वि.सं. २०६३ साल जेठ ४ गते अघिसम्म विश्वभर ‘नेपाल अधिराज्य’को पहिचानमा रहेका हामी सो दिनको ऐतिहासिक संसदीय घोषणा’ पश्चात् नेपाल राज्यमा रूपान्तरित भएका हौं । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रारम्भ गरेको सक्रिय शासन र त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै रफ्तारमा अघि बढेको प्रतिगमनविरुद्धको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्न सफल भएपछि यो घोषणा सम्भव भएको थियो । नेपालका सन्दर्भमा बेलायती ‘म्यानाकार्ट’को महत्व राख्ने यो घोषणा नै ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को संगठित यात्रारम्भ थियो । यस घोषणामा तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनैतिक दलहरूको मात्र नभई संसद्मा आइनसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को समेत प्रतिबद्धता थियो ।

संघीयता : हिजो/आज

नेपालको राजनीतिमा संघीयताको आवाज २००७ सालको जनक्रान्तिपश्चात् झिनो स्वरमा प्रकट भएको थियो । प्रजातन्त्रको अभ्यासले नै स्वाभाविकता नपाइरहेको बेला यसले संगठित आकार र आवाज पाउन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरोत्तर कालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले यसलाई पुनः वाणी त दिनुभयो तर राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा स्पेस पक्डिन सकेन ।

३० को दशकदेखि नै ‘विकेन्द्रीकरण’ले नेपालभित्र प्रवेश पाइसकेको थियो । आंशिक स्वरूपमै भए पनि पञ्चायती व्यवस्थाका नीति निर्माताहरूले विकेन्द्रीकरणको प्रयोगलाई ग्रहण गरिसकेका थिए । यसबीच २०४६ सालको परिवर्तन भयो र विकेन्द्रीकरण एवं स्वायत्त शासनलाई कानुनी रूपबाटै व्यवस्थि तगर्ने काम २०५५ सालमा भयो । कानुनी प्रबन्ध बराबरको उदारता भने व्यवहारमा नदेखिएको तितो अनुभव सर्वत्र प्रकट भए । परिणामस्वरूप–विकेन्द्रीकरणको अपर्याप्ततालाई पूरा गर्न संघीय शासन प्रणालीको मागले धार पक्डिँदै गयो ।

पछिल्लो पटक अन्तरिम संविधानविरुद्ध पोखिएको मधेस आक्रोश र आन्दोलनले संघीयतालाई राज्य संरचनाको नयाँ सिद्धान्तको रूपमा वरण गर्न मूलधारको राजनीतिलाई सहमत गरायो ।

नेपालले संविधान निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण दर्शनको रूपमा संघीयतालाई अपनाउँदा सहअस्तित्व, सहकार्य र सहप्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको थियो र सोही अनुरूप संवैधानिक प्रबन्ध मिलाएको थियो ।

संविधान कार्यान्वयनमा आएको धेरै भएको छैन । तर पनि बढो दुःखका साथ भन्नैपर्छ, संघीयताका सवालमा यसबीचको अभ्यास र प्रभाव उत्साहजनक रहेको छैन । खासगरी संघीय सरकारको व्यवहार संघीयतामैत्री छैन । केन्द्रीय जनवादमा विश्वास राख्दै आएको सत्तासीन नेकपा सरकारका गतिविधि र निर्णय अत्यन्त केन्द्रीकृत र संघीयता असहिष्णु देखिएका छन् ।

लोकतन्त्र

नेपालको राजनीति आरम्भदेखि नै मूलतः डेमोक्रेसीबाट दीक्षित भएको हो । बीपी कोइरालाले यसलाई कहिले गणतन्त्र भनेर लेख्नुभयो, कहिले प्रजातन्त्र भनेर सम्प्रेषण गर्नुभो र पछिल्लो चरणमा मानिसहरूले लोकतन्त्र भन्न रुचाए । संसारभरिका लागि डेमोक्रेसीको जननी बेलायत भए पनि छिमेकी भारतको स्वतन्त्रता आदोलन नै हाम्रो डेमोक्रेसीको जननी थियो । भारतमा डेमोक्रेसीलाई लोकतन्त्र भनिएको हुँदा नेपालमा पनि यही पदावलि बेलाबखत प्रयोगमा आएको पाइन्छ । तर पछिल्लोपटक २०५९ सालबाट राजा ज्ञानेन्द्र प्रतिगमनकारी कदमसहित राजनीतिक सक्रियतामा उत्रिएप्छि नेपालमा राजतन्त्रविरोधी गतिविधि तीव्रतासँग अघि बढ्यो र डेमोक्रेसीले प्रजातन्त्रबाट आफूलाई आमप्रचलनकै तहमा लोकतन्त्रमा अवतरण गर्‍यो ।

संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानको मूल आत्मा भनेको लोकतन्त्र हो । सात दशकदेखि राजनैतिक व्यवस्था विषयको अस्पष्टता र द्वन्द्वलाई यसले अन्त्य गरेको थियो । एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नौलो जनवाद वा जनताको नयाँ जनवाद मान्दै आएका सबै राजनैतिक शक्तिहरू लोकतन्त्र र विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विशेषतालाई स्वीकार गर्न तथा संविधानभित्र समावेश गर्न सहमत भएका थिए ।

नेपालको संविधान (२०७२) लागू भएपछि सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा आयो । लगभग दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपा सरकारले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेका कतिपय विधेयक र यसबीच लिएका कतिपय निर्णय र कदम हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ववतः एकाधिकारवादी सोच र कार्यप्रणालीबाट पूर्ण रूपमा रूपान्तर नभइसकेको देखिन्छ । मुखले लोकतन्त्रको जय गर्दागर्दै पनि हातखुट्टा र दिमागले निरंकुश चाहना प्रकट गरेका छन् ।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने गरी सरकारबाट मिडिया विधेयकहरू प्रस्तुत हुनुलाई सरकारको सर्वसत्तावादी मानसिकता छर्लंग हुन्छ ।

मुलुक कोरोनाबाट प्रताडित रहेको अवसर छोपेर सरकारले दुई वटा जो अध्यादेशहरू ल्यायो र तात्तातै राष्ट्रपतिबाट जारी गर्ने काम भयो, यसले लोकतन्त्रलाई गम्भीर घाइते बनाउने अभिलाषा मात्र प्रकट गरेन, संसदीय विधिबाटै तानाशाह जन्माउने प्रपञ्चलाई उजागर ग¥यो । एउटा अध्यादेशले लोकतन्त्रको आधारभूत साधनका रूपमा स्वीकारिएको ‘दल’हरूलाई अस्थिर, अनैतिक र अवसरवादी हतियार बन्ने बनाउने खतरालाई खुला गथ्र्यो भने अर्कोले संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने, निस्तेज गर्ने र सत्ताधारीको अलोकतान्त्रिक मनोकांक्षा पूरा गर्ने बाटो खोल्दथ्यो । चौतर्फी विरोधका कारण मात्र सरकार यी अध्यादेशहरू फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।

गणतन्त्र

गणतन्त्रको स्वरूप वा शक्ति व्यवस्थापन संसारमा एकै किसिमको छैन । वंशानुगत शासनको अन्त्य वा निरन्तरताको चर्चा चलिरहँदा पनि नेपालमा झिनो मसिनो स्वरमा गणतान्त्रिक शासकीय संरचना र शक्ति बाँडफाँडबारे तर्कवितर्क भइरहेकै हो ।

गणतन्त्र भन्नासाथ कसैले सर्वहाराको अधिनायवादी साम्यवादी व्यवस्थालाई बुझ्ने, कसैले सैनिक वा धार्मिक शासन व्यवस्थालाई बुझ्ने गरेका कारण पनि नेपालमा जनगणतन्त्र, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूप, विशेषता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारे वादविवाद चलिनै रह्यो ।

नेपाली कांग्रेसभित्र गणतन्त्रको वहराको आवश्यकतासंगै गणतन्त्रको सम्भावित चरित्र र प्रकृतिबारे सँगसँगै विमर्श भएको देखिन्छ । २०६१ साल जेठ २६ गते असार ३ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न ४८ जिल्ला सभापतिहरूको भेलाद्वारा पारित प्रस्तावमा गणतन्त्रको औचित्य र निम्नानुसार उल्लेख थियो– ‘नेपाली कांग्रेसलाई आरम्भदेखि नै कमजोर गर्ने, विभाजन गर्ने, यसका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, बदनाम गर्ने तथा जनविरोधी, हैकम लाद्न क्रियाशील राजसंस्थाको परिवर्तित सन्दर्भमा कुनै आवश्यकता नरहेको तथ्यतर्फ आमजनतालाई जागरुक तुल्याउन पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक बहस चलाउनुपर्छ ।”

“विश्वमा गणतन्त्रको विभिन्न नाम, पद, रूप र भेषधारी अधिनायकवाद (सैनिक गणतन्त्र, धामिर्क, साम्यवादी आदि) समेतका अभ्यासहरू भइरहेको सन्दर्भमा सबै प्रकारका अतिवाद र अधिनायकवादलाई अस्वीकार गर्दै विश्वव्यापी पूर्व लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूपको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’लाई आफ्नो प्रस्ट लक्ष्य बनाउन यो भेला पार्टी नेतृत्व समक्ष प्रस्ताव गर्दछ ।’

यसरी नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रको बहससँगै लोकतान्त्रिक विशेषताभन्दा बाहिरको रूप र गुण बोकेको शासन व्यवस्थाको अभिरुचिमा नरहेको प्रस्ट छ । घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसको सोही चाहना र प्रयत्न अनुरूप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपालको संविधान (२०७२) ले वरण पनि गर्‍यो ।

नेपालको अनौपचारिक पहिलो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाल्नुभयो भने औपचारिक पहिलो राष्ट्रपति पनि नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवारका रूपमा डा. रामशरण यादव हुनुभयो । यी दुवैको भूमिका गणतन्त्र नेपालका लागि सुन्दर एवं परिपक्व अनुभका रूपमा रहे ।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका, सानमान र विलासी व्यवहारलाई लिएर भने काफी नकारात्मक प्रभाव नेपाली समाजमा छरिएको छ । गणतन्त्रप्रति आमजनताको निर्माण हुने सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा सोझै राष्ट्रपतिसँग जोडिने भएको हुँदा यसतर्फ सुधारको पहल स्वयम् ‘राष्ट्रपति’ नामको संस्थाबाट हुनु पर्दछ । यसतर्फ कार्यकारिणीले समेत समयमै हेक्का पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

(नेपाली कांग्रेसका सभापति आचार्यको प्रस्तुत लेख २०७७ जेठ १८ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट लिइएको हो)