सरकारले कोरोना भइरसको संक्रमण बढेसँगै उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने भनेको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

पक्कै पनि सरकारको उक्त कदमलाई स्वागत गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्ना नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखी लिएको निर्णय कार्यान्वयनमा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा दुइमत छैन । तै पनि यसलाई वैज्ञानिक ढंगले कसरी समस्या समाधान गर्ने हो त्यसमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । हाललाई सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाउको सूची अनुसार नै दिने वा नदिने निर्णय गर्ने भनेको छ । तर लामो समयसम्म शैक्षिक परामर्श व्यवसाय ठप्प हुँदा यसको असर २ हजारको हाराहारीमा रहेका कन्सलटेन्सीमा पर्छ । त्यसैले यसलाई बैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

एनओसी नदिँदा कुन देशका लागि बढी असर परेको होला ?

यसले कुनै एउटा मात्रै देशलाई असर पारेको छैन । समग्र सबै देशलाई असर पारिसकेको छ । आजसम्म कोरोनाको प्रभाव ८५ भन्दा बढी देशमा देखिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैजसो देशमा देखिएको छ । नेपालीहरुको पहिलो रोजाइका देशहरु अष्ट्रेलिया, जापानलगायतका हुन् । र, यी देशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरु प्रभावित भएका छन् । सम्पूर्ण तयारी गरी एनओसी लिने चरणमा पुगेका उनीहरु अहिले अन्योलमा परेका छन् । उनीहरुको समस्या सबैभन्दा ठूलो हो । र, एनओसी लामो समयसम्म बन्द भइरह्यो भने यसले समग्र कन्सलटेन्सी सञ्चालनमा ठूलो असर पार्ने मैले देखेको छु ।

लामो समयदेखि यस व्यवसायमा सक्रिय हुनुहुन्छ ? के कस्ता समस्याहरु देख्नुहुन्छ ?

यस क्षेत्रमा प्राविधिक समस्या आफ्ना ठाउँमा होलान तर त्योभन्दा बढी समस्या नीतिगत तहमा छ । पोलिसी निर्माणमा सबैभन्दा स्पष्टता देखिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि नयाँ कम्पनी दर्ता लिन बन्द गर्यो । तत्कालिन समयमा त्यो केही समयका लागि हो भन्ने हामीले बुझेका थियौं तर अहिले यति लामो समयसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले ज्यूँका त्यूँ राखिरहेको छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

हालसम्म १४७३ वटा कन्सलटेन्सी मात्रै शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् भने यसबीचमा ७ सयभन्दा बढी दर्ताको प्रक्रियामा भइकन पनि दर्ता भएका छैनन । त्यसयता कैयन अरु कन्सलटेन्सी पनि खुलेका छन् जसको शिक्षामन्त्रालयमा दर्ता नभइकन चलिरहेका छन् । सरकारले यो अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको यस क्षेत्रलाई अन्योलताको अवस्था सिर्जना गर्नु हो । फेरि यो क्षेत्र कुन क्षेत्र अन्तर्गत रहने भन्ने पनि अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । शिक्षा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । समग्रमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । हामी आफै नियमन हुन चाहन्छौं भन्दा पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।

नयाँ शिक्षा नीतिमा यस क्षेत्रलाई संघ वा प्रदेशमा कता राख्ने भन्ने विवाद पनि छ यसबारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जब शासकीय स्वरुप परिवर्तन भयो सोही अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भयो । केही अधिकारहरु स्थानीय तहमा त केही प्रदेश र केन्द्रमा निहित भए । जहाँसम्म शैक्षिक परामर्श व्यवसायको विषय छ, त्यो संघकै अधिनमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । शिक्षा नीति बनाउनेदेखि यससँग आर्थिक पाटो पनि जोडिने भएकाले संघमै राख्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । स्थानीय तह वा प्रदेश अन्तर्गत राख्ने हो भने अहिले हामीबीच पनि फरक फरक नियम मान्नु पर्ने हुन्छ यसले विभेद सिर्जना गर्छ । जस्तै अहिले हामीहरु कम्पनी र शिक्षा मन्त्रालय दुबैमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । फेरि स्थानीय तहमा जानुपर्ने, करको विषय, लगायतका अनेक विषयमा झन्झटिलो प्रक्रिया हुने भएकाले संघमै हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

तपाई आबद्ध संघ फेकनको निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ, तयारी कस्तो छ ?

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको विश्वासिलो संघ फेकन हो । फेकनसँग आबद्ध सदस्यहरु नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि काम गरिरहनु भएको छ । म पनि निर्वाचनलाई लिएर उत्साही भएको छु । यस पटकको निर्वाचनमा मैले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु । र यो पदको लागि मेरो दाबी स्वभाविक छ ।

लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा क्रियाशिल भएको र अब संघको कार्यसमितिमा निर्वाचित भएर यस क्षेत्रका लागि काम गर्न चाहेको छु । विगतमा संघकै विभागहरुमा रहेर काम गरिसकेको हुनाले मलाई अनुभव पनि छ । र, सचिवका रुपमा मैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास छ ।

फेकन जस्तै इक्यान र आइरिन जस्ता संघ पनि छन् । जसले समान उद्देश्य लिएर काम गरिरहेका छन् । ती संघहरुसँग कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि । हामीभित्रै पनि अहिले इक्यन र आइरिनलगायतका संघ क्रियाशिल छन् । जसमा हाम्रै क्षेत्रका साथीहरु हुनुहुन्छ । हाम्रा उद्देश्य, लक्ष्य साझा छन् । त्यसैले ती संघहरुसँग पनि सहकार्य गरी सँगै काम गर्ने सस्कृतिको विकास हुनु जरुरी छ । संघ फरक भए पनि काम, लक्ष्य र योजना एउटै भएकाले हामीहरुबीच सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले यो समग्र क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न सहयोगी हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु ।

फेकनको वर्तमान कार्यसमितिको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

फेकनको वर्तमान कार्यसमितिको काम सन्तुष्ट नै छ । उहाँहरुले जे गर्नुभयो त्यो समयको आवश्यकता अनुसार थियो । उहाँहरु हाम्रा अग्रज हुनुहुन्छ । उहाँहरुले फेकनलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि गर्नु भएको योगदानको हामीले सम्मान गर्नैपर्छ । र, आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको साथ र सहयोग पक्कै पनि चाहिन्छ ।

तर पनि कतिपय कुराहरु सुधार जरुरी छ । जस्तै साधारण सदस्यका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कुराहरु, सदस्यलाई प्रबलिकरण तथा व्यवसायीक बिकास गर्ने कुराहरु, सदस्यलाई कुनै पनि देश र विषयका बारेमा सूचना सेयर गर्ने कुराहरु जुन अहिलेको कार्यसमितीले स्मार्ट, सक्रिया तरिकाले गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, राज्य संयन्त्रसँगको लबी र सहकार्य गर्ने कुराहरु र फेकनलाई अझ बढी प्रभावकारी ढंगले व्यवसायिक र मर्यादित बनाउन जरुरी छ ।