सरकार कुनै पनि मुलुकका नागरिकको अभिभावक हो, आशा, विश्वास र भरोसा हो । केही हजारदेखि अर्बौं मानिसको प्रमुख संरक्षक हो सरकार । यसर्थ सरकारप्रति नागरिकका धेरै अपेक्षा, विश्वास र आकांक्षा हुन्छन् ।

हरेक सरकारले उसका नागरिकको संरक्षण, सुरक्षा र जिम्मेवारीबोध गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि नै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा आएको हो । जब राज्यले लोक वा आफ्ना नागरिकको हितका लागि प्रभावकारी, जनमैत्री, जनहितकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ अनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छ भने मात्र त्यो लोककल्याणकारी राज्य ठहरिन्छ ।

आजको समयमा आदिम साम्यवादी युगको जस्तो व्यवस्था छैन । भूगोललाई टुक्राटुक्रामा विभक्त गरेर आआफ्ना इलाकामा बाँडिएको छ र आआफ्ना इलाकाभित्र आआफ्नै अनुकूलका शासनपद्धति सञ्चालनमा छन् । यो समाज विकासका क्रममा हुने, आउने नियमित प्रक्रिया हो ।

तथापि, लोक वा मानिस वा नागरिक भनेका जहाँका भए पनि उही र उस्तै हुन् । लोकका आवश्यकता र आकांक्षा लगभग उस्तै नै हुन्छन् । लोकका प्राथमिक आवश्यकता भनेका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हुन् । यी मूलभूत आवश्यकताप्रति राज्यको अहम् जिम्मेवारी हुन्छ, हुनुपर्छ ।

यसको आसय, कोही पनि नागरिक खान नपाएर नमरोस्, बस्ने ठाउँ नपाएर बिचल्ली नबनोस्, लाउन नपाएर नांगो नबनोस्, पढ्न वा शिक्षा आर्जन गर्नबाट बञ्चित नहोस्, आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट विमुख नहोस् र जीवन निर्वाहका लागि कुनै पेसा, व्यवसाय वा जागिर नपाउने अवस्था नआओस् भन्ने हो ।

यसकै लागि मानिसले समाज बनायो, समाज समाज मिलाएर राज्य बनायो र राज्य सञ्चालनका लागि नेतृत्व चयन गर्न थाल्यो र त्यसलाई सरकार भन्यो । यही सरकारप्रति नै आफ्ना सम्पूर्ण आशा, भरोसा र विश्वास समर्पित गर्‍यो ।

तर, जब सरकार आफैंमा जनताप्रति वा उसका नागरिकप्रति सही, सक्षम, जिम्मेवार र इमानदार बन्न सकेन भने उक्त राज्य र त्यहाँका नागरिकको अवस्था के होला ? यस्तो अनुभूति आज हामी पनि गरिरहेका छौं ।

हाम्रो देश निकै सानो छ भूगोलका हिसाबले, जनसंख्याका हिसाबले । तर, निकै धनी र विशाल छ, संस्कृति, प्रकृति र ऐतिहासिक सम्पदाका हिसाबले । यति सुन्दर, प्राकृतिक रूपले धनी र सम्पन्न मुलुकलाई सही नेतृत्वको अभावमा गरिब, पछौटे, विपन्न देशका रूपमा चिनाउनु परेको छ । आफ्नै स्रोत प्रशस्त हुँदाहुँदै मगन्ते बनेर देश र जनतालाई बचाउनुपरेको छ । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

हामीकहाँ समयक्रममा अनेक स्वभाव र प्रकृतिका शासन पद्धति अवलम्बन गरिए । अत्यन्त निरंकुशदेखि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिसमेत अभ्यास गरिए यहाँ । तथापि, कुनै पनि शासन पद्धतिले मुलुक र जनतालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । जो सत्तामा पुग्छ, ऊ नै सर्वेसर्वा बन्दै गयो । जनहित देखाउने दाँत मात्र बन्यो, स्वहित र व्यक्तिगत स्वार्थमै सत्ता सञ्चालक रुमल्लिइरह्यो ।
यो क्रम आजसम्म निरन्तर छ ।

सन्दर्भ वर्तमान सरकारको ।

अहिले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको अवस्था छ । परम्परागत निरंकुश, जहानियाँ वा वंशजका आधारमा गरिँदै आएको शासन पद्धतिको अन्त्य भएको छ । यससँगै आमजनले अब मुलुक र आफ्नो हित हुने, विकास र समृद्धि हुने, दुःख, अभाव र असुरक्षाबाट मुक्ति हुने अपेक्षा गरेका थिए ।

तर, आमजनले सोचेजस्तो, अपेक्षा गरेजस्तो कुनै काम हुन सकेन लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारबाट । यसै कारण आज आमनेपाली पुनः निराश बन्दै गएका छन् । वर्तमान सरकार पनि विगतका सरकारभन्दा फरक प्रतीत हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हो । एउटै राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षा गरिनु अन्यथा होइन पनि ।

यो सरकारका लागि अहिले अत्यन्तै उपयुक्त समय थियो मुुलुकको विकास गर्न र जनताको हित गर्न । प्रभावकारी नीति र योजना ल्याएर त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशस्त अवसर थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । कारण, सरकार सञ्चालनका तहमा रहेकाहरू इमान्दार र असल भएनन् । सत्तारूढ दल जिम्मेवार भएन । उक्त दलभित्र असल नेता भएनन् । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बुझेन भने सत्तारूढ दलका नेताले जनविश्वास र जनआकांक्षा बुझेनन् ।

वर्तमान सरकार बनेको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा साँच्चैभन्दा यो सरकारले माखो मार्न सकेको छैन । कति धेरै कामहरू यसबीच हुन सक्थे तर आपसी खिचातानी र द्वन्द्वमा रुमल्लिँदै ठिक्क भएको सत्तारूढ दलका कारण सरकारमा पनि निकै ठूलो असर परिरहेको छ ।

पदलोलुप, स्वार्थी र गैरजिम्मेवार नेतृत्वले आफू, आफ्नो पार्टीसँगै सिंगो मुलुक र सारा जनतालाई कसरी बर्बादीतिर धकेल्छ भन्ने राम्रो उदाहरण पनि बनेका छन् वर्तमान सरकार र सत्तारूढ नेकपा ।

पछिल्लो समय एकपछि अर्को अनियमितता, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपहरणलगायतका काण्डमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै मुछिँदै जानु, विगतका हिंसा, हत्या र अपराधका काण्डहरूको छानबिनमा उदासीनता देखाउँदै सत्ता र पदकै लुछाचुँडीमा मग्न हुनुले सरकार र सत्तारूढ नेकपाले आफ्नो विश्वसनीयता दिनानुदिन गुमाउँदै गएका छन् ।

लगभग दुई महिनादेखि कोरोना त्रासबाट भयभीत छौँ हामी पनि । संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ । मुलुक डेढ महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । सामाजिक जीवनका सबैजसो पाटा बन्दको अवस्थामा छन् । आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, औद्योगिकलगात सबैजसो पक्षमा अत्यन्त ठूलो असर परेको छ । तर, राज्य वा सरकारलाई यतातिर खासै वास्ता देखिँदैन । जनजीविका कतिसम्म कमजोर भइसकेको छ भनेर खोज्ने, बुझ्नेतिर सरकारको ध्यान छैन ।

उसको ध्यान त कसरी केपी ओलीलाई कुर्सीबाट पछार्ने ? कसरी माधव नेपाल र प्रचण्डलाई पत्तासाफ बनाउने ? कसरी र कुन अवस्थामा, कहाँनेर वामदेव अस्त्रको परिचालन गरेर अस्थिरता निम्त्याउने ? भन्नेमै केन्द्रित छ ।

कोरोना कहरले निकै ठूलो रूप लिन सक्ने अनुमान भइरहँदा सरकार आवश्यक औषधि ल्याउन महिनौँ लगाउँछ । आफ्ना खल्तीका मान्छेलाई औषधि खरिद गर्न दिलाउन ऐन, विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छ, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्छ र जिम्मेवार मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारका आफन्तहरूलाई अनियमिततामा संलग्नता गराउँछ ।

भुसको आगोझैँ कोरोना फैलिइरहेको अवस्थामा सत्तारूढ दल आपसी तनावमा अल्मलिन्छ । एक भएर समस्यासँग जुध्नुपर्ने बेला विभाजित भएर झनै संकटमा पार्छ आफ्नै सरकारलाई ।

वर्तमान सरकार सामान्य बहुमतको सरकार होइन, प्रस्ट र झन्डै दुई तिहाइ मतको सरकार हो । ऊसँग धेरै अप्ठ्यारा काम पनि सहजै गर्न सक्ने ताकत छ अहिले । यस्तो बेलामा पनि यस सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन । विगतदेखिकै चर्चित काण्डहरू निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या, ३३ किलो सुन तस्करी, तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको ७० करोड कमिसन काण्ड आदिको टुंगो लगाउन नसक्दै पुनः ओम्नी समूहसँगको अवैधानिक औषधि खरिद काण्ड र सांसद सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्डमा सरकार फसेको छ । यससँगै अध्यादेश प्रकरण पनि जोडिएर आयो ।

यसरी वर्तमान सरकार जनसेवी, जनहितकारी, लोककल्याणकारी बन्ने दिशामा जान सकेन बरु आन्तरिक पार्टी कलह, सत्ता र पदको खिचातानी, गैरजिम्मेवार काण्डैकाण्डमा फसेर अत्यन्त आत्मकेन्द्री, स्वार्थी र विनाशक बनेर निस्कँदै छ । यो देश र जनताका लागि भयंकर खतराको अवस्था हो ।

आन्तरिक खिचातानी र दम्भका कारण प्रधानमन्त्रीले जे जस्तो आत्मघाती निर्णय पनि गरे भने यो बेला देश र जनताको हविगत के होला ?

यस्तो अवस्था आउन नदिन सर्वप्रथम त सत्तारूढ दलभित्र नै एकता, सद्भाव र दायित्वबोध हुन आवश्यक छ । यो वैश्विक संकटपूर्ण परिस्थितिमा कसरी यो कहरबाट वा यस्तो संकटबाट मुक्त हुने भन्नेमा ध्यान नदिएर आपसी लडाइँमै सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीसम्म अल्झिइरहने हो भने मुलुकले नराम्रो क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ भने जनताले अझै ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

माथि भनिएझैँ लोककल्याणलाई बिर्सिएर सरकार यदि यही ढंगमै अगाडि बढिरहने हो भने आमजनले भन्नेछन्, ‘सरकार ! खोइ मेरो अभिभावक ?’

२०७७ वैशाख २८ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट