काठमाडौं । आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र त्यसले पार्ने आर्थिक दुश्प्रभावबाट पुनर्उत्थान गर्ने अपेक्षा गरिए जसरी आउन सकेन । अर्थ मन्त्रालयको यसअघिको तयारी, नीति तथा कार्यक्रमले गरेको संकेतभन्दा तुलनात्मक रूपमा अनुशासित र सानो आकारको बजेट सार्वजनिक भए पनि सामान्य अवस्थामा समेत ११ खर्ब पनि खर्च गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा आएको बजेट व्यावहारिक र यथार्थवादी छैन । संकटका बेला ल्याइएको बजेट त्यसैमा ‘फोकस’ गरेर अझ सानो आकारको बजेट आउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका थिए ।

कोरोना महामारीले संकट उत्पन्न भएको वर्तमान परिस्थितिमा ल्याइएको बजेटमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक मन्दीलाई उकास्नमै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर अनावश्यक आयोजनामा रकम विनियोजन गरेर सामान्य अवस्थाको बजेटको झल्को दिन खोजिएको छ । कोरोना कहरले आर्थिक क्षेत्र पूरै तहसनहस भई स्रोतको ठूलो अभावका बीच पनि विज्ञहरूको सुझावविपरीत ठूलै आकारमा ल्याइएको बजेटका कतिपय लक्ष्य महत्वाकांक्षी र हावादारी पनि देखिएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट घोषणा गरेका छन् । संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जेठ १५ गते बिहीबार मन्त्री खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट चालू वर्षको बजेटको तुलनामा न्यून हो । त्यसमध्ये ९ खर्ब ४८ अर्ब चालू खर्च र ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

चालू वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले बजेटमा वित्त व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७२ अर्ब छुट्ट्याएको छ भने राजस्वबाट ८ खर्ब ५९ अर्ब आम्दानी हुने, विदेशी ऋण २ खर्ब ९९ अबर्, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब जुटाउने बजेटमा उल्लेख छ । स्रोत परिचालनको यो अनुमान यथार्थवादी छैन । बजेटमा आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य हावादारी छ । चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा कोरोना संक्रमणका कारण यो झरेर २ प्रतिशतमा पुग्ने र अझ खस्कन सक्ने अनुमान भइरहेका बेला आगामी वर्षका लागि लक्ष्य राखिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हावादारी देखिन्छ । साउन लागेपछि पनि कति समय स्वाभाविक गतिमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सक्ने भन्ने निश्चित नभएको र सामान्य अवस्थामा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा राखिएको ७ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । बजेटमा राखिएको राजस्वको लक्ष पनि उच्च छ । चालू आवको बजेट ल्याउँंदा राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब १२ अर्ब थियो । मध्यावधि समीक्षामा यो अंक घटाएर १० खर्ब ५६ अर्ब बनाइयो । चैत महिनादेखि लकडाउन भए पनि त्यसअघिका ८ महिनामा आर्थिक गतिविधि सामान्य हुँंदासमेत हासिल गर्न नसकिएको उक्त अंककै हाराहारीमा अर्थात् आगामी वर्षका लागि राजस्व संकलनको राखिएको ८ खर्ब ५९ अर्र्बको लक्ष्य पूरा हुने कुरा धेरै कठिन छ । वैदेशिक अनुदान र ऋणको अनुमान पनि व्यावहारिक र यथार्थमा आधारित छैन । २ खर्ब ९९ अर्ब अर्थात् झन्डै ३ खर्ब अर्ब वैदेशिक ऋण र ६० अर्ब वैदेशिक अनुदान चालू आवमा समेत आउन नसकेको अवस्थामा कोरोना महामारीले विश्वलाई नै गाँंजिरहेको बेला यो प्रक्षेपण पनि ठिक नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

बजेटका प्रत्येक हरफहरूमा कोरोना महामारीको ‘शब्द उच्चारण’ गरिए पनि त्यसका लागि बजेटमा विनियोजित रकमका आधारमा हेर्ने हो भने बजेटले यसमा त्यति धेरै ध्यान केन्द्रित गरेको पाइएन । यत्रो महामारी फैलिएर देशमा सन्त्रास मच्चिएका बेला सो रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले चालू आवमा भन्दा जम्मा २२ अर्ब थप रकम मात्र विनियोजन गरेको छ । बजेटले स्वास्थ्य सेवा तथा यसका पूर्वाधारका लागि विशेष कार्यक्रम र योजना ल्याउने, यसअघि ल्याएको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर सकारात्मक काम भने गरेको छ । तर स्वास्थ्य पूर्वाधारका कार्यक्रम ल्याए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको विषयमा बजेट कमजोर देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको थोरै जनशक्तिका कारण विगत वर्षहरूमा राखिएका यस्ता कार्यक्रमहरू पनि असफल भएका छन् ।

बजेटमा कृषि उत्पादनको एक तहको प्रशोधन उत्पादनस्थलमै गर्ने प्रबन्ध, गाउँं तथा नगरमा खाद्य भण्डार राखेर कृषि उत्पादन सञ्चय गर्ने र संकटका बेला आपूर्ति गर्ने नयाँं र सकारात्मक कार्यक्रम समावेश गरिए पनि कोरोना महामारीपछि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने एउटै विकल्प मानिएको कृषिमा क्रान्ति ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता रकम विनियोजनको हिसाबले निराशाजनक देखिन्छ । ६३ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ‘इंगेज’ भएको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने दसौं लाख युवालाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिए पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षभन्दा जम्माजम्मी ७ अर्ब बढी रकम मात्र बिनियोजन गरेर कृषि क्रान्तिलाई ‘हिस्स’ बनाइदिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँं विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि कुल करिब ७ अर्ब थप रकमसहित ४१ अर्ब ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको आकार गत सालभन्दा केही घटाएर अनुशासन कायम गर्न खोजिए पनि धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तर राखिएको छ । कामै सम्पन्न नहुने कतिपय आयोजनाहरूमा ‘कनिका छराई’ को हिसाबले बजेट बिनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रमा बजेट अपुग हुन पुगेको छ । कैयौं वर्ष पूरा हुन हुन नसक्ने ‘लोकप्रियताको लड्डु’ मानिएको पानीजहाज र रेल सेवाजस्ता कार्यक्रममा पनि रकम विनियोजन गरेर सरकारले कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गरेर आर्थिक पुनर्उत्थान गर्ने काममा ध्यान केन्द्रित नभएको आफ्नो कमजोरी प्रमाणित गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत जनताको आवाजप्रति पनि बेवास्ता गरेको छ । यसअघि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत छुट्ट्याउने गरिएको सांसद विकास कोष खारेज गरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा सो रकम समावेश गर्न अन्य राजनीतिक दललगायत आम सर्वसाधारणको माग र आग्रह हुँंदाहुँंदै पनि सरकारले पुनः सो कोषलाई निरन्तरता दिएर जनताको आवाज नसुन्ने आफ्नो चरित्रलाई उदांगो पारेको छ । बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि ६ अर्ब ६० करोड बिनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालू आवमा भन्दा साढे दुई अर्बले न्यून हो । यसअघि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड छुट्ट्याइएकोमा यो वर्ष भने केही घटाएर प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सर्वत्र आलोचना भएको र स्वयम् संघीय संसद् नेतृत्वबाट पनि यो रकम कोरोना कोषमा सार्न सहमति दिँदादिँदै पनि कोषलाई निरन्तरता दिनु सरकारको अर्घेल्याईँं भएको कतिपय अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगीलाई सहयोग गर्न ५० अर्बको कोष खडा गर्ने, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाबाहेकका सरकारी कर्मचारीको सबै खाले भत्ता खारेज गर्नेजस्ता बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् ।