डलर र युरोमा ज्याला दिने कोही नआएपछि मुर्दा बस्तीमा मलामी जान कोही आएनन् !

माथवरसिंह बस्नेत

  • 25
  •  
  •  
  •  
    25
    Shares

रुकुमको चौरजहारीमा जेठ १० गते भएको अकल्पनीय नरहत्याको बर्बरतापूर्ण घटनाले नेपालको संविधान, कानुनी राज्यप्रतिको प्रतिबद्धताको पाखण्ड, त्यस्तो जघन्य अपराधका विरुद्ध खडा हुन तयार नहुने दलहरूको अनुत्तरदायीपन, दलितका नाममा खुलेका असंख्य संघसंस्थाका नाफामूलक व्यापारिक मनसाय र आम नेपालीको असंवेदनशील व्यवहारले नेपाल अझै मध्ययुगको अन्धकारबाट उज्यालोतिर लाग्न पूर्णतया अनिच्छुक रहेको तथ्य पुष्टि मात्र भएको छैन, सामाजिक रूपान्तरण र सांस्कृतिक क्रान्तिको कति ठूलो खाँचो छ, त्यो यथार्थ पनि लुक्नै नसक्ने गरी उजागर हुन पुगेको छ । राजधानी र केही अन्य सहरलाई छाडेर देशका अधिकांश भागका जनताको चेतनाको स्तर, मानसिकता, सामाजिक मान्यता, संस्कार र संस्कृतिको व्यावहारिक अवस्था अझै पनि उस्तै छ, जस्तो मध्ययुगमा थियो ।

उसबेला जातपातको भेदभाव चरम अवस्थामा थियो, तापनि मानिसहरूमा मानवीय संवेदना, दया, क्षमा र करुणाले धेरै हदसम्म त्यस्ता विपत्तिलाई रोक्न सघाउने गरेका थिए । रोक्नै नसक्दा पनि पीडितप्रतिको उच्चवर्गको सहानुभूति र सहयोगका प्रयास र पहलमा कञ्जुसी हुने गरेको थिएन । हाम्रो समाजले अँगालेको सनातन हिन्दू धर्मको त्यही सहिष्णुताको अक्षय गुण र क्षमताले नेपाली सभ्यतालाई आधुनिक युगसमक्ष सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गर्न सफल भएको हो । आधुनिक भौतिकवादले दलितमाथिको अमानुसिक भेदभाव एवं पक्षपात उन्मूलन त गर्न सकेन नै, समाजमा रहेका त्यस प्रकारका दया, करुणा र सहअस्तित्वको उदात्त मानवीय गुण र परम्परा भने ध्वस्त पारिदियो– आईएनजीओ र एनजीओका आगमनले । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तिनले हाम्रो समाजको पिछडापन र मौलिकताको व्यापारीकरण गरिदिए– जाति, जनजाति, दलित, आदिवासी, बहिष्करणमा पारिएका जस्ता शब्दजालको भुलभुलैया खडा गरिदिएर ।

परिणामस्वरूप नेपाली समाजको विभाजन र विखण्डनको खाडल कति गहिरो भइसकेको रहेछ, रुकुम घटनाले थप पुष्टि गरिदिएको छ । उनीहरू नेपाली समाजमा युगसापेक्ष चेतना र जागरूकता भर्नतिर नलागेर उल्टो, जाति र धर्मको विभाजन र विखण्डनको विषवृक्ष रोप्न अग्रसर भएकाले मौका पर्नेवित्तिकै त्यसको विस्फोट जातीय द्वेष र घृणाको रूपमा हुन पुगेको हो । युरो र डलरको थैलो बोकेर दलितको उद्धार गर्न गाउँ पसेका आईएनजीओ र एनजीओ तथा तिनैका पिठ्यूँमा सवार भएर चुनावी राजनीतिको बाजी मार्नेहरूले नेपाली समाजलाई कस्तो संस्कार र संस्कृति प्रतिदानमा दिएका रहेछन्, त्यो पनि चौरजहारी घटनाले छर्लंग पारेको छ ।

त्यही कारण हो कि शिक्षाको विकास, आधुनिक सञ्चार प्रविधिमाथिको पहुँच, जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता, सामाजिक उत्तरदायित्व पालन गर्ने सरकारी कटिबद्धता, एनजीओ र आईएनजीओले जातीय भेदभाव हटाउने नाममा गरेको ठूलो धनराशिको लगानीका बाबजुद नेपाली समाजबाट कुरीतिको कलंक मानिएको छुवाछूत, भेदभाव र पक्षपात निर्मूल हुने त के कुरा, त्यस्ता कुप्रथाका विरुद्ध जागरुकता फैलाउने तत्व नै जातीय घृणा बढाउने औजार बनिरहेको तथ्य, घटनाको प्रकृति र कानूनी प्रक्रिया दबाउने प्रयासबाट प्रकट भएको छ । अत्यन्त क्रूर तथा हृदयविदारक त्यो घटनाको पृष्ठभूमि, योजनाबद्ध कार्यान्वयन र त्यसका विरुद्धको आक्रोशलाई दबाउन प्रयोग भएको सत्ता र शक्तिको आयामले पनि सावित गरेको छ कि नेपालबाट जातिगत भेदभाव र पक्षपात तबसम्म अन्त्य हुने छैन, जबसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्टको अपवित्र गठबन्धन चलिरहनेछ । यस्ता विकृति, विसंगति र पाखण्डको जन्मस्थली त्यही गठबन्धन हो । तिनको कित्ता नछुट्टिएसम्म दमनको प्रतिरोध सम्भव हुँदैन ।

त्यसको थप उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो घटनाका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा दिएको जेठ २८ को जवाफ र त्यसप्रति कांग्रेस र अरू दलले साधेको मौनता ! ओलीले भनेका थिए– त्यो गम्भीर घटना हो । त्यसको छानबिन भइरहेछ, जो दोषी पाइन्छन्, उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकार कटिबद्ध छ । दोषी को हुन् ? त्यो प्रष्ट छैन र ? त्यो नरहत्या गराउने र गर्ने नेकपाका स्थानीय नेता र कार्यकर्ता हुन् । तिनका केन्द्रीय नेता हुन्, केपी शर्मा ओली । अनि, देशमा लकडाउन लागू गर्ने पनि ओली सरकार हो । लकडाउन तोडेर दुलही लिन जाने र तिनलाई रोक्ने दुवै पक्षले त्यस्तो ताण्डव गरिसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले के हेरेर बसेको थियो ? गुप्तचरले किन समयमा सूचना दिएनन् ? प्रशासन र पुलिसका हाकिम गृहमन्त्री हुन् भने उनका पनि हाकिम त प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । उनले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? दोषीलाई कठोर सजाय दिन पछि नपर्ने कटिबद्धता जाहेर गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले दलितमाथिको जातीय उत्पीडन तथा अत्याचारलाई निर्विघ्न बढावा दिएर संविधान, ऐन र्र ावधिको शासनको धज्जी उडाएको अपराध कबुल गरेर राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

मानिसको ठूलो भीडले मानिसका सानो भीडलाई घेरेर लखेट्दै मुक्कालात्, लठ्ठी, घोचा, ढुंगामुढा आदिले हिर्काउँदै तड्पाई तड्पाई मार्नुृ र तिनलाई बीभत्स तरिकाले घिसार्दै लगेर भेरी नदीमा फाल्नु भनेको अत्याचारको पराकाष्टा हो कि होइन ? त्यस्तो जघन्य अपराध, एक दुई व्यक्तिको सनक अथवा आवेगले सम्भव भएको होइन । त्यो उपल्लो जातिको दलितप्रतिको घृणा र द्वेषको पूर्वाग्रहको पुनर्पुष्टि हो । त्यो घटनाबाट स्थानीय प्रशासन, विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता, कथित् अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवाको प्लेकार्ड बोक्नेहरूको अकर्मण्यता कसरी छताछुल्ल भयो, त्यो पनि लुकेको छैन । त्यही कारण त्यसलाई दलितविरुद्धको सामूहिक तथा संगठित आक्रमणको उदाहरण मानिएको हो ।

त्यो कम्युनिस्टबाटै भएको हो भन्न थप प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन । उनीहरूको विगतको जनयुद्धको शैली र अहिले नरहत्याको कारबाहीको अध्ययन ग¥यो भने सिनेमाको रिलको रिवाइन्ड जस्तै सबै दृश्य फन्फनी घुम्न थाल्नेछन् । राणाहरू मृत्युदण्ड दिन पाषाण हृदय भएका पेशेवर जल्लाद प्रयोग गर्थे । त्यसबेला पनि फाँसीको सजाय पाएको व्यक्तिलाई मार्ने जल्लादलाई रक्सीको नशामा चुर नपारेसम्म उसले त्यस्तो हत्या गर्न सक्तैनथ्यो । मध्ययुगदेखि पञ्चायतकालसम्म चलेको त्यो प्रथालाई कम्युनिस्टले कथित् जनयुद्धका नाममा निरन्तरता मात्र दिएनन्, झन् उग्र र तीव्र तुल्याए । झापाका धर्मप्रसाद ढकाललाई खुकुरीले छ्याक्छ्याक् पारेर निर्मम तरिकाले मार्ने नक्सालवादी हुन् अथवा कथित् जनयुद्धका नाममा लमजुङका शिक्षक मुक्तिप्रसाद अधिकारीलाई रूखमा बाँधेर खुकुरीको प्रहारले नपुगेर भालाले रोपीरोपी मार्ने क्रूर माओवादी हुन्, दुवैथरीले अपनाएको शैली एउटै थियो । रुकुमको घटनास्थलमा पनि खोजीखोजी र रोजीरोजी मान्छे मार्ने घटना हुँदा रोक्ने र बचाउने काम कसैले गरेनन् । त्यसलाई सरकारहीन तथा घोर अराजक अवस्थाको द्योतक मान्ने कि माओवादी हत्या, हिंंसा र आतंकको ह्याङ्ओभर ठान्ने ? त्यो छुट्ट्याउने काम पाठकको ।

स्थानीय सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा भएको त्यस्तो अमानवीय जातिवादी आक्रमणको जस्तो प्रतिक्रिया हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो पटक्कै भएन । किनभने त्यसको नेतृत्व नै नेकपा नेता तथा वडाध्यक्षले गरेका थिए । कांग्रेसलगायत अन्य दलले मिलेर त्यो घटनाको विरोधमा देशभरि आगो बाल्नुको सट्टा जनमत तयार पार्ने सबै एजेन्सीहरूलाई समेत लकडाउनको भय देखाएर मौन साध्न बाध्य तुल्याए । त्यसरी प्रमुख प्रतिपक्ष नै तेस्रो लिंगीको भूमिकामा प्रस्तुत भएपछि सरकारलाई हाइसञ्चो हुने नै भयो । त्यसका विरोधमा कुनै आन्दोलनका के कुरा, जुलुससम्म निक्लिएन । । त्यो घटनाको केही दिनपछि अमेरिकाको मिनोसेटा राज्यमा प्रहरीले अपराध गरेको आरोपमा हिरासतमा लिइएका काला जातिका एकजनालाई गोरा प्रहरीले घाँटीमा घुँडाले थिचेर मारेको घटनाको विरोधमा त्यो राज्यमा मात्र होइन, पूरै अमेरिकामा ठूलो आन्दोलन चल्यो । त्यत्ति मात्र होइन, युरोपका कतिपय देशमा पनि काला जातिका मानिसले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विरोध प्रदर्शनको शृंखला अझै रोकिएको छैन ।

त्यसको तुलनामा नेपालको रुकुम घटना, मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने खालको अत्यन्त बर्बर तथा जघन्य अपराध थियो । तैपनि त्यसले नेपाली समाजको जहाँनिर संवेदनशीलता हुन्छ, त्यहाँनिर छोएको पटक्कै देखिएन । एउटा जीवन्त समाजमामा त्यत्रो घटनाले पटक्कै हलचल पैदा नहुनु भनेको मूर्दा शान्तिलाई सिरान हालेर निदाउनुको द्योतक हो । त्यस्तो मूर्दा समाजका सदस्यले जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी जाने संस्कारसमेत भुलेको देख्दा युरो वा डलरको लगानीको अभाव कति खड्किँदो रहेछ त्यो अनुभवले बुद्धिजीवीहरू आश्चर्यचकित भएका छन् ।


  • 25
  •  
  •  
  •  
    25
    Shares

Facebook Comments