प्रतिनिधिसभामा पुगेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकबाट प्रदेशका सबै प्रावधान हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रस्तावित विधेयकबाट प्रदेशका सबै प्रावधान हटाएर संघ र स्थानीय तहलाई मात्र समेट्न संशोधन दर्ता गराएकी छन्।

विधेयकको नाम नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। सरकारद्वारा प्रस्तावित नामको साटो ‘यस ऐनको नाम केन्द्र र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन ऐन २०७६’ राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। उनले विधेयकका २७ वटा दफामा संशोधन दर्ता गराएकी छन्। प्रदेशसँग सम्बन्धित सबै प्रावधान र संघीय, संघीयतालगायत शब्द हटाउनुपर्ने उनको माग छ।

जनमोर्चाको सिद्धान्तबमोजिम संघीयता खारेजीको माग राख्दै आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद पौडेलले बताइन्। ‘संघलाई मजबुत बनाउनु पर्छ, यस्तै स्थानीय तहलाई पनि मजबुत बनाउनुपर्छ र प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो संशोधनको मर्म हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता छैन, विकास बजेट सीधै स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ।’

सत्तारुढ नेकपाका सांसदले विधेयकमा जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिका दिन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सांसद अमृता थापा, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ, विन्दा पाण्डे, कु.तुलसी थापा, सरिता न्यौपाने, विद्या भट्टराई, राधा ज्ञवाली र रामकुमारी झाँक्रीले जिल्लालाई पनि महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

प्रस्तावित विधेयकबाट दफा २(च) र (छ)को साटो ‘स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा सम्झनु पर्दछ। सो शब्दले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत जनाउँदछ’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूको छ। जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिकामा उभ्याउन यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसद रेखा शर्माले बताइन्। ‘हाम्रो संशोधनको तात्पर्य स्थानीय तह र जिल्लालाई एउटै बनाउनु होइन, जिल्लालाई समन्वयकारी बनाउनु मात्र हो,’ उनले भनिन्, ‘विधेयकभित्र जिल्लासँग जोडिएको प्रावधान रहेकाले हामीले परिचयमा यसलाई थप्न प्रस्ताव गरेका हौं। संघीयताको मर्मविपरीत जान खोजेको होइन, संघीयता कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो।’ अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ ।