नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलयातको भूभाग समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यसलाई मान्न त्यसैगरी अस्वीकार गर्‍यो, जसरी यसअघि उसले प्रकाशित गरेको नक्सा मान्न नेपालले इन्कार गरेको थियो । नेपालले ती भूभाग, पहिलेदेखि आफ्नो भएको र भारतले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएकाले ती जमिन भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । त्यस्तो दाबी नेपालले त्यसबेला पनि गरेको थियो जब भारतले गत वर्ष आफ्नो संविधान संशोधन गरेर जम्मु काश्मीर राज्यलाई कश्मीर र लद्दाख दुई अलग राज्यमा विभाजित गरेपछि प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा ती भूभाग आफ्नो पक्षमा भएको देखाएको थियो । त्यसभन्दा पनि अघि अर्थात् विसं २०७२ सालको जेठमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला त्यहाँका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भएको सम्झौतामा लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक तथा मानसरोवर यात्राको साझा नाकाका रूपमा विकसित गर्ने समझदारी गरिएको थियो । ती दुवै घटनाका अवसरमा नेपालले भारतसमक्ष दुई पटक र चीनसमक्ष एक पटक विरोधपत्र बुझाएको थियो र त्यो क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । विडम्वना चाहिँ के थियो भने त्यो क्षेत्र, न नेपालको नक्सामा, न भारतको नक्सामा अंकित थियो । बेवारिस अवस्थामा रहेको त्यो क्षेत्रको दाबी त नेपालकै थियो, भोगचलन भने भारतको थियो । वर्तमान स्थिति पनि यस्तो छ, दुवै आफ्नो पक्षमा प्रमाण जुटाउन लागेका छन् ।

यसैबीच भारतले उत्तराञ्चल राज्यको पिथौडागढदेखि लिपुलेकसम्म पुग्ने राजमार्ग निर्माण गरेर हालसालै त्यसको उद्घाटन गर्‍यो । त्यसप्रति नेपालले आपत्ति मात्र प्रकट गरेन, त्यो क्षेत्र नेपालमा समेटिएको नक्सा नै प्रकाशित ग¥यो । अहिलेको विवाद त्यही नयाँ नक्साबाट उत्पन्न भएको हो । भारतले त्यो सडक आफ्नो भूभागमा निर्माण भएको बताइरहेको छ भने नेपालले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा सडक बनेको आरोप लगाइरहेको छ । कालापानी क्षेत्रको अत्यन्त दुर्गम तथा दुर्भेद्य पहाड चिरेर बनेको त्यो सडक सन् १९९९ मा निर्माण सुरु भएको थियो । डेढ दशकं लगाएर निर्माण गर्दा पनि पूरा हुन नसकेको उक्त सडक, सन् २०१५ को लिपुलेकलाई भारत र चीनको साझा व्यापारिक नाका तुल्याउने सम्झौतापछि तीव्र गतिमा निर्माण भएर यो वर्ष सम्पन्न भएको हो । त्यस अवधिमा नेपालले आफ्नो भूमिको प्रयोग गरेर भारतले सडक निर्माण गरिरहेछ भन्ने विषयमा नेपालले कहिलै आपत्ति प्रकट गरेको अथवा विरोध गरेको तथ्य जनतालाई सुसूचित गरेन । सडक उद्घाटन भएपछि मात्र नेपाल सरकारले त्यसप्रति आपत्ति जनाएर हल्लाखल्ला गर्नथाल्यो । अनि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लाजै नमानी भन्न थाले– भारतले झुक्याएर सडक निर्माण ग¥यो । हामीले थाहै पाएनौं ।

भारतले नेपाललाई झुक्याएको हो कि नेपाल सरकारले नेपालीलाई झुक्याएको हो, त्यो अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । किनभने सरकारले यथार्थ जनसमक्ष राखेको छैन, जनताले पनि सत्य के हो भनेर सोधेका छैनन् । कौवाले कान लग्यो भन्नेबित्तिकै सबै कौवाका पछाडि दौडेका छन् । हुटिट्याउले सगर थामेजस्तै राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउने भन्दै आँखा चिम्लेर कालापानीतिर कुँदेका छन् । सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण तर भौगोलिक रूपमा दुर्गम तथा निर्जीव पहाड चिरेर बनेको ८० किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्न २० वर्ष लागेको बताइएको छ । त्यो अवधिमा नेपालमा ठूल्ठूला परिवर्तन भए । सरकार मात्र होइन, व्यवस्था र संविधान पनि परिवर्तन भयो । राजतन्त्र र प्रजातन्त्र गयो, गणतन्त्र र लोकतन्त्र आयो । ती सबै परिवर्तन, भारतको मध्यस्थतामा माओवादी र सात संसद्वादी दलका बीचमा भएको बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताले कोरेको मार्गचित्रअनुसार भएको थियो । त्यसले गराएको उथलपुथल र दिलाएको सत्ताको राप–तापमा उनीहरूले न कहिलै कालापानी देखे, न लिपुलेक ! त्यहाँ बनिरहेको सडक हेर्ने झन् कसैलाई फुर्सद नै भएन । अहिले पनि त्यो सडक निर्माणको घटना त्यसैगरी ओझेलमा पर्ने थियो, जसरी चीनले एकतर्फी तरिकाले सगरमाथाको नयाँ सर्भे गर्ने र नाप लिने काम गर्दा नेपालले आँखा चिम्लेर त्यसलाई सम्पन्न हुन दिएको थियो । त्यो राष्ट्रघात होइन ? कम्युनिस्ट सरकारले त त्यसको विरोध गरेन, आफ्नै पितृभूमिले सीमा अतिक्रमण गरेकाले त्यसमाथि मौन साधेर बस्यो । कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्ने थिएन ? उल्टो, चीनले दर्जनौं स्थानमा सीमा मिचेको र दुईवटा पिलर नै गायब गरिदिएको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि चोरको खुट्टा काट् भन्न नपाई परराष्ट्र मन्त्रालय खुट्टा उचालेर चीनले सीमा मिचेको छैन भनेर डुग्रिन थाल्यो । कतिसम्म भने हराएका दुई पिलर पहिलेदेखि नै नभएका स्पष्टीकरण पनि दियो । त्यसबाट झन् प्रष्ट भयो, सीमा मिचिएकै हो ।

धेरै भएको छैन, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, अर्बौको वाइडबडी जहाजकाण्डमा मुछिएका थिए र अख्तियारले कारबाही चलाइरहेको थियो, ठीक त्यसैबेला हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो । उनको लास सेलाउन पनि पाएको थिएन, प्रधानमन्त्री ओलीले बोले, उनी वाइडबडीमा निष्कलंक छन्, उनले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् । हालै चीनबाट कोरोना उपचारसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्दा एक अर्बको ठाडै भ्रष्टाचारको मामलामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसैगरी भ्रष्टहरूको बचाउ गरे । फलस्वरूप दुवै मामलाको छानबिन नै रोकिन पुग्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि काटिकुटी त्यही ग¥यो । नापी विभागका कर्मचारी, सिमानामा पर्ने वनका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र जनता, चिच्याइचिच्याई भनिरहेछन्, चीनले सीमा मिचेको मिच्यै छ, कोही बोल्दैन, कोही सघाउँदैनन् । उनीहरू गुहार लगाइरहेका छन् ! सिंहदरवारको परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ सीमा मिचेको देख्दैन । चीनमाथि भारत, भुटान, नेपाल, म्यानमार, भियतनाम, मंगोलिया, रुस, जापान, ताइवान आदि कसैको भूमि र कसैको समुद्री सीमा मिचेको आरोप छ । चीनले कसैसँग पनि विवाद समाधान पनि गरेको छैन, चर्काएको पनि छैन । घोसे मुन्टो लगाएर ‘भद्र’को भ्रम फैलाइरहेको छ ।

सबैलाई थाहा छ, कोरोना भाइरसको जन्मस्थली र विश्वभरि विस्तार गर्ने चीन नै हो । जसरी त्यो वैश्विक महामारीको भ्याक्सिन कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन, त्यसैगरी चीनका कट्टर विरोधी, युरोप, अमेरिका, ब्राजिल र भारतमा त्यसको संक्रमण र विस्तार कसरी भयो भन्ने पनि निरूपण भइसकेको छैन । चीनमा त्यो रोग पैदा भएर विश्वभरि महामारी बनेर फैलिसकेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि अत्यन्त लापरबाही गरेर उसैलाई सघाइरहेको आरोप खेप्नु परे पनि त्यो महामारीबाट यथार्थमा चीनमा कति प्रभावित भए, कति मरे, कसरी त्यो नियन्त्रण बाहिर गयो, त्यसको ठीक विवरण अहिलेसम्म उसले दिएको छैन । कसैले मागेका पनि छैनन् । त्यत्ति मात्र होइन, हालै चीन र भारतको लद्दाख राज्यको गलवान घाँटीमा भएको मध्यरातको झडपको भोलिपल्टै भारतले भन्यो, उसका एक कर्णेलसहित २० सैनिकको मृत्यु भयो । त्यस्तै चीनतर्फ पनि ठूलो संख्यामा हताहत भएका छन् । तर चीनका प्रवक्ताले न हताहतको खण्डन गरे, न पुष्टि । चीनकै सरकारी अखबार– ग्लोवल टाइम्सलगायत केही अन्य पत्रिकाले कसैले ३० र अझ कसैले ४३ जना मरेको समाचार दिए । माथि भने झैं त्यो भद्रता होइन, अशिष्टता र कपटीपन हो । राज्य नियन्त्रित सूचना प्रणाली भएको अधिनायकवादी व्यवस्थामा त्यस्तो हुनु अस्वाभाविक भने पटक्कै होइन ।

स्मरणीय छ, भारतका सेना प्रमुखले नेपालले कालापानी समस्या कसैको उक्साहटमा उठाएको हो भनेपछि नेपालका चीनभन्दा ठूला चीनभक्तहरूले उनको निकै खेदो खनेका थिए । तर जब गलवान घाँटीमा भारत र चीनका फौजका बीचमा युद्ध भड्क्यो, तब चीनले भन्यो, भारतसित उसको साँच्चै युद्ध भयो भने पाकिस्तान र नेपालले चीनको साथ दिनेछन् । पाकिस्तान र नेपाल दुवैले त्यसको खण्डन गरेनन् । तब पुष्टि भयो, भारतका प्रधानसेनापतिको आरोप सत्य रहेछ । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले चीनको दाबीको किन विरोध गरेन, त्यो बोधगम्य नै छ, तर कांग्रेस किन मुखमा दही जमाएर बस्यो, त्यो भने कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । कहीं त्यही मौनता, चुकेको मौकाका रूपमा याद गरेर भविष्यमा पछुताउने विषय बन्न नपुगोस् !