अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर हुने दुईजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्नुलाई अख्तियार हच्किएको भनी टिप्पणी गर्न थालिएको छ। जग्गाधनी कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलले अख्तियारलाई बयान दिने क्रममा जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाएको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध नीतिगत निर्णयका नाममा मुद्दा दर्ता हुन सकेन। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन वैधानिक बाटो खोलिदिने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई जग्गाधनीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकोप्रति विज्ञले टिप्पणी गरेका हुन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भूमिसम्बन्धी ऐनमा लेखिएको कुरा मन्त्रिपरिषद्ले मोहीहक दिने विषय नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने टिप्पणी गरे। उनले अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाई नीतिगत निर्णय भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारे। उनले अख्तियार स्वतन्त्र हुन नसकी सरकारको दबाबमा परेको देखिएको उल्लेख गरे।

अख्तियारले पदमा रहेका व्यक्तिलाई बचाउने निर्णय गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। ‘संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ तर त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय भनेको कुनै कानुनमा भइरहेको व्यवस्था सम्बन्धमा गर्नु होइन। त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ।’ कार्कीका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्छु भनेपछि मुद्दा दर्ता नगरेको भन्ने अख्तियारको तर्क ठीक भएन।

‘जोसुकै होस्, कसुर गरेको भए पनि जग्गा फिर्ता गरेपछि मुद्दा दर्ता नगर्नु बचाएकै हो,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘यसले अरू धेरै प्रतिवादीलाई बचाउन सक्छ। अदालत गएर हामी जग्गा फिर्ता गर्छौं भनेको खण्डमा के असर पर्ला ?’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।