देशभक्ति त मर्दैन, चुत्थै देश भए पनि
पतिभक्ति त मर्दैन पापी पति भए पनि ।।
– नाट्यसम्राट् बालकृष्ण सम

सरकारका मामलामा पनि त्यही मान्यता लागू हुन पुगेको छ– लकडाउनको घोषणा र उल्लंघनका परिप्रेक्ष्यमा । अर्थात् जुन विधि र प्रक्रियाबाट सरकार गठन भएको भए पनि त्यो सरकारको सत्ता जति समयसम्म रहन्छ, तबसम्म शक्तिशाली सरकारै हुन्छ । अनि, त्यसको नाम र स्वरूप जस्तोसुकै होस् सरकारको सर्वोच्च निकाय पनि क्याबिनेट वा मन्त्रिमण्डल नै हुन्छ, अर्को हुँदैन । त्यसैको निर्णयलाई सरकारको निर्णय भनिन्छ । त्यस्तो निर्णय, राज्यका सम्पूर्ण अंगका निम्ति बाध्यकारी हुन्छ । उसको त्यस्तो निर्णय अनुलंघनीय हुन्छ, जसले त्यसको विरोध अथवा अवज्ञा गर्छ, उसले राज्यबाट दण्डभागी हुनुपर्छ । त्यस्तो असीमित अधिकारको प्रयोग गर्ने भएकाले उसलाई “सरकार” भनिएको हो ।

प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्था, राजाको स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था, सैनिक तानाशाही मुस्लिम धर्ममा आधारित शासन व्यवस्था तथा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद, व्यवस्थाका रूपमा जुन नाम दिए पनि त्यसले गर्ने काम र चलाउने भनेको शासन नै हो । तर त्यसलाई हाँक्ने चाहिँ सरकारले हो । सरकारको निर्माण प्रक्रिया बेग्लाबेग्लै हुनु स्वाभाविक भए पनि परिचालनको विधि र प्रक्रिया एउटै हुन्छ । त्यो भनेको अन्तिम र सर्वोच्च निर्णय गर्ने थलो मन्त्रिपरिषद् हो, जसको जन्म र विकास बेलायतमा भएर विश्वभरि विस्तार भएको हो । आधुनिक विश्वमा राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने अन्तिम र सर्वोच्च निकाय त्यही हो । त्यसको अध्यक्षता गर्ने मुख्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएकाले, उनलाई राज्यको कार्यकारी प्रमुख भनिएको हो ।

राज्य र सरकारसम्वन्धी त्यस्तो मान्यता नेपालमा पनि लागू भएको मानिन्छ । त्यसैले हामी भन्छौं, हाम्रो देशमा पनि सरकार छ, अनि छ, मन्त्रिपरिषद् पनि । देशको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार त्यसैले प्रयोग गर्छ । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न घोषित गरेको छ, त्यो अधिकारको व्यावहारिक प्रयोगकर्ता पनि क्याबिनेट नै हो । उसको निर्णयबाटै ती सबै प्रतिविम्वित हुन्छन् । मन्त्रिमण्डलको निर्णय कसैले उल्लंघन गर्न सक्तैन, त्यसलाई अटेर गर्ने अथवा मान्न इन्कार गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कसैलाई छैन । सर्वोच्च अदालतमा पनि मन्त्रिपरिषद्को त्यस्तो अधिकारमाथि अतिक्रमण हुने गरी सुनुवाइ गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

तर नेपालमा लकडाउन र म्याद थप गर्ने क्याबिनेटको नीतिगत निर्णयलाई सरकारकै मातहतका विभिन्न निकायले धोती लगाई दिएर चरम अराजकताको नांगो नाच प्रदर्शन गरेका छन् । सरकार निरीह र असहाय भएर आफ्नै निर्णयको धज्जी उडेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अभिशप्त छ । कतिसम्म भने अनुलंघनीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालय, विभाग र सेनाले समेत मनपरी उल्टाएको घटनालाई सरकारकै मन्त्रीहरूले उपलब्धिका रूपमा सगर्व घोषित गर्दै हिँड्ने गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री रोगी भएकाले मात्र होइन, लोभी पनि भएकाले राज्य, संविधान र कानुनी राज्यको मान्यतालाई बदनाम तुल्याउने त्यस्ता अक्षम्य अपराधलाई पनि देखेको नदेख्यै गरेर सुतिरहेका छन् । उनको शारीरिक अवस्था र असाध्य रोगको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर “बसिरहेका छन्” भन्दा व्यंग्य गरेजस्तो लाग्ने भएकाले सुतिरहेका छन् भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको हो ।

त्यसको प्रत्यक्ष र टड्कारो उदाहरण हो– लकडाउनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सडक विभागका पदाधिकारीले धोती लगाइदिएर २१ ठूला सडक तथा ५० पुल निर्माणका परियोजनाका रोकिएका निर्माण प्रक्रियालाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर काम थालेको घटना । चुत्थै देशले पनि नगर्ने र कुनै पनि सरकारले नसहने काम, नेपाल सरकारले किन सहेर बसेको छ ? त्यही प्रश्नले नेपाली जनतालाई रिंग्याइरहेको छ । दुनियाँको जतिसुकै चुत्थो सरकार किन नहोस्, आफ्नै सरकारको क्याबिनेटले गरेको निर्णयविपरीत मातहतका कर्मचारी तथा प्राविधिज्ञहरूको त्यसरी निर्णय उल्टाएर काम अघि बढाएको दृश्य टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्तैन । त्यस्तो नीति, नियम र कानुन विपरीत मात्र होइन, अनुशासनहीन तथा अराजक क्रियाकलाप, जसले गलत नजिर स्थापित गर्छ र गैरकानुनी कामलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्छ, त्यसलाई यसअघि नै रोक्ने र कठोर कारबाही गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो कारबाही नभएको मात्र होइन, प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने काम भएकाले कम्युनिस्ट शासन भनेको चोरलाई चौतारी र साधुलाई सुलीमा चढाउने व्यवस्था रहेछ भन्ने उदाहरण कायम हुन पुगेको छ ।

सरकारले या त लकडाउन घोषित गर्नै हुँदैनथ्यो, किनभने नेपालमा कोरोना भाइरसले महामारीका रूपमा मात्र होइन, सरुवा रोगका रूपमा पनि प्रवेश पाएको छैन, झन् फैलिने त सवालै उठेन । अहिलेसम्म नेपालमा जति जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ, (५९ जना) ती सबका सब विदेशबाट आएका नेपालीले ल्याएका पाहुना रोगी हुन् । यहाँका रैथानेहरू एक जनालाई पनि त्यो रोग लागेको अथवा सरेको छैन । अहिले नेपालमा जुन अवस्था छ, त्यही स्थितिलाई विचार गरेर त्यसको प्रभावकारी रोकथामका लागि नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल– त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको परीक्षणका लागि स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र खोल्ने निर्णय भएको सूचना, सन् २०२० को जनवरी महिनाको तेस्रो सातामै सार्वजनिक भएको थियो । तर निर्णय गर्न हतारिने अनि, पालन गराउन कटिबद्ध नहुने नेपाली संस्कारका कारण त्यो निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयन गरिएन । फलस्वरूप विदेशबाट स्वदेश फर्केका नेपालीले कोरोना रोग गाउँसम्म पु¥याए, विमानस्थलमै जाँच गर्ने र पोजेटिभ देखिएका रोगीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्न सकेको भए अहिले जति बिरामी भएका छन्, तिनले पनि दुःख पाउनुपर्ने थिएन ।

छिमेकीको देखासिकी गरेर सरकारले लकडाउन घोषित त गर्‍यो तर आफैंले पालना चाहिँ गरिरहेको छैन । त्यो निर्णयका कारण निरपराध जनताले कठोर सजाय भोग्नुपर्‍यो– महिनौं लकडाउनको यातना झेलेर । विडम्बना ! सरकार आफैंले त्यसको पालन गरेको छैन, उल्टो त्यसलाई उसले कमाउ धन्दामा परिणत गरिदिएको छ । लकडाउन प्रधानमन्त्रीदेखि सबै तहका कर्मचारीको कमाउने भाँडो कसरी भयो, तलका केही बान्की देखेपछि प्रष्ट हुन्छ, थप व्याख्या आवश्यक पर्दैन ।

– राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई गतिदिने नाममा सरकारले देशभरिका मुख्य सडक र ५० वटा पुल निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ । त्यसमा हेटौंडा–सिन्धुली सडकखण्डको विभिन्न भागको बाटो विस्तार र बागमती पुल निर्माण रहेको छ ।

– भीमफेदीदेख कुलेखानीसम्मको सडक चौडा र मर्मत, सम्भारको कामलाई पनि तीव्रगतिमा अघि बढाइएको छ ।

– मध्यपहाडी खण्डको पुष्पलाल राजमार्गको काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, उदयपुर, ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लागरी ३४० किलोमिटर लामो सडक निर्माण योजना ।

– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बन्द रहेको काम पनि लकडाउनमा फेरि सुरु भएको छ । निर्माण सामग्रीको आपूर्ति गरेर मजदुरहरूलाई सुरुङमार्गको सरसफाइ, हेडवर्क तथा भल्भगेटको काममा समेत लगाइएको छ ।

– भारत र तिब्बतलाई जोड्ने छोटो सडक मानिएको गल्छी–स्याप्रुबेसी सडकखण्डको धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने कल्चौडेमा सडक विस्तार तीव्र पारिएको छ ।

– लकडाउनको निर्णयपछि रोकिएको कर्णाली करिडोरको हुम्ला खण्डको निर्माणसम्बन्धी काम पनि पुनः सुचारु भएको छ । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको १२३ किलोमिटर लामो खण्डको त्यो करिडोर आगामी असारमा पूरा हुनेछ ।

– काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक, नाली, बिजुलीका तार अन्डरग्राउन्ड बिछ्याउन खाल्डो खन्ने, रंगरोगन पोत्ने आदि काम पनि युद्धस्तरमा भइरहेका छन् । उपत्यका भित्रका सडक विगत एक महिनामा जति पिच भए, त्यत्ति सात सालपछि कहिल्यै भएका थिएनन् ।

भनिरहन परोइन, नेपालको बजेटको सबैभन्दा ठूलो अंश, सडक र पुलमा खर्च हुन्छ । लकडाउनको अवधिमा निर्माण गर्दा, गुणस्तरीय काम भए नभएको, अनुगमन, परीक्षण र जाँच गराइरहनु नपर्ने र असार महिना पनि आइसकेकाले लकडाउन, सरकारका लागि वरदान सावित हुन पुगेको हो । त्यस्तो सुवर्ण मौका छोप्न पाएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेना, सचिव, इन्जिनियर, लेखापाल, अख्तियार आदि सबैले “लाभलाभौ, जयाजयौं, भागशान्ति जय नेपाल” भन्ने नै भए । अनि, चुत्थै देशले पनि पालना गर्ने देशभक्ति, भाँडमा जाओस् किन नभनुन् ?

२०७७ वैशाख २१ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिक