लकडाउनलाई प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कबजमात्र बनाउनुभयो : सहमहामन्त्री महत

  • 1.3K
    Shares

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा जारी लकडाउनलाई नेकपा नेतृत्वको सरकारकाले आफ्नो शत्ता कबज मात्रै बनाएको आरोप लगाएका छन् । देशान्तरसँगको कुराकानीमा महतले सरकाले जनतलाई आहात दिएर आफू सत्ताको फोहोरी खेलमा लागेको उल्लेख गरे ।

कोरोना महामारीका बीचमा सरकारले गरिरहेका कामको कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सरकारले लकडाउन मात्रै भनेको छ । उसले अरू काम गरेको त मैले पटक्कै देखेको छैन । लकडाउनका समयमा धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर कुन ठाउँमा संक्रमणको खतरा छ, छैन निक्र्योल गरेर ठाउँ छुट्ट्याएर लक गर्ने कि खोल्ने भनेर योजना बनाउनु पर्नेथियो । तर, यो विषयमा सरकार पटक्कै सक्रिय देखिएको छैन । वर्तमान नेकपाको यत्रो बहुमत भएको सरकार भए पनि उहाँहरू आफैं सत्ताको खेलमा मात्रै केन्द्रित हुनु भएको छ । स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार प्रकरणले उहाँहरूको मानसिकता कस्तो छ भन्ने पनि स्पष्ट झल्किन्छ ।

जनजीविकाका सवालमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने थियो सरकारले ?
कोरोनाको महामारी बढ्दो अवस्थामा रहे पनि नेपालमा भगवान्कै कृपा भन्नुपर्छ अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएको छैन । नेपालमा संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहे पनि अन्य देशको तुलनामा कम नै छ । अहिले नेपाली जनता लकडाउनकै कारण ठूलो समस्यामा परिरहेका छन् ।

यतिबेला सरकारले गर्नुपर्ने के थियो ?

यतिबेला सरकारले जो अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले राहत भनेर घोषणा ग¥यो तर पैसा बिनाको राहत घोषणा गरेको छ । राहतका लागि बजेट नै छुट्ट्याएन । स्थानीय तहलाई सुरुमा सहयोग गरे पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । सत्ताधारी दलकै नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तहहरूले सहयोगमा पनि धेरै ठाउँमा भेदभाव गरेका कुराहरू पनि आइरहेका छन् ।

सरकारकी कोषमा जम्मा भएको तीन अर्ब कसरी परिचालन गर्ने ?

अहिले राहत वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । को मानिसहरू कति समस्यामा छन् भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई नै बढी जानकारी हुने हुँदा राहतको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । स्थानीय तहमार्फत सबै सरोकारवाला, सबै दलहरू, नागरिक समाजलगायत सबैको निगरानीमा साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ । अन्न पात सकिएका, आवश्यक वस्तुहरूको अभाव भएकाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत नै राहत वितरण गर्दा राम्रो हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा तीन तहका सरकार छन् । तिनीहरू बीचमा समन्वय भएको छ कि छैन ?
स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्रले केही गरेन भन्ने कुराहरू गरिरहेका छन् । प्रदेश र केन्द्रले दिन्छु भनेका कुराहरू आएको छैन भन्ने स्थानीय तहको गुनासो सुनिएकाले यसैबाट थाहा हुन्छ कि तीन तहका सरकारबीच कस्तो समन्वय छ भन्ने कुरा त । केन्द्र सरकारले मौखिक रूपमा सहयोग गर्ने बताए पनि गरेको छैन । तर, केन्द्र सरकारले ८० करोड राहतमा खर्च भयो भनेको छ । त्यो कहाँ खर्च भएको छ ? हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले, अहिलेको लकडाउनका कारण आर्थिक मारमा जनता परेका छन् । उनीहरूको आवश्यकताप्रति पनि सरकार संवेदनशील देखिएको छैन । कोरोनाको मध्यमकाल र दीर्घकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सघन प्रभाव पर्दै छ । त्यतातर्फ सोच्ने बेला आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पर्यटन व्यवसाय कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण धरापमा परिसकेको छ । अब लामो समयसम्म पर्यटन व्यवसाय यथास्थितिमा आउन सक्दैन । लकडाउन सकिएलगत्तै नेपालमा पर्यटक आउने सम्भावना पनि छैन । त्यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा पनि आउँदैन । नेपाली युवाहरूको श्रम गन्तव्य रहेका मुलुकहरू पनि अहिले प्रताडित भएकाले रेमिट्यान्समा पनि समस्या भइसकेको छ । भारतका साथै खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने नेपालीहरू अहिले बेरोजगार भएका छन् । जसले गर्दा त्यहाँ रहेको ठूलो संख्या नेपाल फर्कनुको विकल्प छैन । रेमिट्यान्स घट्ने र नेपालमा बेरोजगारी बढ्ने अवस्था आउँदै छ । त्यसकारण यो विषयलाई सरकारले उच्चतम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले जीवन रहेन भने सुनको प्रतिमा बनाएर के हुन्छ र ? भन्नुभयो । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको जुन असर छ, त्यसले नै जीवन नरहने अवस्था आइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा संक्रमणले त नेपालमा क्षति भएको छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको संक्रमणभन्दा पनि आर्थिक कारण अर्थात् भोकमरीका कारण मर्ने अवस्था आउन लागेको छ । रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएकाहरूको घरमा पनि अन्न सकिसकेको छ । पहिला गाउँको घरमा दुई जना बूढाबूढी भएका आमाबुवा मात्रै बस्थे भने अहिले छोराछोरी, नातिनातिनाहरू पुगेपछि अन्न त सकिने भइहाल्यो नि । त्यहाँ अहिले आम्दानी गर्ने अर्को बाटो पनि छैन । अन्नपात पनि सकिएपछि जटिल समस्या आउँदै छ । तर, हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीजी लकडाउन, लकडाउन भनेर बस्नु भएको छ । खासमा अहिले लकडाउनलाई प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कवजको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुभएको छ । खासमा लकडाउनमा सार्थक रूपमा टेस्ट गर्नुपर्ने थियो । अहिलेको अवस्थामा पीसीआर टेस्ट व्यापक मात्रामा बढाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्ने थियो । समस्या नभएको ठाउँमा आर्थिक गतिविधिहरू खोल्नुपर्ने थियो । समस्या भएको ठाउँमा सिल गरेर काम गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले यतातर्फ ध्यान दिएको पटक्कै देखिएन ।

भारतलगायत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी ल्याउने ?

अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिकहरू जहाँ भए पनि नेपाल आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पटकपटक भनेको छ । रोजगारी गुमाएर विकल्प नभएका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरू खान, बस्नका लागि समस्यामा परेका छन् । उनीहरूलाई देशमा आउन पाउँदैनौं भनेर हुन्छ ? उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकार चलाउने तर अप्ठ्यारोमा पर्दा नेपाल नआऊ भन्न सरकारले मिल्दैन । एकै पटक उनीहरू सबैलाई ल्याउन नसकिएला । बरु सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई क्रमशः ल्याउँदै जानुपर्छ । जस्तो भारतमा काम गर्नेहरू नेपालको सीमासम्म आइपुगिसकेका छन् । उनीहरूका लागि सरकारले त्यति धेरै खर्च पनि गर्नु पर्दैन । त्यहाँबाट सरकारले बसको व्यवस्था गरेर अहिले बन्द रहेका स्कुल, कलेजहरूमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्दा हुन्छ । त्यसरी आउनेहरूको परीक्षण गर्ने केही नदेखिएकालाई घर पठाउने सम्भावितहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर थप परीक्षण गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले उनीहरूलाई आउन नदिएपछि लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । त्यता बस्दा उतै समस्या हुने भएकाले बरु जे हुन्छ आफ्नै देशमा हुन्छ भनेर उनीहरू लुकिछिपी नेपाल आउने गरेका छन् । यसले झनै कोरोनाको जोखिम पनि बढ्दो छ । भारत आफैं समस्यामा रहेकाले उनीहरूले नेपाली नागरिकलाई पनि हेरिदिन्छन् भनेर चुप लागेर बस्ने हो भने समस्या झनै विकराल बन्दै जान्छ ।

उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि छ नि, हैन र ?
सीमामा आएका नेपालीहरूलाई लिनका लागि बसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई लुकिछिपी होइन, यो यो बोर्डरबाट आउनुस् भनेर आग्रह गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट ल्याएकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेलाई राख्ने, अरूलाई टेस्ट गरेर पठाउने गर्नुपर्छ । यति काम सरकारले अब गर्नुपर्छ । भारतबाट आउनेलाई जहाजबाट पनि ल्याउनु पर्ने छैन । दुःखसुख गर्दै सीमासम्मै आइपुगिसकेका छन् । यति पनि सरकारले व्यवस्था गर्दैन भने सरकारको काम के त ? यसैगरी गल्फ देशहरूमा रहेका गैरकानुनी कामदारहरूलाई घर फर्कनका लागि पैसा पनि दिने, आममाफी पनि गर्ने भनिएको छ । त्यहाँबाट पनि हामीले नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनु पर्छ । अप्ठ्यारोमा परेकालाई ल्याउनु पर्छ र उनीहरूलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, अहिले सरकारले सजिलो बाटो मात्रै खोजिरहेको छ । बाहिर भएकाहरू देशभित्र आउन पाउँदैनौं, देशभित्र भएकाहरू घरबाहिर निस्कन पाउँदैनौं मात्रै भनेर बस्ने काम सरकारको होइन । अहिलेको सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व विर्सिएको छ ।

यो अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी चलायमान बनाउने ?
तत्कालीन रूपमा जे जस्तो बजेट छ, त्यसको उच्चतम व्यवस्थापन गरेर फजुल खर्च घटाउनुपर्छ । प्रशासन सुधार समितिले नै अनावश्यक आयोगहरू घटाउन सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले झनै बढाउने काम गरेको छ । यसैगरी संसद् विकास कोष हटाउनुपर्छ । अहिले त लकडाउन भएको छ, यति बेला कोषको रकम खर्च हुने ठाउँ नै छैन । समिति बनाएर उपभोक्ता बनाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुभन्दा कोरोनाका कारण परेको समस्या समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसैगरी सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा, कृषिको उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

संसद् विकास कोषको काम छैन त ?
यो वर्ष त खर्च हुने अवस्था नै रहेन । लकडाउनमा सांसदहरूकै मुभमेन्ट छैन । यस्तो अवस्थामा त्यो कोषको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य कोषमा राखेर कामहरू अघि बढाउनु पर्छ । अहिलेको अवस्थामा विगतमा निर्धारण गरिएका प्राथमिकताहरूलाई नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अहिलेको प्राथमिकता भनेको कोरोना मात्र हो ?
कोरोना मात्र होइन, कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेको वर्ग र समुदायलाई राहत दिनुपर्छ । साथै कोरोना बढ्न नदिनका लागि धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर जानुपर्छ । साथै संक्रमणको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्रीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षात्मक सामग्रीहरू पु¥याउने मिसनमा सरकार लाग्नुपर्छ । योभन्दा दायाँबायाँ लाग्ने सुविधा सरकारसँग छैन । अहिले जनता बाहिर निस्कएर विरोध गर्ने अवस्था नभएकाले सत्ता संघर्षमा रमाइरहनु भएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै नभई नेकपामा अन्य नेताहरू पनि लाग्नुभएको छ । उहाँहरूले सरकारले गलत काम गरेको विरोध गर्नुभन्दा पनि यसमा हाम्रो खोइ सेयर भन्ने मानसिकता बोकेर बस्नु भएको छ । नेकपाभित्रको विवाद जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित देखिएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले विपक्षीले ढाल्न सक्दैन भन्ने मानसिकतामा वर्तमान सरकार बसिरहेको छ । हुन पनि हो, हामीसँग संख्या छैन, जसले गर्दा वर्तमान सरकारको विकल्प दिन सक्ने अवस्था पनि हामीसँग अहिले छैन । जबसम्म नयाँ जनादेश आउँदैन तबसम्म हाम्रो हैसियत त प्रतिपक्षमा मात्रै बस्ने हो ।

केही समय पहिला तपाईंले मध्यावधि चुनाव भन्नुभएको थियो ? किन र के कारणले मध्यावधि चुनाव चाहिएको हो ?
मैले त्यतिबेला तत्काल मध्यावधि चुनाव हुनुपर्छ भनेर माग गरेको होइन । मैले त्यतिबेला के भनेको थिए भने ‘यो सरकार सबैतिरबाट असफल भयो, प्राप्त जनादेशअनुसार सरकारले काम गरेन, कम्युनिस्ट पार्टीको वैकल्पिक नेतृत्वले पनि त्यो गर्ने आशा जनतालाई दिलाउन सकेन, त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीबाटै जनता निराश छन्, अहिले संक्रमणकाल भएकाले विकल्पको स्थिति भएन, संक्रमण सकिएर सहज अवस्थामा देश गएपछि यस्तो यस्तो विकल्पमा देश जान सक्छ भन्ने विश्लेषणका क्रममा मैले बोलेको हुँ । तत्काल मध्यावधि चुनाव हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छैन ।’

लिपुलेक प्रकरणबारे प्रस्ट पारिदिनुस् ?

सीमाको विषयमा हामीले ओली सरकारले अहिले कुरा उठाएपछि आजै समाधान हुन्छ भनेका छैनौं । भारतसँगको सीमा समस्या पहिलादेखिकै हो । यो समस्याको विषयमा पहिलाका सरकारले कुराहरू उठाएको उठाई गरेका छन् । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले गम्भीर रूपमा यो विषय उठाउनु भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हामीले मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सीमा समस्यालाई समग्ररूपमा चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नका लागि माग गरेका थियौं । कालापानीलगायतको सीमाको विषयमा समाधान गर्नका लागि संयुक्त कार्यदल पनि बन्यो । तर, राष्ट्रियताको नाममा यत्रो ठूलो बहुमतका साथ निर्वाचित भएको सरकारले सीमाको विषयलाई प्राथमिकतामै राखेन । धेरै पटकको उच्च तहको छलफल हुँदा पनि कुरा उठाएन । नेपालले कुरो नउठाउँदा भारतलाई के लाग्यो होला भने हामीले यो जमिन प्रयोग गरिरहेका छौं, नेपाल सरकारले खासै चासो देखाएको छैन, त्यसैले यसलाई थप प्रयोग गरौं भन्ने भारतको मानसिकताले काम गरेको हुन सक्छ । सबैभन्दा लामो समयसम्म चलेको सरकार हुँदा पनि यो विषयमा भारतसँग छलफल गर्न नसक्नु नेपालकै कमजोरी हो ।

नेपालले प्रयास नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो त ?
भारतले प्रयोग त पहिलादेखि नै गर्दै आएको थियो । अहिले नेपाल सरकारले यस विषयमा चासो नदेखाउँदा झन् सघन प्रयोग गर्र्ने परिस्थिति बन्दै गएको हो । यस विषयमा नेपाली कांग्रेसको भनाइ के हो भने यो विषयलाई सरकारले लगातार प्राथमिकतामा राख्नु प¥यो । नेपालले हरेक बैठकमा कुरा उठायो भने भारतलाई पनि ढिलो चाँंडो यो जमिन फिर्ता गर्न दबाब बढ्छ ।

सरकारले पटकपटक विज्ञप्ति त निकालेको छ नि, हैन र ?
विज्ञप्ति निकाल्ने, कूटनीतिक नोट पठाउने विषय अहिलेको अवस्थामा सरकारले झारा टार्न मात्र खोजेको हो । सुशील, शेरबहादुर र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सीमाको विषय एजेन्डा हुन्थ्यो । अहिले केपी ओलीको पालोमा एजेन्डामा नै पर्न छाड्यो । यसअघि नक्सा प्रकरणमा पनि हो हल्ला भइसकेपछि भारतसँग वार्ता गर्ने भनियो तर अहिले सेलायो । प्रधानमन्त्रीले अहिलेको विषयमा सरकारलाई थाहै थिएन भन्नुभयो, पराराष्ट्रमन्त्रीले सबै थाहा थियो भन्नुभयो । यहाँबाट पनि उहाँहरूको काम गर्ने तरिकाबारे धेरै प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।

प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी


  • 1.3K
    Shares

Facebook Comments