतलाई राखिएको छ ।

अहिलेको संशोधनले जहाँ पैसाको बढी चलखेल हुन्छ ती क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्य क्षेत्रमा समेट्न खोजेको हो त ?

पक्कै पनि । अहिलेको अवस्थामा जहाँ धेरै आर्थिक चलखेल हुन्छ ती क्षेत्रलाई सार्वजनिक संस्थाको रूपमा परिभाषा गरेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र समावेश गरिएको छ । बैंकमा बैंकिङ कसुर मुद्दा चल्छ । वैंकिङ कसुर ऐनअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो, र सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने हो । संविधानको धारा १५८ मा के भन्छ भने यो संविधानमा कुनै अन्य निकायले अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउन तोकिएको छ भने त्यहीबमोजिम छैन भने बाँकी मुद्दा चल्ने या नचल्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको मात्रै मुद्दा चलाउन भन्यो संविधानले । तर अख्तियार बैंक, वित्तीय संस्थामा आउन खोज्यो । जुन अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ ।

संविधानको मर्मविपरीत अख्तियारलाई किन ठूलो क्षेत्राधिकारमा लैजान खोजिएको कुरो बुझ्न सकिएको छैन । दोस्रो अख्तियारलाई दिऊन् त भन्ने सोच्दा पनि उसका अहिलेसम्मका कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नै छैन । अहिलेको अवस्थामा यसरी कार्यक्षेत्र थप्दै जाने हो भने अख्तियारको वास्तविक क्षेत्राधिकारबाट पनि सिध्याउनु हो ।

आवश्यक छैन होइन त, अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन ?

आवश्यक होइन । यो प्रक्रिया नै गलत संवैधानिक छ । यो अघि बढाउँदा संविधानको धारा २३९ संशोधन गर्नुपर्छ । त्यहाँ संशोधन गरेर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र सार्वजनिक संस्थालाई मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार पहिला थप गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै काननु बनाउन सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा क्षेत्राधिकार बढाइयो भने कस्तो सन्देश जान्छ ?

यसले गलत नै गर्छ । किनभने एउटा त गैर संवैधानिक नै छ । अर्को कुरा नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भन्यो । अदालत भनेको तपार्ईं हामीले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत बुझ्छौं । संविधानले नै विशेष किसिम र प्रकृतिका मुद्दा हेर्नका लागि विशेष अदालत गठन गर्न सकिनेछ भनेर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राख्यो । त्यस कारण नेपालमा न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालत हो । विशेष अदालत भनेको (एक्सेप्सनल) हुन् ।अख्तियारले चलाएको मुद्दा विशेष अदालतमा जान्छ । हामी न्यायसम्बन्धी नियमबाट हामी एक्सेप्सनलतर्फ लगिरहेका छौं ।

सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ?

यसमा पब्लिक सेयर इस्यु गर्ने लगभग सबै संस्थाहरू पर्छन् । त्यसमा के भनिएको छ भने नेपाल सरकारको लगानी भएको वा बैंक वित्तीय बिमा कम्पनी भनिएको छ । अझै यसमा त मेलमिलापकर्ता, मध्यस्थकर्ता, लिक्युडेटरसम्मलाई लगेर हालेको छ । जबकि उनीहरू आफ्नै आचारसंहितासम्बन्धी कानुनबाट चल्ने गरेका हुन्छन् ।

यसलाई अहिलेको वर्तमान सरकारले धेरै निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएको छ । जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष प्रहरी विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखेको छ । यो सरकारको सोँच भनेकै सबै अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने देखिन्छ । अख्तियारमा यो कुरा लैजान खोजिएको कारण भनेको अख्तियारबाट मुद्दा कसलाई चलाउने या नचलाउने भन्ने कुरा सरकारले निक्र्योल गर्न थालेको छ ।

यो संशोधन विरोधी तह लगाउनका लागि हो त ?

विरोधी तह लगाउनेभन्दा पनि वर्तमान सरकार आफूलाई सजिलो कसरी हुन्छ, त्यसतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मतलव भएन । आफूलाई जे सजिलो हुन्छ त्यही गर्न खोजिएको हो । बालुवाटार जग्गा प्रकरण अख्तियारले मुद्दा चलाएको अहिलेको चर्चित विषय हो । प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीलाई मुद्दा चल्छ, निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चल्दैन । केही मान्छेले म जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकै कारण उसलाई मुद्दा चल्दैन । अरु मान्छेलाई त्यो प्रश्न नै सोधिदैन । मुद्दा चल्छ । त्यसकारण अख्तियारबाट मुद्दा चलाउन र चल्ने नचल्ने निक्र्योल गराउन सहज हुने भएकाले सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ ।

अख्तियारको पछिल्ला कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने, भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर डाटा त निकालिरहेको छ ?

अख्तियारले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको रंगेहात घुससहित पक्राउ गर्नेलाई लिएको छ । त्यसमा आफैंले पैसा पठाएर घुस रिसवत बरामद गर्ने प्रकृतिको मुद्दा छ । त्योबाहेक अख्तियारको सफलता अरू केहीमा पनि देखिँदैन । पछिल्लो डाटा हेर्नुभयो भने अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाएको संख्या धेरै नै न्यून छ । ६९–७० तिर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले धेरै मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

भनेको साना माछा मात्रै नियन्त्रणमा लिएको छ ?

साना माछा मात्रै हो । अझ भनौं अख्तियारले जबरजस्ती पनि गरिरहेको छ । आफैं अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता भइसकेपछि घुसको रकम आफैं दिएर पठाउने काम गरेको छ । संसारमै के छ भने अभियोजनकर्ता र अनुसन्धानकर्ताले आफैं प्रमाण सिर्जना गर्दैन । आज अख्तियार त्यसमै रमाएको छ । अख्तियारको डाटाबाट रंगेहात पक्राउ गरेको घटना निकालिदिनु भयो भने अख्तियारको काम त एकदमै न्यून हुन्छ । अख्तियारमा जाने व्यक्तिहरू पनि राम्रा हुनुहुन्न । अख्तियारका प्रमुखलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य भनेर बर्खास्त ग¥यो । एक सदस्य आफैं भ्रष्टाचारमा पर्नुभयो, अन्य पदाधिकारीका विषयमा पनि बेलाबेलामा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । त्यसैले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफ्नो दायरा सुधार गर्नुको साटो अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र अथवा अर्को संस्थाको क्षेत्रभित्रको काम मैले पाउनुपर्छ भन्ने जुन अख्तियारको कुरा छ यसले अख्तियारको त हित गर्दैन नै । देशको पनि हित गर्दैन ।

प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी


  • 21
  •  
  •  
  •  
    21
    Shares

Facebook Comments