पौराणिक कथन अनुरुपको एक संस्मरण गरौं । मथुरावासी र मथुरा नरेशले बिपक्षी मगद नरेश जरासंन्धले  मथुरामा बिशाल सेनासहितको आक्रमण गर्न आउँदा मथुरा-राज्यसभाले (भगवान ) कृष्ण र बलरामलाई जरासंन्धसंगको युद्धमा उनिहरु (कृष्ण -बलराम ) कै ममताको  कारण नपठाएको भए न त कृष्णको सहास र लीला रहन्थ्यो, न जरासंन्ध जस्ता धेरै राजाहरुको अहंकारको हार धेरै पटक हुन्थ्यो । सरकारले लकडाउन मात्रै उपाए होइन रोगको उपचार पनि तिब्रतापुर्बक लान सक्नु पर्छ । त्यति बेला जरासन्धको अहंकारको तुरुन्तै उपचार जाँच जरुर थियो। त्यसैले सरकारले कुनै पनि निर्णयमा जाँदा ममतामयी मात्रै  होइन आवश्यकता भित्र पनि ध्यान दिन पर्छ  र भौगोलिकतामा पनि ध्यान पुर्‍याउन पर्छ । बन्दाबन्दी भित्र पनि अवसर खोज्नु/खोल्नु पर्छ ।  सरकारले गरेर देखाउने संकटकालिन  समय यहि हो जहाँ सबै नेपालको राजनैतिक सभाका बिपक्षीहरु समेत सरकारको पक्षमा  कोरोना विरुद्ध एक भएको आभाष संसदमा शुरु दिनमा नै देखिएको छ  । त्यसैले सरकारले बन्दाबन्दी गर्नु छ वा तयारी गर्नु छ वा नागरिकलाई घर घरमै क्वारिन्टिनमा राख्नु छ वा लकडाउन खोल्नु छ जे गर्नुछ त्यसैमा भने दूरदर्शी निर्णयमा ध्यान पुर्‍याओस ।  अहिलेको सरकारलाई जरासंन्ध बन्ने कि मथुरा नरेश बन्ने दुबै अवसर सरकारकै हातमा छ । पटक पटक लकडाउन थपेर वा दूरदर्शितापुर्वक नागरिकमैत्री निर्णयमा गएर । लकडाउन मात्रै उत्तम विकल्प सोच्नु अन्तत: दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

मायाले मात्रै संसार चल्दैन सरकार , यहाँ काम पछि मात्रै माम पाउनेहरुको लामो लाइन र अबस्था बिजोग भएको छ । बिश्व मानव जगतमा कोरोना संक्रमणले मानव जगतलाई त्राहिमाम पारिरहँदा नेपाल र नेपाली पनि अछुतो छैनन । यो विषम परिस्थितिमा बन्दाबन्दीको अवधिमा दूरदर्शिता अपनाएन भने नेपाली नागरिकहरु घरदैलोमा भोको पेटले छट्पटी रहँदा र सरकारद्वारा यस्तो सामाजिक अबस्थालाई नियालिएन भने सरकार संचालकले अपजस व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकारले फेरि पनि विशेष सतर्कता अपनाउन र रोग महामारीको अवस्थालाई अध्ययन गरि उपयुुक्त निर्णय गर्न जरुरत छ । राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति ममता गर्नु स्वभाविक नै हो । त्यसैले राज्यले ममताको सागरको रुपमा देसको हर क्षेत्रमा दृष्टि पुर्‍याउन आवश्यक देखिएको छ । नागरिकको शरण क्षेत्र पनि सरकार नै हो । प्रकृतिको नियम अटल र कालको गति पनि कसैले रोक्न सक्दैन ।

स्कुलहरुको बन्दाबन्दीले आम रुपमा लाखौं विद्यार्थीलाई फरक प्रकृतिको मनोदशामा अल्झ्याईएको देखिएको छ ।  विश्वविद्यालयले / प्राध्यापकले एक मार्ग छनौट गर्ने तर सरकारले त्यो मार्ग रोक्न निर्देश गर्ने अबस्थाले निर्णय तहमा बसेका नीतिनिर्माताहरुको अवस्थालाई मनन गर्दा समयानुकूल निर्णय  गर्ने क्षमतामा प्रश्न उब्जिएको छ । कृषि क्षेत्रमा बीउ-बीजन, मल, र आवश्यक उपकरणको ब्यबस्थापन गर्न भुल्न हुँदैन ।

सरकारी सेवाको संचालनमा  सम्पुर्णता नहुँदा नागरिक हक, अधिकार , न्याय र सदाचारितामा कयैन चुनौती , समस्या, जिज्ञासा् र सुझाब सामाजिक संजालमा छताछुल्ल छन । नागरिकको समस्या, सुझाब र जिज्ञासा्लाई सम्बोधन गर्ने भनेको सरकार कै निकाय र सेवाप्रदायकबाट नै हो । तर सेवा प्रदायकहरु बन्दाबन्दीमा रणभुल्लमा छन् ।

यदि सरकारले यो बन्दाबन्दीलाई दूरदर्शिता देखाएर नै गरेको हो भने यो आँफैप्रतिको ममता मात्रै हो भन्ने देखिएको छ । दुरदर्शितामा ममता र संशय संगैसंगै हिड्न थाल्यो भने अदुरदर्शिताले मार्ग समाउने आशंका  देखिन्छ । सायद नै यति लामो बन्दाबन्दीको समय लिने सरकारको योजना थियो भने किन एकै पटक समयावधी तोकेर गरिएन त ? आमरुपमा बन्दाबन्दीमा परेका नागरिकलाई उर्जावान जनशक्ति मान्ने हो भने लगातार थोरै थोरै थप गर्दै ( नागरिकको अत्यास कम गर्न खातिर ) करिब दुई महिना लामो बन्दाबन्दी गर्दा उत्पादन योग्य जनशक्ति पर्खाइमा मात्रै जिएको देखिन्छ। यस बन्दाबन्दीमा सुरुकै दिनमा दुई या तीन महिना बन्दाबन्दी रहने भनेर सरकारले दूरदर्शिता राखेको भए आम नागरिक जनशक्ति केही न केही उत्पादन वा श्रमशक्तिको सदुपयोगमा लागेर आफ्नो सहजतामा कार्य गर्दै हुन्थ्यो ।  मासिक उत्पादनमा वा साठी दिनको योजनामा केही गर्थ्यो। तर आजसम्म युवाशक्ति  कहिले खुल्ला बन्दाबन्दी र आफ्नो पुरानो कार्यमा फर्किनु पर्ला भनेर पर्खेको तर असमञ्जसमा परेको छ ।

नागरिकको शक्तिलाई खेर फाल्नुभन्दा राज्यले नै निश्चितता गरेर नयाँ सोच र दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन हुने अबस्थाको सिर्जना गर्नु पर्दथ्यो । सरकारको अहिलेको बन्दाबन्दीको मोडेल हेर्दा लाग्छ कहि कतै अबको बन्दाबन्दी तोकेको समय आए पछि वा कुनै पनि बेला समग्रतामा खुल्छ र पुरानो ब्यबसायमा फर्किन पाइन्छ भन्ने मनोदशामा नागरिकलाई , श्रमिकलाई राखेको पाइन्छ । तर निर्णय भने सरकारले अन्यत्रको आधार र प्रमाणलाई मुख्य बनाइ आफ्नो भौगोलिक र स्थानीय अबस्थालाई अध्ययन गरेक पाइन्न ।आफ्नो देसको आवतजावतलाई ब्यबस्थापन गर्ने र बाहिर फसेका नेपाली विद्यार्थीहरु,काम गर्न गएका श्रमिकहरु नेपाल आउनै पर्ने अबस्था भए तिनीहरुको समेत उचित  ब्यबस्थापन गर्नै पर्छ । श्रमिकहरुले आफूले गरेको योगदानका आधारमा पनि श्रम सुरक्षण कोषबाट भए फसेका र आउन चाहानेलाई स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्छ । अहिलेको अबस्थामा नागरिक अन्यौलता हटाउन  जोसंग सल्लाह लिनै पर्ने बिषयगत  सल्लाहकारहरुको सल्लाह राज्यले  नलिएको हो वा लिएर पनि बेवास्ता गरेको हो ? यो पनि गहनरुपमा सोचौं ।

राज्यले नागरिक स्वास्थ्यलाई ममता मात्रै  गरेर नागरिक सुरक्षाको खातिर जुन जुन निर्णय गर्दैछ ती निर्णयहरु ममतामा आधारित मात्रै हुँदा सुरक्षा ( आन्तरिक र बाह्य ), आर्थिक, सामरिक,ब्यापारिक, सांस्कृतिक , बैचारिक र शैक्षिक रुपमा समेत नागरिकको पक्षमा र हितमा परेन भने निर्णय प्रत्युत्पादक बन्न जाने हुन्छ । पहिलो नागरिक जीवन हो, त्यो प्राथमिकता पनि हो । जुन जीवनमा राष्ट्रियता,सदाचारिता, नैतिकता , श्वास , त्राण, र  मानवीय प्राण छैन भने त्यो जीवन हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन ।

एक पान पसल ,मोबाइल पसल , एक फेन्सी स्टोर, स्टेसनरी पसल, रेष्टुरेन्ट , होटेल  लगायतका विभिन्न  ब्यापारिक पसलहरुको संचालक र कामदारहरु बन्दको अबस्था कस्तो हुने भनेर असमञ्जसमा बसेको यत्तिका दिनमा सायद यति लामो बन्द हुने छनक मात्रै पाएको भए  श्रमिक वा अन्य पनि कुनै अर्को काममा आम्दानी आउने उपाय अबलम्बन गर्थे । तर आजको अबस्था फरक भएको छ ती माथि उल्लेखित व्यावसायिकहरु र त्यसमा आश्रय भएका  कामदारहरु पसल,ब्यबसाय वा रोजगार खोल्न पाइन्छ कि भन्दै आफूसंग भएको पैसा खर्च गरेर ,खेलेर र  खाएर मात्रै बसेका छन । अन्य उपार्जनको उपाएमा सोचेका नि छैनन बास्तबिकता यहि हो ।

अझै पनि सरकार संग समय छ यदि लामो लकडाउनमा जान पर्ने नेपालको कोरोना प्रकोपको अबस्था हो भने नागरिक श्रमिक सबैलाई यो लकडाउन कम्तिमा यति समय हुन्छ भन्न ढिला गर्नु हुन्न । अन्य कतिपय देसहरुले ६ महिना एकै पटक वा ३ महिना एकै पटक गरेको अध्ययन पनि होस । हर-सरकारी कर्मचारी लकडाउनमा बस्दा यदि दुई वा तीन महिना लकडाउनमा बस्नै पर्छ भन्ने सोच्न मात्रै अबसर पाएको भए दुई वा तीन महिनाको नयाँ उपार्जनको योजनामा लागेर केही नभए काउली, आलु,साग मात्रै भए पनि उत्पादनमा लाग्थ्यो होला तर दूरदर्शिताको अभावमा निर्णयको परिबन्दमा पर्दा फगत घुमफिर र खर्चालु कार्यमा मात्रै सिमित छ सत्य यहि हो। जनशक्ति परिचालन हुने नीति र उपार्जनमा लाग्ने समयको रेखा स्पष्ट हुने गरि बन्दको परिकल्पना गर्न नसक्नु सरकार र आम नागरिक मजदुरका लागि पनि प्रत्युत्पादक बनेको छ ।
त्यसैले सरकारले ममताको साथमा अहंकारको पनि त्याग गर्दै आएका सुझाब र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न सकेमात्र उचित हुनेछ ।

लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ) केन्द्रीय कार्यसमितिका उपमहासचिव हुन् ।