सरकारले ल्याएर फिर्ता भएका दुई अध्यादेशले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो ?

यसले नेपाली राजनीतिमा एक खालको तरंग त ल्यायो । तर, अहिले फिर्ता भइसकेका कारण अब ठूलै राजनीतिक तरंग पैदा गर्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन । अहिलेको अध्यादेश प्रकरण विगतकै राजनीतिक संस्कारको पुनरावृत्ति मात्रै हो । २०४६ सालपछिको राजनीतिक हविगतको अहिले देखिएको दृश्य मात्रै हो । यसबाट ठूलै तरंग उत्पन्न हुने र क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने त म देख्दिनँ । नेपाली राजनीतिमाथि लाग्ने त कुरै छैन । सँधैं तल झर्ने परिपाटी छ । त्यसैको निरन्तरता हो जस्तो लाग्छ ।

२०४६ देखिको राजनीतिक खेललाई विश्लेषण गरिदिनुस् न ?

२०४६ सालको आन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भयो । त्यतिबेला एकतन्त्रीय शासन, पञ्चायत र राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट बहुदल पुनर्बहाली हुँदा नेपाली जनताले सुखको अनुभूति गरेका थिए । त्यतिबेला नेपाली राजनीतिज्ञहरू आफ्नो श्रीसम्पत्ति बेचेर लागेका थिए । त्यागी थिए । मलाई अहिले पनि सम्झना छ । त्यतिबेला एकजोर खादीको कपडा लगाउन पनि आफ्नै सम्पत्तिबाट खर्च गरेका थिए । तराईको कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला बिघौका बिघा जग्गा जमिन बेचेर राजनीति गरेका थिए । त्यतिबेला जेल, नेल भोगेर त्याग गरेका निष्ठावान् व्यक्तिहरू राजनीतिमा थिए । उनीहरू सत्तामा आउँदा जनताले धेरै अपेक्षा पनि गरेका थिए । किनभने त्यागी नेताहरू छन्, उनीहरूबाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा पनि गरिएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिको अर्कै परिभाषा थियो । सामान्य लुगाबाट सामान्य पहिरनबाट आएकाहरू जब नेतृत्वमा पुगे अवस्था अर्कै देखियो । त्यतिबेलादेखि नेपाली राजनीति कुरूप बनेको हो । यसले जनतालाई पुरानै शैलीमा नेताहरू चल्ने रहिछन् भन्ने सन्देश थियो । त्यतिबेला एउटा पार्टीलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ छैन । सबै पार्टी पैसा कमाउने मेलोमा लागेकै हुन् ।

नेपाली राजनीतिमा कथनी र करणी किन उल्टो हुन्छ ?

नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले विगतमा आफूले गरेको त्यागको मूल्य असुल्न थालेपछि राजनीति विकृत भएको हो । आफूले गरेको त्याग, भोगेको जेल, नेल र दुःखलाई बिर्सिएर राजनीतिमा आएपछि कसरी पैसा कमाउने भन्ने ध्यानमा मात्रै नेतृत्व देखियो । साथै आफ्ना परिवार नातागोतालाई ठाउँमा पुर्‍याउने र अकुत सम्पत्ति जोड्ने ध्याउन्नमा लागेको पाइन्छ ।

साथै अहिलेको शीर्ष नेतृत्वले आफूले भनेको कुरा मात्रै लोकतन्त्र हो, गणतन्त्र हो भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । आफ्नै दलभित्र पनि गुट, उपगुट बन्नु त्यसैको एउटा प्रतिफल हो । आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने पनि एउटा खराब प्रवृत्ति हो । सत्ताको नेतृत्वमा रहँदा त्यसको दुरुपयोग गर्नु आफैंमा कुसंस्कृतिको विकास हो । नेपालमा अहिले नैतिकवान् राजनीति विकास हुन सकेको छैन ।

अहिलेको सरकारले पाएको बहुमत हेर्दा त नेपाली राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने अवसर थियो, किन अध्यादेश प्रकरण घट्यो ?

अध्यादेश पछाडिको मनोवृत्ति भनेकै विगतको राजनीतिक संस्कार नै हो । सत्तारूढ दलभित्रै पनि किचलो, बाहिर मधेस केन्द्रित दलमा पनि किचलोका कारण त्यहाँबाट आफूतिर तान्ने प्रयास पनि होला । अध्यादेश सरसर्ती हेर्दा पार्टी फुटाउनका लागि ४० प्रतिशतको कुरा राखेर सबैलाई राम्रो गर्न खोजिएको जस्तो थियो । तर, कस्तो मानसिकताको उपज भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सुरुदेखिको राजनीतिक जसरी चलिरहेको थियो, त्यसलाई ब्रेक लगाउने सिस्टम हामीसँग भएन । हामीसँग यसलाई ब्रेक लगाउनका लागि न संविधानमा छ, न मनोविज्ञानमा छ, न नैतिकतामा छ । धेरै देशको राजनीतिमा ठूलोठूलो र त्यागी मान्छे हुन्छन् । तर हामीकहाँ यस्तो नेतृत्वको खडेरी नै छ भन्नु छ । हामीकहाँ त्यागी, आदर्श पुरुष र राजनेता नै भइदिएन । त्यसैका अभावमा यस्तायस्ता घटनाहरू हुन्छन् । अध्यादेश त एउटा नमुना मात्र हो । अहिले अध्यादेश त चर्चामा आएको विषयमात्रै हो । कतिपय यस्ता विषयहरू त पर्दापछाडि आउने र जाने भइरहेका छन् ।

अहिले त माहोल शान्त थियो, कोरोनाको महामारीको अवस्था छ । सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा थियौं । यस्तो शान्त वातावरणमा यो आइदियो । जसले गर्दा हलचल पैदा भयो । नेपाली राजनीति तरंगित भइदियो । यसको फाइदाको कुरा गर्दा दुईवटा दललाई एकै ठाउँमा ल्याइदियो, अर्को मान्छेको ध्यान कोरोना भाइरसबाट बाहिर मोडिदियो । यी बाहेक अरू कुनै पनि अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा नेपालीलाई फाइदा दिएको छैन ।

विगतका खुद्रे राजनीतिक दलका पसलहरू बन्द गराउनका लागि अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको थियो, त्यसैको बलमा वर्तमान सरकार बन्यो तर उसैले किन संविधानमाथि आक्रमण गर्‍यो ?

यसको दोष मूलरूपमा मानसिकता नै हो । आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने, स्वार्थी प्रवृत्ति हावी हुने । जति पनि शासक प्रशासक हुन्छन् उनीहरूले संविधान र नियम कानुनलाई टेकेर नै गलत काम गर्ने गरेका छन् । मनसाय गलत भयो भने संविधानका अक्षरहरूले कुनै पनि काम गर्दैन । हाम्रो अहिलेको नेतृत्वको मनसाय नै ज्यादै स्वार्थी छ । यो सरकारको मात्रै कुरा गरेको होइन । यो हरेक दलममाथि लागू हुन्छ । अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरूले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् नि उनीहरूको अवस्था पनि त त्यस्तै छ ।

अहिले यो या त्योभन्दा पनि यतिबेला नेपाली राजनीतिमा कसरी राम्रा कुराहरू ल्याउने, कसरी संस्कारित राजनीतिक जग बसाल्ने, कसरी नैतिकवान् व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउने भनेर चिन्तन गर्ने बेला हो ।

अहिले राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण भएको छ, यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

अध्यादेश जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीले नेकपाका लागि भन्दा पनि अरू राजनीतिक दलका लागि हो भनेर बिफ्रिङ गर्नुभयो । उहाँले मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि लक्ष्य गरेर ल्याइएको हो भनेर भन्नुभयो । त्यहाँभित्र केही सत्यता पनि देखियो । समाजवादीका केही सांसदहरूले स्पष्ट रूपमै वैकल्पिक कुरातर्फ लागिरहेको स्वीकार पनि गरेका छन् । तर, अहिले तत्काल दुईवटा पार्टी एक भए । खासगरी मधेसका जनताले दुईवटा पार्टीलाई एकै ठाउँमा आउन प्रेसर दिएकै हो । उनीहरू मिल्न सकेका थिएनन् र मिल्ने कुरै पनि थिएन । दुई पार्टीको अलगअलग धार, नेतृत्वमा आफ्नो आफ्नो स्वार्थका कारण उनीहरूको एकताको कुरा थिएन । मधेसवादी नेतृत्वमा पनि हैकमवादी मैले भनेको मात्रै भन्ने प्रवृत्ति त छ नै । तर अध्यादेशले उनीहरूलाई प्रेसर भयो । पार्टी नफुटोस् भनेर रातारात यो एकता भएको हो । यो एकता सहजरूपमा भएको होइन । अहिलेको हलचलबाट पनि नेपाली राजनीतिमा प्रभाव के पार्छ भन्ने देखियो । यो एकतापछि मधेसमा ठूलो शक्तिको रूपमा देखियो । कतिसम्म यो एकता टिक्छ र टिकाउ हुन्छ भन्नेमा ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ । यो एकता टिक्यो भने साढे दुई वर्षपछि हुने चुनावमा यसले आफूलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा उभ्याउन सक्छ भन्ने आंकलन पनि गर्न सकिन्छ ।

आउँदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अहिलेको भन्दा राम्रो गर्छ, नेकपा खस्किन्छ र राजपा सपाले पनि आफूलाई सुधार गर्दै निर्णायक शक्तिको रूपमा सत्तामा रहन्छ ।

अहिलेको उनीहरूको चरित्र हेर्दा निर्वाचनपछि जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक शक्ति होला त ?

यो एकता आउँदो निर्वाचनसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने ठूलो प्रश्न छ । यदि टिकिहाल्यो भने अर्थात् अहिले रहेका नौ जना शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा रहिहाले भने आउँदो निर्वाचनमा तीनवटा शक्ति हुनेछन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा र जनता समाजवादी हुने छन् ।

अहिलेको मधेस केन्द्रित नेतृत्व एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने मनस्थिति देखिँदैन नि ?

हो । उहाँहरूकै आफ्नै आफ्नै पृष्ठभूमि छ । उहाँहरूमा पनि कमजोरी पक्कै छ । त्यहाँ रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ । उहाँको आफ्नै सोच, आफ्नै दृष्टिकोण छ । गोरखाको बाबुराम अहिले जनकपुरको पनि नेता बन्न आउनु भएको छ । इतिहासको कुरा गर्ने हो भने गोरखा राज्य र मिथिला राज्यको मिलन हुनु राम्रो कुरो पनि हो ।

तर अहिलेको कुरा के हो भने, बाबुरामजी नेपाली राजनीतिमा भूमिकाविहीन हुनुहुन्थ्यो । नयाँ शक्ति स्थापना गर्नुभयो उहाँको पार्टी चलेन । समाजवादीसँग मिल्नु भयो त्यसमा पनि प्रभावशाली हुन सक्नु भएन । अहिले अब एक नम्बरमा महन्त ठाकुर र सक्रिय राजनीतिमा नेतृत्व बाबुरामले गर्ने भनिए पनि नेतृत्वमै किचलो हुने सम्भावना छ । उपेन्द्र यादवमा म मात्रै मधेसको नेता हुँ भन्ने दम्भ छ । राजेन्द्र महतोको अलग चाहना छ । त्यसैले अहिले एकता भएको पार्टीमा व्यक्तित्वको टकराब हुने ठूलो सम्भावना छ । अहिले विधिवत् एकता त भएको छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नेसम्मका लागि मात्रै हो । तर उहाँहरूलाई नेताहरूको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती छ । ६ जना राजपाको र तीन जना समाजवादी गरी ती ९ जना नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । मान्छेको शंका जायज छ । यो पार्टी टिकाउ हुनेवाला छैन ।

बाबुरामको विषयमा जनकपुरमा पनि प्रश्नवाचक चिन्ह छ । उहाँ संविधान जारी गर्दाको संवाद समितिमा हुँदा मधेसका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफलका लागि केही समय पर्खनुस् भनेर आवाज उठाइएको थियो । त्यतिबेला उहाँले सुन्नु भएको थिएन । उहाँ अहिले त्यही ठाउँमा नेता बन्न आउँदा यहाँका जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था पनि छैन । उहाँ ज्ञानी मान्छे हुनुहुन्छ, ज्ञानी मान्छेले नै तर्क गरे पनि यसले जनतालाई बुझाउन अझै गाह्रो छ ।

अहिलेको एकताले प्रदेश २ को राजनीतिक माहोल त सुरक्षित गर्‍यो होइन ?

पहिला जस्तै अवस्था भएको भए प्रदेश २ मा सत्ता समीकरण फेरबदल हुने चर्चाहरू चलेका थिए । नेकपाकै सरकार प्रदेश २ मा आउने सम्भावना पनि थियो । अहिलको राजपा र समाजवादीको एकताले त्यो टरेको छ । राजपा र समाजवादी मिलेर प्रदेश २ मा सरकार चलाइरहेका थिए । उनीहरूको बीचमा सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन । तर अहिलेको एकताले उनीहरू एकै ठाउँमा उभिन बाध्य भएका छन् । अर्को प्रश्न पनि अहिले प्रदेश २ मा उब्जिएको छ । यो एकतासँगै वर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रहन्छन् कि रहँंदैनन् भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ । यहाँ अहिले यही पार्टीको सरकार रहे पनि नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना भने कायमै छ । प्रदेश २ भनेको जनता समाजवादीका लागि ठूलो प्रयोगशाला हो । यहाँ सफल भए अन्यत्र पनि सफल । यहाँ असफल भए अन्यत्र पनि असफल हुने सम्भावना रहन्छ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले जति त केन्द्रलाई चुनौती दिन सक्ने मुख्यमन्त्री त अरू देखिएका छैनन् नि ?

अहिलेका मुख्यमन्त्री राउतको शालीन व्यक्तित्व छ । उनको केन्द्रसँग झगडा गर्ने प्रवृत्ति छ । यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छैन । उनको सामुन्नेमा जाँदा अरू व्यक्तिहरू पनि प्रभावित हुने गरेका छन् । तर उनले ‘परफरमेन्स’ दिन सकेका छैनन् । आम जनतामा जुन राहत दिनुपर्ने थियो यो सरकारले यहाँ दिन सकेको छैन । हुन त अरू प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै हो । अपेक्षाको इन्डेक्स हेर्ने हो भने प्रदेश २ मा ठूलो छ । किनभने संघीयताको माग प्रदेश २ ले मागेको हो । अपेक्षा धेरै भएकाले पनि यहाँका मान्छेले यो मेरो मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गरोस् भन्ने खोजिरहेका छन् । आम जनताले नेताले फेसबुकमा आउने भाषण गर्ने, उद्घाटन गर्ने मात्रै खोजेका छैनन् । उनीहरूले राहत खोजिरहेका छन् । अपनत्व चाहेका छन् ।

अब दुई पार्टी एक भएपछि यहाँ अब मुख्यमन्त्री कस्को नजिकको हुने भन्ने होडबाजी पनि छ । अहिले उपेन्द्र यादव नजिकका राउत मुख्यमन्त्री छन् । अब महन्त ठाकुर, बाबुराम, उपेन्द्र, राजेन्द्र कस्को नजिकको मुख्यमन्त्री हुने भन्ने ठूलो समस्या देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा नया“ मुख्यमन्त्रीको दौडधूप सुरु भएको हो ?

अवश्य पनि भित्रभित्र सुरु भइसकेको छ । जुन रातमा पार्टी एकता भयो त्यसैबेलादेखि नै यो खेल सुरु भएको आभास भएको छ ।

अब केन्द्रको कुरा गरौं, केन्द्रीय राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?

नेकपा जुन जोस र उत्साहका साथ सत्तामा आएको थियो । जुन उत्साहका साथ सरकार गठन भएको थियो तर अहिले उसको पोजिसन आफैं तल खस्किँदै गएको छ । नेकपाका नेताहरूले जनतालाई जवाफ दिने ठाउँं छैन । कसरी हामी स्वार्थी छैनौं, राष्ट्रका लागि लडिरहेका छौं भन्ने जवाफ दिने नैतिक धरातल नेकपाका नेताहरूले गुमाएका छन् । खासगरी नेकपा भनेको गरिबको सरकार हो । तर अहिलेको नेतृत्वको यो प्रमाणित गर्न सकेको छैन । अहिलेको अध्यादेश प्रकरणले त झन् तल धकेलेको छ । जसले गर्दा नेकपाको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएकै हो ।

नेकपाको नेतृत्व गुटबन्दीको सिकार भएको हो त ?

नेपालमा कुनै एउटा विपद् आयो भने त्यसमा राजनीतिक खेल खेल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जस्तै २०७२ को महाभूकम्प आयो । त्यसपछि विपद्को नाममा हतारहतार संविधान जारी भयो । त्यतिबेला छलफल बहस गरेरभन्दा पनि भूकम्पको त्रास देखाएर संविधान जारी भएको थियो । अहिले पनि कोरोनाको त्रासका बीचमा यो खेलहरू भएका छन् । यो विगतकै पुनरावृत्ति हो । सारा विश्व कोरोनाको महामारीसँग कसरी जुध्ने भनेर लागि रहेका बेला नेपाली राजनीति अर्कै बाटोमा जाँदै छ । यो त संसारमा बिरलै उदाहरण होला । यतिबेला कोरोनाविरुद्धको अभियानका लागि विधेयक चाहिएको थियो होला । त्यो विधेयक नल्याएर बरु उल्टै राजनीतिक कुराहरू गरियो । यो त राम्रो भएन । कसले राम्रो मान्ला र ?

अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ ?

पार्टी राजनीतिभित्र यस्तायस्ता स्वार्थीपना आउने गरेको छ । पार्टीले यसलाई शुद्धीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा उसले सोच्नुपर्छ । जसरी भूकम्प जाँदा घर मर्मत गर्ने भन्ने विषयमा सोचिन्छ त्यसैगरी पार्टीको आन्तरिक भूकम्पलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र थोरै क्षतिमा पार्टी जोगाउने भन्नेमा नेकपा लाग्नुपर्छ । अहिले सच्याउन ढिला भयो भने नेकपाले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ ।

त्यो मूल्य भनेको अहिले हो कि आउँदो निर्वाचनमा ?

अहिलेबाट सुरु हुन्छ । तर परिणाम निर्वाचनमा देखिन्छ ।

प्रस्तुति– मुक्तिबाबु रेग्मी