कांग्रेस भागबन्डामा चलेको पार्टी हो

सुरेन्द्र पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रियसभाका निवर्तमान सांसद्


राष्ट्रिय सभाको दुईवर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

मानिसहरूको अहिले पनि राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरकफरक छ । कतिपयले बेलाबेलामा यसको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठाएका थिए । अहिले पनि कतिले यसको कामको बारेमा प्रश्नहरू उठाउन छाडेका छैनन् । त्यसैले हामी राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर दुई वर्ष पहिला जानेबेला यसको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । राष्ट्रिय सभाका कामहरूलाई जनतासमक्ष सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने थियो । त्यहीअनुसार हामीले क्रियाकलापहरू पनि गर्‍यौं । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिकारको विषयमा अर्थसम्बन्धी विधेयक र प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने विषयबाहेक अरू फरक थिएन । तथापि राष्ट्रिय सभालाई भन्दा प्रतिनिधिसभालाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले मलाई पनि सुरुमा यसको काम के होला, कसो होला भन्ने नै लाग्थ्यो । यो दुई वर्षमा यसले गरेका कामहरू हेर्दा यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्‍यो भन्ने नै लाग्छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएर गएका कतिपय विधेयकहरूलाई राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गर्‍यो, परिवर्तन गर्‍यो र त्यसलाई परिस्कृत गरेर कानुनको रूपमा अगाडि ल्यायो । राहदानीसम्बन्धी विधेयक सबैभन्दा पेचिलो बनेको थियो । प्रतिनिधिसभाले पास गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्‍यो । तर प्रतिनिधिसभाले पास नगरिकनै राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो । हामीले त्यसमा ठूलो आवाज पनि उठायौं । पछि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर पनि आयो । त्यसलाई फेरि प्रतिनिधि सभाले पहिला जे पठाएको थियो, त्यही पठायो ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबीच तालमेल नमिलेको कि अरू प्रक्रियागत कुरा रह्यो ?

प्रक्रियागत कारणले त्यस्तो भएको हो । भएको के हो भन्दा, बर्खे अधिवेशन सकिने अन्तिम दिन आएर राष्ट्रियसभामा दर्ता भयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा के पनि छ भने ‘कुनै पनि सदनमा उत्पत्ति भएको विधेयक तल्लो सदनबाट पास भएर माथिल्लो सदनमा अथवा माथिल्लो सदनबाट पास भएर तल्लो सदनमा गएको छ भने दुई महिनाभित्र संशोधन गर्ने या नगर्ने कुराहरू राखेर सम्बन्धित सदनमा पठाइदिनुपर्छ’ भन्ने छ । बर्खे अधिवेशन सकिए पछि दुई महिनासम्म संसद् नै बसेन । राष्ट्रिय सभाले समितिमार्फत काम त गर्‍यो, त्यसमा परिमार्जन तथा संशोधन त गर्‍यो तर फिर्ता पठाउने क्रममा दुई महिना कटेकाले यसको औचित्य छैन भन्ने कुराहरू आयो । प्राविधिक गल्तीका कारण राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको कुरा नहेरिकन राष्ट्रपति समक्ष पठायो । पछि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएपछि हामीले जे संशोधन हो, त्यसलाई समावेश गरेर पठायौं र त्यो नै अन्तिममा कानुन बन्यो ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा भनेर छुट्ट्याउने कारण किन होला ?

एउटा कुरा बुझाइको कुरा पनि हो । मानिसहरूले पढेर पनि बुझ्न सक्नु भएको छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ । दोस्रो कुरा, प्रतिनिधिसभामा ठूलो संख्या छ । राष्ट्रिय सभा सानो संख्यामा छ । त्यसले गर्दा एउटै विधेयकको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भयो भने प्रतिनिधिसभामा २७५ जनाले छलफल गर्नुपर्छ । त्यो गर्दा १५ दिन लाग्छ भने त्यही छलफल जम्मा ५९ जना सदस्य भएको राष्ट्रियसभामा जम्मा तीन दिनमा सकिन्छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय सभाका विजनेशमा चाँडैचाँडै कामहरू हुने गर्छन् । त्यसले गर्दा लामो समयसम्म पनि यो चलिरहँदैन । त्यसले गर्दा मानिसहरूले राष्ट्रिय सभाको अधिकार पनि कम होला भन्ने सोँचेका होलान् । साथै हामीले हाम्रा क्रियाकलापबाट पनि पुष्टि गर्नु पर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै थियो । २०५९ सालमा तत्कालीन राजाले ‘कु’ गरेपछि राष्ट्रियसभा रहेन । त्यसपछि संविधानसभा भयो । नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो । त्यसबीचमा राष्ट्रिय सभा भन्ने पनि रहेन । त्यसले गर्दा पनि मानिसहरूलाई राष्ट्रिय सभाको महत्व छैन भन्ने पनि लाग्यो होला ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको थियो त ?

राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आफैंमा नाजायज हो भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिहरू पनि एउटा ‘इलेक्टोरल सिस्टम’बाट आएका हुन्छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका माननीयहरूको इलेक्टोरल बढी हुन्छ, त्यसले छानेको हुन्छ । त्यसैले यो पनि निर्वाचित भएर नै आउने पद हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिकरूपमा आफैंमा गलत हो जस्तो लाग्दैन । तर जुन बाटो समातेर अहिले जसका लागि भनेर संविधान संशोधन गर्न खोजियो यो ठीक कुरा होइन । कुनै एक व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । यसको आवश्यकताको पुष्टि हुन्छ भने गर्न सकिन्छ । तर कोही व्यक्तिको महत्वाकांक्षालाई हेरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कोही नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्यो, तर उसलाई चुनावमा जनताले हराइदिए, अर्को बाटो कहाँ छ त भनेर यही राष्ट्रिय सभा बाँकी रहेछ, त्यहाँ राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्न बाँकी रहेछ, त्यसबाट मनोनीत भएर म प्रधानमन्त्री बन्न प¥यो भनेर कसैले लहडको भरमा यस्तो काम गर्न खोज्छ भने यो गलत कुरा हो । व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्ने कुरा हुनै सक्दैन । किनकि यो संविधान भनेको आम नेपाली जनताको हितका लागि मुलुकको समृद्धिका लागि नेपालको स्थिरता र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि बनेको सहमतिको दस्तावेज हो ।

भनेको यसको औचित्य पुष्टि हुन पर्‍यो ?

यसमा व्यक्ति विशेषलाई नहेरेर छलफल गर्न सकिन्छ । यो ठीक, बेठीक भनेर छलफल गर्न त सकिन्छ । अहिले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनपर्‍यो भनेर संशोधन गर्न सकिँदैन । कसैको पार्टीेको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानका लागि संविधान संशोधन हुँदैन ।

दुई वर्षको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा सानो संख्यामा सदस्यहरू हुने भएकाले द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले उठाउने कतिपय नीतिगत तथा सैद्धान्तिक कुराहरू हुन् ती । हाम्रा धारणाहरू दुवै ठाउँमा पार्टीगत रूपले उठ्छन् । कतिपय कुराहरू एकतिर उठ्ने अर्कोतिर नउठ्ने पनि हुन सक्छ । केही कुराहरू विशेष समय लिएर सांसदहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने कुरा पनि हुन्छ । अरू कुराहरू पार्टीको धारणाअनुसार दुवै सदनमा राख्ने हो । राष्ट्रिय सभामा कम द्वन्द्व भयो भन्ने कुरा गर्दा सभा सञ्चालन कसरी भयो भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्दाखेरि ध्यान नपुर्‍याईदा विवादहरू भएका छन् । प्रनिनिधिसभामा प्रतिपक्षको आवाज नसुनेको कारणले त्यस्तो अवस्था आउँछ । तर यस्तो अवस्था राष्ट्रिय सभाको यो दुई वर्षमा भएन । त्यसका लागि मैले अध्यक्षज्यूलाई मेरो अन्तिम विचार राख्नेबेला पनि धन्यवाद दिएको थिए । अध्यक्षले सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्भावित द्वन्द्वलाई बचाउन सफल हुनुभयो । मूल कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका कुराहरूलाई संसद्बाट मुखरित गर्ने हो । यो विषयमा हामीले प्रमुखकताका साथ राख्यौं पनि ।

अब त राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको संख्या एकदमै थोरै भएकाले द्वन्द्व कम भएको त होइन ?

त्यतिमात्र कारण होइन । यो प्रक्रियामा अपनाइएको तरिकामा पनि निर्भर छ । कतिपय कुराहरू सहमतिमा लैजान खोजियो भने यो सहमतिमा जान्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक सबैभन्दा विवादस्पद थियो । त्यो विधेयकमा प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष बसेर स्टेक होल्डरलाई राखेर छलफल गरेर सहमतिमा काम गर्‍यौं । सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्दा द्वन्द्व कम हुन्छ । सहमति कायम नगरेर अघि बढ्न खोजे द्वन्द्व बढी हुन्छ । सत्तापक्षले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्यो भने त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ । कानुन बनाउने कुरा कुनै पार्टीको लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकका लागि बनाउनुपर्ने भएकाले को सत्तापक्ष, को विपक्षभन्दा पनि सत्तापक्षले पनि लचकता देखायो भने द्वन्द्व कम हुन्छ । जुन कुरा राष्ट्रिय सभामा देखियो ।

हामीले प्रस्तुत गर्ने कुरा भनेको पार्टीका धारणा हुन् । त्यसकारण सिंगो पार्टी हाम्रा पछाडि हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसबाट ६ जना सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पछाडि सिंगो पार्टी लाग्छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने संख्याले कांग्रेस कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हो सत्तारूढको प्रचण्ड बहुमत हुँदा उसले चाहेको विधेयक पारित त हुन्छ । तर अल्पमत र बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुँदा त्यसमा प्रतिपक्षको समर्थन थिएन भन्ने कुरा झल्कन्छ । दिनदिनै बैठक सञ्चालनका क्रममा हुने गतिविधिहरू जस्तै शून्य समय, विशेष समयमा समय थोरै पाइन्छ । नत्र अरू कुराहरू पार्टीकै विचार प्रकट हुने भएकाले त्यस्तो खासै फरक पार्दैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेको भूमिका कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका हिजो पनि थियो, आज पनि छ । नेपाली कांग्रेसको सहमति र समर्थनबिना कतिपय विषयहरू टुंगोमा पुर्‍याउन सक्दैनौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको कुराहरू टुंगो पुर्‍याउन पनि कांग्रेसको साथ र सहयोग सरकारलाई आवश्यक छ । त्यतिबेलाको मुख्य पात्र भनेकै नेपाली कांग्रेस हो । यसको समाधानका लागि सबैले चासो राखेका छन् । यी कुराहरू टुंगोमा पुर्‍याउन कांग्रेसको साथ चाहिन्छ । अहिले संख्याका हिसाबले सरकारले केही विधेयकहरू पारित गरेर कानुन त बनाउँला तर कार्यान्वयन गर्दा कांग्रेसको साथ चाहिन्छ भन्ने कुरा त आएका केही विधेयकहरूबाट प्रस्ट भइसकेको छ । गुठी विधेयक उहाँहरूले ल्याउनुभयो हामीले विरोध गर्‍यौं, जनता सडकमा आए । उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सबैतिर विरोध भएपछि सरकार परिमार्जन गर्न बाध्य बन्यो । अहिले पनि दुई, तीन वटा विधेयकहरू संसद्मा आएका छन् तर छलफल भएको छैन । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले असहमति राखेको छ । कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैं महत्व त छँदैछ । तर खाली अहिले संख्या मात्रै कम भएको हो ।

कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ के विवाद सुरु भएको हो ?

नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । यो वर्ष अरू विपक्षीसँग लड्ने वर्ष होइन । यो वर्ष आपसी प्रतिस्पर्धाको वर्ष हो । गाउँ, वडा कार्यसमिति बनाउनेदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने काम बाँकी छ । यसका लागि हामीले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने काम गर्छौ । एकआपसमा प्रतिस्पर्धा हुँदा पार्टीमा आपसी द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हुन्छ । किनकि यहाँ सबैलाई चुनाव जित्न परेको छ । आफूले चुनाव जित्नका लागि अर्काको कमी, कमजोरीलाई देखाउने त जहाँ पनि हुन्छ । हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको नेपाली कांग्रेस पार्टी हो । यसको साख गिर्न दिनु हुँदैन । यो वर्ष कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन प्रभावित नहुने गरी आपसी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

महाधिवेशनको मिति तोकिएका बेला विभाग गठन कति आवश्यक छ ?

यसलाई त जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ । सुरुमा २८ वटा विभाग हुँदा कुन विभाग कसले लिने भन्नेमा कुरा मिलेन । नेपाली कांग्रेस भागबन्डामा चलेको पार्टी हो । हिजोको निर्वाचनमा सभापतिका तीन जना उम्मेदवार हुनुुहुन्थ्यो । शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले पार्टीमा प्रतिशतमा आफूले भाग लिनुहुन्छ । त्यो भागबन्डा गर्दा हिजो २८ वटा विभाग हुँदा कुरा मिलेन । त्यसले गर्दा पहिला विभाग बन्न सकेन । अहिले विभाग बढाएपछि पौडेल पक्षले यो मान्दैनौं भन्नुभयो । तथ्य कुरा के हो भने यो विवाद हिजोको दिनदेखि नै नमिलेको विषय हो । पहिला बनाएको भए पनि यस्तै हुने थियो । अहिले भनेको सभापतिले अधिकार प्रयोग गरेर विभाग गठन गर्नुभयो र पौडेल पक्षले विरोध गर्नुभयो । त्यही हो विवाद । पहिला बनाएको भए पनि यस्तै विवाद हुन्थ्यो ।

प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी


Facebook Comments