सरकारबाट संविधानको मूल स्पिरिटलाई ध्वस्त बनाउने खेल

नरेन्द्रजंग पिटर, राजनीतिक विश्लेषक

  • 6
    Shares

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले मुलुक लकडाउनमा छ । जसले गर्दा यहा“को जनजीवन अस्तव्यस्त जस्तै बनेको छ । शिक्षण संस्था खुल्न पाएका छैनन् । कलकारखाना चलेका छैनन् । बिहान काम गरेर बेलुका हातमुख जोड्ने मजदुरको अवस्था झनै भयावह अवस्थामा छ । सरकारले अहिलेसम्म ८० करोडको राहत वितरण गरेको दाबी गर्छ । अन्य व्यक्तिगत तथा संघसंस्थाहरूले पनि राहत वितरण गरिरहेका खबरहरू दिनहुँजसो सञ्चारमाध्यममा आउने गर्छन् । तर, अझै पनि वास्तविक पीडितहरूको कथा भने उस्तै छन् । कति चप्पल खियाउ“दै आफ्नो पुरानो थाकथलोको खोजीमा निस्किएका छन् भने कति बाटैमा अलपत्र परेका पनि छन् । यसबीचमा सरकारले जनतालाई राहत दिने कुरा त कता हो कता, अहिले आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरी दुई वटा अध्यादेश ल्याएको छ । जसका कारण सेलाएको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातेर त्यसले विस्फोटको अवस्था निम्त्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घु“डा टेक्न बाध्य भए । सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछिको पछिल्लो परिस्थितिबारे राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरसँग देशान्तरका लागि मुक्तिबाबु रेग्मीले कुराकानीको सारसंक्षेप ।

तपाईंको लकडाउन अनुभव के छ त ?

लकडाउनले तपाईं हामीमात्रै नभएर विश्व नै अहिले आक्रान्त र संयमित बनेको छ । प्रत्येक एक सय वर्षमा आइरहेको महामारीको प्रतिफल हाम्रै समयमा हाम्रै उमेरमा बिताउनु परेको छ । साँच्चिनै एउटा मानसिक दबाब र अभावबीचमा हामी गुज्रिरहेका छौं । यसको प्रभावस्वरूप विकराल घटनाहरू सडकमा देखिरहेका छन् । गाउँ बस्तीहरूमा मानिसहरू घर फर्किरहेका हूलका हूल देखिरहेका छौं । अहिले संवेदनशील मानिसहरू जसरी भय, त्रास र कोलाहलबीच लकडाउनमा बिताइरहेका छन्, मैले पनि त्यसैगरी बिताइरहेको छु ।

सरकारले यस्तो संकटपूर्ण घडीमा पनि जुन अध्यादेश जारी गर्ने काम गर्‍यो, यो परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?

यो एउटा सामान्य घटना मात्रै होइन । यसलाई विशेष घटनाको रूपमा लिनुपर्छ । जब कि विश्व नै अहिले कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लडिरहेका बेला विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ र यसको चपेटामा परेको छ । मध्यम वर्ग र गरिब वर्ग झनै पीडामा छ । उच्च वर्ग पनि भय र आतंकित छ । आफ्नै हातदेखि, आफ्नै परिवार र ढोका, आफन्त र बस्तीदेखि नै त्रसित बनेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा किन ‘बेमौसमको बाजा’ बजाउन सरकार लागिप¥यो भन्ने विषय बुझ्नै नसकिने किसिमको चीज छ । अध्यादेशहरू देशको आवश्यकताले आउँछन् । कुनै एउटा व्यक्तिको वा कार्यकारीको लहडको आधारबाट आउँदैन । यसले धेरै प्रश्नहरू पनि उब्जाएको छ । के प्रधानमन्त्रीले संयम गुमाउनु भएको हो ? यो कुन क्रियाको प्रतिक्रिया हो । देख्दाखेरि सरसर्ती संविधानको मर्मविपरीत छ । राष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि यसले प्रश्न उठाएको छ । भयको वातावरण तयार पारेर समर्थन लिने अध्यादेश केन्द्रित छ जस्तो देखिन्छ ।
यहाँ धेरै चिज छ । पहिलो कुरा त, दुईवटा विधेयकले संविधानको मर्म र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

पार्टी समीकरणमा कमजोर महसुस गरेर आएको त होइन ?

अहिलेको अवस्थामा यस्तो देख्न र बुझ्न सकिन्छ । यहाँ ठूलाठूला बहसहरू थिए । कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा अहिले सरकारलाई समर्थन गरेर जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भनेर ती बहसहरू अहिले बाहिर नआएका हुन् । कोरोनाको महामारी फैलिनुभन्दा अगाडिकै ठूलाठूला बहसहरू थिए भने कोरोनाकै बीचमा पनि ओम्नी प्रसंग आयो, विशेषज्ञ डाक्टरलाई हटाउने प्रसंंग आए । मिडियालाई लगाम लगाउन खोज्ने दृष्टिकोणहरू आए । साथै सरकारले आफ्नो आलोचनालाई सुन्न नसक्ने स्थितिहरू आए । यति धेरै विषयहरू आउँदा पनि यसमा ठूलो बहस हुन पाएको थिएन । महामारीका बेलामा सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ र विश्व नै एउटा समस्याबाट गुज्रिरहेका बेला हामी त एउटा इकाइ हौं । अहिले पनि यसले नेपालमा भयावह रूप लिइसकेको छैन । एकाएक बढ्न पनि सक्छ ।

हिजो चीनमा थोरै मात्र कोरोनाका संक्रमित भएका बेला पश्चिमा समाजले तिघ्रा बजाएर खुसी मनाएका थिए । तर, आज कोरोनाको इपिसेन्टर त अमेरिका र युरोप भइसकेका छन् । यस्तोमा हामी पनि जे पनि हुन सक्छ भनेर चनाखो र सावधान भएर बस्नुपर्छ । यतिबेला सबैले सरकारलाई समर्थन गरेका बेला मौका छोपेर सरकारले यस्ता क्रियाकलाप गर्छ भने यो संविधानको मर्मविपरीत छ ।

यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको भए त अस्थिरतालाई बिजारोपण गथ्र्यो नि होइन ?

अहिलेको सरकार आफ्नै छायाँदेखि पनि डराएको छ । प्रधानमन्त्रीमा अहंकार यतिधेरै छ कि संविधान, सदन र संवैधानिक निकायभन्दा ममाथि हुँ भन्ने मनोविज्ञान पालेर बस्नु भएको छ । उहाँले अथवा उहाँका समर्थकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री राजा होइन । संसारका सबैभन्दा ठूला शासकहरूले पनि नियम कानुनअनुसार शासन चलाउने विषयमा चनाखो भएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, यहाँ संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम वर्तमान सरकारले ग¥यो । अहिलेको सरकारलाई जनताले अत्यन्तै हार्दिकतापूर्वक समर्थन दिएका हुन् । प्रतिपक्षी दलसहित अरुले पनि यतिबेला प्रश्नहरू उठाइरहेका छैनन् । यस मर्मलाई प्रधानमन्त्रीले पुँजीकरण गर्न सक्नु भएन । अहिलको प्रकरणले नेकपाभित्रै संशय बढिरहेको छ । नेकापा भित्र नै प्रधानमन्त्रीको पार्टी फुटाउने योजना त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ । पार्टी भित्रकै अधिकांश नेताहरू अध्यादेशको विपक्षमा छन् भने यसमा प्रधानमन्त्री ओली निकटको सानो झुन्डले समर्थन गरेको छ । अहिलेको अवस्था भनेको वर्तमान सरकारले सम्मानलाई पचाउन नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली किन अपेक्षाअनुसार चल्न नसक्नु भएको होला ?

हामीले विगतमा पनि फुटकर राजनीतिक दलका खुद्रा पसलहरू देखेका छौं । यतिबेला अब टुटफुटको राजनीति आवश्यक छैन । जनतालाई यसले फाइदा गर्दैन भनेर नै संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर वर्तमान सरकार संविधान विपरीत जान खोजेको छ । अहिले एकमना सरकार हुँदा पनि पार्टी भित्रका नेताहरूलाई साइजमा ल्याउन र प्रतिपक्षलाई साइजमा ल्याउन खोज्नु भएको हो । त्यसैगरी आफ्नो विरोध गर्ने पार्टीहरूलाई तोडफोड गर्ने र आफ्नो बर्चस्वलाई कायम गर्ने किसिमले अघि बढ्न खोज्नु भएको छ ।
धेरैजसो समय बिरामी पर्ने प्रधानमन्त्रीको यस्तो महामारीका बेला सक्रियता देखाउनु आफैंमा रहस्यमय छ । म फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु ‘सरकारलाई सम्पूर्ण देशका जनताले अहिले साथ दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले यसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्नु भएन ।’

कम्युनिस्ट सरकार भएकाले पार्टी हावी हुन्छ भनेर ओली डराउनु भएको त होइन ?

अहिले नेपालमा कानुनी रूपमा त कम्युनिस्टको सरकार छ । तर, सरकारका शिक्षा, स्वास्थ्य नीतिहरू आम गरिब मजदुरहरूका नीतिहरूलाई हेर्ने हो भने यो कतै पनि कम्युनिस्टको सरकार भन्ने किसिमको छैन । अहिलेको सरकारलाई हेर्ने हो भने सडकमा घर फर्किरहेका गरिब मजदुर अर्थात् असाहय मानिसहरूको ताँती हेरे पुग्छ । उनीहरूमाथिको सरकारको अहिलेको रबैया देख्दा सरकार कम्युनिस्टको ट्रेडमार्क बोके पनि यो किसिमको अवस्था छैन ।

अर्को कुरा सरकारमा पठाउने त पार्टीले नै हो । अहिले पार्टीसँग कुनै पनि सरोकार नराखेर प्रधानमन्त्री अघि बढ्न खोज्दै छन् ।
अझ भनौं नेपालमा पार्टीहरू नै छैनन् । यहाँका पार्टीहरू एउटा जिम्बालहरूले चलाएको क्लबहरू मात्रै हुन् । सिद्धान्तका आधारमा पार्टीहरू नै छैनन् । अझ यसमा सरकारी नेकपा त झनै फिट नै देखिँदैन । नेकपा पार्टी छैन, बैठक छैन, केन्द्रीय कमिटी छैन, सचिवालय छैन, स्थायी समिति छैन । आफ्नै सुरबाट जे आउँछ त्यसैअनुसार निर्णय गरेर अघि बढ्ने हो भने यसलाई कसरी पार्टी भनेर भन्ने ?

एमाले माओवादी एकता हुँदा अपवित्र गठबन्धन भनिएको थियो, त्यो अहिले सिद्ध हुन लागेको त होइन ?

मैले भन्ने गरेको छु । ‘मिट र मिक्स’ एउटै चिज होइन । भेटिनु र अन्तरघुलन हुनु भनेको एकै चिज होइन । तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीको एकता भनेको ‘तेल र पानी’को मिलन जस्तै हो । सचेत नेताहरूले पार्टी विधि विधानअनुसार चल्नुपर्छ भनेर भने त्यसपछि विवादहरू बढ्न थाले । विवादहरू बढ्न थालेपछि ओलीले नीति नियमहरू लत्याउन थालेका हुन् ।

ओली-प्रचण्डको सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले व्यक्तिको विषयमा जानुभन्दा पनि प्रवृत्तिको विषयमा जानुपर्ने हुन्छ । भारतीय संविधान निर्माण भइसकेपछि त्यहाँ प्रमुख ड्राफ्टर बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकरसँग प्रश्न गरियो कि यो संविधान कस्तो बन्यो भनेर । अम्बेडकरले भनेको प्रसंग यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु ‘नियममा मानिसलाई बाँंध्न सकिन्न, किनकि नियम मानिसले नै बनाउँछ । चाहेपछि फेरि हाल्छ । संविधान कस्तो बन्यो भनेर तपाईं प्रश्न नगर्नुस् संविधान कुन शक्तिका हातमा जाँदैछ, यदि डेमोक्रेटहरूको हातमा गयो भने विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भारतको बन्न सक्छ । यदि तानाशाह वा सन्की व्यक्तिको हातमा संविधान पर्‍यो भने हिटलरकै जस्तो हुन सक्छ ।’ भनेर जवाफ दिनुभएको थियो ।

आजको सन्दर्भमा नेपालमा प्रचण्ड र ओलीको सम्बन्ध कस्तो छ, माधवजी र प्रचण्डजीको सम्बन्ध कस्तो छ प्रतिपक्षमा रहेका देउवाजी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दा पनि यहाँ त संविधानको मूल स्प्रिटलाई ध्वस्त बनाउने खेल सुरु भएको छ । यहाँ एमाले र माओवादीको मिलापको मात्रै प्रश्न छैन । संसदीय व्यवस्थामा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने व्यवस्था हुन्छ । प्रतिपक्षविहीन हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश आएको छ । यो चानचुने कुरा नभइकन अत्यन्त दूरगामी असर गर्ने विषय आएको छ । यहाँ ४० प्रतिशतको त धेरै कुरा भयो । अहिलेको अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीले भयको राजनीति गरेर लगाम कस्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । यो आफैंमा खराब काम पनि हो । अहिले प्रचण्ड र ओलीबीचको सम्बन्धमा चिस्यान भएको छ । पर्दाभित्र धेरै ठूला अभ्यासहरू भएका छन् । यसलाई कोरोनाले पनि छिचोल्न सकेन ।

यस्तो अवस्थामा नेकपा फुट्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

संसारका सबैभन्दा असुरक्षित शासकहरूलाई कोरोनाले सुरक्षित बनाइदिएको छ । त्यसको एउटा नतिजा नेपाल पनि हो । कोरोना कारण यहाँ जति पनि विषयहरू छन् ती विषयमा बहस नै हुन पाएको छैन । संकेतले परिणामको निर्णय पहिल्यै गरिसकेको हुन्छ । संकेतले चेत्ने मान्छे हुन्छ । परिणामले चेत्ने पशु हुन्छ । यसले गर्दा पार्टीको बीचमा रहेको चिस्यान हो, मनोवैज्ञानिक विभाजन हो यसलाई अघि बढाउन सक्छ । म अहिले नै दुस्साहस गरेर देशलाई नै प्रतिगमनतिर धकेल्नका लागि नेकपाका दुई अध्यक्ष तयार होलान् जस्तो त लाग्दैन ।

प्रतिपक्षी दलको नेताबिनै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने व्यवस्था के साँच्चै लोकतान्त्रिक हो ?

यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हो । जति ४० प्रतिशतको कुरा चर्चामा आयो त्यति यो चर्चामा आएन । ४० प्रतिशत भन्दा पनि यो विषय झनै खतरा हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबिनै नियुक्ति गर्ने भनी व्यवस्था गरिएको अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिको अत्यन्तै सक्रिय भूमिका देखियो यसले राष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि फेरि प्रश्न उठाइदिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश घण्टा पनि नबित्दै लालमोहर लाग्ने जुन प्रपञ्च भयो यसले गम्भीर खतराको संकेत गर्छ ।

अर्को कुरा प्रतिपक्षी दल पनि सरकारमा अंशबन्डाका रूपमा आएको देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि भागबन्डा खोज्ने गरेकाले पनि बहस ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ । तर संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनौं अथवा विशेषता भनौं यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ । सरकार बहुमतको हुन्छ । सदन प्रतिपक्षको हुन्छ । संवैधानिक निकायहरूले सरकारका हरेक चिजको ‘वाच डग’को भूमिकामा काम गर्छन् । यसलाई निर्माण गर्नकै लागि पनि संसारका विभिन्न ठाउँमा प्रतिपक्ष बेगरको संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले यो सहजता खोज्नु भनेको न्यायालयप्रतिको, अख्तियारप्रतिको, लोकसेवा आयोगप्रतिको अथवा मानवअधिकार आयोगप्रतिको उत्तरदायित्व प्रश्न नगरिकन आफूलाई समर्थन होस् भन्ने मनसाय देखिन्छ । यसले दिने संकेत भनेको देश अटोक्रेसीतर्फ जाँदैछ । अहिले यसै पनि सिंहदरबारको शक्ति बालुवाटारमा केन्द्रित भइरहेको थियो प्रधानमन्त्रीको नाममा हुकुम जारी गर्नेहरू छन् ।

देश अब तानाशाहीको हातमा जाने संकेत गरेको हो ?

यस्तो संकेत स्पष्ट तरिकाले देखिन्छ । प्रतिपक्ष भनेको नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन । भोलि त अहिले सत्तामा रहेको नेकपा पनि प्रतिपक्षमा जाला । अन्य दलहरू पनि प्रतिपक्षमा आउन सक्छन् । यस्ता बेलामा यो अभ्यासले सत्तामा जाने बित्तिकै डन्डा र आदेशबाट संसारमा सबै चिज परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने मनसाय देखियो । यो एकदमै तानाशाही मनोविज्ञान हो । चाहे त्यो केपी ओलीले गरून् या अरू कुनै व्यक्तिले गरून । अहिले जुन किसिमले संवैधानिक हस्तक्षेप भयो, यसलाई सामान्य मानिसहरूले संवैधानिक ‘कु’ को रूपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

अध्यादेश जारी गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा एकाएक ल्याइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूले विरोध गरेका कुराहरू पनि सार्वजनिक भए । अहिलेकै वेलामा किन यो छानियो, जब कि सदन चाँडै नै चल्नेवाला छ । देश महामारीसँग जुँध्दै छ । जनता लकडाउनमा छन् । सडकमा घर जानेहरूको ताँती छ । घरमा चुलो जलिरहेको छैन । कोरोनाबाहेक अरू उपचार पाउन सकेका छैनन् । देशमा भ्रष्टाचार बिना केही काम हुँदैन भन्ने आम मानिसको विश्वास छ । यतिबेला जनतालाई दुर्भाग्य बनेको छ भने सरकारले यसलाई सौभाग्यको रूपमा लिएको छ ।


  • 6
    Shares

Facebook Comments