खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थापाथलीस्थित अञ्चल कार्यालयको गोदाममा कुहिएको ४ सय ८७ क्विन्टल २२ किलोग्राम बासमती चामल प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कुरिरहेको छ ।

खाद्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले कुहिएको चामल पुरै नष्ट गर्न नदिइने बताए । उनले राजधानीसँग भने, ‘अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, यसकारण हामीले केही चलाएका छैनौं, छानबिनपछि चामल प्रशोधन गरेर पशुदानाका लागि भए पनि प्रयोगमा ल्याउने योजना छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग आयोगको निर्देशनलगत्तै चामल प्रशोधन गर्ने उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य कम्पनी गोदाममा कुहिएको चामलमाथि छानबिन सुरु गरेको दुई महिनासम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

आयोगले ३ मंसिरमा राजधानी दैनिकमा ‘खाद्यका कर्मचारीको चरम लापर्वाहीका कारण गोदाममै कुहियो लाखौं मूल्यको चामल’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर छानबिन सुरु गरेको थियो । अख्तियारले छानबिनका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ९ मंसिरमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा कम्पनीलाई गोदाममा रहेको चामलको वार्षिक खरिद–बिक्री विवरण र कुहिएको चामलको किसिम र परिमाण तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
यसैगरी, गोदाममा मौज्दात अन्य खाद्यवस्तुको विवरण, अवस्था र गुणस्तर प्रमाणपत्रसहित उपलब्ध गराउन अख्तियारले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार खाद्य कम्पनीले अख्तियारलाई सबै कागजपत्रसमेत बुझाइसकेको छ । तर, अख्तियारले लापर्वाही गर्ने कर्मचारीलाई अहिलेसम्म पनि कारबाही गर्न सकेको छैन । गोदाममै कुहिएको चामलको छानबिनकै लागि अख्तियारले गोदामबाट चामल लिएर १० वटा नमुना गुणस्तर जाँचका लागि गत ७ पुसमा खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागमा पठाएको थियो । विभागले गत १६ पुसमै १० वटा नमुना नै गुणस्तर फेल भएको रिपोर्ट पठाइसकेको छ ।

चामलको मापदण्डअनुसार खानयोग्य हुन सुक्खा, सफा र सग्लो भई रंगमा एकरूपता भएको हुनुपर्छ । ढुसी, कीरा नलागेको, कृत्रिम र रंग गरिएको हुनुहँुदैन । तर, चेकजाँचका लागि ल्याइएको १० नमुनामा एउटा पनि उपयुक्त भएको पाइएको छैन । खाद्य विभागका अनुसार अख्तियारले ल्याएको १० वटा नमुनामै ढुसी, कीरा र कृत्रिम रंग छ । यस्तो चामल नष्ट गर्नुबाहेक विकल्प नभएको विभागले प्रस्ट पारिसकेको छ । स्रोतका अनुसार गोदाममा थन्किएको ४ सय ८७ क्विन्टल २२ केजी बासमती चामल नष्ट गर्नुपर्दा खाद्य कम्पनीका जिम्मेवार कर्मचारीले क्षतिपूर्ति बेहोरेकाले वैकल्पिक प्रयोगका लागि अख्तियार गुहारिएको हो । कारबाहीमुक्त हुन चामलको गुणस्तर चेकजाँच गर्दा ‘वैकल्पिक हुन्छ किन ?’ भनेर खाद्य कम्पनीले खेल खेलेको स्रोतको दाबी छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।