संवैधानिक प्रावधानविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा समेत अनुसन्धान गर्न दिने गृहकार्य थालिएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारका विद्यमान कार्यमै प्रश्न उठिरहेका बेला निजी क्षेत्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो ।

विधेयकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने क्षेत्रहरूमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैंक, कम्पनी, मेडिकल कलेज, अस्पतालहरूसमेत समावेश छन् । विधेयकमा ‘यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थाअन्तर्गत कम्पनी ऐन, २०६३, सहकारी ऐन, २०७४ र संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूसमेत पर्ने गरी थप गरिएको,’ उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने पुरानो प्रावधानलाई भने प्रस्तावित विधेयकमा यथावत् राखिएको छ । बरु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारले हेर्न नपाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नीतिगत निर्णयको आवरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने अनियमिततालाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भनी आलोचना भएपछि विधायन समितिमा आलोचना भएको थियो । त्यसपछि नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्ने तयारी छ ।

हाल विधायन समितिमा रहेको विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पेस हुन्छ । त्यहाँबाट पारित भए प्रतिनिधिसभामा लगिनेछ । प्रतिनिधिसभाले पनि पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई कार्यान्वयनमा जानेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवाला निकाय तथा अधिकारीहरूसँग छलफलै नगरी निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न पाउने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।

‘छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले वित्तीय, सञ्चालनको स्वरूप (फङ्सनल्ली) अनि प्रशासनिक दृष्टिकोणले सरकारको नियन्त्रणमा छ भने त्यो राज्य हो भनी व्याख्या गरेको छ,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘यस आधारमा वित्तीय, सञ्चालक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले सरकारको नियन्त्रणमा रहेका कम्पनीहरूमा अख्तियारले हेर्न मिल्ने बनाउन सकिएला । तर निजी कम्पनीकै हकमा जिम्मेवारी दिने कुरा उचित देखिँदैन ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।