भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केही क्षेत्राधिकार अब सरकारले तोक्न पाउने भएको छ । विधायन समितिबाट स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई विधेयकको संशोधन प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषा तोक्ने अधिकार सरकारमा हुने प्रावधान राखिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै त्यसलाई तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । परिभाषामा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था’ भन्ने उल्लेख छ । परिभाषामा पर्ने संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको परिभाषामा पर्नेछन् । त्यस्ता व्यक्तिमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न सक्नेछ ।

विधेयकमा सार्वजनिक व्यक्तिको परिभाषा तोक्ने अधिकार पनि सरकारले पाउने प्रस्ताव छ । सीमित भूमिकाको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारमाथि तजबिजी अधिकार पाउनु संवैधानिक मान्यताविपरीत हो । उक्त अधिकारले सरकारले चाहेका बेला निजी क्षेत्रका जुनसुकै निकायलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न सक्छ । कान्तिपुरमा खबर छ।