प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर फर्किएपछि पातलिएको दुई अध्यक्षको संवाद पछिल्लोपटक एकदमै दुर्लभ बनिरहेको थियो। हुन पनि गत चैत ५ गतेको सचिवालय बैठकदेखि मंगलबारको बैठकसम्मका २० दिनमा अध्यक्षद्वयबीच जम्मा दुईपटक भेटघाट भयो। सचिवालय बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै दाहालले गरेका कैयौं फोनकलमा ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएनन्। ‘उहाँहरूबीच स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय सुरुदेखि नै थुप्रै थिए, कुरा हुन नपाउँदा दुवै अध्यक्ष आआफ्नो बुझाइमा बगेझैं देखिएको थियो,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘त्यसैले हामीले छलफल बाक्लो बनाउनुस् भनेर सुझाव दिएका हौं।’
यसको पुष्टि अध्यक्ष दाहालले बिहीबार साँझ इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा गरे। ‘प्रधानमन्त्रीजीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि खुलेर छलफल भएको छैन, खुलेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु,’ अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘उहाँले पनि जरुरी ठानेको छु भन्नुभएको छ, मैले उपयुक्त समय मिलाएर बोलाउनुहोला भनेको छु।’
त्यसक्रममा दाहालले कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे। ‘सबै प्रमुख राजनीतिक दलबीच संरचना बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु र सचिवालय बैठकमा पनि सबैलाई लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वास दिलाएको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि यो दिशातिर सोच्न आग्रह गर्छु।’
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार उक्त बैठकमा दलहरूबीच समिति नै नभए पनि एक किसिमको संयन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा सामान्य कुरा उठेको थियो। उनले आफैंले त्यो कुरा उठाएको उल्लेख गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘यसबारे अरू छलफल भएन।’
प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार भने ओलीकै नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउने विषयमा दाहालले ओलीसँग टेलिफोनमा प्रस्ताव गरेका थिए। ‘कार्यकारी अध्यक्षबाट प्रस्ताव आएको थियो,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर यो बेला आएर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको काम नै के हुन्छ र भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो देखाउनुभएन।’ उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज सम्मिलित संयन्त्र बनाउने दाहालको प्रस्ताव आए पनि त्यो संयन्त्रले के काम गर्ने भन्ने कुनै उद्देश्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएका हुन्। ‘अर्का अध्यक्षसँग कुरा नमिलेपछि प्रचण्डजीले संयन्त्र निर्माणको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको होला,’ ती नेताले भने।
कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा एकजुट भएर लाग्न सर्वदलीय संयन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले नै आएर उठेको भने होइन। गत फागुन २३ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कोभिड–१९ विरुद्ध राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि दिनभरि छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी अधिकतर सांसदले संसद्मा सहभागी दलहरू सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सांसदको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनिसकेकाले तत्काल त्यही प्रकृतिको अर्को समिति बन्न जरुरी नरहेको आशयको जवाफ दिएका थिए।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अहिले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले दलहरूलाई सक्रिय बनाउन त्यस्तोखाले समिति आवश्यक भए पनि सरकारले नचाहँदासम्म बन्ने सम्भावना नरहेको बताए। ‘अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक त छ, सबैलाई परिचालन गर्ने हिसाबले यसको महत्त्व स्वतः सिद्ध हुन्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा पार्टीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ पनि,’ गुरुङले भने, ‘तर सरकारले नै आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ।’ उनले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने विषयमा पहिले नै संसद् बैठकमा कुरा भए पनि सरकारका तर्फबाट अनिच्छा व्यक्त गरिएको बताए। कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया