नेपालका कथित (कथित किन भनिएको भनेर वामपन्थीहरूले चित्त नदुखाऊ !, किनकि नेपालमा कोही असली कम्युनिस्ट छैनन् ।) कम्युनिस्टहरूले आजभन्दा झन्डै अढाई वर्षपहिले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै पहिलो पटक नाटकीय ढंगले एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमत ल्याएर मधेस केन्द्रित दलसमेतको सहयोगमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठन गरेका थिए । संसदीय निर्वाचनका माध्यमले कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको र संसदको दुई तिहाइ समर्थनमा सरकार गठन गरेको त्यो घटना नेपालको लागि मात्र नभएर विश्व राजनीतिक इतिहासमा नै नौलो र दुर्लभ घटनाका रूपमा त्यसबेला पनि निकै चर्चा गरिएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा संविधानसभाले संविधान जारी गरे पछि नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएर जनताबाट हाईहाई पाएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै ब्रान्डिङमा जनताको अपार समर्थनबाट तत्कालीन एमाले संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उपस्थित भएको थियो । संसद्मा एमाले ठूलो दल त भएको थियो तर बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार गठन चाहिँ एक प्रकारले नाटकीय ढंगबाट नै भएको थियो । नाटकीय यस मानेमा कि संसदीय राजनीतिक धारको लामो अनुभव बोकेर प्रजातान्त्रिक बाटोमा आइसकेको भनेर विश्वास गरिँदै गरेको एमाले र भर्खर जंगलबाट हतियार फालेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गमा आएको मानिएको तर हिंसाको धङधङ्गी बाँकी नै रहेको माओवादीका बीच त्यस बेलाको एकीकरण एक प्रकारले आश्चर्यको घटना मानिएको थियो । निर्वाचनमा कुनै एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमत आएको थिएन तर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निर्वाचनमा तालमेल गरेर लडेकै कारण त्यो स्तरको सफलता पाएका थिए । एउटै साझा घोषणापत्रमा चुनाव लडेका थिए । वास्तवमा त्यसबेला ती दुई विपरीत धारका कम्युनिस्ट पार्टीको एकताभन्दा ओली र प्रचण्डको उग्र राजनीतिक महत्वकांक्षा र सत्तास्वार्थबाट पे्ररित आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा प्रपञ्च मात्र थियो भन्ने कुरालाई नेकपा भित्र हाल मञ्चन भइरहेको ड्रामाले पनि प्रमाणित गर्दछ । सोही एकता घोषणापछि स्पष्ट एकल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुन पुग्यो र त्यसबाट सरकार पनि एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमतको गठन सम्भव भएको थियो ।

सुरुमा ठूलो दलका हैसियतले एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूको समेत साथमा दुई तिहाइ समर्थनको सरकार गठन भए तापनि यो सरकार २०१५ सालको बीपी कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकार जस्तै एउटै पार्टीको दुई तिहाइ शक्ति भएको सरकार थिएन । तथापि सत्ताका लागि जुनसुकै सर्त स्वीकार गर्न तयार रहने मधेसका नाममा धोखाधडीको राजनीति गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलको साथमा ओली सरकार दुई तिहाइ संसद्को समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकार बन्यो । मधेसका दलले सरकार छोडे पनि ओली सरकार विधान त नेकपाको बहुमत प्राप्त सशक्त सरकार छँदैथियो ।

स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनको सफलता, पार्टी एकीकरण र मधेसवादी दललाई समेत मिलाएर दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने दुर्लभ अवसर पाएर पनि नेकपा अध्यक्ष क. केपी ओली नेतृत्वको सरकारको बितेको लगभग अढाई वर्ष चरम असफलता र निराशामा नै वित्यो । सरकार सञ्चालनको सुरुमा पानी जहाज, रेल, मोनोरेल, घरघरमा ग्यासको पाइप लाइनका कुरा, रकेट र अन्तरिक्षका गफ, रोजगार र समृद्धिको कुरा, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने आदि कुरा गरेर एकातर्फ प्रारम्भिक दिनमा आम सर्वसाधारण सोझासाझा जनतालाई केही समयका लागि ओलीले गजबै गर्छन् कि के हो भन्ने पार्न सफल भएका थिए भने बुझ्नेका लागि प्रम ओली त्यसैबेला जोकर र हँसीको पात्र बनिसकेका थिए । यथार्थमा सरकारको यो अढाई वर्ष एनसेल प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रकरण, यती होल्डिङ्स प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, पछिल्ला मन्त्री बाँस्कोटा प्रकरण, ओम्नी प्रकरणलगायत कयौं करोडौं–अर्बौंका भ्रष्टाचार महाकाण्डका कीर्तिमानी काम गरेर नै बित्योभन्दा अन्यथा हुँदैन । देश र जनताको पक्षमा कुनै एउटै उल्लेख्य काम यो सरकारले गर्न सकेन र अघिल्लो पटक प्रमबन्दा भारतीय नाकावन्दीको विरोध गरेर बनेको उनको छवि यस पटक प्रधानमन्त्री बनेको पुग नपुग अढाइ वर्षमै टाँय…टाँय…फिस्…भयो ।

पछिल्ला तीनै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई सम्मानपूर्वक जिताउन ओलीकै व्यक्तित्वले अहम् भूमिका थियो भन्ने कुरामा शंका छैन तर सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने, सरकार र पार्टीका बीचमा आवश्यक समन्वय गर्ने, पार्टी एकीकरण गर्दाका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीभित्रका सबै शक्तिहरूलाई सन्तुलन गरेर मिलाएर ढंगसँग सरकार सञ्चालन गर्ने क्षमता प्रम ओलीमा बिल्कुलै रहेनछ, जसको कारण उनी राष्ट्रको सफल नेतृत्व गर्न इतिहासले दिएको परम जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट प्रधानमन्त्री नराम्रोसँग चुके ।

‘किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै आफ्नै कारणले चाउरिएर बसेको कांग्रेसलाई उनले गन्नै परेन, परे कहिलेकाहीँ मन्छाएका पनि हुनन् नै ! जनदबाब र आफ्नै पार्टीभित्रको विरोधलाई खेप्न नसकेर फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले पनि पुष्टि गरिहाल्यो उनले प्रतिपक्षी दललाई कति महत्व दिएका छन् भन्ने कुरा । प्रमुख पतिपक्षी दललाई मात्र हैन आफ्नै पार्टीभित्रका राजनीतिक समूह र नेतृत्व पंक्तिलाई सबैलाई पेल्दै एक्लै सर्वसत्तावादी शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेको परिणाम आज उनी पार्टी भित्रैबाट घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् । उनलाई त्यो घेराबन्दी तोडेर जिस्कन त्यति सहज देखिंँदैन । सत्तारूढ दल नेकपा भित्र एक प्रकारले अहिले खुकुरी, तरबार र बन्दुक बिनाको कोतपर्व चलिरहेको प्रतीत हुन्छ । त्यो कोत पर्वमा कसले कसलाई कुन बेला छप्काउने हुन्, सिध्याउने हुन त्यसको कुनै टुंगो छैन । कोरोना कहरको कारणले ओलीलाई तत्कालको लागि केही राजनीतिक सहजता देखिए तापनि उनकै अकर्मण्यता र पार्टीभित्रको सत्ता संघर्षलाई नियालेर हेर्दा अब ओलीको उल्टो दिन गन्ती सुरु भइसकेको कुरा बुझ्नलाई धेरै मथिंगल खियाइरहनु पर्दैन ।

२००६ सालदेखि अहिलेसम्मको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासलाई नियालेर हेर्दा अहिले सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको आपसी द्वन्द्व कुनै नौलो घटना भने हैन । गुट, फुट र जुट अनि फेरि फुट कम्युनिस्ट पार्टीको वाञ्छित नियति हो । एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको एकीकरण कुनै वैचारिक धरातलको आधारमा खडा भएको थिएन । वास्तवमा उनीहरूका बीच हालसम्म एकता सम्पन्न भइसकेको पनि छैन, त्यो प्रक्रियाको चरणमै थियो । त्यो एकताको चरण हार्दिकतापूर्ण देखिएको पनि थिएन, पानी र तेलबीचको मिलन जस्तै देखिन्थ्यो । एकताले औपचारिकता नलिंँदै ओली, प्रचण्ड, माधव, वामदेव र झलनाथको राजनीतिक महत्वकांक्षा र सत्ता स्वार्थको धरातलमा अडेको त्यो एकताको त्यो सूत्र कुनै पनि दिन धराशायी हुनेमा सन्देह छैन ।

नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरू उनीहरूको क्रान्ति वा आफ्नो पौरखले भन्दा अरूकै राजनीतिक खेलबाड, षड्यन्त्र र सत्ताखेलको कारणले सशक्त वनेको वा देखिएका हुन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र यो देशको परम्परागत वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिका दृष्टिले समेत कुनै पनि अर्थमा नेपाल कम्युनिस्टहरूका लागि उर्वरभूमि नै हैन तर बलजफ्तसँग बनाइयो । नेपालमा सोभियत संघ, हिजोका पूर्वीय युरोपका देश, चीन, उत्तर कोरियामा जस्तो कम्युनिस्ट शासनको त कल्पना नै नगरे हुन्छ । हिजोको राजसस्थाको भूमिका, कांग्रेसकै गलत नीति, निर्णय र खराब नेतृत्व र नेपाली राजनीति माथि विदेशी शक्तिको अवाञ्छित दबाब र खेल आदिको कारणले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको यो स्तरको दबदबा रहेको यथार्थ हो ।

मुलुकको प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसका लागि प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल अन्य कुनै प्रजातान्त्रिक दल नभएर कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल बन्नु कांग्रेसका लागि मात्र होइन देशको पूरै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । २०१७ साल अगाडिसम्म नेपालका कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति लगभग शून्य जस्तै थियो । त्यसै भएर २०१५ सालको १०९ सिटमा मुस्किलले चार सिट जितेका थिए । तर २०१७ सालको घटना पछि निरंकुश पञ्चायतकालमा राजसंस्था÷पञ्चायती व्यवस्थाले कांग्रेसलाई समाप्त गर्ने रणनीतिमा कम्युनिस्टलाई उपयोग र ब्याकिङ गरे पछि कांग्रेसका लागि प्रतिस्पर्धी दलको रूपमा उपस्थित मात्र नभएर देशको प्रजातान्त्रिक स्थायित्वका लागि नै चुनौती बनेर उभिए । कम्युनिस्टलाई ब्याकिङ गरेको मूल्य पञ्चायती व्यवस्था र राजसंस्था दुवैले भोगे भने पछिल्लो चरणमा कम्युनिस्टलाई पुल्पुल्याए काँधमा बोकेको मूल्य अहिले कांग्रेस भुक्तान गर्दैछ ।

कुनै वेला संसारको आधा हिस्सामा कम्युनिस्टको सत्ताको लालझन्डा फहराउँथ्यो । ७० वर्षसम्म सोभियत संघको नेतृत्वमा दुनियाँमा कम्युनिस्टहरूको दबदबा थियो । ९० को दशकमा सोभियत संघ र अधिंकाश पूर्वीय युरोपका साम्यवादी किल्ला ध्वस्त मात्र होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको छाता वनेर रहेको सोभियत संघकै पतन पछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठ्नै नसक्ने गरी नराम्रोसँग धक्का खाएको बेलामा त्यही ९० को दसको अन्त्यमा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासंगै दुनियाँमा ध्वस्त हुन पुगेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शक्ति थप सशक्त भएर आउनु स्वाभाविक घटना थिएन ।

नेपालका सबै कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूका तिनका पार्टी साहित्य र राजनीतिक दस्तावेजहरूमा उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य साम्यवादी व्यवस्था वा जनवादी सत्ता नै हो भन्ने यथार्थलाई नेपाली राजनीति, देशको प्रजातान्त्रिक शक्ति र अझ कांग्रेसले वुझ्न जरुरी छ । हिजो एमालेलाई संसदीय राजनीतिमा ल्याईपुर्‍यायौं, सशस्त्र विद्रोही माओवादीलाई प्रजातन्त्रको मार्गमा ल्याउन सफल भएको भनेर ठूलै राजनीतिक उपलब्धि हासिल भयो भनेर विश्लेषण गरेर बसेको नेपाली कांग्रेसले नेपालका सबै कम्युनिस्टको तात्कालिक कार्य नीतिको तहमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई प्रयोग गरेका हुन् । उनीहरूले– ‘९० को दशक पछि विश्वमा क्रान्तिका शक्तिहरू कमजोर भएका छन् । नेपालमा भने विगत इतिहासको तुलनामा क्रान्तिका शक्तिहरू बलियो भएका छन् तर यो आमूल परिवर्तन (आमूल परिवर्तनको मतलव साम्यवादी व्यवस्था) ल्याउन सम्भव छैन । त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिसमेत अनुकूल छैन । त्यसकारण अहिले क्रान्तिको सम्बन्धमा सुसंगठित शक्ति सञ्चय गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन प्रयत्न गर्नु र जनता, राष्ट्र र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन ठोस सुधारका कामहरू गर्दै निर्णायक संघर्षको तयारी गर्ने रणनीतिमा नै’ मदन भण्डारीले एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा कांग्रेसकै प्रजातान्त्रिक समाजवादको नक्कल गरेर ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को कार्यक्रम अगाडि सारेका थिए । जंगलबाट क्रान्ति गरेर अब सम्भव छैन, क्रान्ति जारी रहे अब हामी सकिन्छौं भन्ने बुझेर नै माओवादीले हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण मार्गमा आएका हुन् । कम्युनिस्टहरू तत्कालको रणनीतिमा जुनसुकै मार्गमा आउन, उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य जनवादी सत्ता नै हो । जुन दिन नेपालका गैरकम्युनिस्ट राष्ट्रवादी एवम् प्रजातान्त्रिक शक्ति झुक्किन छोड्छन्, एकको स्वार्थमा अर्कालाई कमजोर बनाउन कम्युनिस्टलाई उपयोग गर्न छोड्दछन् त्यस दिनदेखि नेपालका कम्युनिस्टहरूको पतनको दौर सुरु हुन्छ । अहिलेलाई राजनीतिक आदर्श र कम्युनिस्ट सिद्धान्त छोडेर केवल सत्ताको नशामा चुर्लुम्म डुबेको भ्रष्ट कम्युनिस्टहरू चाहिँ आफ्नै कर्म र द्वन्द्वको कारणले पतनको बाटोमा अग्रसर हुनेछन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरूको समूल पतन बिना प्रजातन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि कोरा कल्पना मात्र हो ।

२०७७ वैशाख २१ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट