चीनका राजदूत होउ यान्छीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तीन शीर्ष नेताहरू– केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई उनीहरूका निवासको बेडरुममै पुगेर भेट मात्र गरेको होइन, अन्तरकलहका कारण झन्डै फुटिसकेको कम्युनिस्ट पार्टी र ढल्नै लागेको सरकारलाई समेत टेको दिएर थामिदिएको घटनालाई उड्केर नेपालको आन्तरिक मामलामा माइक्रो लेवलको हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने आरोप धेरैले लगाएको र अझ कत्तिले त जुलुस निकालेर विरोध गर्नुको साटो आफ्नै छातीमा मुड्की हान्न छाडेका छैनन् ।

राजदूत यान्छीले कूटनीतिका सम्पूर्ण मर्यादा तोडेर उनीहरूसँग एक्लाएक्लै भेट र वार्तालाप गर्दाका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थितिलाई पनि अस्वीकार गरेको घटनाले थप आशंका र आक्रोश मात्र उत्पन्न गराएको छैन, चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिताकाको नेपालको भृकुटीमण्डपकाण्ड दोहोरिन पुगेको टिप्पणी पनि पुराना कूटनीतिज्ञहरूले गर्न थालेका छन् ।

यो चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिताकाको कुरा हो । राजा महेन्द्रको जन्मोत्सवका अवसरमा भृकुटीमण्डलमा चलिरहेको प्रदर्शनीमा चिनियाँ दूतावासको जुन स्टल थियो, त्यसमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा सांस्कृतिक क्रान्तिका नेता माउत्से तुङको विशाल तस्बिरको छेउमा राजा महेन्द्रको सानो तस्बिर टांगिएको थियो । त्यसैको अत्तो थापेर एक हूल केटाहरूले ढुंगामुडा गरेर माओको तस्बिर पनि फुटाई दिएका थिए । घटनाको लगत्तै तत्कालीन चिनियाँ राजदूत समय नै नलिई राजदरबार पुगेर उक्त घटना, चीनमाथिकै आक्रमण भएको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर त्यसको भत्र्सना गरेका थिएनन्, परिणाम भोग्न तयार रहने चेतावनी पनि दिएका थिए । त्यो घटनालाई भारत, अमेरिका र युरोपेली सञ्चारका माध्यमले नेपालमा चीनविरोधी क्रियाकलाप बढेको प्रमाणका रूपमा निकै उछालेका थिए ।

राजदूत यान्छीले यसअघि पनि दूतावासमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसीका सन्दर्भमा अनावश्यक टिप्पणी गरेकी थिइन् । वास्तवमा नेपाल र नेपालीका हितमा कुन देशसँग कस्तो सन्धि–सम्झौता गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार भएको तथ्यको अनादर र अपहेलना गर्दै अमेरिकी सहयोग कुन सर्तमा लिन हुने र नहुने सल्लाह नेताहरूका मुखमा कोच्याएको विरोधमा उनलाई कूटनीतिक भाषामा अवाञ्चित व्यक्ति घोषित गरेर उत्तिखेरै चीन फर्काउन लगाउनु पर्ने थियो– सबै पार्टीका नेताहरू मिलेर । तर नेपाली बहादुरहरूले त्यसो गर्न सकेनन्, अथवा चाहेनन् । त्यसैले सबै मुखमा दही जमाएर बसे । परिणामस्वरूप चिनियाँ राजदूतको हस्तक्षेप र चुरिफुरी अचाक्लि बढ्न थाल्यो र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । यो पनि बिर्सन हुँदैन कि चीन, ताइवानको अस्तित्व स्वीकार गर्न बाध्य भएको तथ्यप्रति आँखा चिम्लेर नेपाली नेताहरू चिनियाँभन्दा पनि ठूला चीनभक्त देखाउन एक चीन नीतिको राग अलापेर थाक्दैनन् । त्यसले पनि चीनका राजदूतलाई हस्तक्षेप गर्ने मनोबल बढेको हो । याद रहोस्, पत्रकार सम्मेलनका माध्यमबाट एसीसीप्रति राजदूतले जस्ता धारणा व्यक्त गरेर परोक्ष रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्न हुन्न भनेकी थिइन्, कम्युनिस्ट पार्टीको अध्ययन समितिले त्यसैको फोटोकपी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

हस्तक्षेप, कुन हदसम्म बढिसकेको छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण राजदूत यान्छीले नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अन्तःपुरमा बसेर चीनका आजीवन राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग घण्टौं वार्तालाप गराएको घटना हो । त्यसबाट राजदूत यान्छीका सम्पूर्ण क्रियाकलाप कति माथिबाट निर्देशित र नियन्त्रित रहेछन्, त्यसका आयाम र प्राथमिकता पनि लुक्नै नसक्ने गरी प्रकट भएका छन् । त्यो शकबाट उत्पन्न झड्काको प्रभावबाट ब्युँतेर त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री पद थाम्न खोज्ने र हटाउने प्रयासमा लागेका दुवैथरीलाई खुल्लमखुल्ला हत्केलामा नचाएको घटनाले टाठाबाठा नेपाली पनि अब कसैका बाउको केही लाग्दैनको तर्जमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थालेका छन् । अर्काथरी केसम्म त यो पनि भन्न थालेका छन्– हिजोसम्म नेपाल सिक्किम बन्ने हो कि भन्ठान्नेर थर्कमान हुनेहरू अब त तिब्बत पो हुने भो भनेर त्राहिमाम हुन थालेका छन् । नेपालबाट प्रजातन्त्रलाई विस्थापित गरेर गणतन्त्र र लोकतन्त्र थमाइदिएपछि भारतले आफ्नो एकलौटी वर्चस्व कायम भएको ठानेको थियो । तर उसको हस्तक्षेपको औकात र सामथ्र्य क्रमश खुम्चिँदै गएर दर्शकमा सीमित हुन पुगेको छ भने चीन चाहिँ सरकार बनाउने र भत्काउने तहमा उक्लिसकेको छ । छोटकारीमा भन्दा, हस्तक्षेपका मामलामा भारत प्रतिरक्षात्मक र चीन आक्रमक हुन थालेकाले नेपालीहरूलाई सिक्किम र तिब्बतको दुस्वप्नले तिरिमिरी झ्याइँ पार्न थालेको हो ।

एक समय थियो, कहिलै सूर्य नअस्ताउने साम्राज्य बेलायतका नीति निर्माताहरू अफिम र बक्सर युद्धबाट अस्तव्यस्त बनेको चीनलाई साम्राज्यवादी युरोपेली शक्तिहरू लुछाचुँडी गरेर बाँडचुँड गर्नमा जुन बेला व्यस्त थिए, त्यसैबेला उनीहरूले भविष्यवाणी गरेका थिए, चीन सुतेको बाघ हो, जुन दिन त्यो उठ्छ, त्यसले संसारलाई थर्काउँछ । बेलायती विद्वानहरूको भविष्यवाणीलाई आत्मसात् गरेर सुतेको बाघलाई उठ्नेबित्तिकै कसरी खोरमा थुन्ने हो, त्यसको जतन गर्ने दिशामा सक्रिय भएर लाग्नेमा रूसका रणनीतिकारहरू प्रमुख थिए ।

युरोपको एक प्रमुख शक्ति राष्ट्र– रूसको ठूलो भू–भाग एसियाको जापान वारिको ब्लाडिवस्टकसम्म फैलिएको थियो, जुन चीनभन्दा धेरै ठूलो भएकाले रूसलाई त्यो सुतेको बाघ उठ्नुअगावै प्रतिरक्षाको किल्ला निर्माणमा चासो र चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक थियो । त्यही कारण चीनलाई पश्चिमतर्फ बढ्नबाट रोक्न उसले तिब्बतलाई बलियो र मजबुत किल्लामा परिणत गर्न खोजेको थियो । त्यस्तो प्रयास, बेलायतका निम्ति पनि उपयोगी थियो, चीनबाट भारतलाई जोगाउन । तिब्बतलाई बफर स्टेट घोषित गरेर विश्वको छानोलाई सामरिक दृष्टिले शक्तिशाली तुल्याउने प्रयास सफल हुन पाएन, किनभने त्यसै बेला प्रथम विश्वयुद्ध शुरु भयो । त्यो युद्धबाट कमजोर बनेको रूसको जारशाही पतन भयो र सोभियत संघका नाममा पहिलो कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापना भयो । त्यसरी तिब्बतलाई शक्तिशाली तुल्याउने योजना अधुरै रहन गयो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि चीनमा पनि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था कायम भयो । चीनको कम्युनिस्ट सरकारले तिब्बतमाथि आक्रमण गरेर त्यसमाथि कब्जा जमायो । दलाई लामा भागेर भारतमा शरण लिन पुगे र त्यहीबाट स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन र प्रवासी सरकार चलाएर बसेका छन् ।

विश्वका सबै कुनामा छरिएर रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू एक दिन सबैको सहयोगबाट आफ्नो मातृभूमि फर्कने विश्वास पालेर बसेका छन् र त्यो उत्साह घट्न नदिन प्रतिवर्ष स्वतन्त्र तिब्बत दिवस मनाउन छाडेका छैनन् । दलाई लामा र स्वतन्त्र तिब्बतको मागलाई भारत, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत स्वतन्त्र विश्वका अधिकांश देशले मान्यता प्रदान गरेका छन् । तीमध्ये सबैको चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि यथावत् छ । नेपालले भने एक चीन नीतिका नाममा तिब्बती शरणार्थीमाथि अमानवीय दमन गर्ने कम्युनिस्ट चीनलाई समर्थन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने गरेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले बेइजिङको ताबेदारी गर्नु जतिसुकै निन्दनीय भए पनि अस्वाभाविक नमानिएला तर नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातन्त्र र मानवअधिकारप्रति आस्था र विश्वास राख्ने पार्टीले चिनियाँ हस्तक्षेपको सशक्त विरोध नगर्नु खेदजनक हो । नेपालको आन्तरिक मामलामा चीनको नाङ्गो हस्तक्षेप जसरी बढिरहेको छ, त्यसको सशक्त विरोध नगरेर कांग्रेसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक छवि पनि नराम्ररी बिगारिरहेको छ । अब उसले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, बहुचीन नीति र अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिको कडा विरोध गर्नुपर्छ र पार्टीको वैदेशिक नीतिमा पनि त्यसै अनुरूपको परिवर्तन गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपालका कम्युनिस्ट र कांग्रेसमा कुनै अन्तर शेष रहने छैन । उसले आफूलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भन्ने अधिकार पनि गुमाउने छ ।

हिमालयका अनुलंघनीय सुरक्षा पर्खाल नाघेर चीनले दक्षिणतर्फ जसरी कुच गर्न खोजेको छ र हस्तक्षेपको खुनी पञ्जा फैलाउन थालेको छ, भारतबाट त्यसको कडा प्रतिक्रिया आउन अपरिहार्य छ । त्यसबेला भारतले खोज्ने स्वाभाविक मित्रमा कांग्रेस नै हुनेछ, त्यसमा पनि शंका छैन । तर ढोडको लठ्ठी टेकेर जंघार तरिन्न, त्यो सबैलाई थाहा छ । कांग्रेसले आफूलाई सतिसालको लौरो सावित गर्न सक्नुपर्छ ।

२०७७ वैशाख २८ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट