महामारीको संकटपुर्ण घडिमा सहि सुचना र वस्तुगत आलोचनाको महत्व अझ बढेर गएको प्रति सजग रहि जिम्मेवार अभिव्यक्तिद्वारा सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने हो ।
संविधानको धारा १७ र १९ मा उल्लेखित नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था विपरित विद्यमान (नागरिकद्वारा आलोचित ) ऐन कानुनको प्रयोग गरि आलोचनात्मक विचारलाई सरकार र सार्वजानिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरुलाई मन नपर्ने वा संस्थागत निर्णयमा आफ्नो बिचार राख्नु जस्तो संबिधानको मर्म बिपरित सुचना माथि आरोप लगाउनु पक्राउ गर्नु ,दमन हुनु खेदजनक कार्य हो र यसको गलत प्रयोग हुनबाट रोक्ने काम पनि सरकारकै हो ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरुले गरेको संस्थागत निर्णय वा निर्णयको मनसायको बारेमा आलोचना नसहने र गाली वा कटु वचनहरुप्रति यति हदसम्मकोे असहिष्णु भएर विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्दै नागरिकलाई गिरफ्तार गर्नु घोर निन्दनीय कार्य हो । नेपाल सरकारको सेवाबाट सेवानिबृत्त ९बिशिष्ट श्रेणी० एक सचिवले सेवाकाल पश्चात पनि सेवाप्रदानमा , भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि , संस्था वा ब्यक्तिको कुनिती , कुसंस्कार लगायत हर(क्षेत्रमा नागरिक र उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसंगको समन्वय र सम्पर्कमा रहेर नागरिक हितमा र सरकारको कार्यशैलीमा सुधारका लागि सामाजिक संजालमा कुराकानी र संदेश राख्ने गर्नु भएको बिषय सार्बजनिक नै छन १ उहाँकै संदेश र कुराकानीले नागरिक हित बाहेक अन्य कल्पना गरेको देखिदैन भन्ने लाग्छ ।

उहाँको सामजिक संजाल सम्प्रेषणले कसैको ब्यक्तिगत रुपमा इमान, निष्ठा, सामाजिक मर्यादाको उलंघन भए झैं लाग्दैन । नितिगत रुपमा भएका निर्णयलाई जोडेर कुनै नितिगत निर्णयकर्ता एक जना मात्रै हुन सक्ने बिषय हुनसक्दैन १ नीतिनिर्माता भनेको संख्यात्मक रुपमा नभएर संस्थागत रुपमा हुने सर्वमान्य नै छ ।  ज्यादै सामान्य जीवनशैली भएका पेशाले इन्जिनियर उहाँको बिगत र आगत खास जे होला तर उहाँले यसबेला जुन बिषयलाई उठान गर्नु भएको छ त्यो ब्यक्तिगत नभएर नीतिगत निर्णयमा नै हो ।

नितीगत निर्णयको बारेमा ब्यक्तिगत लांछ्ना वा लाभहानी पुर्‍याउने भन्ने उहाँको मनसाय नहुन पनि सक्छ । जीवनमा निष्ठा र इमान बन्दकी नराखी लामो समय सेवारत एक पेशाकर्मी र सेवा निबृत्त हुँदासम्म पनि कुनै प्रकारको दोषारोपणको अंश पनि नपर्नुले उहाँको हालको कुनै बिषयलाई एक नागरिकको संबिधान प्रदत्त स्वतन्त्रताले प्रदान गरेको हकलाई प्रयोग गर्दा सामन्य शब्दावलीसंग सरकारको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको बलपुर्बक ध्यानाकर्षण भएको हो कि रु एक नागरिकको बिचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार हुने झैं गरि बिचारलाई सामाजिक संजालमा लेखेकै कारण साइबर क्राइम मुद्दा सम्बन्धमा पक्राउ गरेको बिषयले संबिधानको मर्म , भावना र परिकल्पनालाई नै बाधा पुग्ने हुँदा लगाइएको आरोप सरकारका तर्फबाट नै फिर्ता लिन पर्ने हो कि रु यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस । अदालतमा प्रवेश गरिसके पछि धरौटीमा रिहा भएका कयैन मुद्दाहरु सामजिक मर्यादा र न्याय सबैका लागि बराबर भन्ने गरि फिर्ता पनि भएका नजिर छन ।

आँखालाई लुकाएरै हिडे मात्रै हो, नत्र आँखाले झुट नि देख्छ सत्य पनि देख्छ सरकार । सरकार जुन प्रकरणमा हामी छौ त्यो फरक परिस्थितिमा छ । त्यसैले लामो समयको बन्दाबन्दी होइन देव शिल्पीको झै नेपालमा सुधर्म सभाको स्थापित गरौं १ जहाँ हरेक नेपालीको इच्छा कामना पूरा होस ।सरकार लकडाउन अबधी थप्दा थप्दा नागरिकले बिरोध गरेनन होइन, ओठ चिरेर शब्द आउन्न नि सरकार, आँखा चिरेर आँसु आएको छ । लकडाउन अब खोल्नु नै पर्छ सरकार । बोल्दा पोल्ने भयो भने , सुन्दा फुट्ने भयो भने, देख्दा छोपिने भयो भने अधर्म बढ्छ सरकार । नागरिकको हक र सरकारको हक एकै हो एकाकार गरोस संचालकहरु मिलेर  परीक्षाबाट बंचित विद्यार्थी , सेवा प्रबाहको रुकावटले रोकिएको न्याय प्रणाली , भ्रष्टाचारको बारेमा नियामक निकायको आवतजावतका कारण असहजता , यी सबै कुरालाई शुबिचार गरि सरकारले शिल्पी बुद्धिको प्रयोगबाट नेपाल र नेपालीलाई सुधर्म सभामा परिणत गर्न सक्ने समय पनि यहि हो ।

यत्तिको समय जहाँ प्रतिपक्ष नै सत्ता पक्ष झै सरकारलाई विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्ने हो भन्दै छ यतिको समय सायदै यो सरकारले यस पछि प्राप्त गर्ला १ स्वविवेकीय वा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको स्थितिमा नागरिक हक लगायत सबै क्षेत्र सीमित र सङ्कुचित हुन जान्छ । अन्यथा बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेको भन्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । यस्तो हुँदा ढिलो न्याय , गरिबी , असंतुलन बढ्ने र झनै नागरिक अस्तब्यस्त हुने हुँदा आर्थिक रुपमा पनि देस अलमलिन सक्छ । अस्तु !

लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ केन्द्रीय कार्यसमितिका उपमहासचिव  हुन् ।