राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमान्ने बताएपछि सत्तारूढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । बुधबार आफूसमेत उपस्थित बैठकबाट निर्णय भएको दुई घण्टा नबित्दै ओलीले त्यसलाई नमान्ने भन्दै पार्टी सचिवालयको सिफारिसलाई चुनौती दिएका थिए ।

सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फोन गरेर गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय आफूले नमान्ने र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने बताएपछि पछिल्लो विवाद बढेको हो । दुई वर्षअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत खतिवडालाई नै फेरि मनोनयन गराउने ओलीको चाहना प्रस्ट रूपमा प्रकट भएको छ ।

यता बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले भने खतिवडाको बहिर्गमनपछि राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने उक्त स्थानमा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो ।

यससँगै गत शनिबारको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि बनाएको कार्यदल भंग गर्ने र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको महासचिव विष्णु पौडेलले बताए । ‘गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय हो, यही निर्णय नै लागू हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । यसअघि अध्यक्ष ओलीसँग निकट मानिने महासचिव पौडेलले सचिवालयको बहुमतले गरेको निर्णयतर्फ आफूलाई उभ्याएका छन् ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय भएको जानकारी पत्रकारलाई गराएका थिए । ‘पछाडिको डेभलपमेन्ट के भयो थाहा छैन, सचिवालय बैठकले वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको निर्णयविरुद्ध जानुहुन्छ भनेर त सोच्न पनि सक्दैनौं ।’

नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली भने बहुमतका आधारमा सचिवालय सदस्यहरूले आफूलाई पेलेको भन्दै रुष्ट बनेका थिए । नेता नेपालसँग टेलिफोनमा असन्तुष्टि जनाएसँगै उनले नेपाललाई बुधबार अपराह्न ४ बजे पुनः प्रधानमन्त्री निवास बोलाएका थिए । त्यहाँ सुरुमा नेपालसँग मात्रै भेटेका ओलीले त्यसपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र आफ्नो सचिवालयका केही सदस्यहरूसँग छलफल गरे । उक्त परामर्श बैठकमा गौतम ‘घरि संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रिय सभामा जान्नँ भन्ने, घरि यही अवस्थामा पनि जान्छु भनेर चिसै पानीले नुहाउनुको पछाडि गम्भीर खेल रहेको’ निष्कर्ष निकालिएको थियो, उपस्थित स्रोतले जानकारी दियो ।

नेपालसँगको भेटमा ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । ‘गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पो भएको हो, कहिले सिफारिस गर्ने भन्ने त भएको छैन,’ ओलीले नेपाललाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

नेपालसँगको छलफलपछि ओलीले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि परामर्श गरेका छन् । ओलीको असन्तुष्टि बाहिरिनुअघि नै उनीनिकट केही नेताहरूले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सहमति सैद्धान्तिक मात्रै भएको र यही फागुन २० गते पठाउने विषयमा कुनै सहमति नभएको दाबी गरेका थिए ।

‘पहिलो कुरा गत मंसिर ४ गतेको निर्णयअनुसार सरकार ओली र दाहालले दल चलाउने कुरा भएको थियो, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दाहालको भूमिका धेरै थियो,’ ओलीनिकट एक उच्च नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर गुटै बाँधेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी निर्णय त गर्नु भएन नि ?’  कान्तिपुरमा खबर छ।