कहिले यातायात सिन्डिकेट अन्त भएको घोषणा त कहिले विकास अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रचार, कुनै पनि योजना टुंगोमा पुर्‍याउन असफल गृह मन्त्रालय अहिले निष्क्रिय छ ।

तर, सधैं ‘लकडाउन’मा बस्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ अहिलेको विपतमा पनि मौन छन् ।

लकडाउन लागू गराउन प्रहरीका जुनियर अधिकारीहरू फिल्डमा छन्, तर यही वेला पारिश्रमिक कट्टा गरेर नेतृत्वले सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटाइदिएको छ ।

त्यसैले पनि विदेशबाट गाउँ फर्किएकालाई खोज्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम फितलो भएको छ ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम अभियानमा स्वास्थ्यकर्मीपछि सुरक्षाकर्मी छन् । उनीहरू दिनमा १५ घन्टासम्म ड्युटी गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर उत्साही बनाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । तर, सरकारका निर्णयले सुरक्षाकर्मीलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ ।

केही विशेष टिममा काम गर्नेबाहेक अन्य सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले दैनिक तीन सय रुपैयाँ खाजा खर्च मात्र दिने भएको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै र जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीमा खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिन माग गरिएको थियो ।

तर, उनीहरूकै तलबबाट कट्टा गरेर जम्मा भएको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको सात दिनको, एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको पाँच दिनको तथा सइ र असइको तीन दिनको तलब कट्टी गर्ने निर्णय सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले लागू गरिसकेको छ ।

उता राष्ट्रिय विपत् कोषमा अहिले डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, त्यो रकम परिचालन गर्नुको सट्टा सरकारले असइदेखिका प्रहरीको पारिश्रमिक काटेर कोरोना उपचार कोषमा रकम जम्मा गरिरहेको छ । प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले सो रकम खर्च गर्न मिल्दैन । आपत्कालीन घोषणा गरेको अवस्थामा मात्र त्यसबाट खर्च गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।’

नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।