प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज गरेको छ । डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अघिल्लो प्रतिवेदन खारेज गरेको हो ।

पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बलात्कार र हत्या आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीपसिंह बिष्ट नै मुख्य अभियुक्त रहेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागमार्फत कञ्चनपुर प्रहरीलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिका–२ कञ्चनपुर स्थित खोल्टीकी पन्तको शव २०७५ साउन ११ गते त्यही नगरपालिकाको वडा नम्बर १८ स्थित निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ ३ गते बिष्ट पक्राउ परेका थिए । तर स्थानीय भीड र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिवेदनले बिष्ट निर्दोष रहेको दाबी गर्दै फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।

प्रहरी अनुसन्धानले भने बिष्ट नै दोषी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समिति र एआईजी बस्न्यातको आन्तरिक समितिका प्रतिवेदनले बिष्टलाई निर्दोष भनेका थिए । दुवै प्रतिवेदन र कञ्चनपुर प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाझिएपछि घटनाका अभियुक्त कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले एआईजी बस्न्यातको संयोजकत्वमा २०७५ भदौ ३१ मा आन्तरिक अनुसन्धान समिति गठन गरेका थिए । त्यही समितिले आरोपित बिष्टलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर पछिल्लो समितिले बस्न्यात समितिले प्रहरी र सरकारविरोधी धारणाबाट प्रभावित भएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बस्न्यात र मैनाली नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले बलात्कार र हत्या आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सघाएको भन्दै एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट गएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी अंगुर जीसी, कञ्चनपुरकै डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का, सईद्वय रामसिंह धामी र हरसिंह धामी तथा जवान चाँदनी साउदलाई निलम्बन गरियो । आईजीपी खनालको सिफारिसमा उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन् ।

घटनाको डेढ वर्षपछि माघ १९ मा खनालले दुवै प्रतिवेदनका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै डीआईजी केसीको संयोजकत्वमा एसएसपी दीपक थापा, एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, डीएसपीद्वय अवदेश बिष्ट र गणेशबहादुर श्रेष्ठ, इन्स्पेक्टर वीरेन्द्र घिमिरे र सई गोविन्द थापा सम्मिलित ७ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । समितिले २२ गते आईजीपी खनाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले सुरुमा गरेको अनुसन्धान नै सही भएको जनाएको छ र उतैबाट थप अनुसन्धान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

‘निर्मला पन्तको जबर्जस्ती करणी र हत्यासम्बन्धी घटना छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन निष्पक्ष र तथ्यपरक हुन नसकेको देखिन्छ,’ पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘एआईजी धिरु बस्न्यातको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने, हालसम्म भएका प्रगतिलाई एकीकृत गरी अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र सो क्रममा शंकास्पद जोकोही पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ पुनरावलोकन समितिले स्थानीय प्रहरीको कार्य क्षेत्रभित्र रहने अनुसन्धानलाई सीआईबीका अधिकृत तथा उपलब्ध विज्ञतासमेतलाई उपयोग गर्दै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सुझाएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।