लकडाउन दैनिकी कस्तो छ ?

दैनिकी खासै महत्वपूर्ण हुने त कुरा भएन । पहिला जेल बस्दा हरेक दिनको दिनचर्या हुन्थ्यो । त्यही खालको दिनचर्या अहिले पनि भइरहेको छ । जेलमा एक दिनपछि अर्को दिनको तयारी गरिन्थ्यो । त्यसैगरी अहिले मेरो पनि दिनचर्या बितिरहेको छ । बिहानमा समाचार पढ्ने, सुन्ने, सामान्य जानकारीहरू लिने, व्यायाम गर्ने र त्यसपछि क्षेत्रका साथीहरूसँग सम्पर्क गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेको छु । साथै अध्ययन गर्ने काममा पनि व्यस्त भइरहेको छु ।

भागमभागको जिन्दगीबाट लकडाउनमा आउँदा के कुरा बढी मिस हुँदो रहेछ ?

मलाई सांसद बनाउने मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का जनतासँगै हुन नपाएको कुरा धेरै मिस गरेको छु । हुन त लकडाउन सबैका लागि आवश्यक छ । स्वास्थ्यका हिसाबले पनि यस्तो गर्नु ठिक हो तर पनि यतिबेला मलाई जिताउने जनतासँगै साथमा बस्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ । यस्तो अवस्थामा मसँगै त्यहाँ जाँदाखेरि साथीहरूको भीडभाड पनि भइहाल्छ । अहिले भीडभाड गर्नु भनेको जोखिम आफंैमा निम्त्याउनु पनि हो । आफ्ना क्षेत्रका मतदाता र जनतासँग हुन नपाएको दुःख लागेको छ । त्यसबाहेक अरू त्यस्तो अप्ठेरो महसुस गरेको छैन ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का मतदातासँग कसरी सम्पर्क सूत्र स्थापित गर्नुभएको छ ?

अरू क्षेत्रका भन्दा मोरङ क्षेत्र नम्बर २ का साथीहरूसँग धेरै संख्यामा सम्पर्क गरिरहेको छु । मैले मेरो क्षेत्रमा मात्रै होइन सबैसँग कुरा गर्दा के भन्ने गरेको छु भने ‘यो संक्रमणविरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा लड्न सक्ने भनेको हाम्रो स्थानीय सरकार हो । ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् । ती हरेक वडामा पाँच जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् ।’ ‘फस्ट लाइन अफ डिफेन्स’ भनेको नै उहाँहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कोरोना संक्रमणबाट बचाउनका लागि मात्रै नभई नेपालको सरकारले गर्ने विकास निर्माणको काममा पनि उहाँ जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हामीले संघीयता बनायौं । तर, अहिलेसम्म यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका थिएनौं । कोरोनाको कहरका कारण संघीयताप्रति शंका गर्नेहरूले पनि सिक्नुपर्ने बेला आएको छ । ६ हजार ७ सय ४३ वटा सरकारलाई जति बढी अधिकार दिन्छौं जति बढी राम्रोसँग परिचालन गर्छौं त्यति नै बढी भोलि कोरोनासँग मात्रै नभएर विकास निर्माणमा पनि राम्रो काम गर्छन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । मैले मेरो क्षेत्रमा भएका १ लाख १५ हजार नागरिकलाई दिने कामभन्दा त्यहाँ भएका २९ वटा वडाबाट हुने काम अझै प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले भोलिको दिनमा पनि कोरोनासँग लड्ने मात्रै होइन विकास निर्माणमा पनि केन्द्रको भूमिका स्रोत साधन जुटाउने मात्र हुने गरी नीति बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । अझ भनौ केन्द्रीय तहभन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा म केन्द्रित छु र भविष्यमा पनि यही अभियानमा रहनेछु ।

तर, तीन तहकै सरकारबीच समन्वय भएको देखिएन नि ?

समन्वय त भएको छैन । केन्द्रको सरकार एउटा मानसिकताबाट अघि बढेको देखिन्छ । सरकार असाध्यै ठूलो समर्थनबाट बनेको हो । यसबाट धेरै अपेक्षाहरू पनि थिए । तर राम्रो काम गर्नुको साटो वर्तमान सरकार आफ्नै घमण्डमा बस्न पुग्यो । कोरोना भाइरसको यत्रो ठूलो कहरमा पनि वर्तमान सरकारको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको छैन । अहिलेको मानसिकता भनेको एक्लो केन्द्रको सरकारले सबै चिज गर्ने हो भन्ने छ । सरकार एक्लैले मात्रै गर्ने हो भन्ने मानसिकताबाट वर्तमान नेतृत्व अघि बढ्दा अहिले अप्ठ्यारो भएको छ । अहिलेको सरकारमा भएकाहरूमा मैले मात्रै गर्ने र म उभिएको ठाउँमा मात्रै गर्ने भन्ने मानसिकता छ ।

अहिलेको केन्द्र सरकारले त प्रबन्ध मिलाउने हो, सबै काम त स्थानीयस्तरमै गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का नै राखेन । कोरोना ‘गुणनफल’ का रूपमा बढ्छ । एक जनालाई कोरोना भयो भने तीन जना, तीन जनाबाट ९ जना, ९ जनाबाट २७ जना, २७ जनाबाट ८१ जना र ८१ जनाबाट २४३ जनामा बढ्छ भन्ने उदाहरण दिने गरेको छु । त्यसैले हामीले एउटा सरकारले होइन, सातवटा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ । सातवटा प्रदेश सरकारले मात्रै होइन ७७ वटा जिल्लामा भएका समन्वय समितिले काम गर्नुपर्छ । ७७ वटा समन्वय समिति मात्रै होइन, ७५३ वटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन् । ७५३ स्थानीय तह मात्रै हाइन ६ हजार ७ सय ४३ वडामा पुग्ने वडा समितिले काम गर्नुपर्छ । त्यसैले १ बाट ६ हजार ७ सय ४३ वडामा पुग्ने गरी प्रबन्ध गरियो भने कोरोनाबाट हामी सहजै पार पाउन सक्छौं । यो उदाहरणअन्ुसार सरकारले बुझ्दै बुझेको छैन । बुझाउने प्रयत्न गरे पनि त्यहाँ भएका मानिसहरू आफैंमा अहम् छन् ।

यो सरकारलाई बुझाउने जिम्मा कस्को त, संसद् पनि छैन ?

संसद् स्थगनको विषयमा त पहिला पनि मैले कडा टिप्पणी गरें । संसद्को बैठक अन्त्य गर्नु हुँदैनथियो । सत्तारूढ दलभित्रै खटपट भएकाले संसद् अन्त्य गरेको हो । अहिलेको महामारीका बेला संसद् अधिवेशन अन्त्य नै गर्नु हुँदैनथियो । लकडाउनको तालिकाअनुसार संसद् बैठक बोलाएको भइहाल्थ्यो । लकडाउन भएका बेला सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने । लकडाउन खुलेको भोलिपल्ट बैठक बसाले हुन्थ्यो नि । कुनै दिन कठिनाइ पर्दा संसद्ले काम गर्न पाउँथ्यो । कोरोना कहर अन्त्य भएपछि भोलिपल्ट संसद्मा गएर अहिलेसम्मका काम कुराको समीक्षा गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेको भए हुन्थ्यो नि । संसद् सुचारु भयो भने सरकारले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था थियो । सरकारको आलोचना हुन्थ्यो । त्यसैले संसद्सँग डराएर सरकारले हतारहतार बैठक अन्त्य गरेको हो । अधिवेशन अन्त्य नगर्दा पनि हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा यसले केही फरक पर्दैनथ्यो । अन्त्य नभएको अवस्थामा संसद् बैठक पो बस्दैनथ्यो । अधिवेशन भइरहेका बेला सरकारलाई नै सहज हुन्थ्यो । सरकारले अहिलेसम्म नबुझेको अर्को कुरा के पनि हो भने सरकारले दुई तिहाइ जुन ठाउँबाट पाएर शक्तिशाली भयो, त्यही ठाउँबाट अहिले डराइरहेको छ । त्यसैले हठातमा संसद् अन्त्यको निर्णय गरेको हो । सरकारले दुई तिहाइको सदुपयोग नै गर्न सकेन । नेकपा दुई अध्यक्ष भएको पार्टी हो । त्यसका दुई अध्यक्ष फरकफरक धारतिर फर्र्किएका खबरहरू पनि आइरहेका छन् । यसले गर्दा पनि संसद् अन्त्य गरेको हुनुपर्छ । सरकारको संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत त छ तर सरकार कहिल्यै पनि संसद्प्रति उत्तरदायी बन्न सकेन ।

काण्डैकाण्ड छल्नलाई संसद् अन्त्य गरिएको हो त ?

अहिलेको काण्डैकाण्डबारे आम नगरिक पनि जागरूक भइसकेका छन् । सबैले थाहा पाइसकेका छन् । कोरोना महामारीका बीचमा किनिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा घोटाला भयो भनेर आमरूपमा ठूलो दबाब भयो । जसका कारण सरकार ठेक्का रद्द गर्न बाध्य बन्यो । त्यसमा भएका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने काम सरकारको हो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो । उहाँको सम्बोधनले आम नागरिकलाई ढाडस दिन्छ होला भन्ने लागेको थियो । तर, दुर्भाग्य उहाँले ढाडस दिने त कता हो कता घोटालामा संलग्नहरूलाई नै जोगाउन लागि पर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले ‘धोइपखाली’ गरेर कोही पनि मानिस पखालिँदंन । कोरोनाको कहरबाट माथि उठेको भोलिपल्ट जो जसले बद्मासी गरे उनीहरूको विषयमा छानबिन हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले उनीहरूको बचाउ गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन । छानबिन गर्ने निकायहरू छन् । त्यसैले अहिले नै प्रतिरक्षा गर्नका लागि सबै लाग्नुपर्ने जरुरी नै छैन ।

सरकारले यतिबेला काम गरेर देखाउने अवसर पनि थियो । म फेरि पनि भन्छु ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको घोटालाको विषयमा संसद्को लेखा समितिले छानबिन गर्छ । त्यो समितिको एक जना सदस्यको हैसियतले हामी छानबिन गरेर सबै प्रस्ट पार्छौं ।’ साथै अख्तियारले छानबिन गर्नै पर्छ । अझ भनौं संसद् सदाका लागि अन्त्य भएको होइन । चाँडै हामीले संसद् त नबोलाई सुखै छैन ।

पहिला ज्यान बचाऊ त्यसपछि अनियमितताको छलफल गरौंला भन्ने बुझाइमा सरकार रह्यो कि त ?

त्यो उसको बुझाइ होला । मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै पनि आएको छु । अहिले सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यकता छैन । अहिलेको अवस्थामा काम सरकारले गर्ने हो । सरकार भनेको केन्द्रको एउटा सरकार मात्रै होइन । मैले माथि भनेका सरकारले हो काम गर्ने । सरकार आलोचना टिप्पणीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा आलोचना टिप्पणी सुन्दै नसुन्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । जनताले हिजो सरकारलाई मत दिनुभयो तर सरकारले त्यो मत दिने जनताको कुरा पनि नसुन्ने मनस्थिति बनाएर बसेको छ ।

अब के गर्ने, आलोचना गर्ने कि सरकारलाई सघाउने ?

सरकारको आलोचना गर्ने हो । टिप्पणी गर्ने हो । सरकारलाई किन यस्तो गर्ने हो भने सरकार अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढोस् भनेर नै हो । आलोचना गर्ने र काम गर्ने कुरा आपसमा बाझिने कुरा होइन ।

प्रधानमन्त्रीले अस्ति एउटा विम्ब प्रयोग गर्नुभयो ‘जीवन रोज्ने कि स्वतन्त्रता रोज्ने ।’ जीवन र स्वतन्त्रता एउटा भयो भने अर्को जाने होइन । अहिलेको अवस्थामा मान्छेले स्वतन्त्रता रोज्दा मृत हुने र जीवन भए दास भएर बस्नुपर्ने अवस्था होइन । मैले आलोचना गर्नु भनेको सरकार अझ बढी सक्रिय भएर काम गरोस् भन्ने उद्देश्य हो । सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गरेमा कमभन्दा कम क्षति हुन्छ ।

किन सर्वदलीय संयन्त्र चाहिँदैन ?

सर्वदलीय संयन्त्र अहिलेको आवश्यकता होइन । अहिले सर्वदलीय संयन्त्र बनाइयो भने मिटिङलगायतका कुराहरूमा अलमल हुने हुन्छ । हाम्रो सुझाव, विपक्षीको सुझाव आम नागरिकको सुझाव सरकारले जहिले लिए पनि हुन्छ । त्यो सुझाव लिनका लागि दिनहुँ बैठक बस्नुपर्छ, घण्टौं कुरा गर्नुपर्छ भन्ने होइन । लोकतन्त्र भनेको सुझाव र आलोचनाका बीचमा सरकारले काम गर्ने हो ।

यो बीचमा सरकारले प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेको छ ?

मलाई यो विषयमा धेरै त थाहा भएन । सरकारले सम्पर्क गरेको भए हाम्रो दलको संसदीय दलको नेतासमेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीसँग होला । सभामुखले प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो । हाम्रो पार्टीका साथीहरूको काम गर्ने ढंग शैली पनि यस्तो छ कि जहाँ कुरा हुन्छ त्यही मात्रै सीमित हुन्छ । हामी केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्यहरूका बीचमा पनि सरकारसँग यो विषयमा छलफल भएको छ भन्ने कुराको जानकारी गराइएको छैन । मेरो बेला बेलामा छलफल हुने भनेको नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ हुनुहुन्छ । उहाँसँग लकडाउनअघि लकडाउन गराउनुपर्छ, एसईई परीक्षा स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएकै हो ।

कांग्रेसले सरकारलाई सघाउँछौं भनेर पटकपटक विज्ञप्ति त जारी गरेको छ नि हैन ?

प्रधानमन्त्रीले बोलाएरै छलफल गर्नुपर्छ भन्नेमा म छैन । अहिलेका अरू प्रविधिमार्फत पनि कुरा हुन सक्छ । तपाईं र मेरो बीचमा के फरक देखियो भने तपाईंले अहिलेसम्म एउटा मात्रै सरकार देख्नुभएको छ । मैले ६ हजार ७ सय ४३ सरकार देखिरहेको छु । त्यहाँ सबै पार्टीका मान्छेले जितेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले पनि जितेको छ । स्थानीय तहमा सकारकार कांग्रेसको पनि छ । त्यसैले त्यहाँको हाम्रो सरकारले अरू पार्टीको सुझाव लिएजस्तै केन्द्रको सरकारले पनि हाम्रो सुझाव लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

लकडाउन अब कहिलेसम्म लम्ब्याउने ?

लकडाउन अन्त्य गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुरामा त्यति धेरै छलफल भएको जस्तो लाग्दैन । आरडीटीमा रिजल्ट पोजेटिभ आयो, पीसीआरमा नेगेटिभ आयो । पीसीआरमा नेगेटिभ आउनु भनेको संक्रमण छैन भन्ने हो । आरडीटीमा पोजेटिभ आउनु भनेको संक्रमण थियो, संक्रमण सकियो वा संक्रमण टुंगो लगाउन सकिन्न भन्ने हो । संक्रमण अहिले छैन हिजो थियो भने पनि हिजोको संक्रमति व्यक्ति घुम्यो, परिवारसँग बस्यो समाजमा बस्यो, अरू ठाउँमा पुग्यो जसले गर्दा अरू ठाउँमा पनि संक्रमण फैलियो कि भन्ने चिन्ता हो । त्यसैले अहिले धेरैभन्दा धेरै टेस्टहरू बढाएर संक्रमणको अवस्था थाहा नपाएर लकडाउनको विषयमा निर्णय गर्नु हतार हुन्छ ।

तपाईं छायाँ सरकारको अर्थमन्त्री कसरी अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ ?

अहिलेको लकडाउनबाट मानिसहरू अप्ठ्यारोमा परेका छौं । ज्यान जोगाउनका लागि हामीले अप्ठ्यारो व्यहोरोको हो । हामीले ज्यानै जानुभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो सहन राम्रो हुन्छ । आजको दिनमा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारले राहत स्थानीय तहमार्फत बाँड्ने कुरा गर्नुपर्छ । वडास्तरमै सबै पार्टीहरूले मिलेर वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई जुन पार्टीका भए पनि वितरण गर्नुपर्छ । मैले मेरो क्षेत्रमा सबै पीडितहरूलाई दिने गरी लिस्ट तयार पारेको छु । ती सबैले तयार पारेको लिस्टहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर वितरण गर्नुपर्छ । यसैगरी कृषिका लागि आवश्यक पर्ने मल बीउको कुराहरू पनि अब आवश्यक भइसक्यो । यसैगरी आफ्नै देशमा उब्जनी भएका उपजहरू हामीले बजारसम्म ल्याउन सकेका छैनौं । त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैगरी हाम्रोमा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू धेरै छन् । त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्को कुरा हाम्रो रेमिट्यान्समा कमी हुने अवस्था आइसकेको छ । यसले भोलि राजस्व संकलनमा पनि असर गर्छ । यसैगरी सीधै प्रभावित भनेको पर्यटनको क्षेत्र पनि छ । यसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका मानिसहरू रोजगारविहीन भएका छन् । उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला भएको छ । त्यसैले सरकारले केही सीमित तर महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा काम अघि बढाउने र त्यहाँ अहिलेको खाली भएका मानिसहरूलाई काममा लगाउने गर्नुपर्छ ।

अमेरिकामा फ्रान्किलन रुजबेल्ट राष्ट्रपति थिए । उनले सन् १९३० को मन्दीपछि ‘न्यु डिल’ ल्याए । उनले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ल्याएको त्यो न्यु डिलबाट अमेरिका अघि बढेपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिका सबैभन्दा प्रभुत्वशाली बन्यो । त्यतिबेलाको मन्दीबाट पार पाउन जर्मनीले उल्टोबाटो समात्दा, त्यहाँ हिटलर र इटलीले गलत बाटो समात्दा मुसोलिनीको जन्म भयो । त्यसैले अहिलेको महामारीबाट निक्लिँदा हामीले रुजबेल्टको बाटो समात्ने कि हिटलरको भन्ने विषय नेपालमा चिन्ताको विषय छ ।

प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी

२०७७ वैशाख ७ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट