नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको सम्पत्तिमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत यति होल्डिङ्सले नै लिएको पाइएको छ ।ट्रस्टले २०६४ देखि हालसम्म ३ हजार रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको छ ।यसमध्ये २ हजार ७ सय ९९ रोपनी जग्गा यति होल्डिङ्स र यतिकै सञ्चालकले सञ्चालन गरेको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले पाएको छ ।

यति समूहले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि २ हजार ७ सय ९२, ताहाचलको ५ र दरबारमार्गको झन्डै २ रोपनी जग्गा वार्षिक ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ट्रस्टबाट लिएको हो ।

जग्गा र भवन गरी सरकारले देशभर १२ जिल्लामा रहेको ट्रस्टको सम्पत्तिमध्ये काठमाडौं र धनकुटाको मात्रै सम्पत्ति भाडामा दिएको छ जसमा अधिक लाभ यति समूहले लिएको हो । ‘२०६४ यता नै यति समूहलाई सहज हुने गरी ट्रस्टले निर्णय गर्दै आएको देखिन्छ,’ ट्रस्टसम्बद्ध अधिकारी भन्छन्, ‘ट्रस्टको सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने भेउ पाएको यति समूहले सत्तासँगको निकटतालाई प्रयोग गरिरहेको छ ।’

विवादका बीच सम्झौता
यति समूहलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थपको विषयमा सत्तारूढ दल तथा अन्य क्षेत्रबाट विरोध भए पनि सम्झौता भइसकेको छ । नेपाल ट्रस्टले देशभर रहेको आफ्नो सम्पत्ति विवरणको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा गोकर्णमा रहेको ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गामध्ये २ हजार ७ सय ९२ रोपनी यति होल्डिङ्स प्रालिलाई थप २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरिसकेको उल्लेख छ । यो कुल १ करोड ८ लाख २३ हजार २ सय ५ अमेरिकी डलर भाडा लिने गरी सन् २०५० अगस्ट १४ सम्मका लागि लिज अवधि थप्ने निर्णय २०७६ मंसिर २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । ट्रस्ट र यति समूहबीच सम्झौता भने गत पुस २९ गते भएको छ । यति समूहसँगको निकटताका आधारमा समय अवधि नसकिँदै गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि बढाउन सरकारले निर्णय गरेको भनी सर्वत्र विरोध भइरहेका बेला सम्झौता भएको हो ।

०५२ सालदेखि एलएम सुभिर ब्रदर्सलाई भाडामा दिइएको जग्गा नेपाल ट्रस्टले २०७१ मंसिर २५ मा यतिलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर ट्रस्टमा अध्यक्ष तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए भने ट्रस्ट संरक्षक प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए ।

गोकर्णको सबै सेयर आफ्नो पोल्टामा पार्न यति समूहले २०६४ मा नेपाल ट्रस्ट बनेलगत्तै देखि दौडधुप गरेको थियो । २०६७ मा ५१ प्रतिशत सेयर पाएको यति समूहले ०७१ मा सबै सेयर किनिसकेको छ । २०७५ फागुन १९ गते नेपाल ट्रस्ट ऐन र ०७६ असोज २७ गते नियमावली संशोधन गरेर ट्रस्टको जग्गा यति होल्डिङ्स समूहको एलएम सुभिर ब्रदर्सलाई सन् २०२५ अगस्ट १५ देखि लागू हुने गरी अवधि थपिएको हो ।

सम्झौतामै हस्ताक्षर भइसकेकाले गोकर्ण रिसोर्ट अब ३० वर्षसम्म यति समूहले नै सञ्चालन गर्नेछ । त्यसबापत ट्रस्टले कुल १ करोड ८ लाख २३ हजार २ सय ५ अमेरिकी डलर ९हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २३ करोड ३८ लाख ४५ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ० आर्जन गर्नेछ । यो प्रतिरोपनी मासिक १ हजार १ सय ५३ रुपैयाँको भाडा हो । यसअघिको सम्झौताअनुसार प्रतिरोपनी करिब साढे ६ सय रुपैयाँ भाडा पर्थ्यो ।

ट्रस्टको अध्यक्षसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने अघिल्ला सरकार र यो सरकारको निर्णय कानुनसम्मत भएको दाबी गर्छन् । ‘सबै विषय अध्ययन र मूल्याङ्कन गरेर ट्रस्टको जमिन भाडामा लगाउने निर्णय भएको हो,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने । उनले पहिले कौडीको भाउमा भाडामा दिइएको सम्पत्ति यो सरकारले बजार भाउअनुसार भाडा कायम गरेर दिइएको बताए ।

दरबारमार्ग र ताहाचलको जग्गा पनि यति समूहको थामसेर्कुलाई नै ३० वर्षका लागि २०७४ सालमै लिजमा दिइएको थियो । २०७३ फागुन ६ गते थामसेर्कुले गरेको ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने निर्णय भयो । तर फागुन १८ मा थामसेर्कुले उक्त प्रस्ताव आफ्नो नभएको जनाउँदै १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको धारणासहितको पत्र ट्रस्टको कार्यालयमा पेस गर्‍यो । त्यसपछि २०७४ वैशाख ५ गते थामसेर्कुको पछिल्लो प्रस्ताव स्वीकृत भयो र जेठ १४ गते थामसेर्कु र ट्रस्टको कार्यालयबीच दरबारमार्गको उक्त जग्गा थामसेर्कुलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा लिजमा ३० वर्षका लागि दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

सहसचिवस्तरीय निर्णयबाट थामसेर्कुलाई उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए । सहसचिवस्तरीय भए पनि ट्रस्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष गृहमन्त्री हुने प्रावधान रहेको तत्कालीन समयमा उनीहरूको सहमतिबेगर निर्णय सम्भव थिएन ।
ताहाचलको जग्गा थामसेर्कुलाई २० करोड लागतको भवन बनाउने गरी वार्षिक १८ करोडमा लिजमा दिइएको छ । पाँच रोपनी क्षेत्रफलको यो जग्गामा यति समूहले संरचना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त जग्गाको २०७४ असारमा लिज आह्वान गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै थिए भने त्यही वर्षको कात्तिक १३ गते थामसेर्कुलाई ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने निर्णय गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिइसकेकाले त्यो बेला गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका देउवा स्वयं ट्रस्टका अध्यक्ष थिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।