काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘ग्रहण’को संज्ञा दिँदै अनेक भावभंगीमाका ट्रोल र कार्टुन भाइरल भइरहेका छन् । बिहीबार सूर्य ग्रहण लागिरहँदा फेसबुकका भित्ताहरूमा ‘म पनि एउटा सूर्य ग्रहण हुँ’ शब्दसहित सूर्यको चित्रलाई ओलीको मुहारले ढपक्कै ढाकेको चित्र भाइरल भइरहेको थियो । लगत्तै वामपन्थी पृष्ठभूमिकै कार्टुनिस्ट रविन सायमीको कार्टुन भाइरल भयो, जसमा ‘समाजबाद’ लेखिएको सूर्यमा ‘दलाल पुँजीबाद’ लेखिएको ग्रहण लागिरहेको देख्न सकिन्छ ।

नेकपा सरकारले दुई वर्षको कार्यकाल पूरा नगर्दै ‘ग्रहण’को उपाधि पाउनुले यो सरकारप्रति आमजनताको बुझाइ र हेराइ अनुमान लगाउन सकिन्छ । केही दिनअघि मात्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले केही स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र कटाक्ष गरेपछि सत्तारूढ दलभित्रै ओली अलोकप्रिय छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यती समूहलाई कौडीको मोलमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने हर्कतले ओलीको बचेखुचेको साख पनि गिरिसकेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा ग्रहण त त्यतिबेला लागिसकेको थियो, जब जनताले ओलीको नक्कली राष्ट्रबादको भुलभुलैयामा परेर नेकपालाई बहुमत दिलाए । नेकपा सरकार बनेयता आशाको कुनै किरण देखा परेन, बरु निराशाको घना कुहिरो छाइरहेकै छ ।

नेकपाले फैलाएको स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नाराको भ्रमजाल अब करिबकरिब तोडिएको छ । जनतामा गएको निर्वाचनमा नेकपालाई मत दिनु भूल रहेछ भन्ने आत्मबोध भइसकेको छ । ‘ओली ग्रहण’ले नछाडेसम्म गणतन्त्रमा आशाको किरण देखा पर्नेछैन ।

स्थिरताको नारा दिएर सत्तारोहण भएको नेकपा यतिखेर आफैं यो नाराको मर्म विपरीत उभिएको छ । स्थिरताको अर्थ केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको पनि स्थिरता हो । सरकारमा सहभागी संघीय समाजबादी दललाई सत्ताबाट घोक्रेठ्याक लगाएर सत्तारूढ दलले नै सत्ता समीकरणको खेल प्रारम्भ गरेको छ ।

राजपा संयोजक राजेन्द्र महतोलाई सत्तामा रातो कार्पेट ओछ्याइएको छ र प्रदेश २ को सरकारमा पनि अस्थिरताको कालो बादल मडारिँदैछ । सरकारमा दल बदली र प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल अस्थिरताको बीउ हो । स्थिरताको नारा दिने दलले सत्ताको यस्तो खेललाई प्रश्रय दिनु जनभावना विपरीत हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार पाँच वर्षसम्म नेकपालाई नै काम गर्ने मौका दिइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले यतिबेला न त सडक तताएको छ, न टायर बालेको छ । न सडकका रेलिङ भाँचेको छ, न टेलिफोन बुथ भत्काएको छ । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार गठन भएको तीन महिना नबित्दै कर्मचारी आन्दोलन थालेर तत्कालीन एमालेले प्रदर्शन गरेको गैरजिम्मेवार भूमिका कांग्रेसबाट निर्वाह भइरहेको छैन । प्रतिपक्षीको संयम, धैर्य र सुझबुझलाई सदुपयोग गर्दै जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ दल यतिबेला विपक्षी दलहरूलाई आफैं उत्तेजित बनाइरहेको छ । राष्ट्रियसभाको कांग्रेसको सिट खोस्ने संकीर्ण र क्षद्र राजनीतिक स्वार्थका लागि नेकपाले जसरी महतोलाई काखी च्यापेर उपेन्द्र यादवलाई किकआउट गरेको छ, त्यसले मधेसमा मुठभेडको अवस्था सिर्जना गरेको छ । समाजवादी पार्टीले सडकमा आगो बाल्ने चेतावनी दिएको छ । मधेसका लोभीपापी समूहलाई सत्ताको ललीपपमा भुलाएर सत्ता लम्ब्याउने नेकपाको चालले अन्ततः मधेसमा अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।

नेकपाले चुनावमा दिएको सुशासनको नारालाई स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले धज्जी उडाइरहेका छन् । एनसेल कर मिनाहा, वाइडबडी, फोरजी, मेलाम्ची, सुन काण्ड हुँदै यती काण्डसम्म आइपुग्दा नेकपाको सरकार इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट साबित भएको छ । प्रधानमन्त्रीका आफन्त, नातागोता, मन्त्रीका छोराहरूले सत्ताको आडमा गरेका कर्तुतहरू हरेक दिन मिडियामा आइरहेकै छन् । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अदालत, गुप्तचर विभागलगायतका निकायलाई समेत प्रत्यक्ष अधीनमा राखेर देशमा जुन ब्रम्हलुट मच्चाइएको छ, त्यो देखेर पनि जनताले ओलीलाई ‘ग्रहण’ उपाधि दिएका हुन् ।

सत्तारूढ दलभित्रै यो सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसम्मले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरिरहेका छन् । झलनाथले त ‘ब्रम्हनालमा पुग्दासम्म सत्ता नछाडने प्रवृत्ति घातक’ भनेर ठाडै ओलीको विरोध गर्न थालेका छन् । हालै कृषि मन्त्री भएका घनश्याम भुसालले आफू निकटका मानिसहरूसँग ‘प्रधानमन्त्रीका आसेपासेले परिस्थिति बिगारिसकेको, सम्हाल्नै नसकिने भइसकेको, दलाल पुँजीवादीहरूको चंगुलमा पार्टी र सरकार फँसिसकेको’ गुनासो गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका पानीजहाज, रेल र तेलका गफ पनि हावादारी साबित भइसके । राजा महेन्द्रले पञ्चायतकालमै नारायणी नदीमा विशाल डुंगा बनाएर कवि सम्मेलन नै आयोजना गरेका थिए । भारतमा दुई सय वर्षअघि नै चल्न थालेको मोटरवाला डुंगा केही दिनयता नारायणी नदीमा चल्न थालेको देखिन्छ । नेकपाका नेता र कार्यकर्ता त्यही डुंगाका तस्बिर फेसबुक र ट्विटरमा राखेर नेपालमा पानीजहाज आइसकेको हौवा पिटाइरहेका छन् । केही महिनाअघि ओलीले गोबरग्यासको उद्घाटन गर्दा पनि नेकपा कार्यकर्ताले ‘घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने ओलीको सपना साकार’ भन्दै हल्ला चलाएका थिए । ओलीको दुईवर्षे कार्यकाल यस्तै उट्यट्याङ आत्मरतिमै बित्दैछ, तर समृद्धिको संकेत कतै देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कुनै भूमिगत गिरोहमा परिणत भएको छ । सल्लाहकारको भूमिका विवादमा परेपछि ओलीले केही सल्लाहकार हटाए । तर, नयाँ नियुक्त सल्लाहकारहरूले सरकारलाई उल्टै समस्यामा पारिरहेका छन् । प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको हैकमविरुद्ध नेकपाकै नेता भीम रावलले कडा आलोचना गरिरहेका छन् । रावलले अध्यक्षजस्तो भएर आदेश नदिन चेतावनी दिएका छन् ।

प्रमको सचिवालय त्यतिबेला झन् शंकाको घेरामा फँस्यो, जब प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्विटर विवादमा आयो । भारतको नागरिकता विवादबारे विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीको ट्विटलाई नेपाली प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक रिट्वीट भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बेइज्जत भयो । प्रमको ट्विटर अकाउन्ट ह्याक गरिएको हल्ला चलाइए पनि प्रमकै कुनै सल्लाहकारको हर्कत भएको स्पष्ट भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्वयम् उनको अधीनमा छैन भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ । ट्विटर अकाउन्टसमेत यसरी दुरुपयोग गर्ने प्रमको कोटरीका मानिसहरूले राज्यशक्तिको कुन हदसम्म दोहन र दुरुपयोग गरिहेका होलान् ? अनुमान लगाउन सकिन्छ ।