नेपालीको राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रियताको मुद्दा कि त मौसमी छ, कि त यो विषय सत्तास्वार्थमा सधैं ओझेलमा पर्दै आएको छ । अहिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर सरकारले २०३२ साल अगाडिको नेपालको नक्सालाई जारी गरेपछि सोबमोजिम देशको निसान छापलाई परिवर्तन गर्न सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भए पछि नेपालमा तत्कालको लागि राष्ट्रवादी लहर एकाएक जागृत भएको छ ।

सात दशक लामो आधुनिक नेपाली राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलन केवल प्रजातन्त्र र जनअधिकारका लागि भयो । तर त्यो राजनीतिक आन्दोलनले देशप्रेम र राष्ट्रियताका लागि न कहिल्यै लड्यो न त यस विषयमा कहिल्यै गम्भीर नै बन्यो । कोरा अधिकार र प्रजातन्त्रको लागि भएको आन्दोलनले राष्ट्रियताको भाव कहिल्यै जागृत गर्न सकेन ।

नेपाली राजनीतिज्ञमध्ये राजनेतामा बीपी कोइराला मात्र एक्लो राष्ट्रवादी सोच र चिन्तनले ओतप्रोत भएका नेता थिए, जसले नेपालको भूराजनीतिक जटिलता र नेपाली राष्ट्रियताको स्पन्दनलाई राम्रोसँग बुझेका थिए । उनले यो सानो हिमाली राज्य नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डता खतरामा पर्न सक्छ भन्ने सोचेर नै नेपाललाई बचाउन सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर काम गरौं भनेर नै राष्ट्रका सामु ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप प्रस्ताव’ गरेका थिए । तर उनले न त काम गर्ने मौका पाए न त उनको कुरालाई कसैले सुनिदिए ।

राजा महेन्द्रको प्रजातन्त्र विरोधी क्रुर छविलाई छोडेर हेर्ने हो भने उनी राष्ट्रियताको विषयमा सबैभन्दा गम्भीर देखिन्छन् । राजा त्रिभुवनको सहमति लिएर प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले उत्तरतर्फको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर मेचीदेखि महाकालीसम्मका उत्तरी सीमामा राख्न अनुमति दिएको १७ वटा भारतीय सैनिक पोस्ट र तिनैताका लगभग भारतीय वेलफेर अफिसका नाममा हरेक जस्तो जिल्लामा खोलिएका अफिसलाई बन्द गराउन उनले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ ।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा सस्तो लोकप्रियताका लागि विषयवस्तुको गहिराई नबुझी जुनसुकै विषयमा पनि मै जान्नेछु भनेर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको जस्तै टिप्पणी गरिहाल्ने खराब बानी छ । काम गरिरहेका राजदूत लीलामणि पौड्याललाई औचित्यहीन तरिकाले हटाएर योग्यताले भन्दा राजनीतिक कारणले राजदूत पद हत्याएर चीनतर्फ लाग्दै गरेका नेकपा नेता महेन्द्र पाण्डेले राजा महेन्द्रले दुई बाकस पैसामा कालापानी बेचे भनेर आधारहीन आरोप लगाएर कूटनीतिक मर्यादाको ख्यालै नराखी यस्तै हल्का टिप्पणी गरे । यदि त्यो भूमि पूर्ववर्ती सरकारले बेचिसकेको भए अहिलेको सरकारले नेपालको भूमि हो भनेर दाबी गर्ने वैधानिक हैसियत नै गुमाइसकेको हुने थियो भन्ने सामान्य हेक्कासम्म ती पाण्डेमा रहेनछ । इतिहासलाई अध्ययन गर्दा बरू राजा महेन्द्रको निधन छिटो भएको कारणले यो कालापानीलगायत क्षेत्रलाई भारतले अहिलेसम्म ओगटेर बसेको देखिन्छ । अलि सोझा देखिने राजा वीरेन्द्रले यो विषयलाई त्यति महत्व दिएनन् र २०३२ सालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आदि क्षेत्रलाई छोडेर नक्सा प्रकाशित गरिदिए भने आन्दोलनबाट पञ्चायतलाई फालेर सत्तामा आएका प्रजातान्त्रिक शक्ति र वाम शक्तिहरू पनि यो मुद्दामा कहिल्यै गम्भीर देखिएनन्, त्यसैको परिणाम कालापानीलगायतको हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउन भारतसँग जोडदार दाबी नै प्रस्तुत भएन । भारतलाई रिझाएर सत्तामा टिकिरहने वा सत्ता प्राप्ति गर्ने मनोदशाकै परिणाम दशकौंदेखि यो समस्या बल्झिएर वसेको थियो ।

अहिले भारतको क्रियामा प्रतिक्रियास्वरूप सरकारको सक्रियतामा सबै राजनीतिक दलको साथले देशले नक्सा जारी गरेको र त्यसैबमोजिम निसाना छाप संशोधन मात्र गरेको हो, नेपालको भूमि नेपालको शरदभित्र आएको छैन । नेपालको त्यो भूमिबाट विदेशी सेनाको क्याम्प हटेर त्यहाँ नेपाली सुरक्षा पोस्ट र प्रशासनिक इकाइको स्थापना भई नेपालले भोगचलन नगरेसम्म यो लडाइँ टुंगिदैन । कमसेकम पनि अहिले यो मुद्दामा एक भएका राजनीतिक दलहरू भविष्यमा यो मुद्दाबाट भाग्न सक्दैनन् ।

आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकार लागिपर्नु, नक्सा जारी गर्नु र निसान छाप संशोधन गर्नु यो आम–जनताका लागि गौरवको विषय हो । तर यो कार्य जमिन प्राप्तिका लागि चालिने कदमको सुरुआती कदम मात्र हो । यति नै गरेको भरमा नेपालले युद्ध नै जितेको वा भूमि नै प्राप्त गरेको जस्तै गरी नाच्नु, उफ्रनु र चरम खुसी भई यसकै आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न चौतर्फी असफलता भोगेर र कोभिड– १९ महामारी नियन्त्रणमा नराम्रोसँग चुक्दै भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लम्म डुबेका सर्वाधिक आलोचना र अलोकप्रियताको भारी उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई महानायकको पगरी गुथ्नुको कुनै औचित्य छैन ।

निश्चयः नै नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रियता, देश प्रेम र जनताको स्वाभिमानको कुरा विगतमा प्रायःजसो कि त मौसमी रूपमा उठ्ने गरेका हुन् कि त सत्ताको स्वार्थमा डुबेका राजनीतिक दल र शक्तिले यसलाई निम्सरो बनाउँदै आएका हुन् । यस विषयमा राजनीतिक दल र तिनका नेता मात्र होइन राजसंस्थासमेत विगतमा चुक्दै आएको हो । माथि नै भनियो यस विषयमा राजा महेन्द्र केही गर्दै थिए, १७ चेकपोस्ट र वेलफेर अफिस हटाए, चीन भारत युद्धको परिवेशमा भारतीय प्रम नेहरूको अनुरोधमा केही समयका लागि नेपाली भूमि टिंकरमा भारतीय सुरक्षा पोस्ट (पछि कालापानीमा सारिएको) राख्न दिए, त्यसैबीचमा महेन्द्रको निधन भयो । तर उनको निधन पछि सिंगो पञ्चायती शासनको १८ वर्ष र ३० वर्षीय बहुदलीय एवं गणतान्त्रिक कालमा यो गम्भीर विषयले कहिल्यै महत्व पाएको थिएन । तर अहिले भारत सरकारले केही महिना पहिले जम्मु–काश्मीरबाट धारा ३७० खारेज गरेर नक्सा जारी गरेको प्रसंग र अहिले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाली सत्ताको ध्यान खिच्यो र बाध्य भएर यी सबै पछिल्लो कदम चाल्नुपर्ने परिस्थितिमा नेपाल पुग्यो । अब प्रतीक्षाको विषय भनेको सरकारले जारी नक्सा र संशोधित संविधानको अनुसूचीअनुसारको भूभागलाई प्राप्त गर्न के कस्तो कूटनीतिक एवम् राजनीतिक कदम चाल्नेछ भन्ने नै महत्वपूर्ण विषय हो ।

अहिले नेपालमा जागेको भनिएको राष्ट्रवादी सोच, कदम र लहर पनि कुनै नेपाली राजनीतिक दल, सरकार वा प्रधानमन्त्रीको योजना वा प्रयासमा चालिएको कदमको परिणामले नभै अर्काको क्रियामा हाम्रो प्रतिक्रिया मात्रै हो, तत्कालका लागि जागेको लहर मात्रै हो । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपति सीबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–तिब्बत कैलाश मानसरोवर सडक जोड्ने विषयमा दुई देशबीच बेइजिङमा सम्झौता भएपछि हाम्रो आँखा खुल्यो अनि हाम्रो सरकारले त्यसको विरोधस्वरूप दुवै देशलाई एउटा कूटनीतिक नोट पठायो र यो प्रसंग त्यतिमै सीमित रह्यो । त्यसपछि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई दावी गर्ने कार्यमा कूटनीतिक प्रयास वा हाम्रो कुनै सक्रियता देखिएन । भारतले वर्षौं लगाएर सडकको ट्र्याक खोलिरहँदा आश्चर्यः हाम्रो सरकारले पत्तै पाएन ।

भारतीय पक्षले सडक खन्ने कार्य गरिसकेपछि हेलिकप्टर चढेर भर्खर स्थापना भएको छाङरू लगायतको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) निरीक्षण गर्न भ्याउने नेपालको सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका सुरक्षा निकाय भारतले बाटो खनिरहँदा सुइँको समेत नपाउने नेपालको यो कस्तो सुरक्षा संयन्त्र हो ? सडक खनिएको कुरा थाहा पाउनका लागि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेको समाजार अखबारमा प्रकाशित एवं प्रसारित भएपछि मात्र हामीले जानकारी पायौं र त्यसको प्रतिक्रियामा हाम्रो राष्ट्रवाद जाग्यो र अनि फास्टट्र्याकमा नक्सा प्रकाशन एवम् संविधान संशोधनको कर्मकाण्ड पूरा ग¥यौं । हाम्रो राजनीति र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अनि सरकारी सुरक्षा संयन्त्र देशको राष्ट्रियता र सुरक्षा मामिलामा कति असंवेदनशील र कति अदूरदर्शी छ भन्ने कुरालाई पनि यो घटनाले छर्लंग पारिदिएको छ ।

बीपी कोइराला जस्तो सर्वाधिक लोकप्रिय र महान् राष्ट्रवादी नेताले स्थापना गरी लामो समयसम्म नेतृत्व गरेर विरासतमा छोडेको पुरानो ऐतिहासिक प्रजातन्त्रवादी एवं राष्ट्रवादी दल नेपाली कांग्रेससमेत २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनन पछि सत्ता र आन्तरिक पार्टी द्वन्द्वमा बढी व्यस्त रह्यो । राष्ट्रियताको मामिलामा त्यति ध्यान दिएन भन्दा अन्यथा हुँदैन । नेपालको कम्युनिस्टहरू बेलामौकामा सार्वजनिक खपतका लागि राष्ट्रियताको मुद्दा उराल्छन् तर सत्तामा गए पछि त्यसलाई पर्वाह गर्दैनन् । विगतमा एमालेलगायतका कम्युनिस्टहरूले सुस्ता र कालापानी नउठाएका होइन, मार्चपासको नाटक पनि गरेका हुन् तर २०६२ पछि सबैभन्दा बढी सत्तामा यिनै कम्युनिस्ट बसेका छन् तर सत्तामा पुगे पछि कालापानी, सुस्ता कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । संयोग वा खण्डखातिरले भारतको क्रियाको प्रतिक्रियामा अहिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी भयो, तर ओली सरकार यतिमै महान् उपलब्धि मानेर आत्मारतिमा रमाएर बस्दै दाबी भूभागलाई आफ्नो शरद भित्र समेट्न राजनीतिक पहल एवं कूटनीतिक दक्षता प्रदर्शन गर्न चुक्दैछ ।

भारतको क्रियाको प्रतिक्रियामा नै सही जसरी अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ओलीले देखाएको सक्रियतालाई भने स्यालुट गर्नै पर्छ । तर चिन्ता यति हो नक्सा जारी गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, जारी नक्साको भूभागलाई प्राप्त गर्ने काम ठूलो हो । युद्धको घोषणा गर्न त सजिलो हुन्छ तर विजयको ध्वजा फहराउन सहज हुँदैन । भीमसेन थापाको अंग्रेजसंग युद्ध लड्ने साहसको चर्चासँगै उनकै कारणले नेपालले पृथ्बीनारायण शाह र बहादुर शाहले आर्जेको भूमिको एक तिहाइ गुमेको प्रसँग पनि बिर्सन हुँदैन । वर्तमान प्रसंगमा प्रम ओली बरू जंगबहादुर बनुन् तर भीमसेन थापा नबनुन् आम नेपाली कामना यही हुन्छ ।

नेपालले नक्सा जारीसँगै संसद्को दुवै सदनबाट त्यसलाई सर्वसम्मत पास गरी संविधानको अंग बनाए पछि नेपालको कदमलाई भारतले अस्वीकार गरेको अवस्था छ । भारतले नेपाली भूमि सजिलोसँग फिर्ता गर्ने छैन भन्ने कुरामा कुनै सन्देह रहेन । यो विषयमा नेपालले प्रतिक्रिया जनाएर मात्र हुँदैन । समस्या समाधानका लागि कारगर कूटनीतिक सक्रियाको खाँचो छ । सरकारले त्यो तत्परता देखाउन नै सकेको छैन । नेपालको प्रधानमन्त्री अहिले कोरोनाको प्रसंगमा ‘हाच्छ्यूँ गर्नुस्, बेसार पानी पिउनुस् कोरोना उडाउनुस्’ जस्ता हास्यास्पद हल्का टिप्पणी गरेर आलोचित बने जस्तै नेपाल र भारतको प्रसंगमा प्रधानमन्त्री पद एवं कूटनीतिक मर्यादा विपरीत छिमेकी देश भारतको निसाना छापलाई होच्याउने र चाइनिज कोरोनाभन्दा भारतीय कोरोना कडा भन्ने जस्ता प्रधानमन्त्रीको हल्का टिप्पणीले निश्चय नै दुई देशबीच वार्तामा बस्ने वातावरण निर्माण गर्न सघाउँदैन । यसैको परिणाम होला प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सत्तापक्ष ज्यादै चिढिएको र ओली सरकारसँग वार्ता नगर्ने मुडमा बसेको संकेत देखिएबाट नेपाल र भारत बीच आगामी दिनमा थप तनाव बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।

चिनी राजदूतको सक्रियताले केही समयका लागि युद्धविराम भएको सत्तारूढ दलको आन्तरिक रडाको एमसीसी मुद्दासँगै चरम हुँदै गएको देखिँदैछ । यसलाई चिनी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ९९ वर्षका अवसरमा आयोजित भर्चुअल अन्तक्र्रियामार्फत चिनी नेताहरूबाट ज्ञान पाएका नेकपा नेताहरूले पार्टीको चरम गुटबन्दी र आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शासनकालमा भारतले हेपेर अहिलेसम्म हडपेको भूमिलाई फिर्ता ल्याउन सफल हुनेछन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत ध्यान आकर्षित गर्ने गरी नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको आफ्नो भूमिलाई स्पष्टसँग वादी गर्दै एक कदम अगाडि बढेको छ, अहिलेका लागि यही नै एउटा उपलब्धि मान्नु पर्छ ।