विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुसार एमबीबीएस र बीडीएसमा विद्यार्थी पढाउन अटेरी गरेको छ । विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएको कलेजले आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्न थालेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कलेज सञ्चालक सुनील शर्माले आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिने अडान दोहोर्‍याएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई कलेजले लेखेको पत्रमा तोकिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको साटो त्यसमाथि उल्टै प्रश्न उठाइएको छ ।

आयोगको निर्देशनपछि नोबेलले ‘कुन–कुन शीर्षकमा रकम लिन पाइने हो ’ भनेर विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । विश्वविद्यालयले अतिरिक्त रकम नलिन सचेतसमेत गराएपछि कलेजले पुनः पत्राचार गरेर आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्कमाथि नै प्रश्न गरेको हो । कलेजका प्रशासकीय अधिकृत दीपेश राईले स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका डिनलाई लेखेको पत्रमा आयोगले तोकेको शुल्कले झनै अन्योल भएको उल्लेख छ ।

पत्रमा कलेजले इन्टर्नसिप, परीक्षा, रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धनलगायतका शुल्क लिन पाइने तर्क गरेको छ । आयोग र विश्वविद्यालयले भने यी शीर्षकको रकम शिक्षण शुल्कभित्रै पर्ने स्पष्ट पार्दै आएका छन् । कलेजले भने आयोग र विश्वविद्यालयले गोलमटोलमा जवाफ दिएर गुमराहमा पारेको आरोप लगाएको छ । ‘राज्यका जिम्मेवार निकायको अस्पष्ट कुराको जवाफ दिन मिल्ने कि नमिल्ने ’ पत्रमा प्रतिप्रश्न गरिएको छ । थप शुल्कबारे विश्वविद्यालयले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने चेतावनी कलेजको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।