वस्त्रहीन महाराजको कथामा झैं नेकपाको ‘दुई तिहाइ’को सरकार आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको आधा समय बित्दा नबित्दै हरेक क्षेत्रमा नांगिएको छ । असफलता, जनआक्रोश र अनैतिक हर्कतहरूलाई ढाकछोप गर्न सरकारसँग यतिबेला कोरोना भाइरसको कहर र नक्कली राष्ट्रबाद रूपी दुईवटा लगौटी मात्र छन् । र, केही दिनयताका घटनाक्रम हेर्दा यी दुई लगौटी पनि खुस्किन थालिसकेको देखिन्छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या १५ सय पुग्नै आँटेको छ । परीक्षण प्रक्रिया फितलो भएकाले यसले समुदायमा महामारी फैलाउने खतरा बढ्दै गएको छ । उपचार व्यवस्थापन कमजोर भएकाले क्वारेन्टाइनमै बिरामी मरिरहेका छन् । सीमापारिबाट आएका मानिसहरूको भरपर्दो परीक्षण, अनुगमन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुँदा संक्रमितहरू सलह झैं नेपालका गाउँगाउँमा प्रवेश गरिरहेका छन् । दुई महिनाको लकडाउन अवधिमा सरकार यो मामिलामा पूर्णत असफल भएको प्रमाण ह्वात्तै बढेको संक्रमितहरूको संख्या नै हो ।

नालायक सरकारबाट योभन्दा बढी अपेक्षा पनि गरिएको थिएन । सरकारको ध्यान कोरोना भाइरस र यसले उत्पन्न गर्ने संकटतिर सुरुदेखि नै थिएन । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले यसलाई भ्रष्टाचारको सुवर्ण अवसर बनाउने धृष्टता गरिदिए । किट र पीपीई खरिदमा हाकाहाकी भ्रष्टाचारको नियत देखियो । यसले परीक्षण प्रक्रियामा ढिलाइ भयो, त्यतिबेलासम्म संक्रमितहरू समाजमा घुलमिल भइसकेका थिए । अर्कोतिर कोरोना संकटभन्दा सत्ता संकटलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम भयो । अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्ने र आफ्ना लठैत गुण्डा सांसदहरूलाई परिचालित गरेर विपक्षी दलका सांसद अपहरण गर्नेजस्ता निक्रिष्ट हर्कत गर्नसमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि परेनन् । जनता कोरोनाको सन्त्रासले पिरोलिइरहेको बेला सत्तारूढ घटक चाहिँ सत्ता समीकरणको घृणित खेलमा लिप्त भयो, जसको नेकपाभित्रैबाट चर्को आलोचना भयो ।

लकडाउन गर्ने, हरेक साँझ संक्रमितहरूको संख्या सुनाउनेबाहेक सरकारको कुनै भूमिका र उपस्थिति देखिएन । राहत वितरणमा दलका झोलेहरूकै हालिमुहाली भयो र भइरहेकै छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अढाइ अर्ब रुपैयाँ संकलित भइसकेको छ, तर त्यो रकममा ओली निकटका अरिंगाल र छौंडाहरूले गिद्धेदृष्टि लगाइसकेका छन् । लकडाउन अझै केही दिन लम्बियो भने निम्न वर्ग मात्र हैन, मध्यम वर्ग पनि सकसमा पर्ने निश्चित छ । रोगभन्दा पनि भोकको संकट टड्कारो देखिँदैछ । तर, सरकारसँग आसन्न संकट समाधानका लागि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम छैन । देशभरका किसानहरू बारीमा उत्पादित तरकारीमा डोजर लगाउन विवश छन् ।

कृषि उत्पादनले उचित मूल्य र ढुवानी नपाएपछि पुर्पुरोमा हात राखेका किसानहरू कम्युनिस्ट सरकारलाई सरापिरहेका छन् । दुई रुपैयाँ मुठा साग बिक्नसमेत धौ धौ भएपछि राजधानी आसपासका उत्पादकहरूसमेत बिचल्लीमा परेका छन् । कम्युनिस्ट सरकार भने बिचौलियाको चक्रब्यूहमा फँसेको छ र भारतबाट अर्बौंको कृषि उत्पादन आयात भइरहेको छ । विदेशबाट फर्कने लाखौं नेपालीलाई कृषि उत्पादनमा लगाउनुपर्ने घडीमा सरकारले त्यस खालको ठोस कार्यक्रम नै ल्याएन । उल्टै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रममा बजेट कटौती गरेको छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल स्वयम् बजेटसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनी आफैंले घोषणा गरेको ‘संरक्षित कृषि, समूचित बचत’लगायतका कार्यक्रम बजेटमा पारिएन । किसान र मजदुरलगायत सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेपछि किसानहरू पनि क्रुद्ध छन् ।

लकडाउनका कारण निम्न वर्ग, मजदुर, किसान, सिमान्त श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्नेहरू त भोकै मर्ने अवस्था आइसकेकै छ, सँगसँगै व्यवसायीहरू पनि चर्को मारमा पर्दैछन् । सहरमा सटर, कोठा र फ्ल्याट भाडामा लिएर पसल कवल खोल्नेहरू, रेस्टुरेन्ट, होटल र अन्य व्यवसाय चलाइरहेकाहरू चर्को घाटामा जाँदैछन् । ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सीलगायत पर्यटन व्यवसायीहरू व्यवसायबाटै पलायन हुन सक्ने परिस्थिति बन्दैछ । आम्दानी शून्य, खर्च बढेको बढ्यै गरेपछि उनीहरूको आर्थिक अवस्था असन्तुलित हुँदैछ र यसले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ विकृित र संकट ल्याउने खतरा छ । विभिन्न पेसाकर्मीहरूको आम्दानीको स्रोत सुकेको छ, जो डेरामा बस्छन् । उनीहरूका लागि अब दैनिक गुजाराकै संकट छ । कोरोनाका नाममा बढिरहेको महँगी, अभाव र कालोबजारीले उनीहरूकै ढाड सेकिरहेको छ । त्यसमाथि सरकारी करको बोझ । विश्व वैंकलगायतसँग सरकारले लिने अर्बौंको ऋणको भारी पनि जनताकै थाप्लोमा । भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएमा जनआक्रोश बढदै जानेछ । बर्सेनि श्रम बजारमा थपिने पाँच लाख र कोरोनाको लगत्तै स्वदेश फर्कने बीसौ लाख युवाका लागि स्वदेशमा रोजगारीको समूचित प्रबन्ध मिलाउने तदारुकता सरकारसँग पटक्कै देखिँदैन । ती बेरोजगार युवालाई भोदि उग्रदक्षिणपन्थी या उग्रवामपन्थी शक्तिले फेरि कुनै अतिबादी हिंसात्मक गतिविधिमा लगाउन सक्ने खतरा विद्यमान छ ।

जनताका यी यावत् समस्या र संकटको समाधान गर्न अक्षम साबित भइसकेको सरकार यतिबेला आफ्नो नालायकी ढाक्न राष्ट्रवादको खोक्रो राग अलाप्न थालेको छ । भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सीमा विवादलाई यतिबेला वास्तविक समस्याबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोडने अस्त्रको रूपमा उपयोग गरिँदैछ । आफ्नो खुइलिइसकेको छविमा ‘देशभक्त’को इनामेल दलेर प्रधानमन्त्री ओली सस्तो लोकप्रियताको आत्मरतिमा रमाउन थालेका छन् । विपक्षी दल, नागरिक समाज र विभिन्न तप्कासँग कुनै सल्लाह र परामर्श नगरी हतारहतार लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेर वाहवाही बटुलिरहेका ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको पोल त्यतिबेला खुल्यो, जब दक्षिणबाट केही तत्वहरू काठमाडौंमा सल्बलाउनासाथ उनले संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइदिए । प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा सभामुखले कार्यसूचीबाट हटाएको स्पष्ट भइसकेको छ । तर, यसको सम्पूर्ण दोष प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि थोपरेर आफूलाई महान् राष्ट्रबादी र कांग्रेसलाई राष्ट्रघाती साबित गर्ने नेकपाका छौंडाहरूको नियत पनि उदांग भइसकेको छ । प्रस्ताव ल्याउँदा प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नगर्ने अधिनायकबादी कम्युनिस्टहरू अपजसको भारी अरूको काँधमा भिडाउने हर्कत गरिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र युवा नेता गगन थापाले यसबारेमा स्पष्ट पारिसकेकाले ‘को बढी राष्ट्रवादी ?’ भन्ने यो फजुलको बहसमा शब्द खर्चिनु जरुरी छैन ।

नेपालका कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियतालाई गाँजरको बाँसुरी बनाउँदै आएको हामीले देखेकै हो । भारतसँग सत्तास्वार्थ नमिले राष्ट्रवादको गाँजरको बाँसुरी बजाउने, चोचोमोचो मिलेपछि लम्पसार पर्ने र गाँजरको बाँसुरी चपाइदिने । महाकाली सन्धिताका राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने तत्कालीन एमालेले कालान्तरमा भारतसँग घुँडा टेकेकै हो । नाकाबन्दीका बेला महान् राष्ट्रवादी कहलिएका केपी ओलीले जनकपुरमा नरेन्द्र मोदीको अभिनन्दन गरेर विभिन्न सन्धि सम्झौता गरेकै हुन् । अहिले ओली कोणबाट जसरी राष्ट्रब्वादको हौवा खडा गरिएको छ, त्यो पञ्चायतकालीन ‘मण्डले राष्ट्रवाद’भन्दा रत्तिभर भिन्न देखिँदैन । पञ्चहरूले पनि जनताका अधिकार खोसेर, जनतालाई रोग, भोक र शोकमा बाँच्न विवश पारेर ढाकाटोपी, सगरमाथा र डाँफे मुनालका गीत गाउँथे । राष्ट्रियताको मूल आधार जनता हुन् भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले स्थापित गरिसकेको छ । जनतालाई आइसोलेसनमा राखेर राष्ट्रवादको नारा लगाउनु पाखण्ड मात्र हो । यतिबेला जनताका समस्याप्रति पूर्ण निस्पृह भएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादको गीत गाइरहेका छन्, जुन बिलकुल बेसुरा सुनिँदैछ । जनताको आक्रोशको आवाज घनिभूत हुँदैछ, रोग, भोक र शोकको मात्रा बढ्दैछ, त्यतिबेला राष्ट्रबादी ओली’ जनघाती कहलिनेछन् । प्रम ओली र उनको दुई तिहाइ दुश्चक्रको दुर्दान्त दलदलमा फँसिसकेको छ ।