गृह मन्त्रालयले ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा मुछिएका ५ सुरक्षाकर्मीमाथि कारवाही थाल्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृहसचिव प्रेमकुमार राईले राजीनामा दिएकै दिन माघ १७ गते सिफारिस कार्यान्वयनको जानकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेको छ।

पौडेललाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानिएको निष्कर्षसहित आयोगद्वारा घटनामा संलग्न ५ सुरक्षा अधिकारीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई ३ महिनाअघि सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसअनुसार कारवाहीको म्याद गुज्रेपछि गृह मन्त्रालयले बल्ल आयोगलाई कारवाहीबारे जानकारी दिएको छ। ३ महिनाभित्र कारवाही गरी जानकारी पठाउन आयोगले गत कात्तिक ५ गते सिफारिस गरेको थियो। कारवाहीको जानकारी पठाउने म्याद भने माघ ५ मै सकिएको थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १७ मा आयोगका सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले सामान्यतया ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफामा सिफारिस, निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भए कारण खुलाएर २ महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। सिफारिसअनुरुप कारवाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बेहोरासहित गृहले १२ दिन ढिलो गरी गत शुक्रबार आयोगलाई जानकारी दिएको हो।

गृहले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दिइएको निर्देशनको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत दिएको छ। घटनाका दोषी सुरक्षाकर्मीबाहेक आयोगले निर्देशन दिने पदाधिकारीविरुद्ध पनि कारवाही गर्न भनेको थियो। आयोगको छानबिनले सर्लाहीका इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मि श्र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र कमान्डरसमेत रहेको ठहरसहित तत्काल निलम्बन गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

इन्स्पेक्टरद्वय किरणप्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्कामा त्रुटिपूर्ण काम गरेकोमा सचेत गराउन सिफारिस गरिएको थियो। आयोगका सचिव वेद भट्टराईले सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बेहोरासहित जानकारी आएको बताए। ‘गृहबाट आयोगले दोषी सुरक्षाकर्मीमाथि कारवाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको बेहोरासहित माघ १७ गते जानकारी पठाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नू भन्ने निर्देशन दिएको पत्रमा उल्लेख छ। प्रचलित कानुनबमोजिम भन्नुको तात्पर्य निलम्बन र फौजदारी मुद्दा चलाउने कारवाही नै हो।’ अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ ।