ट्रायल्स्, ट्रेमर्स एन्ड होप : दि पोलिटिकल इकोनोमी अफ कन्टेम्प्रोरी नेपाल । अर्थात् सामयिक नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रयोग, कम्पन तथा अपेक्षा । मोटामोटी नाम त्यही हो । काम चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई बजारमुखी अर्थव्यवस्थामा रूपान्तर गरेर वर्तमान अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउने क्रममा व्यहोर्नु परेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उतारचढावबाट गुज्रेर कसरी वर्तमान स्थितिमा आइपुगेको छ र यसको भविष्य कति उज्यालो छ, त्यसको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्नु । अनि, त्यसका आधारमा नेपालको अर्थ व्यवस्थाको दशा र दिशाको प्रक्षेपण गर्नु ।

अंग्रेजी भाषामा राम्रो पकड भएका र विश्वभारिका अर्थशास्त्रीहरूले जसको विश्लेषण र मूल्यांकनलाई ध्यान दिन्छन्, तिनमा डा. रामशरण महतको नाम अग्रस्थानमा रहेकोमा कुनै शंका छैन । त्यो उनको दाबीमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ र आर्थिक विषयका संघसंस्था तथा विश्वसंस्था– राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका अर्थ र आर्थिक विषयका संस्थाका विशेषज्ञहरूका मूल्यांकनको निष्कर्ष हो । त्यही कारण विश्वबैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंकका मात्र होइन, युरोपेली संघ, बेलायत, जापान, भारत र चीनका नीति निर्माताका निम्ति पनि उनका विचार, विश्लेषण र निष्कर्ष उपयोगी मानिने भएकाले परीक्षार्थीका लागि गेस पेपरको जुन महत्व हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनको पुस्तकले पनि त्यही स्थान ओगट्छ । अंग्रेजीमा प्रकाशित भएकोमा नेपाली पाठकले चुकचुकाउने र निराश हुनुपर्ने छैन, किनभने छिट्टै त्यसको नेपाली संस्करण प्रकाशित हुने जानकारी त्यही समारोहमा दिइएको छ, जसमा अंग्रेजी संस्करणको विमोचन भएको थियो ।

नेपालका सन्दर्भमा परम्परागत अर्थव्यवस्थालाई लामो फड्को मारेर बजारमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित गर्ने नीति निर्मातामा डा. रामशरण महतको त्यही स्थान छ, जुन स्थान चीनमा तङ सियाओपिङ र भारतमा डा. मनमोहन सिंहलाई प्राप्त छ । जसरी चीनमा तङ सियाओपिङले, जसलाई माउत्से तुङको सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा ‘क्यापिटलिस्ट रोडर’ भनेर आलोचना गरिएको थियो र पार्टीबाट निलम्बित गरिएको थियो, माओको निधनपछि बल्ल कम्युनिस्ट पार्टीमा पुनस्र्थापित भएका थिए, राज्य नियन्त्रित माक्र्सवादी अर्थ व्यवस्थालाई ईस्वी सम्बत्को ८० को दशकमा पुँजीवादी मान्यताको बजारमुखी अर्थ व्यवस्थामा रूपान्तरित गरेका थिए । त्यसैगरी भारतमा डा. मनमोहन सिंहले पनि न पुँजीवादी न समाजवादीको दोबाटोमा अल्मलिएको कथित् मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई ९० को दशकमा बजारमुखी अर्थ व्यवस्थामा रूपान्तरित गरेर भारतलाई विकास र प्रगतिको निश्चयात्मक मोड प्रदान गरेका थिए । त्यही परिवर्तनपछि चीन र भारत दुवैको अर्थ व्यवस्थाले लामो फड्को मात्र मारेको छैन, विश्वको आर्थिक शक्तिका रूपमा विकसित हुन पुगेका छन् ।

नियतिले नेपालमा त्यस्तो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अपूर्व अवसर डा. महतलाई प्रदान गर्‍यो । २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गरेपछि संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको हो । २०४७ को संविधानले त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि नेपाल पनि प्रजातान्त्रिक विश्वको सम्मानित सदस्य बन्न पुगेको थियो । प्रजातान्त्रिक नयाँ संविधानअनुसार भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन गरेपछि बजारमुखी अर्थतन्त्रको नयाँ यात्रामा नेपालले मसक्क कदम चालेको हो । यद्यपि पहिलो निर्वाचनमा सांसद बन्न नसकेपछि अर्थमन्त्री भएर आर्थिक सुधारको अभियानको नेतृत्व गर्ने मार्ग अवरुद्ध हुन पुगेको थियो, तथापि योजना आयोगका उपाध्यक्षका रूपमा उनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा र गति प्रदान गर्ने मौका प्राप्त गरेका हुन् । वास्तवमा नेपालको अर्थव्यवस्था आज जहाँ जुन ‘सेप र साइजमा’ छ, त्यसलाई यहाँसम्म ल्याउने राजमार्ग निर्माण गर्ने काम, त्यही योजना आयोगले गरेको हो, जसको नेतृत्व डा. महतले गरेका थिए ।

डा. महतका आलोचकहरूको आरोप रहेको छ कि उनको बजारमुखी अर्थव्यवस्थाले बीपी कोइरालाको समाजवादी नीति छाड्यो, अथवा त्यसको उल्टो बाटो समात्यो, जसले गर्दा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गए । आर्थिक विकासको लाभ गरिब जनतासम्म पुगेन । हुन त डा. महत आफैंले पनि कांग्रेसको सरकारले बजारमुखी अर्थव्यवस्था अपनाए पनि बीपी कोइरालाको समाजवाद छाडेको छैन भन्न नछाडे पनि प्रमाण भने प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई २०६२ सालमा भएको बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौतापछिका कांग्रेसका दस्तावेजमा प्रजातन्त्र शब्दलाई त्यागेर भारतको लोकतन्त्रलाई सर्लक्क अपनाएको र विधानदेखि घोषणापत्रसम्म सबैमा ‘लोकतन्त्र’ उल्लेख गर्नेबाहेक समाजवादतिर बढ्ने दिशामा कुनै प्रगति भएको छैन ।

उनको पुस्तकले पनि त्यसको अनुमोदन गरेके छ । कम्युनिस्टहरूले सरकार गठन गर्दाका समयमा जे जति सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका काम भएका छन्, तिनैलाई समाजवादी सुधारको नाम दिनु एउटा कुरा हो, साँच्चै समाजवाद लागू गर्ने दिशामा प्रगति भने भएको छैन । यो बेग्लै कुरा हो कि त्यो दिशामा सिन्को भाँच्ने काम नभए पनि बीपी कोइराला र समाजवादको नाम लिन कांग्रेसका नेताले छाडेका छैनन्, डा. महत आफैंले पनि आफ्नो पुस्तकमा त्यसको उल्लेख गर्न छाडेका छैनन् । उनको इमानदार प्रयास के देखिन्छ भने वितरणमा समाजवाद लागू गर्न उत्पादनमा पुँजीवादको चरम विकास हुनुपर्छ । उत्पादन नै बढेको छैन भने गरिबी र दरिद्रताको समान वितरण गरेर मात्र समाजवाद आउँदैन । राजनीतिमा समाजवाद त बाह्रबुँदे सम्झौताले नै ल्याइदिएको छ– कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले भारतलाई साक्षी राखेर लोकतन्त्र मान्ने कटिबद्धता व्यक्त गरेकाले ।

पुस्तकको शीर्षकमा प्रयुक्त, प्रयोगको उनको अर्थ, राजनीतिका क्षेत्रमा भएका निरंकुश राजतन्त्र, राणातन्त्र, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको प्रयोगको समीक्षा हो भने कम्पका लहरमा भूकम्प मात्र होइन, त्यसअघिको माओवादीको कथित् जनयुद्धकालमा भएका पूर्वाधारको विध्वंश, अस्थिरता र द्वन्द्वले पछाडि धकेलिएको अर्थ व्यवस्था र उतारचढावका अप्रिय प्रसंगका बाबजुद नेपालको अर्थव्यवस्थाले जुन गति लिन थालेको छ, त्यसले जुनसुकै बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैं नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुस्त तरिकाले उठ्न थालेकाले त्यसमा सुन्दर भविष्यको आलोक देख्न सकिने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ ।

उनले वर्तमान संविधानको प्रशंसामा कुनै कसर बाँकी नराखे पनि त्यसको सफलतामा भने अनेक प्रकारका शंका र अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । लाग्छ उनलाई अब डिमोक्रेसीमा उत्तिसारो विश्वास लाग्न छाडेको छ, त्यसैले उनी मेरिटोक्रेसीमा बढी जोड दिन थालेका छन् । अरू उपाय जहाँ पुगेर टुंगिन्छ, त्यहीँबाट मेरिटोक्रेसीको सीमा सुरु हुन्छ । वर्तमान नेतृत्व चयन प्रक्रियाले आधुनिक युगको प्रजातन्त्र हाँक्न सक्तैन, त्यसैले योग्य र सक्षम व्यक्तिले नेतृत्व गरेको मेरिटोक्रेसी नै चाहिन्छ भन्ने आग्रह डा. महतको पुस्तकको निष्कर्ष अथवा सार हो भन्न सकिन्छ ।

प्रमुख १२ खण्ड र विभिन्न ८९ उपशीर्षकमा विभाजित पुस्तक, नेपालको प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याएका महिला तथा सज्जनवृन्दमा समर्पित छ । ११ डिसेम्बर, २०१९ मा विमोचित पुस्तकको विमोचन पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेका थिए भने समारोहको सभापतित्व पूर्वअर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले गरेका थिए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, डा, स्वर्णिम वाग्ले, डा. मीनेन्द्र रिजाल, कनकमणि दीक्षित र रवीन्द्र पाण्डेले पुस्तकको समीक्षा गरेका थिए । सबैले पुस्तकको स्तरीय भाषा र सरल शैलीको प्रशंसा गरेका थिए ।
डा. महतको यो तेस्रो पुस्तक हो । यसअघि डिफेन्स अफ डिमोक्रेसी, २००५ र क्यापिटल मार्केट, फाइनान्सियल फ्लोज् एन्ड इन्डस्ट्रियल फाइनान्स इन् नेपाल, १९८१ प्रकाशित भएका थिए । भारतको दिल्लीस्थित आन्ड्रोइट पब्लिसर्सले प्रकाशित गरेको ३५० पृष्ठको हार्ड कभर कपीको मूल्य रु.१,२७२।– रहेको छ ।