काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो भन्ने कुरामा अब कसैलाई शंका रहेन । विभिन्न कारणले गर्दा लामो समयदेखि भारतलाई कालापानीबाट आफ्ना सुरक्षाकर्मी फिर्ता लैजान निरन्तर अनुरोध गरिआएको नेपाल भारतले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई समेत बिर्सेर नेपालका त्यस भेगका नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा हाल्नुका साथै नेपालकै जमिन मिचेर मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरेपछि नेपालको धैर्यको बाँध टुटेको छ । फलस्वरूप सरकारले नेपाली कांग्रेसको समेत सहमति लिएर लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूभाग समेटी गत साता (७ जेठ) नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारत तिल्मिलाएको छ । सुगौली सन्धिमा तोकिएको काली नदी लिम्पियाधुरामा पर्ने र काली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने अनेकौं प्रमाण सुरक्षित रहेता पनि भारतले वर्षौंदेखि कब्जा गरिआएको भूभागमा अझसम्म आफ्नो दाबी छोडेको छैन । नेपालले यसका लागि वार्ता गर्न आह्वान गर्दासमेत कोरोनाको बहानामा आलटाल गरिरहेको छ । तर अब उसले यो ठाउँबाट आफ्ना सेना फिर्ता लग्दै लिम्पियाधुरासमेत नेपाललाई सुम्पिनै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुने यो वातावरण लोकतन्त्रकै कारणले निर्माण भएको हो । कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति तथा लिम्पियाधुरासहितको जग्गामा अतिक्रमण नयाँ घटना होइन । नेपालमा भारतीय सेना तत्कालीन राजा त्रिभुवनको सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको मौखिक अनुरोधमा २००८ सालमा भारतले पठाएको हो । राणाकालमा नेपालको सैन्य संगठन सुदृढ अवस्थामा नरहेको तथा तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले समेत खुकुरी दलले आक्रमण गरेको र कुनै तत्वले अन्य महत्वपूर्ण स्थानमा पनि कतैबाट हमला हुन सक्ने भएकाले केही समयका लागि नेपाली सेनालाई तालिम दिन र संवेदनशील स्थानहरूको सुरक्षा गर्न सैनिकको माग गरिएको थियो । ती सैनिकहरू बढीमा दुई वर्षसम्म बस्ने भनिएको थियो । तर नेपाल आएपछि उनीहरूले सेनालाई तालिम दिनुका साथै सैनिक परिचालनको व्यवस्थापन गर्न केही सहयोग गरे तर उनीहरूको ज्यादा ध्यान चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा केन्द्रित रह्यो । उनीहरूले त्यसभेगमा १८ वटा सुरक्षा चौकी स्थापना गरे । त्यहाँ चौकी स्थापना गर्न सफल भएपछि चीनबाट आफूहरूतिर आक्रमण हुन सक्ने एउटा खतरालाई नियन्त्रण गरेको अनुभूति उनीहरूलाई थियो । भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध हुँदा त्यही कारणले पनि यस भेगबाट भारतले कुनै अप्ठ्यारो झेल्नु परेन । कुनै पनि सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्र राष्ट्रको लागि आफ्नो देशमा यसरी विदेशी सैनिकहरू राख्नु लज्जाको विषय हो । तर भारत रिसाएमा आफ्नो शासन नै गुम्न सक्ने त्रासले गर्दा राजा महेन्द्र लामो समयसम्म यो लज्जास्पद, अपमानपूर्ण र अराष्ट्रिय प्रकृतिको कार्यलाई चुपचाप सहमति दिएर बसे । १९६२ को युद्धमा भारत पराजित भएपछि अमेरिकासमेतको परामर्शमा सरकारले भारतीय सुरक्षा चौकी हटाउने निर्णय गर्‍यो । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री रहेको बेला यो निर्णय भएको हो । यसको लागि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव एवं विद्वान लोकतन्त्रवादी व्यक्तित्व यदुनाथ खनालको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थियो । उनकै सल्लाहमा कीर्तिनिधि विष्टले सरकारी मुखपत्र द राइजिङ नेपालमा अन्तर्वार्ता दिएर सरकारले गर्न लागेको निर्णयबारे जनतालाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिएका थिए । जानकार सूत्रका अनुसार विष्टको उक्त अन्तर्वार्ताको प्रश्न र उत्तर दुवै यदुनाथ खनालले तयार पारेका थिए । यसरी भारतसित सामुन्ने बसेर कुराकानी गर्न समेत राजा महेन्द्र कति डराउने रहेछन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ । सरकारको निर्णयअनुसार भारतले २०२६ सालमा १७ वटा सुरक्षा चौकी फिर्ता लगेर कालापानीको चाहिँ बाँकी राखेको हो । कालापानीमा चौकी कायम राख्न महेन्द्रले सहमति दिएका थिए ।

भारतले श्री ५ को सरकारको निर्णय विपरीत महाकालीमा एउटा सुरक्षा चौकी कायम राखेको जानकारी पाएपछि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं विद्वान कूटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाहले राजा महेन्द्रसँगको भेटमा यो प्रसंग उठाउँदा उनले सुरक्षा चौकी हटाएकोमा भारत क्रुद्ध भएकाले अब आफू भारतलाई अझ चिढाउन नचाहने बताउँदै उनकै सहमतिमा कालापानीमा भारतीय सुरक्षा सैनिक कायम रहेको संकेत दिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

पञ्चायतकालमा कालापानीजस्ता प्रसंग सार्वजनिक रूपमा उठाउनु अनौपचारिक रूपमा बर्जित थियो । मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदासमेत प्रशासनले शंकाको दृष्टिले हेर्दथ्यो भने बुद्धिजीवीहरूलाई त शत्रु नै ठानिन्थ्यो । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन । आफैंले देखेको कुरा पनि व्यक्त गर्ने ठाउँ र वातावरण थिएन । त्यसैले अत्यन्त विकट र दुर्गम रहेको दार्चुला जिल्लाको अझ पहाडी भेगमा रहेको कालापानीतिर कसैको ध्यान नजानु अस्वाभाविक होइन । तर पनि तत्कालीन कर्मचारीहरूले सरकारलाई नेपाली भूभागमा भारतीय सैनिकहरू स्थायी रूपले रहेको जानकारी दिइरहे । यता सरकारले त्यस्ता रिपोर्टहरूलाई दरबारमा जाहेर गरेर त्यसै थन्काएर राख्यो । आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादीको रूपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउने राजा महेन्द्र धृतराष्ट्र झैं अन्धो र लाचार बनेर बसे ।

नेपाल र भारतबीच सर्वप्रथम सिमाना तय भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले कालीनदीभन्दा पश्चिमतर्फ दाबी नगर्ने तय भएको थियो । नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको उक्त सम्झौता नै दुई देशबीचको आपसी लालपुर्जा हो । उक्त सम्झौता अझै कायम छ । त्यसबेला तुरुन्तै नक्सा बनाउन सम्भव नभएकाले इस्ट इन्डिया कम्पनीले ११ वर्षपछि सन् १८२७ मा नक्सा बनायो, जुन नक्सा बेलायत, अमेरिका, चीनलगायत विभिन्न देशका अभिलेखालयमा समेत सुरक्षित छ । उक्त नक्साले नै लिम्पियाधुरा छेउबाट बग्ने काली नदी पूर्व नेपालको भूमि रहेको प्रमाणित गर्दछ । तर त्यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारको पहुँच नभएको मौका छोपेर भारतले लिपुलेक छेउमा रहेको एउटा खोल्सालाई काली नदी भनेर देखाउँदै त्यसयताको भुभाग मात्र नेपालको भूमि रहेको दाबी केही वर्षदेखि गरिआएको छ ।

एउटा स्वतन्त्र देशमा मुलुकको औपचारिक नक्सा पनि नहुनु लाजमर्दो विषय भएकाले सरकारले २०३१ सालमा नेपालले नक्सा बनाउने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको सीमालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न भयो । त्यसका लागि नेपालको आग्रहमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विशेषज्ञ पठायो भने सरकारले तत्काल जग्गा नापीसम्बन्धी शाखाका प्रमुख पुण्यप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा नेपाली टोली खटायो । उक्त टोलीले मेचीदेखि महाकालीसम्मको भ्रमण गरेर, सम्झौताका प्रमाणहरू खोजेर तथा स्थानीय नागरिक र प्रशासनसँग समेत कुरा गरेर नक्सा तयार पार्‍यो जुन नक्सामा पश्चिम क्षेत्रमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग रहेको उल्लेख थियो । नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले पञ्चायती सरकारको निर्देशन अनुरूप दरबारमा पठाउँदा दरबारले लिपुलेकभन्दा पश्चिमको भूभाग काटेरमात्र नक्सा जारी गर्नु भन्ने निर्देशन आए अनुरूप नापी विभागले पुनः संशोधन गरेर अर्को नक्सा जारी गरियो । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको नेपाली भुभाग त्यसैबेला काटिएका कारणले नक्सा पनि खुडेजस्तो भएको हो । अहिले प्रशोधित नक्सामा हात्तीको सुडजस्तो जोडिएको भूभाग राजा वीरेन्द्रको कालमा (२०३२ सालमा) दरबारकै हुकुममा काटिएको हो । त्यसबेला बीरेन्द्रले राज्यअभिषेक गरेको भर्खर एक वर्ष पुगेको थियो ।

निर्वासनमा बसेर लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले राज्यअभिषेक पनि गर्न नदिने आशंकाले भारतसँग कांग्रेसलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग मागेको श्री ५ को सरकारले भारतको स्वार्थ विपरीत तत्काल कुनै काम गर्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले आफ्नो स्वार्थका लागि राजाको सरकारले कर्मचारीहरूले प्रमाणका आधारमा तयार भएको नक्सालाई समेत काटकुट पारेर नेपाली भूभाग भारतलाई सुम्पिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २०४७ सालको परिवर्तनपछि आएको लोकतन्त्रले ल्याएको खुला वातावरणमा देशभरि सबैको पहुँच भएपछि बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूले गरेको अनुसन्धानको परिणामस्वरूप मुलुकको इतिहास र तत्कालीन यथार्थ खुलस्त भयो । त्यसैले २०४७ सापछि १९५० को नेपाल–भारत सन्धि पुनरावलोकन गर्ने, दुई देशको सीमालाई व्यवस्थित गर्ने तथा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गराउने कुरा उठ्न थाल्यो । यो प्रसंग औपचारिक रूपमा नेपालका सरकारहरूले २०५१ सालदेखि निरन्तर रूपमा भारत सरकारसामु राखिरहेका छन् । तर भारत सरकार भने परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता गरेर मिलाउने भन्दै पन्छाइरहेको छ । २०७१ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदासमेत यही सहमति भएको थियो । तर भारतले सहमति अनुरूप विवाद टुग्याउने भन्दा चीनलाई लिपुलेक आफ्नो हो भन्ने कुरामा राजी गराउँदै नेपालको जमिन अतिक्रमण गरेर मानसरोवर जाने बाटोसमेत निर्माण ग¥यो । बाटो निर्माण भइरहेको जानकारी पाउँदा पनि हाम्रा अक्षम सरकारहरू रमिते भएर बसे । तर गत वैशाख २६ गते नेपाल कोरोनाबाट ग्रस्त भएको अवस्थामा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको अस्तित्वकै उपेक्षा गरेर भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बाटोमा उद्घाटन गरिएको घोषणा गरेपछि नेपालको धैर्यको बाँध टुटेको हो । यो काममा नेपालले भरपर्दो मित्र ठानिआएको चीनले पनि नेपालको अस्तित्वको समेत ख्याल नगरेर आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि भारतको बदनियतपूर्ण कार्यलाई साथ दिएकाले नेपाली जनताको नजरमा चीन पनि अभियुक्त बनेको छ । चीनले आफ्नो विशेष प्रकारको सहयोगमा निर्माण गरेको सरकार नै सत्तामा रहेको अवस्थामा यसरी नेपालको अस्मितामाथि नै धावा बोलिने भारतीय योजनाको मतियार बनेकोमा वर्तमान नेकपाको सरकारसमेत लज्जित भएको छ । वर्तमान सरकार गठन गर्न र टिकाउन चीनले जति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भएता पनि नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको बेला उसले निभाएको विवादास्पद भूमिकाले गर्दा ओली सरकारले जति चाहे पनि चीनको इज्जतको रक्षा गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियताको मामिलामा अन्य विवादहरूलाई पन्छाएर पारस्परमा एकता कायम गर्ने अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यस प्रसंगमा निर्वाह गरेको भूमिकाको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । यसअघि नेपाली कांग्रेस सत्तामा भएको बेला राष्ट्रियता र विकासको सन्दर्भमा चालेका कदमहरूमा तत्कालीन प्रतिपक्ष दल, खासगरी नेकपा एमालेले गर्ने गरेको अवरोध र विरोधलाई बिर्सेर कांग्रेसका नेताहरूले यस प्रकरणमा सरकारलाई पूर्ण रूपले साथ दिएका छन् । नेपालको लागि यो आदर्श उदाहरण हो । भारतसँगको प्रसंगबाहेक कोरोनासँग जुध्ने मामिलामा पनि कांग्रेसले जिम्मेदरीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा नेपाली जनताबाट व्यापक प्रशंसा भएको छ । कांग्रेसका नेताहरूले हालको विवादको सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपले नै र दृढतापूर्वक भनेका छन्– हामी प्रतिपक्षी दलमा भए पनि नेपालको भूभागको रक्षा गर्ने तथा सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको मामिलामा सरकारलाई बलियो साथ दिन्छौं । सरकारसँगको अरू विषयमा हामी विवाद गरिरहन्छौ तर राष्ट्रियताको मामिलामा हामी एक छौं ।

यसरी मुलुकले झन्डै गुमाइसकेको नेपाली भूभाग फिर्ता आउने वातावरण बनेकोमा सबै नेपाली प्रफुल्ल भएको अवस्थामा मुलुकको सर्वाधिक जिम्मेदार व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तुति भने परिस्थितिलाई झन् जटिल पार्ने प्रकारको भएको छ । संसद्मा उभिएर, यति गम्भीर विषयमा बोल्दा पनि ठट्यौली शैली अपनाउनु, भारतको राष्ट्रिय प्रतीकलाई अपमानित गर्नु, चीनको भन्दा भारतको भाइरस कडा रहेछ जस्ता भारतलाई घोचपेच गर्ने तथा राष्ट्रिय प्रतीकलाई नै अपमानित गर्नुलाई कसैले पनि उचित ठानेका छैनन् । यसले भारतलाई झन् उत्तेजित तुल्याएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ, सीमाविद् र रक्षा विशेषज्ञहरू नेपालले प्रस्तुत गरेका तथ्य प्रमाणभन्दा ओलीका अभिव्यक्तिहरूप्रति बढी आक्रोशित देखिन्छन् । उनीहरूपनि तथ्य प्रमाणको आधारमा समस्या सुल्झाउनुपर्ने तर नेपालले भारतको हितको पनि ख्याल गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

कालापानी क्षेत्र भारतका लागि व्यापारिक र धार्मिकभन्दा सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ भने चीनको लागि व्यापरिक दृष्टिले ज्यादा लाभदायक छ । त्यसैले चीनले नेपालको हितभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई हेरेर लिपुलेक भारतकै हो भन्ने आशयको वक्तव्यमा पटकपटक सही गरेको छ । नेपाल र भारतबीच कसैले तोड्न नसक्ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भूराजनीतिक र सामरिक सम्बन्ध छ । योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दुई देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध छ । त्यसैले कसैले चाहँदैमा र कुनै एउटा घटनाक्रमले दुई देशबीचको सम्बन्ध टुट्न सक्दैन । भारतको सुरक्षा र संवेदनशीलताको कदर नेपालले गरिआएकै छ । भारतमाथि हुने कैयौं आतंकवादी गतिविधि, आर्थिक अपराध, अपराधीहरूमाथि नियन्त्रणलगाययतका काममा नेपालले सीमा नाघेर भारतलाई सहयोग पुर्‍याईआएको छ । भविष्यमा पनि नेपालले भारतको हितको कदर गर्ने विश्वास दिलाउन सकिन्छ । भारतले नेपालबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी हितको कदरबाहेक बढी अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन । तसर्थ दुबै देशबीच नेतृत्व तहमा अविलम्ब वर्ता हुनु आवश्यक छ । वार्ता द्वन्द्व बढाउने र अहंकार प्रस्तुत गर्नेभन्दा यथार्थको धरातलमा उभिएर पारस्परिक हितलाई प्राथमिकतामा राखी सहमति कायम गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अबको वार्ता सचिवस्तरमा नभएर उच्चस्तरमा हुनु जरुरी छ र त्यस्तो वार्तामा बस्नु अघि नेपाल सरकारले देशभित्रका प्रमुख राजनीतिक शक्ति र बौद्धिक समुदायको सहमति लिनु अपरिहार्य छ ।