राष्ट्रप्रेम जहिले पनि बलियो हुन्छ । त्यो प्रेम हृदयभित्र गडेर बसेको हुन्छ सदासर्वदा । संसारको जुनसुकै भूभागमा भएता पनि जहाँ बसेता पनि ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ हुन्छ । त्यो राष्ट्रप्रतिको आलिंगन सुमधुर हुन्छ ।

अहिले आएर नेपालको प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिबाट नेपालको राजनैतिक नक्सा पारित गर्नु स्वागतयोग कदम हो । यसलाई वास्तविक रूपमा हाम्रो साँध सिमानामा गएर जंगे किल्ला लगाउनु पर्छ अब । नेपाल क्रमशः भारतका अगाडि कमजोर हुँदै गएको स्थिति छ । कारण हाम्रा नेताहरूको दरिद्र मानसिकता र कमजोर नेतृत्व ।

इतिहासले साबित गरिसकेको छ : कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका भूभागभित्र पर्दछन् । यी क्षेत्रहरू विवादित हैनन् अपितु अतिक्रमित हुन । भारतद्वारा थिचोमिचो गरेका नेपाली भूभागहरू हुन् । हामी सबै नेपालीहरू ऐक्यबद्ध भएर भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्नु पर्छ ।

यो भूभागमा भारतको अतिक्रमण भइरहेको छ भनेर सदन र सडकमा कैयौँपटक आवाजहरू चर्किए तर सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो । सांसद दिलेन्द्र बडूलगायत धेरैले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए तर उसले एउटा कानले सुनेर अर्का कानले उडायो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेले यस विषयमा लेखिरहे, नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ बोलिरहे र सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लन्डन, अमेरिका र विभिन्न ठाउँमा गएर नक्सा र ब्रिटिस इण्डिया इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा प्रदत्त प्रमाणहरू जुटाइरहे तर सरकारको कदम त्यसतर्फ अघि बढेन । प्रधानमन्त्रीलगायत धेरै मन्त्री र साँसदहरूलाई घरको साँध—सिमाना थाहा भएन अथवा थाहा भएर पनि भारतको नुन खाएर त्यसको सोझो गरे ।

रतन भण्डारीले ‘लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको चपेटामा’ र पछिल्लो समयमा सर्वंज्ञ वाग्लेले ‘पुनर्वास’ लेखे । तर पनि सरकार तातेन ।
अन्ततोगत्वा, कैयौँ वर्षदेखि निर्मित हुँदै आएको सडकको उद्घाटन कोभिड– १९ को कमजोर र तरल अवस्थामा, सबै देशभक्त नेपालीहरू घरमै थुनिएर बसेको नाजुक स्थितिमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे । त्यसपछि समाचारहरूमा व्यापकरूपले यो कुरा आयो । सबै नेपालीहरू सुसूचित भए ।

राष्ट्रप्रेमी र देशभक्त जनताहरूको व्यापक दवाब आयो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि । अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनबाट ती तीनै अतिक्रमित क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको राजनैतिक नक्साको अनुमोदन गराएका छन् जुन उत्साहप्रद छ तर नक्सामा मात्र भएर हुन्न परन्तु हाम्रा सैन्यबलको पनि शारीरिक उपस्थिति हुनु प¥यो ती सीमा– साँधहरूमा । केवल ती क्षेत्रहरू मात्रै हैनन् पूर्व भद्रपुर, पश्चिम सुस्ता र अन्य धेरै ठाउँका जंगे पिलरहरू निकै सरेका छन् र भारतीय प्रहरी र सिपाहीहरू आएर हाम्रा नेपाली चेलीबेटी र भाइबहिनीहरू माथि आक्रमण गरेका छन् । यो भारतको विस्तारवादी नीति र हेपाहा प्रवृत्ति हो ।

नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण कहिल्यै राम्रो रहेन । भारत जहिले पनि नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ । उसले नेपाललाई भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा हेर्छ र बेलाबखत सहयोग पनि गर्छ । तर, अहिलेसम्म नेपालको संविधानलाई स्वागतसमेत गरेको छैन ।

भारत भारतीय दूतावासमार्फत नेपाललाई चलाउन चाहन्छ । उसको जासुसी संस्था ‘रअ’का एजेन्ट र भारतीय दूतहरूका निर्देशनमा नेपाली नेताहरू चल्छन् चेसका गोटी सरह । यिनीहरूमा अध्ययनको कमी छ र राष्ट्र कसरी चलाउनुपर्छ थाहा छैन । मानिसलाई मारेर, निरपराध मानिसहरूको टाउको काटेर, जंगलमा बसेर, भारतको मानो खाएर आएका अज्ञानी र विवेकशून्य संवेदनहीन मानिसहरूको ठूलो जत्था सरकारमा छ ।

यो विषयलाई केलाउन हामीले हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भारतको नेपालप्रतिको परराष्ट्र नीतिको सम्यक ज्ञान हुनु जरुरी छ । उतिखेर नेपाल र भारतको सम्बन्ध त्यति खराब थिएन यद्यपि नेपालको पानी अर्थात् जलस्रोत र जड़ीबुटीप्रति उसको गिद्देदृष्टि थियो । त्यसैले बल्लभभाइ पटेल, नेहरू डक्टरिन, इन्दिरा गान्धी र अहिले आएर प्रधानमन्त्री मोदीभाइको समेत नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन ।

उतिखेर महामानव बीपी कोइराला २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किनु भयो यद्यपि उहाँमाथि धेरै आरोपहरू थिए, ज्यानको भयंकर खतरा थियो । कारण, उहाँमाथि नेपाललाई भारतको अधीनस्थ गरिदिनु पर्ने ठूलो दवाब इन्दिरा गान्धी प्रशासनले दिएको थियो र सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको भूमिका निर्वाह गर्नु भनिएको थियो । तर उहाँ राष्ट्रघाती हुन चाहनु भएन बरू ‘राजाको घाँटीसँग मेरो घाँटी जोडछु अथवा मृत्यु स्वीकार्छु’ भनेर स्वदेश फर्कनु भयो ।

सन १९६२ को Sino-Border Conflict का बेला चीनसँग लडन मौखिक रूपमा राजा महेन्द्रको पालामा नेपालले भारतलाई अस्थायी रूपमा त्यहाँ सैन्यबलका केही क्याम्पहरू राख्न अनुमति दिएको कुरा सत्य हो । अन्य सबै ठाउँका सैन्यबलहरू फिर्ता गए तर कालापानीको एउटा सैन्यबलको हिस्सा आजसम्म त्यहीँ रहेर थिचोमिचो गरिरहेको छ ।

सन १८२७ मा ब्रिटिस इन्डिया (East India Company) ले सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सबै जग्गाहरू फिर्ता दिएको थियो तर पछि सन् १८६० मा British India Company ले यो महसुस गर्‍यो कि त्यो जमिन चीनसँग व्यापार गर्न र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उसका लागि लाभप्रद रहेछ र जग्गा फिर्ता लिएको थियो । तर मूलतः यी भूभागहरू नेपालकै हुन् भन्ने कुरालाई इतिहास, नक्सा र अन्य तथ्यहरूले प्रमाणित गर्छ ।

अब के गर्ने ?

सडकमा टायर बालेर, अति उत्तेजित भएर, भारतले नेपाललाई अथवा नेपालले भारतलाई गालीगलौज गरेर हुन्न । शदीयौँदेखि भारत र नेपालको बीचमा धार्मिक, सांस्कृतिक, वैवाहिक सम्बन्धहरू बिगार्नु भएन यद्यपि भारतले नेपाललाई हेपेको देखिन्छ । कूटनैतिक ढंगबाट वार्ताद्वारा नै यस समस्याको समाधान गरिनु पर्छ ।

भारत सजिलै वार्तामा आउँदैन यद्यपि उसले कोरोनाको समाप्ति पछि वार्तामा आउने भनेको छ । अतः वार्तामा स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोली समेत समावेश गरेर वार्तामा संलग्न हुनुपर्छ । केवल अध्ययनहीन नेताहरूबाट र सचिव स्तरहरूबाट मात्रै यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।

भोलिका दिनहरूमा यो निर्मित सडकबाट नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ला तर नेपालको भूभागमा नेपाललाई नै नसोधी भारत र नेपालले तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो बनाउनु सरासरी गलत हो ।

सड़क बनिरहँदा नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु र चुप लाग्नु अर्को एउटा ठूलो रहस्यको कुरा छ ।

नेपालमा हरेक पार्टीमा भारतको वकालत गर्ने र भारतको पक्षमा बोल्ने कैयौँ नेताहरू छन । नेपालको प्रशासनमा, मिडियामा र अन्य सबै क्षेत्रहरूमा भारतको घुसपैठ छ । धेरै मानिसहरू, नेताहरू प्लान्टेड छन् । यिनीहरूले विभिन्न किसिमले नेपाललाई कमजोर बनाउँदै गएका छन् ।

भारतमा जन्मिएर नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएकी सरिता गिरीले सदनमा बोलेको कुरा निन्दाजनक र भत्र्सनापूर्ण छ ।
नेपाली जनताले माग्दै नमागेको र नचाहेको संघीयता र धर्म–निरपेक्षता पनि नेपाली राष्ट्र र जनताको पक्षमा छैन । यसले नेपाललाई क्रमशःठूलो दुर्घटनातर्फ लाँदैछ ।

त्यसैले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रप्रेम अत्यन्त जरुरी छ । राष्ट्रसँग गरिएको चोखो माया र आलिंगन मिठो हुन्छ ।

(क्यालिफोर्निया निवासी प्रा.डा.दुर्गा दाहाल एक राजनैतिक विश्लेषक एवं चिन्तक हुन् । सं.